संकटकाळी गरजूंना मदत करणे आणि त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचाविण्याचा प्रयत्न करणे हे सामाजिक सुरक्षिततेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सामाजिक सुरक्षितता ही संकल्पना
बहुआयामी व गतिशील असून ती लवचिकही आहे; कारण प्राप्त परिस्थितीत आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता कार्यक्रमांमध्ये बदल केले जातात. सामाजिक सुरक्षितता कार्यक्रमाचा फायदा देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळाला पाहिजे, किंबहुना तो त्याचा हक्क आहे. प्रगत राष्ट्रांतील (उदा., इंग्लंड, न्युझीलंड इत्यादी) प्रत्येक नागरिकांना मरेपर्यंत या कार्यक्रमाचे फायदे मिळतात; परंतु देशाची आर्थिक परिस्थिती गृहित धरूनच या कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी केली जाते. भारतात विसाव्या शतकापर्यंत या सामाजिक सुरक्षितता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी संघटित क्षेत्रातील कामगारांपुरतीच मर्यादित होती; परंतु एकविसाव्या शतकात भारतामध्ये त्याची व्याप्ती वाढवून असंघटित क्षेत्रातील लोकांनासुद्धा या कार्यक्रमाचे फायदे उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता या संकल्पनेची व्याप्ती गतिशील व लवचिक आहे, असे म्हणता येते.
व्याख्या ꞉ (१) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना ꞉ ‘समाजातील सदस्यांवर आलेल्या आपत्तींवर योग्य संघटनांद्वारे निर्माण करून दिलेली सुरक्षितता म्हणजे सामाजिक सुरक्षितता होय’.
(२) व्ही. बी. सिंग यांच्या मते, ‘नैसर्गिक, सामाजिक, वैयक्तिक आणि आर्थिक या कारणांमुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेवर उपाय म्हणून समाजाने उपलब्ध करून दिलेले एक साधन म्हणजे सामाजिक सुरक्षा होय’.
योजना ꞉ सामाजिक सुरक्षितता अंतर्गत विविध योजना व कार्यक्रम आखले जातात; परंतु त्यांचे प्रामुख्याने पुढील दोन प्रकारात वर्गीकरण केले जाते.
- (१) सामाजिक मदत योजना (सोशल असिस्टंस स्किम) ꞉ आजार, वार्धक्य, आणि बेकारी यांसारख्या संकटकाळी गरजूंना या योजनेद्वारे मोफत मदत देण्यात येते. व्ही. व्ही. गिरी यांच्या मते, ‘आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या व्यक्तींना आपला चरितार्थ किमान पातळीवर चालविता यावा, यासाठी त्यांचा एक हक्क म्हणून कर अथवा महसूल उत्पन्नाचा फायदा मिळून देण्याचे एक साधन म्हणजे सामाजिक मदत योजना होय’. या योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वर्गणी न घेता आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या व्यक्तींना सामाजिक मदत योजनेद्वारे मोफत मदत दिली जाते. सामाजिक मदत योजना ही संपूर्णपणे शासनाच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून असते. पात्रतेचा पुरावा दिल्याशिवाय सामाजिक मदत योजनेचा गरजूंना फायदा मिळत नाही. उदा., भूकंपग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, पूरग्रस्त, चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना सरकारद्वारे आर्थिक मदत व इतर प्रकारची मदत दिली जाते. तसेच गरीब लोकांना वैद्यकीय उपचाराकरिता आयुष्यमान भारत योजना, निराधार विधवा स्त्रीयांसाठी इंदिरा गांधी विधवा पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादी योजनांमार्फत ग्रामीण व शहरी गरजूंना ठराविक रकमेची आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी गरजूंना पात्रतेचा पुरावा द्यावा लागतो. काही प्रगत राष्ट्रांमध्ये बेकारांना बेकारी भत्ता दिला जातो. उदा., ऑस्ट्रेलियामध्ये बेकारांना डोल (बेकारी भत्ता) दिला जातो.
- (२) सामाजिक विमा योजना (सोशल इन्शुरंस स्किम) ꞉ कामगारांच्या आपत्ती, अडीअडचणी दूर करणे ही सामाजिक विमा योजनेची मूलभूत कल्पना आहे. व्ही. व्ही. गिरी यांच्या मते, ‘मर्यादित उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीचा एक हक्क म्हणून मालक व सरकार यांनी दिलेले अर्थसाह्य आणि विमाधारकाची वर्गणी यांचा एकत्रित फायदा मिळवून देण्याचे एक साधन म्हणजे सामाजिक विमा योजना होय’. सामाजिक विमा आणि व्यावसायिक विमा यांत (१) सामाजिक विमा योजनेत सक्तीचा भाग असतो, तर व्यावसायिक विमा ऐच्छिक असतो; (२) सामाजिक विमा योजनेत गुंतविलेल्या रकमेपेक्षा अधिक फायदा मिळतो, तर व्यावसायिक विम्यात गुंतवणुकीच्या प्रमाणात फायदा मिळतो, हे दोन मूलभूत स्वरूपाचे फरक आढळून येतात.
भारतातील सामाजिक सुरक्षिततेच्या व्याप्तीमध्ये एकविसाव्या शतकात वाढ करण्यात आली असून ही व्याप्ती फक्त औद्योगिक क्षेत्रातील कामागारांपुरतीच मर्यादित न राहता आता असंघटित क्षेत्रातील रिक्षा-टॅक्सी चालक, छोटे दुकानदार, फिरते व्यावसायिक, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, शेतकरी अशा लोकांनासुद्धा सामाजिक विमा योजना आणि सामाजिक मदत योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध योजना आखल्या जाऊन त्यांचीही अंमलबजावणी केली जाते. उदा., प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना इत्यादी.
चांगले अन्न (अन्न सुरक्षा कायदा व योजना), पुरेसा कपडा, निवारा (इंदिरा आवास योजना किंवा पंतप्रधान आवास योजना), शिक्षण (सर्वशिक्षा अभियान), वैद्यकीय सोयी मिळविण्याचा व स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना प्राप्त करून दिला पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक सुरक्षितता कार्यक्रम आणि योजना राबविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एकविसाव्या शतकात अशा योजनांची सुरुवात झाली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आशा अपेक्षा उंचाविण्यास मदत झाली आहे. प्रत्यक्षात देशात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक मदत योजना आणि विमा योजना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे चालूच असते; परंतु या योजनांचा खर्च आणि देशाची आर्थिक क्षमता यांमुळे काही मर्यादा पडतात. तरीही शासनाद्वारे सुरू केलेल्या विविध सामाजिक सुरक्षितता योजनांचा लाभ देशातील गरजू लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. सामाजिक सुरक्षितता योजना ही संकल्पना बहुआयामी असून ती गतिशील व लवचिक आहे.
संदर्भ ꞉ पाटील, विलास; चुनखडे, नारायण, औद्योगिक समाजशास्त्र, कोल्हापूर, १९७४.
समीक्षक ꞉ निर्मल भालेराव