भारतातील सर्वांत जुनी आणि भारतीय उपखंडातील सर्वांत मोठी एक व्यापारी बँक. राजकीय सनदीप्रमाणे इ. स. १९३५ मध्ये भारतीय रिझर्व बँक स्थापन होण्यापूर्वी या बँकेने ब्रिटीश भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम पहिले होते. या बँकेची
स्थापना १७ जानेवारी १९२१ रोजी तत्कालीन भारतातील दि बँक ऑफ कलकत्ता, दि बँक ऑफ बॉम्बे आणि दि बँक ऑफ मद्रास या तीन इलाका बँकांचे (प्रेसिडेन्सी बँकांचे) एकत्रीकरण आणि पुनर्गठन करून झाली.या बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे होते.
इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडिया ही ८० टक्के खाजगी मालकीची, तर उर्वरित सरकारच्या मालकीची होती. सरकारी निधी सांभाळणारी आणि त्या निधीचा वापर करून देशाची आर्थिक संरचना अधिक बळकट करणारी एखादी बँक असावी या गरजेतून, तसेच लंडनस्थित ‘समाशोधन बँका (क्लिअरिंग बँका)’ भारतात आपला विस्तार करण्याच्या ज्या योजना आखत होत्या, त्यातून इलाका बँकांना निर्माण झालेला धोका या दोन्ही गोष्टींना प्रतिसाद म्हणून हे विलिनिकरण करण्यात आले. इलाका बँका राजकीय सनदीचा परिणाम म्हणून आणि संयुक्त भांडवली कंपनी म्हणून नोंदणीकृत होत्या. त्या बचत खाते सेवा आणि काही प्रकरणात गुंतवणूक सेवा पुरवीत. पाश्चात्त्य कंपन्या, सामान्य जनता आणि भारतीय समाजातील घटक अशा सर्वांसाठीच नेहमीची या बँकांनी बँकिंगची कामे केली. कर्ज भांडवल उभारणीसाठी एक साधन म्हणून काम करणे आणि सरकारी रोख्यांच्या (सिक्युरिटीजच्या) स्थिरतेस मदत करणे ही त्यांची मुख्य भूमिका होती.
इलाका बँकांवर नवीन चलनाच्या व्यवस्थापनाची आणि वितरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्याच वेळी सरकारने या चलनास आधार देणारे तिजोरीतील भांडवल बँकांकडे, विशेषतः त्यांच्या शाखांकडे, हस्तांतरित करण्याचे मान्य केले. या तरतुदीमुळे इलाका बँकांना देशातील पहिले बँकिंग जाळे उभारण्यास प्रोत्साहन मिळाले. त्यानंतर या बँकांनी आपला विस्तार सुरू केला आणि भारतीय किनारपट्टीवरील सर्वाधिक लोकवस्तीच्या प्रदेशांमध्ये, तसेच देशांतर्गत भागांमध्येही शाखा कार्यालये, संस्था व उपसंस्था यांची यंत्रणा उभारली. इ. स. १८७० च्या अखेरीस इलाका बँकांच्या शाखांची संख्या जवळपास ५० इतकी झाली होती. इ. स. १८६१ मध्ये ‘कागदी चलन कायदा’ (पेपर करन्सी ॲक्ट) येईपर्यंत कागदी चलन जारी करण्याचे अनन्य अधिकार इलाका बँकांकडे होते. त्यानंतर १ मार्च १८६२ पासून भारत सरकारने हा अधिकार आपल्या हाती घेतला.
इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडिया ही व्यापारी बँकेकडून अपेक्षित असलेली सर्व सामान्य कार्ये करत असे. इ. स. १९३५ पर्यंत भारतात कोणतीही मध्यवर्ती बँक अस्तित्वात नसल्यामुळे इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाने मध्यवर्ती बँकेची अनेक कार्येही पार पाडली. इ. स. १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना होईपर्यंत या बँकेला स्थापनेपासूनच ‘अर्ध-मध्यवर्ती बँकेचा’ (क्वासी-सेंट्रल बँक) दर्जा प्राप्त होता. आपल्या साडेतीन दशकांच्या अस्तित्वाच्या काळात इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाने कार्यालये, राखीव निधी, ठेवी, गुंतवणूक आणि कर्जवाटप या बाबतींत उल्लेखनीय प्रगती साधली. काही बाबतींत तर ही वाढ सहापटीहून अधिक होती. बँकेने सचोटीचा उच्च दर्जा जपला आणि ठेवीदारांचा असा विश्वास संपादन केला की, ज्याची बरोबरी त्या काळी भारतातील इतर कोणतीही बँक कदाचित करू शकत नव्हती. इ. स. १९२० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाने ‘इंडिया ऑफिस’ आणि ‘बँक ऑफ इंग्लंड’द्वारे यापूर्वी पार पाडली जाणारी काही परदेशांमधील कामेही आपल्या हाती घेतली.
इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडिया सामान्य व्यापारी बँकिंगची कामे करत असे. यामध्ये ठेवी स्वीकारणे (व्यक्ती आणि संस्थांच्या मुदत ठेवी, चालू आणि बचत ठेवी), कर्ज व आगाऊ रक्कम देणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठविणे, मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवणे, रोखेमध्ये गुंतवणूक करणे, विनिमय हुंड्या (बील्स ऑफ एक्सचेंज) स्वीकारणे, सोने-चांदीची खरेदी-विक्री करणे, प्रशासक म्हणून संस्थांची कामे करणे इत्यादींचा समावेश होता. इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडिया भारतात पैसे उसने घेऊ शकत, ठेवी स्वीकारू शकत, तसेच इंग्लंडमध्ये आपल्या मालमत्तेच्या तारणारावर कर्जही घेऊ शकत असे. ती भारत आणि भारताबाहेर सरकारचा प्रतिनिधी (एजंट) म्हणून काम करत. तिला सरकारी राखीव निधी, तिजोरीतील निधी आणि भारत सरकार, तसेच स्थानिक सरकारांच्या शिल्लक रकमेचा मुक्तपणे वापर करण्याची मुभा होती. ती सार्वजनिक कर्जांचे व्यवस्थापन करत आणि सरकारसाठी रुपयांमधील बहुतांश कर्जे उभारण्याचे काम करत असे. तसेच ती भारतातील समाशोधन गृहाचे (हुंड्यांचा देण्या-घेण्याचा हिशोब चुकता करण्याचे ठिकाण) व्यवस्थापनही करत असे.
इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाने आपल्या पूर्वीच्या विशेष दर्जा आणि भूमिकेतील अनेक बाबी कायम राखल्या आणि त्यातून लाभही मिळवला. या बँकेने अनेक केंद्रांवर चलन साठे (करन्सी चेस्ट्स) आणि सरकारी तिजोऱ्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम सुरुच ठेवले.
‘हिल्टन यंग कमिशन’ने इ. स. १९२६ मध्ये मध्यवर्ती बँकेची कार्ये पार पाडण्यासाठी एक स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली. इ. स. १९३५ पर्यंत इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडिया ही सरकारची एकमेव बँक म्हणून कार्यरत होती आणि सरकारी रोख्यांची संरक्षक म्हणून काम पाहत होती. इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाचे १९५५ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात येऊन तिचे नाव ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया‘ असे करण्यात आले. इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाचा कालक्रम हा बँक ऑफ बंगाल (इ. स. १८०६); बँक ऑफ बॉम्बे (इ. स. १८४०); बँक ऑफ मद्रास (इ. स. १८४३); इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडिया (इ. स. १९२१); हिल्टन यंग कमिशन (इ. स. १९२६); स्टेट बँक ऑफ इंडिया (१९५५) असा होता.
संदर्भ :
- Bajoria, Rahul, The story of the Reserve Bank of India, New Delhi, 2018.
- Balachandran, G, The Reserve Bank of India, 19511-1967, 1998.
- Prasad, Narendra, The State Bank of India and Rural Development, New Delhi, 1988.
- https://www.shanlax.com/wp-content/uploads/SIJ_Economics_V3_N2_011.pdf?
समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी
अनुवाद : रसिका म्हात्रे
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
