दख्खनमधील चौथाई आणि सरदेशमुखी

अठराव्या शतकात मराठ्यांनी दख्खनमधील मोगल परगण्यांमधून चौथाई आणि सरदेशमुखी हक्कांच्या वसुलीकरिता तयार केलेली एक प्रशासकीय व्यवस्था. ब्रिटिश इतिहासकारांनी चौथाईला अनेकदा ‘खंडणी’ म्हणून मांडले असले, तरी समकालीन मोडी व फार्सी कागदपत्रांनुसार ती राज्यसंरक्षण, प्रशासन आणि महसूल-संरक्षणाची हमी देणारी व्यवस्था होती. सतराव्या शतकापासूनच मराठ्यांनी चौथाईची वसुली केल्याचे पुरावे असले तरी इ. स. १७१९ च्या करारान्वये मराठ्यांना दख्खनमधील सर्व सहा मोगल सुभ्यांमधून वसुलीचे अधिकार मिळाल्याने त्याचे प्रमाणही खूप वाढले. छत्रपती शाहू महाराजांचे पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांचे यात मोठे योगदान होते.

यानुसार तत्त्वत: सर्व सुभ्यांमधून मराठ्यांना चौथाईकरिता एकूण उत्पन्नाच्या २५% व सरदेशमुखीकरिता १०% असे एकूण ३५% उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या वर्षी या करांपोटी वेगवेगळी रक्कम आकारलेली दिसते. उदा., पट्टण परगण्यात इ. स. १७४९-६० मध्ये मराठ्यांचा वाटा ३१.१% असून, त्याच परगण्यात इ. स. १७६१-१७७५ मध्ये हा वाटा २७.५% होता. इतर परगण्यांचीही स्थिती अशीच होती. मराठ्यांचा वाटा काही ठिकाणी ४६% व क्वचित ५६% पर्यंतही आढळतो. सरदेशमुखीचा वाटा ९% ते ११.१% पर्यंत आढळतो. या फरकाचे कारण मात्र समकालीन कागदपत्रांत दिलेले आढळत नाही. शेतसारा व रहदारी इ. करांखेरीज मराठे काहीवेळेस अन्य करांमधील जास्तीच्या उत्पन्नातून सिवाय नामक हिस्साही कापून घेत. ५% रक्कम ही घोड्यांच्या रसदेकरिता कावदाना (घासदाणा) म्हणून वसूल करत, तर कधीकधी पेशव्यांना नजराणा म्हणूनही रक्कम वसूल होत असे. या एकूण वसुलीत चौथाई ही जहागीरदार व निजामाकडून, तर सरदेशमुखी ही प्रत्यक्ष रयतांकडून वसूल केली जाई.

खानदेश, वऱ्हाड इ. ठिकाणी मराठ्यांच्या स्वाऱ्यांमुळे उद्ध्वस्त झालेली गावे पुन्हा लावणीखाली आणल्यावर तिथून मराठे ३३.३३% इतका कर घेत. यावरून, उत्पन्नाच्या बाबतीत मराठ्यांच्या दाव्यांना मोगल फौजदारांपेक्षा प्राधान्य दिले जाई हे यावरून दिसते. मराठ्यांना दाखवण्याकरिता आणि निजामाला पेशकश करण्याकरिता काहीजण उत्पन्नाचे वेगळे आकडे दाखवीत, उदा., नुसरताबाद (सक्कर) येथील पेदनाईकाशी संबंधित इ. स.१७३४-१७३६ मधील एका पत्रात चौथाईकरिताचे उत्पन्न ३,०९,५०३ रुपये, तर निजामाला पेशकश करण्यासाठीचे उत्पन्न ४,४२,५५३ रुपये असे दाखवले आहे. मराठ्यांना चौथाई देण्यात कमी पैसे जावेत हा त्यामागील हेतू होता.

मराठ्यांना निजामाकडून एकरकमी चौथाई व सरदेशमुखी मिळत नसून प्रत्येक परगण्यातील अधिकाऱ्यांकडून ती वसूल केली जात असे. हे अधिकारी मराठ्यांची भेट घेऊन चौथाई भरण्याचे आश्वासन देत, मात्र त्यांचा महसूल दाखवताना पूर्ण महसुलाऐवजी निम्मा अथवा एकचतुर्थांश महसूल दाखवण्याचा प्रयत्न असे. अखेर चर्चेअंती काहीएक रक्कम देण्याचे कबूल करून काही भरणा होत असे.

चौथाई व सरदेशमुखीची वसुली तीन प्रकारे होत असे. पहिल्या प्रकारात मराठ्यांच्या अधिकाऱ्यांकरवी वसुली होत असे. बहुतांश वसुली याच मार्गाने होत असे. दख्खनमधील सहाही सुभ्यांमधल्या प्रत्येक महालात छत्रपती शाहू महाराजांनी चौथाई वसूल करण्यासाठी कमाविसदार व सरदेशमुखी वसूल करण्यासाठी गुमास्ता नामक अधिकारी नेमला होता. याखेरीज प्रत्येक महालात रहदारी हक्काच्या वसुलीकरिता दोन अधिकारी होते. याखेरीज प्रत्येक सुभ्यात मोगल सुभेदाराच्या धर्तीवर मराठ्यांचा सरसुभेदार नामक अधिकारी नेमलेला असे. हे अधिकारी त्या त्या परगण्यातील मोगल अधिकाऱ्यांकडे हरकाऱ्यांकरवी वसुलीकरिता पत्रे पाठवत. त्या त्या परगण्यातील येणे असलेल्या रकमेसंबंधीच्या पत्रास इकरारनामा या संज्ञेने ओळखत. दुसऱ्या प्रकारात मोहिमेवरील मराठ्यांचे सैन्य चौथाईची मागणी करत असे, उदा., इ. स. १७४१ च्या आसपास रघूजी भोसल्यांनी अर्काटवर आक्रमण केले असताना सफदर अली खानाने तह केला व चौथाईदाखल चाळीस लाख रुपये देण्याचे कबूल केले. तिसऱ्या प्रकारात मोगल अधिकाऱ्यांद्वारे वसुली होत असे. इ. स.१७०९ मध्ये दाऊदखान पन्नी याने छत्रपती शाहू महाराजांसोबत केलेल्या करारान्वये प्रत्यक्ष करवसुलीचा हक्क मराठ्यांकडे नव्हता. मात्र याला धुडकावून लावत मराठ्यांचे अधिकारी सगळीकडून करवसुली करत होते. निजामाला हे मान्य नव्हते, मात्र १७१९ च्या मोगल-मराठे करारामुळे त्याचा निरुपाय झाला. हैदराबादच्या सुभ्यातून मात्र मराठ्यांना प्रत्यक्ष चौथवसुली करू न देण्यात तो यशस्वी झाला. त्या बदल्यात त्याने तितकीच रक्कम मराठ्यांना देऊ करण्याचा करार केला. ही रक्कम उभी करण्याकरिता त्याने हैदराबादच्या सुभ्यात स्वत:चे कैक नवीन अधिकारी नेमले. ही नवीन व्यवस्था हैदराबादेत इ. स.१७२७ पासून सुरू झाली.

दरवर्षी मराठे दोन ते चार वेळेस कर देण्याबद्दल पत्रे पाठवून, त्या त्या वेळी उपलब्ध जितके होईल तितके वसूल करत. परगण्यातील अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारकरीत्या वसुली न झाल्यास सुभ्याच्या राजधानीतील मोगल अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली जात असे. हैदराबाद सुभा वगळता अन्यत्र सर्व मोगली परगण्यांत मोगल अधिकाऱ्यांसोबतच मराठे अधिकारीही वास्तव्याला असल्यामुळे तिथे एकप्रकारे मिश्र व्यवस्था उदयाला आली. महसुली कागदपत्रांवर प्रथम मराठ्यांच्या अधिकाऱ्याचे नाव लिहिले जात असल्याचा उल्लेख खाफी खान करतो. एकप्रकारे मराठ्यांच्या प्रभुत्वाची ही निशाणीच होय. प्रत्येक ठिकाणच्या पिकांची पाहणी करून जमा (अपेक्षित रक्कम) व हासिल (प्रत्यक्ष वसूल झालेली रक्कम) या दरांचे पत्रक मराठे अधिकारी तयार करून स्थानिक जमीनदारांपासून वसुली करण्याचे रीतसर आश्वासन घेत. वेळोवेळी पाहणी करून आवश्यकतेप्रमाणे जमा व हासिल दरांत बदल होत असे. सर्व मोगली परगण्यात अशाप्रकारे मराठे अधिकाऱ्यांचा मुक्त संचार असल्यामुळे ससैन्य संचाराचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले होते. मराठ्यांच्या मागणीला प्राधान्य देऊन चौथाई व सरदेशमुखीची वसुली प्रथम केली जात असे, कारण प्रबळ लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर मराठे आपले हक्क बजावण्यास सक्षम होते.

वसूल होणाऱ्या रकमेचेही अनेक भागांत विभाजन केले जात असे. बाबती नामक २५% हिस्सा प्रत्यक्ष शासनकर्त्यांकडे, मोकासा नामक ६६% हिस्सा हा सैन्यखर्चाखातर विविध सरदारांकडे, साहोत्रा नामक ६% हिस्सा पंतसचिवाकडे, आणि नाडगौडा नामक ३% हिस्सा शासनकर्ते आपल्या मर्जीप्रमाणे विविध जणांना बहाल करीत. हे विभाजन चौथाई आणि सरदेशमुखी या दोन्ही कलमांखाली वसूल होणाऱ्या रकमेकरिता वेगवेगळे केले जात असे. ही पूर्णत: मराठ्यांची अंतर्गत व्यवस्था असून, याच्याशी मोगलांचा काहीएक संबंध नसला तरी काही महसुली कागदपत्रांत बाबती, मोकासा, इ. कलमांचा उल्लेखही आढळतो.

चौथाई व सरदेशमुखीची प्रत्येकी अंतर्गत विभागणी कागदोपत्री ही बाबती, मोकासा, साहोत्रा व नाडगौडा या चार पोटकलमांखाली होत असली तरी सर्वच ठिकाणी यांतील सर्वच कलमे लागू केली जात नसत. उदा., इ. स. १७८७ मध्ये मुहम्मदाबादच्या सुभ्यातील परगणे कंकर येथे साहोत्रा पोटकलमाखालील वसुलीचा उल्लेख सापडत नाही. शिवाय, कैक ठिकाणी एकूण करसंकलनातील एकचतुर्थांश रक्कम निजाम स्वत:देखील घेत असे. काही ठिकाणी जमा दराप्रमाणे पूर्ण वसुली होत नसल्यास निम्मी वसुली केली जात असे. त्याच्याशी संबंधित निस्फ-मोकासा, निस्फ-बाबती अशी पोटकलमे महसुली कागदपत्रांत आढळतात.

सर्व प्रकारचे कर, त्यांची वसुली, इ. हिशेब पाहता मराठ्यांकडे प्रत्यक्ष करसंकलनातील जवळपास अर्धी रक्कम जात होती असे संशोधकांचे मत आहे. यामुळे निजामाच्या उत्पन्नावर बराच परिणाम झाला असावा. उपलब्ध व प्रकाशित कागदपत्रे पाहता यांमध्ये स्थलकालपरत्वे बराच फरक आढळतो. सबब मराठ्यांना दरवर्षी मिळणारे उत्पन्न स्थिर नव्हते. माळव्यासारख्या भागाचा अख्खा महसूल पुण्यास जमा होत होता. पण दख्खनमध्ये स्वराज्याचा प्रदेश वगळता बऱ्याच ठिकाणी मराठे अख्खा महसूल गोळा न करता चौथाईपुरते मर्यादित राहात होते. चौथाई व सरदेशमुखी व्यवस्थेमुळे मराठ्यांनी दख्खनमध्ये केवळ महसुली नियंत्रणच नव्हे, तर प्रत्यक्ष सत्तासंरचना निर्माण केली, ज्यामुळे अठराव्या शतकातील राजकीय समीकरणे मूलभूतरीत्या बदलली.

संदर्भ :

• Nayeem, M. A., ‘The working of the Chauth and Sardeshmukhi system in the Mughal provinces of the Deccan (1707-1803 AD)’, The Indian Economic & Social History Review, Vol. 14, Issue 2, pp. 153-191, India, 1977.
• शेजवलकर, त्र्यं. शं. ‘निजाम-पेशवे संबंध १८ वे शतक’. पुणे विद्यापीठ, पुणे. प्रथमावृत्ती जानेवारी १९५९.

समीक्षक : राहुल मगर