कंपनी, आस्थापना, संस्था, संघटना इत्यादींच्या कामगिरीचे पर्यावरणासंदर्भात मूल्यमापन करणे म्हणजे पर्यावरणीय लेखापरीक्षण होय. हे औद्योगिक उत्पादन व प्रक्रियांचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने होणारे लेखापरीक्षण आहे.
भारतातील पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९७० अनुसार पर्यावरणीय लेखापरीक्षण हे औद्योगिक प्रक्रिया किंवा उपक्रम, टाकाऊ पदार्थ, ध्वनी इत्यादींचे स्वरूप आणि मात्रा सृष्टीला धोकादायक अथवा विघातक आहे का, याचे मूल्यमापन करते. घाण-कचरा आणि कारखाने यांद्वारा होणाऱ्या प्रदूषणाचे पर्यावरणात किती घटक आहेत, हे समजून घेणे पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचे मुख्य कार्य आहे. पर्यावरणीय लेखापरीक्षण स्वतंत्र आणि पारदर्शक असले पाहिजे. त्यामध्ये पर्यावरणास असलेले धोके कमी करण्यासाठी सल्ला आणि शिफारशी केलेल्या असाव्यात, अशी अपेक्षा असते.
पर्यावरणीय लेखापरीक्षण अनिवार्य करणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे. भारत सरकारने १३ मार्च १९९२ रोजी राजपत्रामध्ये केलेल्या अधिसूचना क्र. जीएसआर ३२६ (ई) अनुसार सर्व उद्योगांना त्यांच्या सर्व औद्योगिक प्रक्रियांच्या कामकाजांसंदर्भातला वार्षीक पर्यावरणीय लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे उद्योग, कंपनी, संस्था इत्यादींद्वारा संसाधनांचा कमीत कमी वापर होऊन कमीत कमी टाकाऊ पदार्थांची निर्मिती व्हावी आणि औद्योगिक उत्पादनात स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या उपयोगास प्रोत्साहन मिळावे, हा भारत सरकारचा उद्देश आहे.
पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचे पर्यावरणात्मक पालन-पूर्तता लेखापरीक्षण, संस्थेने उद्घोषित केलेल्या उद्देशांची पूर्ती केली जाते का, हे पाहण्याकरिता पर्यावणीय व्यवस्थापन लेखापरीक्षण आणि पाणी व वीज यांसाठी कार्यात्मक पर्यावरणीय लेखापरीक्षण असे तीन प्रकार आहेत. भारताची सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था तिच्या वेगवेगळ्या क्षेत्राधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय अधिनियम, नियम व उपविधी यांच्या पूर्ततेचे आणि कामगिरीचे लेखापरीक्षण करते. या संस्थेमार्फत १९९१ नंतरच्या २५ वर्षांत १०० विशेष पर्यावरणीय लेखापरीक्षण करण्यात आले. या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता मुंबई येथील प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थेची मध्यवर्ती प्रशिक्षण केंद्र म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.
पर्यावरणीय लेखापरीक्षण हे प्रशिक्षित व्यक्ती अथवा आस्थापनांमार्फत केले जाते. या पर्यावरणीय लेखापरीक्षकाच्या अंगी नीतिमत्ता, दिलखुलासपणा, संवेदनशीलता, व्यवहारकुशलता इत्यादी गुण असावेत. त्यास लेखापरीक्षणाची तत्त्वे, पद्धती आणि तंत्र तसेच अनुभव यांची उत्तम जाण असावी. पर्यावरण लेखापरीक्षकांने त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. उत्तम लेखापरीक्षकाच्या अंगी पर्याप्त कौशल्य आणि अनुभव असतो.
नियोजन अधिकारी, सरकारी संस्था आणि खासगी व्यवसाय हे प्रकल्पाच्या जागेची परिस्थिती व ती वापरण्याची योग्यता निश्चित करण्यासाठी पर्यावरणीय लेखापरीक्षण व्यवस्थेचा उपयोग करतात किंवा जागा वापरण्यास योग्य बनविण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे, त्याचा सल्ला घेतात. या लेखापरीक्षणाच्या प्रक्रियेने प्रकल्पाच्या जागेची पर्यावरणात्मक गुणवत्ता आणि ती वापरण्यामागील काही संभाव्य नुकसान हे स्पष्टपणे ओळखले पाहिजे. पर्यावरणीय लेखापरीक्षकाने अधिकारयुक्त, स्वतंत्र आणि पारदर्शक सल्ला दिला पाहिजे. प्रकल्पाची जागा किंवा औद्योगिक सोयींपासून आढळून येणारे पर्यावरणाचे धोके कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस केली पाहिजे.
पर्यावरणाच्या लेखापरीक्षणाचे लाभ हे उद्दिष्टे आणि व्याप्तीवर अवलंबून असतात. त्यात पुढील बाबींचा समावेश केला जातो : (१) संस्थांना कायदेशीर आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासंबंधी माहिती समजते. (२) विशिष्ट वैधानिक अहवालांची आवश्यकता समजते. (३) संस्था पर्यावरणात्मक दृष्ट्या जबाबदार असल्याचे दाखविता येते. (४) संस्था त्यांच्या पर्यावरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सप्रमाण दाखवू शकतात. (५) उत्पादने, सेवा आणि प्रक्रिया यांचा पर्यावरणात्मक आंतरसंबंध समजतो. (६) पर्यावरणात्मक धोक्यांचे योग्य व्यवस्थापन समजते. (७) विकसित कसे व्हावे, हे समजते. (८) ISO 14001ची अंमलबजावणी समजते. (९) पर्यावरणात्मक कामगिरीत सुधारणा करून पैशाची बचत साधता येते.
पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचे विविध लाभ असल्याचे आढळून येते असले, तरी लघुउद्योगांना या पर्यावरणीय लेखापरीक्षण अभिकर्ता आस्थापनांची सेवा न परवडणारी वाटते. उद्योगांना पहिल्यांदा सुमारे ७५,००० ते २,००,००० रुपयांदरम्यान पर्यावरणीय लेखापरीक्षणाचा खर्च येतो. तो पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १५ महिन्यांचा कालावधी लागतो. या लेखापरीक्षणासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठपुरावा करण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. तसेच उद्योगांना त्या संदर्भात कोणताही अभिप्राय मिळत नाही, अशा प्रकारच्या त्रुटी जाणवतात.
समीक्षक – श्रीनिवास खांदेवाले
