वस्तूंच्या किमतीत वाढ होऊनही उत्पादनात घट व बेरोजगारीत वृद्धी होते आणि आर्थिक व्यवहांरातील घडामोडी मंदावलेल्या दिसतात अशा अवस्थेला मंदीयुक्त भाववाढ किंवा मुद्रा अवपात असे संबोधले जाते. मंदीयुक्त भाववाढ हे परस्परविरोधी तत्त्वे एकाच वेळी अर्थव्यवस्थेत दिसून येतात. स्टॅगनेशन इन्फ्लेशन अर्थात मंदीयुक्त भाववाढ या संकल्पनेला अवरोध किंवा मुद्रा अवपात तथा आर्थिक मंदी अशा अनेक पर्यायी अर्थाने अभ्यासले जाते. या संकल्पनेला १९६० पर्यंत स्वीकृती मिळाली नव्हती; परंतु १९६५ मध्ये पहिल्यांदा ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये ‘लेन मॅकडॉल’ यांनी स्टॅगफ्लेशन या शब्दाचा वापर केला. कालांतराने १९७० पासून ही संकल्पना मान्य करण्यात आली.
मंदीयुक्त भाववाढ ही अवस्था १९७० च्या दशकात जागतिक अरिष्टाच्या स्वरूपात समोर आली. या समस्येचा वास्तववादी अभ्यास सर्वप्रथम ए. डब्ल्यू. फिलिप्स यांनी केला. चलन वृद्धीचे निर्धारक घटक मोजण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याला फिलिप्स वक्र असे म्हटले जाते. फिलिप्स यांनी १९६० नंतरच्या दशकात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील आकडेवारीवर आधारित बेरोजगारी आणि किंमतवाढ या दोहोंत आढळणारा अनुभवाधारित वक्र काढून मंदीयुक्त भाववाढीची स्थिती स्पष्ट केली.
आकृतीतील उजव्या बाजूकडील प्रमाण वार्षिक वेतनवाढ आणि श्रमाची उत्पादकता द. सा. द. शे. २% नी वाढते असे गृहीत धरले आहे; तर डावीकडे किंमत पातळीत होणारी वाढ द. सा. द. शे. प्रमाणे मोजली आहे आणि आडवा अक्ष बेरोजगारी दर्शवितो. आकृतीत क बिंदू २% चलनवृद्धी आणि १०% बेरोजगारी दर्शवितो, तर ख बिंदूपाशी चलन अतिवृद्धी दर ४% झाल्यास ६.५% एवढे श्रमदर बेरोजगार असल्याचे दिसते, तर ग बिंदूपाशी बेरोजगारी ५% पर्यंत कमी करता येते; पण ७% एवढा चलन अतिवृद्धीचा दर स्वीकारावा लागतो. अशारितीने फिलिप्स वक्र असे दर्शवितो की, बेरोजगारी कमी व्हायची असल्यास चलनवृद्धी स्वीकारावी लागेल, तर कमी चलनवृद्धी बेरोजगारी निर्माण करते.
कारणे ꞉
- (१) पुरवठ्याच्या साखळीतील प्रतिकूल धक्के : तेल उत्पादक राष्ट्रांनी ओपेक संघटनेच्या स्थापनेनंतर खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ केली. परिणामी, आयातक देशांमध्ये भाववाढीचे धक्के बसले. उत्पादनातील नफ्याचे प्रमाण कमी होऊन मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे देशातील आर्थिक धोरणे कोंडीत सापडली; कारण भावफुगवटा नियंत्रणाचे धोरण मंदीला हातभार लावणारे असते.
- (२) मंदी व भाववाढ ही परस्परविरोधी असणाऱ्या आर्थिक अवस्था वाट चुकलेल्या चलनविषयक धोरणाचा परिणाम ठरतात. उदा., अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या प्रक्रियांना गती देण्यासाठी केंद्रीय बँका पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ करतात. त्याच वेळी सरकार वस्तूंच्या बाजारपेठेतही नियंत्रण आणत असल्यामुळे तेव्हाही अशीच परिस्थिती उद्भवते.
चलनवादी संप्रदायातील अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन आणि एंडमंड फेल्प्स यांनी फिलिप्स वक्र सरकण्याचे संकेत दिले. त्यांच्या मते, श्रमसंस्था आणि व्यावसायिक संस्था हे अजून भाववाढ होईल, अशी अपेक्षा करतात. त्यामुळे बेरोजगारीच्या कोणत्याही पातळीला भाववाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे फिलिप्स वक्र सरकतो, या मताला नवकेन्सवादीसुद्धा मान्य करतात. त्यांच्या मते, साधनसामुग्रीच्या पुरवठ्यातील अचानक आलेला व्यत्यय अशी परिस्थिती निर्माण करतो. परिणामी, आर्थिक विकास मंदावतो आणि मंदीयुक्त भाववाढीची स्थिती दिसून येते.
नव-अभिमतवाद्यांनीसुद्धा ही अवस्था निर्माण होण्यास शासकीय धोरणांना जबाबदार धरले आहे. उदा., बेरोजगारांना दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या लाभांमुळे त्यांची काम शोधण्याची कमी होणारी प्रेरणा अर्थव्यवस्थेत कुंठितावस्था निर्माण करते; तर चलन धोरणातील अंमलबजावणी करणारे चलन पुरवठा मोठ्या प्रमाणात करतात. त्यातून भावफुगवटा तयार होतो. अर्थात, चुकीचे चलनविषयक धोरण मंदीयुक्त भाववाढीस कारणीभूत ठरते.
अल्पविकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये शासनसंस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. अशा स्थितीत सरकार सार्वजनिक खर्चात वाढ करतात; प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करतात; परिणामी वस्तूंच्या किमती वाढतात. सध्या अल्पविकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये किंमतयंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचे दिसते. खासगीकरणातून नफ्याचा दृष्टीकोन अग्रभागी असल्याने अल्पवेतनी रोजगाराच्या संधी असंघटित क्षेत्रात निर्माण झालेल्या दिसतात. त्यामुळे उपभोक्त्यांच्या अल्प उत्पन्नाचा त्यांच्या खरेदीशक्तीवर प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसून येतो. परिणामी मागणी कमी, निर्यात कमी, प्रतिकूल व्यवहारशेष, आयात निर्बंध इत्यादींमुळे किमती वाढतात. उत्पादनात व मागणीत घट होत असताना वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढत असतात.
मंदीयुक्त भाववाढ ही परिस्थिती अल्प विकसित व विकसनशील देशांमध्ये जास्त काळ राहिल्याचे दिसून येते. भारतासारख्या विकसनशील देशात जागतिकीकरणापूर्वी १९७० ते १९८० च्या दशकात तत्कालीन सरकारचे अनुदान विशेष साहाय्य, कर्ज योजना, कर्जमाफी योजना, बेरोजगारी निर्मूलन कार्यक्रम, तेल अर्थकारणाची धोरणे व जागतिकीकरणानंतरची सुमारे ३० वर्षांतील वाटचाल या योजनांना नव्या स्वरूपात आणल्यामुळे त्या चलनवाढ व भाववाढीस मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहे. त्याच वेळेस बेरोजगारीचा भस्मासुर थैमान घालताना दिसत आहे. खाजगीकरणातून फक्त नफ्यासाठी उत्पादन प्रक्रियांची धोरणे, उत्पादन घट व बेरोजगारी वृद्धी अशी स्थिती निर्माण झालेली दिसून येते.
मागील सुमारे ३० वर्षांच्या जागतिकीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम ‘रोजगार विरहित विकास’ (जॉबलेस ग्रोथ) असा दिसून येत आहे. म्हणून स्फिती आणि कुंठितावस्था एकाच वेळी अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असलेली दिसते. अर्थात, विकसित व अल्पविकसित अर्थव्यवस्थांमधील या संदर्भातील अनुभव आणि त्याची तीव्रता भिन्नभिन्न स्वरूपाची दिसून येते.
समीक्षक ꞉ राजस परचुरे