पुरातन काळापासून चालत आलेली एक संस्था. माणसाला जेव्हापासून समाज करून राहण्याची गरज भासू लागली, तेव्हापासून त्यांना राज्याची गरज निर्माण झाली. राज्यशास्त्र या
ज्ञानशाखेच्या केंद्रस्थानी ही संकल्पना आहे. आजचे जग अनेक राष्ट्र-राज्यांचा समुच्चय आहे. राज्य ही संकल्पना एखाद्या प्रदेशाच्या राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक संदर्भांच्या ऐतिहासिक प्रक्रियेतून निर्माण झाली आहे. सगळेच राज्य या संस्थेच्या परिप्रेक्ष्यात वास्तव्य करत असल्याने या संकल्पनेचे आकलन महत्त्वाचे बनते.
राज्य ही सद्यकालातील सर्वांत प्रभावशाली आणि वैश्विक संस्था आहे. तरीही या संकल्पनेला व्याख्यांकित करताना अभ्यासकांमध्ये मतभेद आहेत. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक गार्नर यांच्यानुसार, ‘विशिष्ट भूप्रदेशावर कायमचे वास्तव्य करणारा, बाह्य नियंत्रणातून जवळजवळ मुक्त असलेला आणि ज्या शासन संस्थेच्या आज्ञेचे पालन तेथील बहुसंख्य लोक स्वभावतःच करतात अशी सुसंघटीत शासन संस्था लाभलेला कमी अधिक लोकांचा समुदाय म्हणजे राज्य होय’. राज्यशास्त्रज्ञ हॅरल्ड जोसेफ लास्की यांच्यानुसार, ‘शासन, संस्था आणि प्रजा यांत विभागला गेलेला आणि आपल्या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात इतर सर्व संस्थांवर श्रेष्ठत्व सांगणारा प्रादेशिक समाज म्हणजे राज्य होय’.
राज्याचे मूलभूत घटक : माँटेविडिओ येथे इ. स. १९३३ मध्ये ‘राज्याचे हक्क आणि कर्तव्य’ या विषयावर भरलेल्या अधिवेशनात राज्यसंस्थेविषयी ऊहापोह करण्यात आला. त्या चर्चेच्या आधारे राज्याचे चार मूलभूत घटक ठरविण्यात आले. हे चार घटक एकत्रित अस्तित्वात असले, तरच त्या संस्थेस राज्य म्हणता येते; अन्यथा ती संस्था ‘राज्य’ असू शकत नाही.
- (१) लोकसंख्या : लोकसंख्या हा राज्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. राज्य अस्तित्वात येण्यासाठी लोक आवश्यक असतात. अर्थात, राज्याची आदर्शवत लोकसंख्या किती असावी, याबाबत निश्चिती नाही. ॲरिस्टॅाटल यांच्या मते, राज्य स्वयंपूर्ण बनेल इतकीच लोकसंख्या राज्यांतर्गत असावी. अठराव्या शतकापासून लोकसंख्यावाढीत सातत्य येऊ लागले आणि लोकसंख्या व भूप्रदेशाचे नाते महत्त्वाचे ठरू लागले. विशिष्ट भूप्रदेशातील संसाधने लोकसंख्येचा किती भार पेलू शकतात, हे राज्यांतर्गत शांततेच्या दृष्टीने कळीचे ठरले. आज जगात अतिशय कमी लोकसंख्या असणारी व्हॅटीकन सिटी, पलाऊ, तवालू यांसारखे देश; तर महाकाय लोकसंख्या असणारी चीन, भारत यांसारखी राष्ट्रे अस्तित्वात आहेत. इतरत्र अमेरिका, रशिया व ऑस्टेलिया या देशांत लोकसंख्येच्या अधिकपट भूप्रदेशाचा विस्तार आहे.
- (२) भूप्रदेश : भूप्रदेश हा राज्याच्या सामर्थ्याचा एक महत्त्वपूर्ण घटक समजला जातो. जगण्यासाठी तसेच राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या एकत्र येण्यासाठी लोकांना जागेची आवश्यकता असते. राज्याच्या भूप्रदेशात जमीन, पाणी आणि हवा यांचा अंतर्भाव होतो. लोकसंख्येप्रमाणेच राज्याचा आकार किती असावा, याबाबत निश्चिती नाही. सद्यस्थितीत कमी-जास्त क्षेत्रफळ असणारी राज्ये असली, तरी आपापल्या क्षेत्रावर त्या त्या राज्याचा अधिकार असतो. लोकांच्या नागरिकत्वाचे निर्धारण करण्यासाठी भूप्रदेश महत्त्वाची कामगिरी बजावतात. भारताच्या राज्यघटनेची सुरुवातीची १ ते ४ कलमे भूप्रदेशासंबंधित आहेत.
- (३) शासनसंस्था : शासनसंस्था राज्याची राजकीय संघटना होय. राज्याची धोरणे ठरविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे, ही शासनाची कामे होत. शासनसंस्था राज्याच्या इच्छेला मूर्त स्वरूप देते. राज्यसंस्था अमूर्त संकल्पना असली, तरी शासनसंस्थेच्या माध्यमातून ती अस्तित्वात असते. शासनसंस्थेला राज्याचा चेहरा मानला जातो.
- (४) सार्वभौमत्व : ‘सार्वभौमत्व’ याचा अर्थ सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ सत्ता असा होतो. राज्याची सत्ता सर्वोच्च असते. सार्वभौम सत्तेचे दोन अंग आहेत. (१) अंतर्गत सार्वभौमत्व : यात राज्य त्याच्या अधीन येणाऱ्या लोकांवर आणि संघटनांवर मर्यादित (उदारमतवादी राज्यव्यवस्था) ते निरंकुश (सर्वसत्ताधारी राज्यव्यवस्था) सत्ता गाजवीत असते. (२) बहिर्गत सार्वभौमत्व : याचा अर्थ परकीय हस्तक्षेपापासून स्वातंत्र्य असा होतो. प्रत्येक सार्वभौम राज्याला त्याचे परराज्य धोरण ठरविण्याची स्वायत्तता असते. एखादे राज्य दुसऱ्या राज्याच्या निरपेक्ष स्वतःचे अस्तित्व राखते, हा बहिर्गत सार्वभौमत्वाचा पैलू आहे.
राज्य आणि समाज : अतिप्राचीन काळात माणूस भटकी अवस्था सोडून एका जागी स्थिर झाल्यावर त्याने शेती व संलग्न उत्पादन करण्यास प्रारंभ केला. एकमेकांच्या मानसिक गरजांसाठी व शरीरसंबंधाच्या नियमनातून कुटुंब निर्माण झाले. सुरक्षेच्या कारणास्तव व परस्पर साहचर्यातून अनेक कुटुंबांनी समूहाची निर्मिती केली. काही समूहांनी एकत्र येऊन समाजाची निर्मिती केली. काही कारणांनी जेव्हा समाजाचे अधःपतन होत असे, त्याचा दुष्परिणाम त्यांतर्गत समूहांवर आणि सरतेशेवटी कुटुंबांवर व्हायचा. या गोष्टीचे परिमार्जन करण्यासाठी लोकांनी एकत्र येऊन राज्यसंस्थेचा घाट घातला. समाजामध्ये केंद्रीय, दंडात्मक अधिसत्ता नसेल, तर मानवी समाजात अस्थिरता निर्माण होते, या जाणिवेतून राज्याचा उदय झाला. राज्याच्या उदय-विकासाची ऐतिहासिक प्रक्रिया ही टोळी-राज्यापासून ते आजच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्यांपर्यंत बरीच मोठी आहे. आधुनिक राज्यांची अधिसत्ता विविध नियमांनी ठरविली जाते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत हे नियम राज्यघटनेनुसार कायदेमंडळ बनविते, कार्यकारी मंडळ हे नियम राबविते आणि न्यायमंडळ या नियमांची वैधता तपासते. आधुनिक राज्यव्यवस्थांतर्गत राजकर्ता वर्ग आणि समाज यांचे सदस्य नागरिकत्वाच्या निकषावर एकच असले, तरी या दोन घटकांमध्ये संघटनात्मक स्तरावर बऱ्यापैकी फरक आहे. राज्य ही एकमेव अशी कायदेशीर सार्वभौम संघटना आहे, तर समाजात अनेक संघटनांचा अंतर्भाव असला, तरी सार्वभौम खचीतच नाहीत. राज्य व्यक्तींवर दंडात्मक नियंत्रण ठेवते आणि त्यांच्याकडून आज्ञापालनाची अपेक्षा करते; परंतु समाज व्यक्तींच्या ऐच्छिक क्रियांवर भर देतो. कायदे बनविण्याची व राबविण्याची सत्ता राज्याकडे असते, ती समाजाकडे नसते. समाजाचा उदय राज्याच्या पूर्वीपासून आहे. राज्याची व्याप्ती ही मर्यादित असून समाजाची व्याप्ती विस्तृत आहे. राज्याला भूप्रदेशाची मर्यादा असते. समाजाला अशी मर्यादा नसते.
आधुनिकतेच्या आगमनानंतर राज्य आणि समाज या दोघांमधील आंतरसंबंध काही बाबतीत आमूलाग्र बदलले. आधुनिक पूर्व राज्यांच्या सीमा नेमक्या नसत; त्यांना सीमावर्ती भाग असत. विज्ञान-तंत्रज्ञानात्मक विकासामुळे नकाशांचे मोजमाप अधिक सुकर झाले व राज्यांना ठळक सीमा प्राप्त होऊ लागल्या. आधुनिक राज्यनिर्मितीचे हे महत्त्वाचे लक्षण ठरले आणि सीमांसंबंधी वादातून महायुद्धेदेखील घडली. पश्चिम देशांतील राज्यक्रांत्यांनी राजेशाहीचा अस्त घडवून आणला आणि वंशाऐवजी लोकमतातून सत्तांतर होण्याचा प्रघात पाडला. या स्थित्यंतरामुळे राजा व प्रजा या नात्यांऐवजी शासनकर्ते व लोक यांमध्ये घटनेद्वारा नागरिकत्वाच्या पायावर समतावादी उभारणी झाली. दुसरीकडे, दळणवळणातील तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीमुळे प्रशासकीय नियंत्रणाचा विस्तार झाला. तसेच लोकांमधील स्थल-कालाचे अंतर गळून पडू लागले. समाज जवळ येऊ लागला व राष्ट्र म्हणून त्यांच्यात एकसंधता कल्पिली जाऊ लागली. राष्ट्र नावाची स्थूल अर्थाने एकमयता मानून व निवडणुकीद्वारा तिच्या जनमतास अधिमान्यता देऊन राज्ययंत्रणेची सूत्रे शासनकर्त्यांकडे सोपवून राष्ट्र-राज्याचा कालौघात पाया रचला गेला.
राज्याचे सिद्धांत : हजारो वर्षांच्या इतिहासात राज्याची उत्पत्ती नेमकी कशी झाली, हे सांगणे कठीण आहे. अतिप्राचीन काळी राज्यसंस्था केव्हा निर्माण झाली, तिचा विकास कसा झाला, त्या विकासाचे टप्पे कोणते, यांविषयी संदिग्धता आहे. अनुमानाच्या आधारावर काही अंदाज बांधले गेले आहेत. राज्यशास्त्रज्ञांनी राज्याची उत्पत्ती, विकास, स्वरूप, कार्य व अस्त यांविषयी वेगवेगळे सिद्धांत मांडले आहेत. तसेच विविध दृष्टिकोणांतून राज्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
- राज्यनिर्मितीचा दैवी सिद्धांत : पारंपरिक सिद्धांतापैकी हा एक सिद्धांत राज्यसंस्थेची निर्मिती दैवी आहे असे मानतो. प्राचीन व मध्ययुगीन काळात धर्मसंस्थेचा जगभरातील समाजांवर व्यापक पगडा असल्याने या सिद्धांताला मान्यता होती. राजाला दैवी अंश मानले जात असे. हेगेल या विचारवंताने राज्य म्हणजे पृथ्वीवरील दैवी संचलन असे म्हटले आहे.
- सामाजिक कराराचा सिद्धांत : या सिद्धांतानुसार प्राचीन काळी मनुष्य निसर्गावस्थेत राहत होता. त्या वेळी राज्य नव्हते. निसर्गावस्थेतील मानवाच्या जीवनात काही संकटे आली. त्यात विशेषत्वाने जीविताचा व संपत्ती रक्षणाचा प्रश्न होता. म्हणून लोकांनी आपापसांत करार करून राज्यसंस्थेची निर्मिती केली. सतरा व अठराव्या शतकात या सिद्धांताला महत्त्व प्राप्त झाले. इंग्लंड, अमेरिका व फ्रांस या देशांतील राज्यक्रांत्यांमध्ये या सिद्धांताने मोठी भूमिका बजाविली. थॅामस हॉब्स, जॉन लॉक, झां झाक रूसो हे विचारवंत या सिद्धांताचे निर्माते आहेत.
- उदारमतवादी सिद्धांत : सोळाव्या व सतराव्या शतकांत यूरोपमध्ये सामंतशाही आणि चर्च विरोधात बंड करणारे तत्त्वज्ञान म्हणून उदारमतवाद पुढे आला. याने व्यक्तीस्वातंत्र्याला प्रचंड महत्त्व दिले. राजकीय व्यवस्था म्हणून लोकशाही आणि आर्थिक व्यवस्था म्हणून भांडवलशाहीची स्वीकृती उदारमतवाद करतो. राज्याने केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळावा, व्यक्तींच्या मुक्त इच्छांच्या आड येऊ नये, असे त्याचे प्रतिपादन आहे. हा सिद्धांत राज्याला समाज स्वास्थासाठी एक ‘नेसेसरी इविल’ (अपरिहार्य कुटिलता) मानतो. एकोणिसाव्या शतकात जॉन स्टुअर्ट मिल हा या विचारधारेचा प्रमुख शिल्पकार होता; तर विसाव्या शतकात फ्रेडरिक हायेक, मिल्टन फ्रीडमन, रॉबर्ट नोझिक हे या पक्षाचे समर्थक होत.
- मार्क्सवादी सिद्धांत : हा सिद्धांत समाज व राज्य यांमध्ये स्पष्ट भेद करून समाजाला नैसर्गिक, तर राज्यसंस्थेला कृत्रिम ठरवितो. राज्याची निर्मिती सर्व समाजातील घटकांच्या हितासाठी झालेली नसून मूठभर धनवानांच्या हितासाठी झालेली आहे. भांडवलशाहीमध्ये राज्यसंस्था मालक व भांडवलदारांचे हित जोपासते. त्यामुळे राज्य कामगारांच्या शोषणाचे साधन बनते. साम्यवादी क्रांतीमध्ये भांडवलदारांची सत्ता उलथून लावल्यानंतर कामगार राज्य ताब्यात घेतात आणि तात्पुरती कामगारांची हुकुमशाही प्रस्थापित होते. क्रांतीच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्य लयास जाऊन साम्यवादी समाजाची निर्मिती होते, अशी मांडणी या सिद्धांतात आहे.
- स्त्रीवादी सिद्धांत : राज्यसंस्थाविषयक स्त्रीवादी दृष्टिकोणांत भिन्नता आहे. उदारमतवादी स्त्रीवादानुसार राज्य ‘लिंगभाव तटस्थ’ आहे. महिलांना मतदानाचा हक्क आणि राजकीय सहभाग दिल्यानंतर त्यांची प्रगती होईल, अशी त्याची धारणा आहे. मार्क्सवादी स्त्रीवाद खाजगी मालकीच्या उदयाला स्त्रियांच्या शोषणाचे मूळ व राज्याला शोषणाचे साधन मानतो. साम्यवादी क्रांतीत खाजगी संपत्ती आणि राज्य नष्ट केल्याने स्त्रियांची मुक्ती होते, असे मानले गेले आहे. जहाल स्त्रीवाद्यांनी राज्याला पुरूषप्रधान संस्कृतीची उपज मानले आहे. परिस्थती बदलासाठी समाज आणि राजकारणाच्या क्रांतीकारी पुनर्रचनेची मांडणी केली आहे.
संकल्पनेच्या पातळीवरील अमूर्तता सोडून काही अभ्यासकांनी राज्याचे वर्गीकरण त्याच्या प्रत्यक्ष दैनंदिन कार्यपद्धतीला केंद्रस्थानी ठेवून केले आहे. राज्य कारभारानुसार केलेल्या वर्गीकरणाची उदाहरणे पुढील प्रमाणे आहेत :
- कल्याणकारी राज्य : दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून कल्याणकारी राज्याचा सूतोवाच झाला. लोकशाही-उदारमतवादी व मार्क्सवादी विचारसरणींच्या घुसळणीतून कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेचा जन्म झाला. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आपला अधिकाधिक विकास साधता यावा व आपले जीवन चांगल्या प्रकारे व्यतित करता यावे, यांसाठी राज्याने अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक कायदे व यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे, ही धारणा या संकल्पनेत आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने स्वीकारलेल्या संविधानावर ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेचा प्रभाव दिसतो.
- शिथिल राज्य : कार्ल गुन्नार मिर्दाल या नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञाने ही संकल्पना मांडली. आशियातील राष्ट्रे व पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांची तुलना करून आशियामधील काही राष्ट्रांमध्ये ‘सामाजिक बेशिस्त’ आहे, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. सामाजिक बेशिस्त, भ्रष्टाचार, कायद्यांची कमकुवत अंमलबजावणी ही असमर्थ किंवा शिथिल राज्याची वैशिष्ट्ये आहेत. साधारणपणे उत्तर-वासाहतिक विकसनशील राष्ट्रांमध्ये ही वैशिष्ट्ये आढळून येतात.
- प्रमाणाधिक-विकसित राज्य : हमजा अलवी या समाजशास्त्रज्ञाने या संकल्पनेचे विकसन केले आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांत राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थांमध्ये एकरूपता आहे. तेथे आर्थिक व्यवस्था भांडवली असल्याने राजकीय व सामाजिक व्यवस्थांतपण त्यानुरूप बदल होऊन त्या आधुनिक बनल्या आहेत. दक्षिण आशियातील अधिकांश राष्ट्रांत आधुनिक लोकशाही आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील संसद, नोकरशाहीसारख्या राजकीय संस्था दक्षिण आशियाई राष्ट्रांत असूनही त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत प्रगती तितकीशी का नाही, याचा शोध त्यांनी या संकल्पनेतून घेतला आहे.
- दुष्ट किंवा बदमाश राज्य : जे राजकर्ते सीमांतर्गत वाढत्या असंतोषाला आळा घालण्यात असमर्थ ठरतात, ते कट-कारस्थानांतून आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याचे षडयंत्र रचतात. लोकशाही मूल्यव्यवस्थेतला असा कारभार विसंगत असला तरी, जेथे लोकशाही खोलवर रुजलेली नाही किंवा अस्तित्वातच नाही, तेथे राजकर्ते व विरोधक अशा मार्गांचा सर्रास वापर करताना आढळतात. यातून स्थानिक नागरिकांवर अरिष्ट ओढवून राज्यात यादवी माजून बेबंदशाही किंवा अराजकतासदृश परिस्थिती उद्भवते. तसेच अंतर्गत कलहापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी राजकर्ते शत्रूवत शेजारील (वा दूरस्थ) राष्ट्रांमध्ये घुसखोरी किंवा हिसंक कृत्यांद्वारा अस्थिरता माजविण्याचादेखील प्रयत्न करतात. उदा., पाकिस्तानने २६ नोव्हेंबर २००६ रोजी मुंबईत घडवून आणलेला नरसंहार. अशा काळ्या कृत्यांमागे आक्रमणकारी राज्याच्या गुप्तहेर संघटना सक्रीय असतात. उघड युद्धाऐवजी अशा आडमार्गाने हल्ला करणे यास ‘निम्नस्तरीय संघर्ष’ म्हटले जाते. बळाचा वापर करणाऱ्या अशा कृत्यांना छुपे पाठबळ देणे हे बदमाश राज्याचे लक्षण मानले जाते.
विद्यमान काळात नवउदारमतवादाने राज्यसंस्थेचा संकोच करण्यास भाग पाडले आहे. माहिती तंत्रज्ञान, व्यक्ती, वस्तू व सेवा यांचा मुक्त ओघावर आधारलेल्या जागतिकीकरणाच्या अपरिहार्यतेने तसेच बहुराष्ट्रीय आर्थिक कंपन्यांच्या वाढीने राज्यसंस्थेच्या अधिकार क्षेत्रांवर मर्यादा आल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या माध्यमातून राष्ट्र-राज्यांच्या सार्वभौमत्वावर अंकुश पडत आहेत. यूरोपीयन युनियनसारखी राष्ट्रोत्तर संघटना अस्तित्वात आल्याने राष्ट्र-राज्यसंस्थेसमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत; मात्र त्याचबरोबर सीसीटीव्ही, संगणक, अंतरजाल, उपग्रह, जी. पी. एस. अशी अत्याधुनिक साधने व तंत्रज्ञान राज्यसंस्थेच्या हाती असल्याने ती कधी नव्हे इतकी शक्तीशाली झाली आहे. याच काळात ठिकठिकाणी उदयाला आलेला अतिरेकी राष्ट्रवाद, विविध देशांची आयात-निर्यात धोरणे व आर्थिक संरक्षणवाद यांतून राज्यसंस्था आपल्या अधिकारक्षेत्राचे अधोरेखन करत आहे. विविध राष्ट्रांमध्ये चालू असलेले सीमातंटे व वाद, दहशतवादाविरुद्ध लढाई असे दर्शवितात की, नजीकच्या काळातही राज्यसंस्था प्रभावी राहणार आहे.
संदर्भ :
- भोळे, भास्कर लक्ष्मण, राजकीय सिद्धांत आणि विश्लेषण, नागपूर, १९८८.
- Bhargava, Rajeev; Acharya, Ashok, Political Theory : An Introduction, New Delhi, 2008.
- Heywood, Andrew, Political Ideologies : An Introduction, 1992.
- Scott, John, Sociology : The Key Concepts, New York, 2006.
समीक्षक : महेश गावस्कर