संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा करार किंवा सागरी कायदा करार एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. ज्या अंतर्गत देशांच्या सागरी व महासागरी क्षेत्राच्या वापरासंदर्भातील हक्क आणि जबाबदाऱ्या परिभाषित केल्या आहेत. सागरी कायदा करार तिसऱ्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेत १९८२ साली पारित झाला. १९५८ साली जिनीव्हा येथे संमत झालेल्या उच्च सागरी क्षेत्रासंबंधातील ४ करारांना एकत्रित करून तयार केलेला हा एक व्यापक करार आहे. एकूण ३२० कलमे आणि ९ परिशिष्टांमध्ये विभागला गेलेला हा करार त्याच्या व्यापकतेमुळे ‘सागरी संविधान’ म्हणूनही ओळखला जातो. १९९४ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. सागरी संसाधने, पर्यावरण आणि समुद्रमार्गे होणाऱ्या व्यापारासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील या करारात नमूद केली आहेत. १६७ देश आणि यूरोपियन महासंघ या करारात सामील झाले आहेत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : सतराव्या शतकापासून ते विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत देशांनी ‘सागरी स्वातंत्र्य धोरणा’द्वारे (Freedom of Sea Doctrine) जलवाहतूक आणि सागरी व्यवहार नियंत्रित केले. या तत्त्वप्रणालीत राष्ट्रांचे तटापासून समुद्रात तीन नाविक मैल इतके अधिकारक्षेत्र मानले जात असे आणि तीन नाविक मैलांपलीकडील समुद्र सगळ्या राष्ट्रांना खुले होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे खोल समुद्रातील संसाधने वापरण्याची तांत्रिक क्षमता देशांकडे आली आणि समुद्रातील आपले अधिकार क्षेत्र वाढवून घेण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले. तसेच जलप्रदूषण आणि एकंदरच जलपर्यावरणाची चिंता व्यक्त होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर सागरी स्वातंत्र्य तत्त्वप्रणालीच्या उपयुक्ततेवर देशांनी असंतोष व्यक्त केला. १९४५ साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी अमेरिकेचे अधिकार हे पूर्ण ‘काँटिनेन्टल शेल्फ’वर आहेत, अशी एकतर्फी घोषणा केली आणि सागरी स्वातंत्र्य तत्त्वप्रणालीवर पहिला आघात केला. ‘काँटिनेन्टल शेल्फ’ म्हणजे देशाचा उथळ समुद्रात येणारा वाढीव भाग. अमेरिकेनंतर इतर राष्ट्रांनीदेखील अशाच प्रकारे सागरी स्वातंत्र्याच्या प्रस्थापित प्रणालीला अमान्य केले. व्यवहार नियंत्रित करायला नव्या व्यवस्थेची गरज भासू लागली आणि त्याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्राची पहिली सागरी कायदा परिषद १९५८ मध्ये जिनीव्हा येथे झाली.
पहिल्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेत ४ करार पारित झाले, ती खालीलप्रमाणे आहेत :
- भूप्रदेशीय जल (Territorial Sea) आणि लगतच्या प्रदेशावरील (Contiguous Zone) करार – The Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone.
- मध्य/उच्च समुद्रावरील करार – The Convention on the High Seas.
- मासेमारी व मध्य/उच्च समुद्रातील जैविक संसाधनांच्या संवर्धनावरील करार – The Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas.
- काँटिनेन्टल शेल्फ करार – The Convention on the Continental Shelf.
विवाद निवारणासाठी ऐच्छिक शिष्टाचार मसुदा (Optional Protocol on Dispute Settlement) देखील या परिषदेत मान्य केला गेला. या व्यतिरिक्त पहिल्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषदेत उच्च सागरावर अणूचाचणी, उच्च सागरातील किरणोत्सर्ग, मत्स्यसंवर्धन, संवर्धनासाठी सहकार्य, जैव-संसाधनांची हत्या, किनाऱ्यावरील मत्स्यव्यवसाय, सागरी क्षेत्रावरील अंतर्गत किंवा पारंपरिक अधिकार (पारंपरिक जल), आंतरराष्ट्रीय कायदा आयुक्त आणि दुसरी संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषद आयोजित करणे यांसंदर्भातील इतर नऊ ठरावदेखील पारित झाले.
१९६० मध्ये दुसरी संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषद आयोजित करण्यात आली. मात्र या परिषदेत निर्णायक असे काहीच झाले नाही.
तिसरी संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषद आणि सागरी कायदा करार : १९५८ साली उपरोक्त चार जिनीव्हा करारांद्वारे तयार झालेल्या सागरी कायद्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. प्रामुख्याने समुद्रतळाचे खनन, सागरी पर्यावरणाची चिंता आणि नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत होणाऱ्या बदलांमुळे प्रस्थापित रचनेत बदलाचा विचार सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर एक व्यापक सागरी कायदा तयार करण्याच्या हेतूने संयुक्त राष्ट्र महासभेने तिसरी संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषद १९७३ साली न्यूयॉर्कला आयोजित केली. १६० राष्ट्रांचा सहभाग असलेल्या या परिषदेत सागरी कायद्यासंदर्भातील अनेक मुद्दे चर्चेला आले. १९८२ पर्यंत सुरू असलेल्या या परिषदेत सागरी कायदा करार पारित झाला. जो १९९४ साली गयाना या राष्ट्राच्या मान्यतेनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य झाला.
या सागरी कायदा कराराची तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील : पहिले, भूप्रदेशीय जलाच्या रुंदीचा महत्त्वाचा प्रश्न यात सोडवला गेला. दुसरे, विवाद निवारणाची अनिवार्य आणि स्थायी अशी प्रक्रिया मान्य झाली आणि तिसरे, तीन नवीन संस्था‒आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण (The International Seabed Authority), कायद्याची आंतरराष्ट्रीय न्यायसभा (The International Tribunal for the Law of the Sea −ITLOS) ) आणि ‘काँटिनेन्टल शेल्फ’च्या हद्दीसंदर्भातील आयोग (The Commission on the Limits of the Continental Shelf)‒निर्माण झाल्या. या कराराचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ठरवलेल्या आधाररेखेपासून निर्धारित केलेले विविध क्षेत्र. त्या क्षेत्रांना खालीलप्रमाणे वर्गीकृत केले आहेत :
१) अंतर्गत जल (Internal Waters) : देशातील सगळे जलाशय जे आधाररेषेपासून किनाऱ्याकडील भागात आहेत, ते अंतर्गत जल असे संबोधले जाते. अंतर्गत जल हे देशाच्या सार्वभौम हद्दीत येते आणि इतर देशांना या जलक्षेत्रावर कुठलेही हक्क सांगता येत नाहीत.
२) प्रादेशिक जल (Territorial Sea) : आधाररेषेपासून समुद्रात १२ नाविक मैलांपर्यंतच्या क्षेत्राला प्रादेशिक जल असे म्हटले जाते. प्रादेशिक जल देशांच्या सार्वभौम अधिकार क्षेत्रात येते. सागरी कायद्यांतर्गत मात्र इतर देशांना प्रादेशिक समुद्रातून ‘उपद्रवरहित सागरी नौकानयनाची’ (Innocent Passage) अनुमती आहे.
३) द्वीपसमुहिय जल (Archipelagic Waters) : द्वीपसमूहाच्या शेवटच्या टोकांना जोडणाऱ्या आधाररेषेअंतर्गत असणाऱ्या जलक्षेत्राला द्वीपसमुहिय जल, असे निर्धारित केले आहे. द्वीपसमुहिय जलाबाबतीत निर्णायक भूमिका पहिल्यांदा तिसऱ्या परिषेदत घेण्यात आली आणि तसेच ते सागरी कायदा करारातदेखील नमूद केले गेले. द्वीपसमुहिय जलावर द्वीपसमूहाचा सार्वभौम हक्क सागरी कायदा करारात मान्य केला आहे; मात्र प्रादेशिक जलाप्रमाणेच इतर देशांना द्वीपसमुहिय जलातून ‘उपद्रवरहित सागरी नौकानयनाची’ अनुमती आहे.
४) लगतचे क्षेत्र (Contiguous Zone) : लगतचे क्षेत्र हे प्रादेशिक जलाला लागून समुद्रातले असे क्षेत्र आहे जिथे सागरी कायद्यांतर्गत देशांना आपल्या जकात कायदा, आर्थिक कायदा, उत्प्रवासन कायदा आणि स्वछता कायद्याच्या उल्लंघनाला प्रतिबंध लावायचे हक्क दिले आहेत. लगतचे क्षेत्र हे आधाररेषेपासून समुद्रात २४ नाविक मैलांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. अर्थात, प्रादेशिक जलापासून अजून १२ नाविक मैल इतके क्षेत्र हे लगतचे क्षेत्र असे निर्धारित केले आहे.
५) राखीव आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) : आधाररेषेपासून २०० नाविक मैलांपर्यंतचे क्षेत्र राखीव आर्थिक क्षेत्र, असे निर्धारित केले आहे. या भागात देशांना व इतर नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करण्याचे राखीव हक्क सागरी कायद्यात निर्धारित केले आहेत. या संसाधनांचा वापर देश आर्थिक नफ्याकरिता, वैज्ञानिक संशोधनाकरिता, ऊर्जाउत्पत्तीसाठी किंवा इतर कायदेशीर कामाकरिता करू शकतात. या व्यतिरिक्त राखीव आर्थिक क्षेत्रात देशांना कृत्रिम बेट तयार करणे, त्यांचा वापर नियंत्रित करणे व इतर अशा रचनांची बांधणी करण्याचे राखीव हक्कदेखील निर्धारित केले आहेत. इतर देशांना या क्षेत्रात जलवाहतुकीचे व हवाई प्रवासाचे स्वातंत्र्य आहे.
काँटिनेन्टल शेल्फ : कायद्यानुसार आधाररेषेपासून २०० नाविक मैल किंवा काँटिनेन्टल शेल्फची बाह्यमर्यादा यात जे जास्त आहे, ते ‘काँटिनेन्टल शेल्फ’ म्हणून निर्धारित केले जाते. काँटिनेन्टल शेल्फ २०० नाविक मैलांपेक्षा अधिक असू शकते; मात्र हे आधाररेषेपासून ३५० नाविक मैलांपेक्षा जास्त नसावे. या क्षेत्रात देशांना अजैविक संसाधनांचा वापर करण्याचे हक्क दिले आहेत. जैविक संसाधनांचा वापर मात्र राखीव आर्थिक क्षेत्रात येणाऱ्या भागातच मर्यादित आहे.
सागरी कायदा करार अंतर्गत भूवेष्टित देशांना कोणताही कर न देता मार्गिकेतील देशांमार्फत समुद्राचा वापर करण्याचे हक्क दिले आहेत.
संदर्भ :
- Oxford, Anne, International Law and its Others, Cambridge, 2006.
- Tanaka, Yoshifumi, The International Law of Sea, Cambridge, 2012.
- https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part2.htm
- https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm
समीक्षक : वैभवी पळसुले