हा आंतरराष्ट्रीय करार असून ज्याचा उद्देश कार्बन डाय-ऑक्साईडचे उत्सर्जन आणि वातावरणातील हरितगृह वायू यांचे प्रमाण कमी करणे होय. हा करार १९९७ मध्ये संमत झाला आणि २००५ साली प्रत्यक्षात आला. करारात मुख्यतः हरितगृह वायू कमी करण्यासाठी वातावरणात प्रदूषक वायू सोडण्याबाबत विकसित देशांनी स्वतःवर निर्बंध घालून घेण्याची तरतूद आहे. तसेच जहाज वाहतुकीतून होणारे वायू उत्सर्जन नियंत्रित करणे ही बाब सुद्धा या परिषदेमध्ये चर्चिली गेली.
गेल्या पाच दशकांमध्ये जागतिक पर्यावरणाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासात महत्त्वाचा बनला आहे. जागतिकीकरणामुळे झालेल्या आर्थिक एकात्मिकरणामुळे देशांचे परस्परावलंबन वाढले आहे. १९७० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुरू झालेल्या ऊर्जेच्या संकटामुळे विशेषतः औद्योगिकीकरण झालेल्या जगात पर्यावरणाच्या प्रश्नांचा संस्थात्मक पातळीवर अभ्यास होऊ लागला. प्रदूषण, जैवविविधतेचा ऱ्हास, वाळवंटीकरण, तापमानवाढ, रोगराई, आम्ल पर्जन्य, ओझोनचा थर विरळ होणे यांचा प्रामुख्याने अभ्यास केला गेला. अशा या समस्यांचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम दीर्घकालीन स्वरूपाचे आणि भौगोलिक दृष्ट्या विखुरलेले असतात आणि म्हणूनच यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सक्रियता आवश्यक ठरते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण संरक्षणासाठी झालेल्या प्रयत्नांमध्ये १९९२ सालची पर्यावरण आणि विकास यांवरील रिओ परिषद सर्वांत महत्त्वाची मानली जाते. रिओ परिषदेने प्रामुख्याने हरितगृह वायू, वातावरणातील बदल, जैविक विविधता, जंगलाचे रक्षण आणि वाळवंटीकरण रोखणे या विषयांवर विविध करार केले. यातला एक महत्त्वाचा करार म्हणजे संयुक्त राष्ट्रे यांची वातावरण बदलांसंबंधीची संरचनात्मक परिषद (United Nations Framework Convention on Climate Change) होय.
वातावरण बदल किंवा जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम हे आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिका खंडांवरील बर्फ वितळणे, समुद्रपातळीत होणारी वाढ, हवामान बदल या आणि अशा अनेक स्वरूपांत दिसून येतात. कार्बन डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड, परफ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराईड यांसारखे वायू या तापमानवाढीस कारणीभूत ठरतात. या वायूंना हरितगृह वायू असे म्हणतात. पृथ्वीचा पृष्ठभाग तप्त करण्यासाठी हे वायू कारणीभूत ठरतात. सूर्यापासून निघणार्‍या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीच्या वातावरणावर असलेला ओझोन वायूचा थर आपले रक्षण करीत असतो. ते किरण थेट आपल्यापर्यंत पोहोचले, तर आपले जगणे अशक्य होऊन जाईल. पण हरितगृह वायूंमुळे ओझोनचा हा थर विरळ होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरचे तापमान वाढत चालले आहे. या वायूंचे प्रमाण कमी करायचे असेल, तर पारंपरिक इंधन स्रोतांचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्रे यांची वातावरण बदलांसंबंधीच्या संरचनात्मक परिषदेच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सभासद देशांच्या परिषदेच्या (Conference of Parties) माध्यमातून झाली. त्यातील तिसरी परिषद म्हणजे ‘क्योटो प्रोटोकॉल’. प्रोटोकॉल म्हणजे असा करार जो परिषदेच्या कार्यक्रमाला कार्यान्वित करतो.
या कराराने अनुसूची एकमध्ये समाविष्ट असलेल्या ३७ विकसित देशांनी २०१२ पर्यंत हरितगृह वायू कमी करण्याचे कायदेशीर निर्बंध स्वीकारले होते. यानुसार या देशांनी त्यांच्या १९९० साली असलेल्या हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या प्रमाणाच्या सरासरी ५.२% उत्सर्जन कमी करावे, असे ठरवले.
१९२ देश क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये सामील झाले आहेत. या प्रोटोकॉलला १३७ विकसनशील देशांनीही कायदेशीर मंजुरी दिली आहे; पण अमेरिकेने मात्र यात सामील होण्यास नकार दिला आहे. या प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणीसाठी ‘अडाप्टेशन फंड’ची स्थापना करण्यात आली. २००१ सालच्या माराक्केश कराराने क्योटो प्रोटोकॉलच्या अनेक तांत्रिक बाबींना पूर्णत्व देऊन २००५ सालच्या कायदेशीर मंजुरीकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकले. युरोपियन युनियन त्यांचे आठ टक्क्यांचे लक्ष्य साध्य करण्यातही यशस्वी झाली आहे. २००१ मध्ये युरोपीय संघाने अविकसित देशांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी ४०० कोटी डॉलर देण्याची हमी दिली.
कराराच्या मर्यादा : बरेच देश या करारात सामील होऊनही हरितगृह वायूंचे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन करणारी अमेरिका यात नसल्यामुळे हा करार किती प्रभावी ठरेल, याबद्दल शंकाच वाटते. २०१२ साली रशिया, कॅनडा, जपान, न्यूझीलंड या देशांनी या करारातून माघार घेतली. या कराराने केवळ विकसित देशांवर निर्बंध घातले म्हणून अमेरिकेने या कराराचे समर्थन केले नाही. भारत आणि चीन यांसारख्या प्रभावी आर्थिक सत्तांना या करारान्वये सवलती दिल्या गेल्या. भारत आणि चीन त्यांचे दरडोई उत्सर्जन विकसित देशांच्या दरडोई उत्सर्जनाच्या तुलनेत खूप कमी असल्याचे कारण देऊन मिळणाऱ्या सवलतींचे समर्थन करतात. यावरून स्पष्ट होते की, विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये उत्सर्जन कोणी किती कमी करावे, याबाबत देशांमध्ये विवाद आहेत.
क्योटो प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी क्लिष्ट होती. त्यात अशा वायूंचे उत्सर्जन रोखण्याचा प्रस्ताव होता. जे शेती, वाहतूक, ऊर्जा क्षेत्रांतून सोडले जातात. ही क्षेत्रे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची आधारस्तंभ असतात. २०१२ साली या प्रोटोकॉलची वैधता (बांधिलकीचा पहिला टप्पा) संपली. दोहा परिषदेत क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये सुधारणा केली गेली व त्याची मुदत २०२० पर्यंत वाढवली गेली आणि २०१३‒२०२० या प्रोटोकॉलच्या बांधिलकीच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
हे निर्बंध कसोशीने पाळले जावेत म्हणून कॅप अँड ट्रेड, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन टॅक्स अशा अनेक पद्धतींचा वापर केला जातो. क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम (क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझमची जागा आता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम घेत आहे), एमिशन ट्रेडिंग, जॉईंट इम्प्लिमेंटेशन प्रोजेक्ट हे विकसनशील देशांनी स्वतःवर घातलेले ऐच्छिक निर्बंध होत. वरील निर्बंधांच्या माध्यमातून हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयास केला जातो. उत्सर्जन कमी करण्याचा हा समग्र कार्यक्रम ‘कॉमन बट डिफरंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड रेस्पेक्टिव्ह कॅपॅबिलिटी’ या तत्त्वावर आधारित आहे. म्हणजेच प्रत्येक देश स्वत:च्या क्षमतेनुसार सारख्या स्वरूपाची पण तरीही भिन्न प्रमाणात उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी निभावतो. यामुळे काहींनी उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी घेऊन इतरांनी केवळ परिणामी सुबत्तेचा उपभोग घेण्याची शक्यता कमी होते.
क्योटो प्रोटोकॉलमुळे एकूणच पर्यावरणाचे संरक्षण करताना शाश्वत विकास साधणे यावर भर देण्यात आला आहे. नव्या सहस्रकात जागतिक तापमानवाढीला नियंत्रित करू पाहणाऱ्या या कराराचे यश हे उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या सहकार्य या मूलभूत मूल्यावर अवलंबून आहे. विकसित, विकसनशील आणि अविकसित देशांचा समन्वय यासाठी आवश्यक ठरेल.
संदर्भ :
- Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, Oxford, 2014.
- Ghosh, Peu, International Relations, New Delhi, 2013.
- Heywood, Andrew, Global Politics, London, 2014.
- सहस्रबुद्धे, उत्तरा; पेंडसे, अरुणा, आंतरराष्ट्रीय संबंध : शीतयुधोत्तर व जागतिकीकरणाचे राजकारण, ओरिएंट लॉंगमन, २००८.
- www.unfccc.int
समीक्षक : वैभवी पळसुले
