जनजाती, गिरीजन, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती आणि अनुसूचित जमाती (आदिवासी) यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकरिता उघडण्यात आलेली निवासी विद्यालये म्हणजे आश्रमशाळा.
भारत सरकारच्या व्याख्येनुसार ‘आश्रमशाळा या निवासीशाळा असून त्या आदिवासी समाजाची पुरेशी संख्या असलेल्या भागांत चालविल्या जातात. या शाळांमध्ये गुरुकुल व्यवस्थेप्रमाणे मुलामुलींच्या निवासाची, भोजनाची, शिक्षणाची इत्यादींची सोय सरकारी खर्चाने केली जाते. विद्यार्थ्यांना उपयोजित व उदारमतवादी शिक्षण देणे हा आश्रमशाळांचा मुख्य उद्देश आहे’. आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना कपडे, पुस्तके व व्यवसायांची साधने सरकारी खर्चाने पुरविली जातात. निवासी विद्यार्थांशिवाय स्वतःच्या घरी राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही येथे प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षित व ध्येयवादी अध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय व बहि:शालेय उपक्रमांनी विद्यार्थ्यांना सुविद्य व स्वावलंबी नागरिक बनविणे, हे या शाळांचे ध्येय आहे. अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, परीक्षा यांबाबतीत त्यांस सर्वसामान्य नियमच लागू आहेत.
आश्रमशाळांच्या दैनंदिन कामकाजात गांधीवादी तत्त्वज्ञानातील स्वावलंबन या तत्त्वाचा स्वीकार केला जातो. स्वावलंबन या तत्त्वानुसार विद्यार्थ्यांनी सर्व कामे स्वयंप्रेरणेने करावी आणि आपण आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम व्हावे, हे अपेक्षित आहे. यानुसार स्वावलंबन हे तत्त्व प्रत्यक्षात आश्रमशाळा संकल्पनेद्वारे अंमलात आणले जात आहे.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात अनेक क्रांतिकारी व समाजसुधारकांनी वसतीगृहे काढून गोरगरीब आदिवासी, बहुजनांच्या मुलामुलींसाठी भोजनाची व निवासाची सोय केली होती. गांधीवादी समाजसुधारक ठक्करबाप्पा यांनी जुन्या मुंबई राज्यात १९५३-५४ मध्ये पहिली आश्रमशाळा काढली. समान संधीच्या युगात काही जमातींनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून भारतीय संविधानाच्या शेहचाळीसाव्या अनुच्छेदात मागासलेल्या जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीकडे शासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे विहित केले आहे. या अनुच्छेदास अनुसरून सरकारी अनुदानाने केलेली तरतूद म्हणजेच आश्रमशाळा होत. त्यानुसार राज्याने अनुसूचित जाती व आदिवासी समाजासाठी शिक्षण, रोजगाराची व्यवस्था करावी, त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे शोषण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाठी विविध समित्या गठित करण्यात आल्या. वेर्रीअर एलविन यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५९ मध्ये विशेष बहुउद्देशीय आदिवासी क्षेत्रांसाठी एक समिती गठित करण्यात आली. या समितीने प्रामुख्याने दोन मुख्य बाबी नमूद केल्या. एक, तरुण आदिवासी पुरुष–महिलांना शिक्षण देऊन त्यांना राजकीय, व्यावसायिक आणि प्रशासकीय व्यक्ती म्हणून तयार केले पाहिजे. दोन, ज्यांना कृषिक्षेत्राची आवड आहे, जे पुढील आयुष्यात शेती करणार आहेत, त्यांना कृषिक्षेत्रासंबंधी ज्ञान द्यावे. याच वर्षी गठित करण्यात आलेल्या रेणुका रॉय समितीने आदिवासींमध्ये शैक्षणिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आश्रमशाळा पूरक असल्याचे नमूद केले.
यू. एन. ढेबर यांच्या अध्येक्षतेखाली १९६० मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या वेळी आयोगाने सूचित केले की, ‘आदिवासी जीवनमानाला अडथळा ठरेल अशी कृती करू नये. समांतरपणे त्यांच्या उत्कर्षासाठी कार्य करणे, कोणतीही नवीन गोष्ट त्यांच्यावर बळजबरीने लादू नये. तसेच भारताचे नागरिक या नात्याने त्यांना नागरिकत्वाची जाणीव करून द्यावी’. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक समतेला प्राधान्य दिले गेले आणि यानुसार तयार केलेल्या ‘कृतिकार्यक्रम १९९२’ मध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना अंमलात आणल्या. त्यांमध्ये आश्रमशाळा ही एक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना होय.
स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा या राज्यांमध्ये आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या दरम्यान केंद्र सरकार पुरस्कृत आश्रमशाळा मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात आल्या. तद्नंतर त्या राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. भारतातील आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा आणि राजस्थान या सहा राज्यांमध्ये बहुसंख्य आश्रमशाळा एकवटलेल्या आहेत. प्रामुख्याने आश्रमशाळा संकल्पना सर्व राज्यांत समान असली, तरी प्रत्येक राज्यांनुसार तिचे नियम व कार्यपद्धती वेगवेगळी आहे.
महाराष्ट्रातील आश्रमशाळा : आदिवासी समाज व अनुसूचित क्षेत्रातील रहिवाशांच्या शैक्षणिक समस्या प्रभाविपणे सोडविणे आणि सेवा व सहकार्य ही प्रेरणा उराशी बाळगणार्‍या योग्य शिक्षकांच्या देखरेखीखाली व मार्गदर्शनाखाली गुणवत्तापूर्ण मूलभूत शिक्षण देता यावे म्हणून राज्य शासनाने आश्रमशाळा सुरू करण्याचे ठरविले. या दृष्टीने आश्रमशाळेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजामधील विद्यार्थ्यांना मोफत निवासाची व भोजनाची सोय करण्यात आली. सुरुवातीला शासनाने दिशादर्शकाची भूमिका घेऊन आदिवासी शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ऐच्छिक प्रयत्नांना चालना देणे आणि स्थानिक साधनसंपत्तीवर भर देण्याचे ठरविले. त्यानंतर १९५३-५४ या वर्षामध्ये राज्य शासनाने स्वयंसेवी संस्थांनी सादर केलेल्या १२ प्रस्तावांचा विचार करून सहायक अनुदान तत्त्वावर आश्रमशाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली. सुरुवातीस आश्रमशाळा योजना ही राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली होती; मात्र १९७५-७६ पासून ती समाजकल्याण विभागाकडे आणि त्यानंतर १९८४-८५ पासून आदिवासी विभागाच्या नियंत्रणाखाली आली.
अनुसूचित व डोंगराळ क्षेत्रांतील आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने क्षेत्रविकास दृष्टीकोनाचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे ५,००० ते ७,००० असलेल्या प्रत्येक सधन क्षेत्रांमध्ये आश्रमशाळा सुरू करण्याचे ठरविले. सुरुवातीस आदिवासींचा सामाजिक व शैक्षणिक विकास वेगाने होण्यासाठी बहुद्देशीय शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू करून एकूण २० आश्रमशाळा विकसित करण्यात आल्या. त्यानंतर दुर्गम व डोंगराळ भूप्रदेशाची समस्या विचारात घेण्यात येऊन १९७२-७३ मध्ये ४० नवीन आश्रमशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी मुख्यतः ७ आदिवासी जिल्ह्यांचा व त्यांमधून २९ तालुक्यांची निवड करण्यात आली. या क्षेत्राकरिता प्रत्येकी ३,००० ते ५,००० आदिवासी लोकसंख्या गृहित धरण्यात आली. हा निकष एक आश्रमशाळा उघडण्याकरिता १९८२-८३ मध्ये निश्चित करण्यात आला. आदिवासी विभागाद्वारे आता दुर्गम भागात २,००० ते ३,००० लोकवस्तीसाठी एक आश्रमशाळा मंजूर करण्यात येते.
आदिवासी क्षेत्रांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने टप्प्याटप्प्याने शैक्षणिक इयत्तांचा स्तर वाढविण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने १९६७-६८ मध्ये इयत्ता सातवीपर्यंत शिक्षणसुविधा असणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांची इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण देणार्‍या माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ केली. तसेच १९९९-२००० मध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने इयत्ता दहावीपर्यंत पोहोचलेल्या शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये २००३-०४ पासून इयत्ता अकरावी व बारावीचे (कला व विज्ञान) वर्ग सुरू केले.
व्यवस्थापन : महाराष्ट्र राज्यात आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन दोन स्तरांवर होते. एक, शासनातर्फे चालविल्या जाणार्‍या शासकीय आश्रमशाळा. दोन, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणार्‍या अनुदानित आश्रमशाळा. तसेच आश्रमशाळांमधील दैनंदिन व्यवस्थापन व शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्यावर संनियत्रण ठेवण्यासाठी आश्रमशाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून सदर समित्यांमध्ये अध्यक्षासहीत सुमारे ७५ टक्के सदस्य पालकांमधून निवडले जातात.
- (१) शासकीय आश्रमशाळा : महाराष्ट्रात शासकीय आश्रमशाळा शासनाच्या आदिवासी विभागांतर्गत आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिकमार्फत चालविल्या जातात. आदिवासी विकास विभागांतर्गत १९७२-७३ पासून निवासी आश्रमशाळा योजना कार्यन्वित केलेली असून त्यांतर्गत ५५२ शासकीय आश्रमशाळा मंजूर आहेत. त्यांपैकी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ४१२, तर आदिवासी उपयोजन क्षेत्राबाहेरील १४० शासकीय आश्रमशाळा आहेत; तथापि मंजूर आश्रमशाळांपैकी ५२९ आश्रमशाळाच कार्यरत आहेत. त्यामध्ये २००६-०७ या वर्षापासून पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर काही जिल्ह्यांच्या ठिकाणी सुमारे ११ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असून १२६ कनिष्ठ महाविद्यालये, २५ कन्या शाळा, १४८ केंद्रशाळा यांचा समावेश होतो.
- (२) अनुदानित आश्रमशाळा : स्वयंसेवी संस्थांमार्फत १९६७-६८ पासून चालविल्या जाणार्‍या सातवीपर्यंतच्या अनुदानित आश्रमशाळांमधून विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने श्रेणीवाढ करून माध्यमिक आश्रमशाळा करण्याची योजना सुरू केली. आदिवासी विकास विभागाने २००३-०४ मध्ये दुर्गम भागांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांनादेखील उच्च माध्यमिक शिक्षणाची निवासासह मोफत सुविधा मिळावी म्हणून स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमिक शाळांमधून संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांची योजना सुरू केली.
मूलभूत सुविधा : शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्नधान्य, मसाले, किराणामाल, दुध अंडी, केळी, फळे, शालेय गणवेश, खोबरेल तेल, आंघोळीचा व कपडे धुण्याचा साबण,
टुथपेस्ट, टुथब्रश, सॅनेटरी नॅपकिन (मुलींसाठी), बुट, पायमोजे, रेनकोट, शालेय शैक्षणिक साहित्य (पाठयपुस्तके व लेखन सामुग्री) पुरविण्यात येते. आहार, कपडे, शालेय व इतर साहित्य खरेदीसंदर्भात विभागाद्वारे वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमीत केले जाऊन त्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्यात येतात. त्यात खरेदीबाबत सविस्तर कार्यपद्धती विहित करण्यात येऊन समित्यांमार्फत खरेदी करण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे.
- आश्रमशाळा या निवासी शाळा असल्यामुळे त्याठिकाणी शैक्षणिक सुविधांबरोबरच भोजन, पाणी व निवास या मूलभूत सुविधा परिपूर्ण असणे मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे.
- आश्रमशाळा डोंगराळ व दुर्गम भागात असल्यामुळे प्रत्येक मुलांच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीने त्यांना संरक्षक भिंत असणे खूप गरजेचे आहे. त्या नसतील, तर सुरक्षा अभावी मुलांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागेल.
- पाण्याची टंचाई असल्यास अस्वच्छेतेची गंभीर समस्या निर्माण होते. अस्वच्छतेमुळे लागण होणार्‍या आजारांची समस्या मुलांना भेडसावून त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतात.
- आश्रमशाळेतून मुलांना सकस-पौष्टिक आहार मिळणे आवश्यक आहे. याबाबत गैरसोय झाल्यास किंवा अन्नाचा दर्जा निकृष्ट असल्यास अन्नातून विषबाधा होऊन त्याचा मुलांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम झाल्याचे अनेक आश्रमशाळांमधून निदर्शनात आले आहेत.
टिका : आश्रमशाळेच्या सोयी-सुविधांबद्दल अनेक तज्ज्ञांनी टिका केल्याचे दिसते.
- विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाठी पाठ्यपुस्तकांबरोबर ग्रंथालयांमध्ये वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय पुस्तके असणे आवश्यक आहे; परंतु बहुतेक शासकीय आश्रमशाळांमध्ये स्वतंत्र ग्रंथालयाची व्यवस्था आजही नाही किंवा असेलच, तर त्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.
- मुलांना अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा यांतून बाहेर काढण्यासाठी विज्ञानाची गोडी लावणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळेची तरतूद असतानादेखील अनेक शासकीय आश्रमशाळांमध्ये आजही स्वतंत्र प्रयोगशाळा दिसून येत नाही. प्रयोगशाळा नसल्याने माध्यमिक स्तरावरील विज्ञानाचे शिक्षण अपुरे राहते.
- आश्रमशाळेतील विद्यार्थी हे मुख्यत: आदिवासी असल्यामुळे त्या ठिकाणचे शिक्षकही आदिवासी व स्थानिक भाषा जाणणारे असावे; कारण ते स्वत: आदिवासी असतील, तर ते विद्यार्थ्यांशी आपुलकीने वागतील, बोलतील आणि विद्यार्थ्यांची सामाजिक परिस्थिती समजून घेतील. परिणामी, शिक्षक व विद्यार्थी यांमधील दरी कमी होऊन शिक्षणाबद्दल आस्था निर्माण होईल.
- शासकीय स्तरावरून मिळणार्‍या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळतात की, नाही याची पडताळणी अधिकार्‍यांकडून वेळोवेळी होत नाही. त्यामुळे आश्रमशाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यास दिरंगाई करतात.
- अनेक अनुदानित आश्रमशाळा या राजकीय व्यक्तींकडून चालविल्या जात असल्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा योग्य प्रकारे प्राप्त होतात की, नाही याचीही पडताळणी अधिकारी करत नसल्याचे दिसून आले.
तज्ज्ञांनी अनेक टिका केल्या असल्या तरी, आज आश्रमशाळेतून लाखो आदिवासी, बहुजन व इतर समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आश्रमशाळेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रोत्साहनासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. आश्रमशाळांमुळे आदिवासी विद्यार्थी शिकत आहे. त्याचा उपयोग राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे उत्तरोत्तर सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच शासन त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आश्रमशाळा योजना राबवीत आहे.
संदर्भ :
- गारे, गोविंद, आदिवासींचे शिक्षण, औरंगाबाद, १९९७.
- वरे, कविता, महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती : एक झोत, पुणे, २०१९.
- Chitnis, Suma, Education of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra, New Delhi, 1978.
- Government of Maharashtra, Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, Vol. 13, Mumbai, 1994.
समीक्षक : संजय कोळेकर
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.