उच्च सरकारी खर्च व कर्जाचा परिणाम (Crowding Out Effect)

उच्च सरकारी खर्च व कर्जाचा परिणाम म्हणजे, एक अशी स्थिती की, जेव्हा सरकारी खर्चात व कर्जात वाढ होऊनही एकूण मागणीत कोणतीही वाढ होत नाही. ही परिस्थिती तेव्हा उद्भवते, जेव्हा सरकारी खर्चातील वाढीमुळे खाजगी क्षेत्रातील खर्च आणि गुंतवणुकीत तितकीच घट होते. सरकार कर वाढवून किंवा कर्जाची पातळी वाढवून आपला खर्च वाढवल्याने अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते.

सरकारने प्राप्तिकर किंवा निगम कर यांसारखे कर वाढवून खाजगी क्षेत्रावर कराचा बोजा टाकला, तर लोकांच्या खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नात घट होते. परिणामी, एकूण मागणीत वाढ होत नाही; कारण सरकारी खर्चातील वाढीचा संबंध थेट ग्राहक खर्चातील घटीशी असतो. काही वेळा सरकारी क्षेत्रासाठी लागणारे कर्ज खाजगी क्षेत्रातून घेतले जाते. याचा मार्ग प्रामुख्याने खाजगी व्यक्तींचे निवृत्ती वेतन निधी किंवा गुंतवणूक विश्वस्त संस्था हा असतो. खाजगी क्षेत्राने हे सरकारी रोखे खरेदी केले, तर ते पैसे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी ते वापरू शकत नाहीत. म्हणूनच सरकारी कर्ज घेण्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर ‘क्राऊडिंग आऊट’चा परिणाम होतो.

क्राऊडिंग आऊटचा दुसरा प्रकार म्हणजे, जेव्हा खाजगी क्षेत्राकडून सरकारी क्षेत्राला कर्ज दिले जाते, तेव्हा खाजगी क्षेत्राकडे स्वतःच्या नफ्यात गुंतवणूक करण्यासाठी मर्यादित पैसा उरतो. त्यामुळे उच्च सरकारी खर्च खाजगी खर्चात कपात करतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चापेक्षा खाजगी क्षेत्रातील खर्च अधिक चांगला आणि प्रभावी असल्याचे दिसून येते. त्या दृष्टीने सरकारी कर्जामुळे होणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक कमकुवत ठरते. प्रभावी कर्जदाता उपलब्ध नसताना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्याचे ‘वित्तीय क्राऊडिंग आऊट’चे उदाहरण यूरोपियन संघाच्या बाँड यील्ड्समध्ये २०११-१२ साली दिसून आले होते.

उच्च व्याजदरांचा सरकारी कर्जाशी थेट संबंध असतो. सरकारला अधिक रोख्यांची विक्री करायची असेल, तर त्यांना त्यांच्या रोख्यांवर व्याजदर वाढवावा लागतो. उदा., यूरोपियन संघाच्या बाँड यील्ड्स. हे दर २०११ मध्ये वाढले; कारण बाजारपेठ यूरोपियन संघाच्या कर्जाच्या पातळीबद्दल काळजीत होती. त्यामुळे सरकारी कर्जातील वाढ ही सरकारी कर्जावरील उच्च व्याजदरांच्या किमतीवर झाल्याचे दिसून आले. परिणामी, रोख्यांवरील या वाढत्या व्याजदरांमुळे अर्थव्यवस्थेतील इतर ठिकाणचे व्याजदरही वाढतात. त्यामुळे सामान्यतः खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि खर्चावर विपरित परिणाम होतो.

क्राऊडिंग आऊट ही नेहमीच घडणारी नैसर्गिक घटना नाही. ती अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असते. अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमतेच्या खाली चालत असेल, तर सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील खर्च एकाच वेळी वाढवता येऊ शकतो. केन्स यांच्या मते, मंदीच्या काळात आणि तरलता सापळा (लिक्विडिटी ट्रॅप) सारख्या परिस्थितीत क्राऊडिंग आऊटची शक्यता नसते; कारण अशा वेळी सरकार क्वचितच न वापरलेली संसाधने खर्च करते. सरकारी खर्च वाढल्याने व्याजदर वाढत नाहीत; कारण पैशाची सट्टा मागणी व्याजाच्या बाबतीत लवचिक बनते. मंदीच्या काळात सरकारी कर्जातील वाढ ही खाजगी क्षेत्रातील बचतीमधील वाढ कमी करते. त्यामुळे अशा वेळी सरकार व्याजदरात वाढ न करता अधिक कर्ज घेऊ शकते. परिणामी, तिथे ‘वित्तीय क्राऊडिंग आऊट’ होत नाही.

संदर्भ :

• Bruno, S.F.; Felix, O, The Cost of Price Incentives : An Empirical Analysis of Motivation Crowding Out American Economic Review, Vol. 87, 1997.
• Friedman, B. M., Crowding Out or Crowding In? The Economic Consequences of Financing Government Deficits, 1978.
• https://www.jstor.org/stable/2117563

समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी

अनुवादक : रिता शेटीया