एखाद्याने दिलेल्या वचनाची परिपूर्ती किंवा दायित्वाची परतफेड करविण्याची जबाबदारी पतकरणे म्हणजे जामीन होय. यालाच हमी, हमीदार, प्रतिभू, जमानत इ. संज्ञाही वापरतात. फौजदारी किंवा दिवाणी कायदेशीर बाबींसंदर्भात पकडलेल्या किंवा पकडण्याचा संभव असणार्‍या व्यक्तीस न्यायालयात उपस्थित राहण्याची हमी घेऊन मुक्त करण्याकरिता अनुसरलेली ही एक विधिवत पद्धत आहे. जामीन नाकारणे किंवा स्वीकारणे ही एक न्यायिक प्रक्रिया असून ती न्यायाधिशांच्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार कार्यवाहीत येते.
जामीन म्हणजे काय? तो कसा मंजूर केला जातो? जामीन मंजूर करीत असताना कोणकोणत्या बाबींचा विचार केला जातो? त्याचे कोणकोणते प्रकार आहेत? तो मंजूर करीत असताना कोणकोणत्या अटी लादल्या जातात? मंजूर केलेला जामीन रद्द करता येतो का? जामीन रद्द करीत असताना कोणकोणत्या बाबी विचारात घेतल्या जातात? जामीन रक्कम कशी ठरवतात? सदरील जामीन रक्कम कोणत्या परिस्थितीमध्ये भरावी लागते? इत्यादींसंबंधीचे विवरण फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे प्रकरण ३३ मधील ४३६ ते ४५० कलमांमध्ये दिलेले असते. त्या त्या कारणासाठी सर्वसाधारणपणे खालील तक्त्यामधील कलमे उपयुक्त ठरतात.
| कलम | कशावर आहे ? |
| ४३६ | कोणत्या प्रकरणात जामीन द्यावयाचा |
| ४३७ | अजामीनपात्र अपराधामध्ये जामीन देण्याची तरतूद |
| ४३९ | जामिनासंबंधीचे उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालयाचे अधिकार |
फौजदारी अथवा दिवाणी कायदेशीर बाबींसंबंधी अटक केलेल्या, पकडलेल्या अथवा अटक होण्याची संभावना असलेल्या आरोपी अथवा संभाव्य आरोपी व्यक्तींना हमी म्हणून जी व्यक्ती राहते व आरोपी हजर राहील अशी हमी घेते, त्या व्यक्तीस फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार जामीनदार असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे आरोपी, संभाव्य आरोपी अथवा तिर्‍हाईत व्यक्तीने अटींची व हमींची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला काही अटींवर केस संपेपर्यंत मुक्त करण्यात येते त्याला जामिनावर सुटणे असे म्हणतात.
भारतीय न्यायप्रक्रियेमध्ये जामीन ही संकल्पना पूर्वापार रुजू आहे. जामीन या संकल्पनेचा वापर हा जसा फौजदारी प्रकरणांमध्ये होतो, तसाच कर्ज प्रकरणांमध्येही होतो. सर्वसाधारणपणे कर्जदारास कोणा एका व्यक्तीला जामीन राहावे लागते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये जामिनाचे वेगवेगळे प्रकार नमूद केले आहेत. जातमुचलक्यावर देण्यात येणारा जामीन, अटकपूर्व जामीन, जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये देण्यात येणारा जमीन, अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये देण्यात येणारा जामीन, हक्काचा जामीन असे जामिनाचे विविध प्रकार विविध कलमांद्वारे फौजदारी प्रकिया संहितेमध्ये नमूद केले आहेत.
भारतीय संविधान कलम २१ नुसार कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार कोणत्याही व्यक्तीची जीवनशैली आणि तिची स्वतंत्रता यांपासून तिला वंचित ठेवू शकत नाही. याच तत्त्वावर जामीन ही संकल्पना आधारित आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १६७ (अ) नुसार दिला जाणारा जामीन हा ठरावीक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, म्हणजेच आरोपीस पोलीस हवालतीमध्ये स्थानबद्ध केलेल्या कालावधीची गणना होऊन (Police Custody Remand) अथवा अटक करून जर पंधरा दिवस उलटून गेले असतील, तर त्या कालावधीनंतर गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार म्हणजेच जर गुन्हा हा मृत्यू, आजीव कारावास किंवा दहा वर्षे मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल, तर नव्वद दिवस अन्यथा इतर सर्व गुन्ह्यांसाठी साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये गुन्ह्याचे अन्वेषण सादर करणे म्हणजेच दोषारोपपत्र सादर करणे, हे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसे न झाल्यास सदर अटकेत असलेला आरोपी हा जामिनास पात्र असतो.
कलम ४३६ अन्वये आरोपीवर आरोप करण्यात आलेला गुन्हा हा जर जामीनपात्र असेल व सदरील आरोपीस पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने अधिपत्रा(Warrant)शिवाय अटक केली असेल किंवा स्थानबद्ध केले असेल अथवा ती व्यक्ती न्यायालयापुढे उपस्थित झाली असेल किंवा तिला आणले गेले असेल आणि सदरील व्यक्ती त्या वेळेस जामीन देण्यास तयार असेल, तर त्या वेळी सदरील व्यक्तीस जामिनावर मुक्त करण्यात येते.
जरी कायद्याने जामीनपात्र गुन्ह्यातील आरोपीस जामीन मिळण्याचा हक्क असेल; परंतु सदरील व्यक्ती जर साक्षीदारांवर दबाव आणून त्यांना त्रास देत असेल अथवा खटला व्यवस्थित चालविण्यास अडथळा निर्माण करीत असेल, तर अशा वेळेला मा. उच्च न्यायालयास कलम ४८२ अन्वये सदरील आरोपीचा जामीन रद्द करता येऊ शकतो.
कलम ४३७ अन्वये आरोपीवर आरोप करण्यात आलेला अपराध हा जर अजामीनपात्र व दखलपात्र असेल आणि सदरील आरोपीस न्यायालयाने त्यास त्यापूर्वी फाशीची, जन्मठेपेची किंवा सात वर्षे अथवा त्याहून अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली नसेल किंवा सदरील आरोपीस दखलपात्र गुन्ह्यासाठी तीन ते सात वर्षांची दोन अथवा अधिक वेळेस शिक्षा सुनावली नसेल, तर सदरील आरोपी हा जामिनास पात्र असतो.
कलम ४३७ (अ) अन्वये आरोपीची जरी सुटका झाली असली, तरी त्यास जामीन देणे बंधनकारक असते. सदरील जामीन हा सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असतो आणि सदरील सहा महिन्यांचा कालावधी हा न्याय निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी (Appeal) दिलेला आहे. जर आरोपीस शिक्षा सुनावण्यात आली असेल आणि ती व्यक्ती उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणार असेल, तर त्या वेळेससुद्धा जामीन देणे अनिवार्य असते.
कलम ४३८ अन्वये जर एखाद्या व्यक्तीस आपणास अटक होण्याची संभावना वाटत असेल आणि सदरील गुन्हा हा जर अजामीनपात्र असेल, तर ती व्यक्ती सत्र न्यायालयामध्ये अथवा उच्च न्यायालयामध्ये आपल्या अटकेपूर्वीच जामिनासाठी अर्ज करू शकते. सदरील अर्ज निकाली लागेपर्यंत न्यायालय सदरील व्यक्तीस तिच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून व इतर बाबींचे अवलोकन करून तात्पुरता जामीन देऊ शकते. हा तात्पुरता जामीन अटकपूर्व जामिनावर निकाल होईपर्यंतच अमलात असतो.
कलम ४३९ हे कलम ४३७चा आधार घेऊन जामीन देण्याचे अधिकार सत्र न्यायालयास तसेच उच्च न्यायालयास देते.
बंधपत्र म्हणजे न्यायालयाने आरोपीस जामिनावर सोडण्यासाठी निर्देशित केलेल्या अटींचे पालन करण्यास बांधील करणारे जामीनदार व आरोपी यांनी सही केलेले असे पत्र.
जामीनदार हा आरोपीकरिता हमी राहत असल्यामुळे आरोपी फरार झाल्यास त्याला हजर ठेवण्याची जबाबदारी अथवा त्याचा ठावठिकाणा देण्याची जबाबदारी ही जामीनदाराची असते. याउपरही आरोपी फरार झाल्यास जामीन रक्कम न्यायालयात भरण्यासाठी तो जबाबदार असतो. म्हणूनच उत्पन्नाबाबतचा पुरावा जामीनदारास सादर करावा लागतो.
जामीनदार होण्यासाठी अनेक मूलभूत बाबींची पूर्तता करावी लागते. जामीनदारास आपली आर्थिक क्षमता, कायमचा राहणेचा पत्ता, ओळखपत्र इ. ची पूर्तता करणे अनिवार्य असते. एका वेळेला एकच व्यक्ती जामीन म्हणून उभा राहू शकते. ती ज्या प्रकरणामध्ये जामीन आहे, ते संपेपर्यंत ती इतर कोणालाही जामीन राहू शकत नाही. प्रकरण संपले की, त्याची तशी नोंद शिधापत्रिके(Ration Card)वर अथवा जामीनदाराकडे असणे महत्त्वाचे असते.
जामीनदार कोणत्याही प्रसंगी आपला जामीन रद्द करू शकतो. अशा वेळेला आरोपीला नवीन जामीनदार द्यावा लागतो.
न्यायालयात जामीन ग्राह्य धरीत असताना जामीनदाराने खालील गोष्टींचा सर्वसाधारणपणे विचार करावयाचा असतो :
- आरोपीची बंदिवासातून मुक्तता केल्यास तो खटल्यादरम्यान कोणत्याही पुराव्याची छेडछाड करणार नाही.
- तो जामिनावर असताना साक्षीदारांवर दबाव टाकणार नाही.
- दुसरा कोणताही अक्षम्य अथवा न्यायालयीन प्रकारणासंदर्भात गुन्हा करणार नाही.
- प्रकरण संपेपर्यंत फरार होणार नाही अथवा प्रकरणाच्या सुनावणीकामी दिरंगाई करणार नाही.
- बंदिवासातून बाहेर आल्यावर सामाजिक शांततेस धोका निर्माण करणार नाही.
- पोलीस तपासामध्ये अडथळा निर्माण करणार नाही.
जामीनदाराची भूमिका ही आरोपीच्या खटल्याचे कामी हजर राहण्याकरिता महत्त्वाची ठरते.
संदर्भ :
- Monir, M. The Law of Evidence, New Delhi, 2018.
- Ratanlal and Dhirajlal, The Law of Evidence, Gurgaon, 2017.
समीक्षक : दीपा पातुरकर
