(स्थापना : १ जानेवारी २०१४). भूप्रदेश, समुद्र व वातावरण यांचा समन्वय व समस्यांचा अभ्यास हे राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. या केंद्रात पृथ्वीच्या विविध भागांचा, विशेषतः घन पृथ्वीचा अभ्यास आणि पृथ्वी विज्ञानाच्या विविध शाखांमध्ये वैज्ञानिक संशोधन केले जाते. यांचा उपयोग नैसर्गिक स्त्रोतांचा शाश्वत विकास, पर्यावरणाचे संवर्धन, नैसर्गिक आपत्तींचे व्यवस्थापन आणि क्षमता निर्मिती यांमध्ये केला जातो.

पृथ्वीच्या निर्मितीपासून ते तिच्या सद्यस्थितीपर्यंतच्या बदलांविषयीचा अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी १९७८ साली केरळ राज्यातील तिरुवनंतपुरम येथे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान केंद्र (Centre for Earth System Science – CESS) स्थापन झाले. सी. करुणाकरन हे या केंद्राचे पहिले संचालक होते. केंद्राचे वाढते कार्य व विकासाचे महत्त्व आणि केरळ राज्याची संसाधन मर्यादा लक्षात घेऊन जानेवारी २०१४ मध्ये त्याचे रूपांतर राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्रामध्ये झाले. हे राष्ट्रीय केंद्र एक स्वायत्त संस्था म्हणून भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्राची प्रमुख उद्दिष्टे : (१) देशासाठी विशेषतः केरळ राज्यासाठी पृथ्वी विज्ञानाच्या संशोधन व तंत्रज्ञान विकासाला चालना देणे, (२) पृथ्वी विज्ञानाचे शैक्षणिक, पर्यावरणीय व आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वेक्षण व संशोधन करणे, (३) नदीच्या पात्रांचा विकास, भूजल व्यवस्थापन, किनाऱ्यांची झीज, नैसर्गिक आपत्ती व त्यांचे व्यवस्थापन आणि तत्सम सामाजिक समस्यांचा अभ्यास करणे, तसेच (४) खनिज क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान व साधनांचा संशोधनात्मक अभ्यास करून विकास करणे.

या केंद्राचे अध्ययन व संशोधन कार्य प्रामुख्याने घन पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी कवच गतिकी, जलविज्ञान, जैवभूरसायनशास्त्र, सागरी भूविज्ञान आणि वातावरणशास्त्र यामध्ये विभागले आहे.

घन पृथ्वी विज्ञान संशोधनामध्ये पृथ्वीची निर्मिती व तिचे स्थित्यंतर तसेच तिचे बाह्य कवच, आवरण आणि गाभा यांचा अभ्यास, भूगतिकीय स्थित्यंतरे, रासायनिक स्थित्यंतरे यांचा समावेश आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांना भेट देऊन भूकालक्रमानुसार भूभौतिक व भूरासायनिक पद्धतीने परीक्षण केले जाते. यासाठी अत्याधुनिक अवजारे व उपकरणे वापरली जातात.

पृथ्वी कवच गतिकीमध्ये पृथ्वीच्या बाह्य कवचाचे निर्मिती-झीज आणि पुनर्निर्मिती हे चक्र, भूगतिकी, खडक तयार होण्याची प्रक्रिया, तटीय गतिशीलता इत्यादी विषयांचा सखोल अभ्यास व संशोधन केंद्रात केले जाते.

पृथ्वीच्या कवचानजीकच्या गतिकीय क्रियांच्या संशोधनात खनिजीकरण आणि भूस्खलन कारणांचा अभ्यास केला जातो. उपग्रहांद्वारे मिळालेली छायाचित्रे, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेली निरीक्षणे आणि तेथील माती व खडकांची भूरासायनिक वैशिष्ट्ये यांच्या साहाय्याने भूस्खलनांचे पुर्वानुमान केले जाते. याचा वापर भूस्खलनांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी किंवा त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी होतो. त्यामुळे योग्य ती उपाययोजना करता येते.

जलविज्ञानात पर्जन्य, बाष्पीभवन आणि बाष्पोत्सर्जन ही पाण्याची रूपे असून नद्या, खाडी, तलाव आणि जमिनीवरील व जमिनीखालील पाण्याचे साठे या सर्वांचे पर्यावरण, मानव व इतर सजीवांच्या जीवनात असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांचा वैज्ञानिक अभ्यास केला जातो. यासाठी विविध स्थितीतील जल क्रियांचा समावेश केला जातो. स्वच्छ पाण्याची शाश्वत व्यवस्था व पुरवठा योजनेसाठी यांचा उपयोग होतो. मानवी हस्तक्षेपामुळे  पृथ्वीच्या काही भागात पृष्ठभागापासून ते  जलचर तळापर्यंत ताण पडत आहे. अशा क्षेत्रांमधील जलविज्ञान आणि जलस्रोतांचा अभ्यास केला जातो.

जैवभूरसायनशास्त्रात भौतिक-रासायनिक, भूभौतिक आणि जैविक क्रिया व प्रतिक्रिया यांचा नैसर्गिक पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास व संशोधन केले जाते. जमिनीवरील जैवरासायनिक क्रियांचा पर्यावरण व हवामानावर होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी पुराहवामानशास्त्र याचा उपयोग केला जातो. याची भूरासायनिक व सूक्ष्मजैविक प्रारूपे तयार केली जातात.

सागरी भूविज्ञानात सागरी पाण्याच्या लाटा, प्रवाह व त्याबरोबर येणारा गाळ यांचा किनाऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला जातो. यासाठी वेगवान सांख्यिकी प्रारूपे वापरली जातात. बंगालचा उपसागर व अरबी समुद्र यांमधील भूजल स्त्रोतांचे मोजमाप करण्यासाठी बारा संस्था राष्ट्रीय स्तरावर काम करत आहेत. या सहभागी संस्था विविध साधनांचा व पद्धतींचा वापर करतात. या सर्व संस्थांच्या कामाचे नेतृत्व व समन्वयन राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र करते.

वातावरणशास्त्रात वातावरणातील मेघ, वादळी वारे, वीज तसेच पश्चिम घाटातील हवामान यांच्या मूलभूत अभ्यासाचा उपयोग नैसर्गिक आपत्तीं पुर्वानुमानात सुधारणा करण्यासाठी केला जातो.

विशेष कार्य : दक्षिण भारताच्या भूविज्ञानाचा विकास आणि तटीय प्रदेशाच्या निर्मितीमधील गुंतागुंत तसेच नैसर्गिक आपत्ती यांवरील उपाय योजना यांचे सर्वंकष संशोधन केंद्रात केले जाते. नद्यांच्या खोऱ्यांचे मूल्यमापन, भूजल व्यवस्थापन, तटीय प्रदेशांची झीज, यासारख्या विशेष समस्यांचा अभ्यास केला जातो. सूक्ष्मस्तरीय पाणलोट योजना, रासायनिक विश्लेषण तसेच जमीन, हवा, पाणी, ध्वनीप्रदुषण इत्यादींचा अभ्यास या केंद्रात केला जातो.

देशाच्या किनारपट्ट्यांच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी किनारपट्टी क्षेत्रांचे नियमन असणे गरजेचे आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) या अधिसूचनेला डिसेंबर २०१८ साली भारत सरकारची मान्यता मिळाली. तेव्हापासून राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र भारताच्या सर्व किनारपट्टी क्षेत्रांचे तपशीलवार नकाशे तयार करते. पर्यावरण प्रभावाचे मूल्यांकन, भूप्रदेश विश्लेषण तसेच नद्यांचे मुख व किनारे, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, नद्यांच्या वाळूचे उत्खनन इत्यादींचे व्यवस्थापन हे केंद्र करते. या केंद्रात राष्ट्रीय भूशास्त्र माहिती केंद्राची स्थापना केली आहे. ही माहिती भूशास्त्र विषयाशी संबंधीत शैक्षणिक व संशोधन संस्थांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व संशोधकांना उपलब्ध करून दिली जाते.

राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्राने २०२१-२२ या वर्षात दोन वैज्ञानिक समुद्र सफरी केल्या. एक भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रक्रियांचा अभ्यास करण्यासाठी अरबी समुद्रातील होती. दुसरी सफर ही बंगालचा उपसागर व अंदमानचा समुद्र येथे होती. ही सफर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील व भूगर्भातील खडकांच्या नैसर्गिक रचनेत बदल होणाऱ्या क्षेत्रांवरील पुरासमुद्रशास्त्र‌ व पुराहवामानशास्त्रयांचा अभ्यास करण्यासाठी आखण्यात आलेली होती.

भविष्यातील योजना : राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्रात पृथ्वी विज्ञानातील प्रमुख संशोधन पुढील क्षेत्रात केले जाईल : (१) भारतीय उपखंडाची भूगतिकी आणि पूर्व कॅम्ब्रियन कालापासून पश्चिम घाटाचा होत असलेला बदल, (२) पश्चिम घाटातून उगम पावणाऱ्या नद्या व पर्यावरण, (३) पश्चिम घाटावरील समुद्र किनाऱ्यांचे बाह्य स्वरूप आणि भूगतिकी, (४) पश्चिम घाटावरील भूस्खलन, समुद्र किनाऱ्यावरील महापूर, मेघ तयार होण्याची प्रक्रिया आणि विजांचा कडकडाट.

वरील सर्व संशोधन कार्यांमुळे राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान व अध्ययन केंद्राच्या संशोधनाची व्यापकता व गुणवत्ता यांच्यात वाढ होईल.

संदर्भ :

समीक्षक : मोहन मद्वाण्णा