एक आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करार. १९७० पासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रदूषण, जैवविविधतेचा ऱ्हास, तपमानवाढ, ओझोनचा थर विरळ होणे या पर्यावरणीय समस्यांची संस्थात्मक पातळीवर उकल होत होती. जागतिकीकरणामुळे वाढलेले परस्परावलंबित्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या नवनवीन गरजा यांमुळे हे प्रश्न बिकट बनले. त्यांचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम दीर्घकालीन स्वरूपाचे आणि भौगोलिकदृष्ट्या विखुरलेले होते आणि म्हणूनच यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सक्रियता गरजेची होती. याच काळात मानवनिर्मित क्लोरोफ्ल्युओरोकार्बन (CFC)चा ओझोन थरावर होणारा परिणाम अभ्यासला जाऊ लागला. औद्योगिकीकरणामुळे या रसायनांचा वापर वाढत होता. क्लोरोफ्ल्युओरोकार्बन ही अशी रसायने आहेत, जी तरंगत वातावरणाच्या स्थितांबर (Stratosphere) या थरात पोहोचतात. तिथे ही रसायने ओझोन वायूवर परिणाम करतात. त्यामुळे ओझोन अवक्षय होतो.
मुळात ओझोन हा वायू तपांबर (Troposphere) आणि स्थितांबर या वातावरणाच्या दोन्ही थरांत असतो. परंतु तपांबरमधला ओझोन घातक असून स्थितांबरमधला ओझोन पृथ्वीसाठी संरक्षणात्मक भूमिका बजावतो. ओझोन अतिनील किरणांना पृथ्वीतलावर येण्यास अटकाव करतो. अतिनील किरणांच्या उत्सर्गामुळे वनस्पती, प्राणी यांवर परिणाम होऊन शेतीवरही परिणाम होऊ शकतो आणि पर्यावरणीय व्यवस्थांचाही नाश होऊ शकतो.
१९८५ मध्ये हॅले बे ओझोनोमॅट्रिक स्टेशनच्या विश्लेषणावर आधारित ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्वेक्षणाने प्रथम अंटार्क्टिकावरील ओझोनमध्ये लक्षणीय घट नोंदविली होती. दक्षिण गोलार्धात ओझोनचा थर विरळ झाल्याचे आढळून आल्यानंतर तसेच आर्क्टिक खंडावरील विरळ होणाऱ्या ओझोन थराच्या निरीक्षणानंतर सीएफसीच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचा पहिला प्रयत्न १९८५ च्या व्हिएन्ना परिषदेतून झाला. याच व्हिएन्ना परिषदेला ‘माँट्रियल प्रोटोकॉल’ने कार्यान्वित केले. संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)च्या अंतर्गत हा करार मांडला गेला. १६ सप्टेंबर १९८७ रोजी स्वाक्षरीसाठी हा खुला करण्यात आला आणि १ जानेवारी १९८९ रोजी हा अमलात आणला गेला.
१९८७ साली माँट्रियल करारानुसार २२ देशांनी असे मान्य केले की, १९९८ सालापर्यंत आपला सीएफसीचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात यावा. १९९० मध्ये यात बदल केले गेले. तेव्हा ८१ देशांनी २००० सालापर्यंत त्याचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे ठरविले. पुढे १९९२ साली विकसित देशांनी विकसनशील देशांसाठी बहुपक्षीय ओझोन निधी (Multilateral Ozone Fund) तयार केला. विकसनशील देशांनी सीएफसीसाठी पर्यायी तंत्रज्ञान वापरावे यासाठी त्यांना आर्थिक मदत देणे, हा त्याचा उद्देश होता.
लंडन (१९९०), नैरोबी (१९९१), कोपनहेगन (१९९२), बँकॉक (१९९३), व्हिएन्ना (१९९५), माँट्रियल (१९९७) आणि बीजिंग (१९९९) येथे झालेल्या परिषदांमध्ये मूळ माँट्रियल करारात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आणि विनाशकारी रसायनांची यादी अद्ययावत होत गेली. विकसित देश २०२० पर्यंत हायड्रो-क्लोरोफ्ल्युओरोकार्बन (HCFC) कपात करतील आणि विकसनशील देश या प्रक्रियेची सुरुवात २०१३ पासून करून २०३० पर्यंत त्यात पूर्ण कपात करतील, असे या कराराने नमूद केले.
किगाली सुधारणा : १५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी किगाली सुधारणेने माँट्रियल करारामध्ये महत्त्वपूर्वक बदल केले. किगाली सुधारणेने हा कार्यक्रम अधिक विस्तृतपणे मांडला. हायड्रोफ्ल्युओरोकार्बन (HFC) हा सीएफसीला पर्याय म्हणून त्याचा वापर सूचविला गेला होता; परंतु हे वायू जरी ओझोनला धोका पोहोचवत नसले, तरी तपमानवाढीस कारणीभूत ठरतात, असे निदर्शनात आले. त्यानंतर किगाली सुधारणेने हायड्रोफ्ल्युओरोकार्बनचाही हानिकारक वायूंच्या यादीत अंतर्भाव केला.
२०१९ साली किगाली सुधारणा कार्यान्वित होत असून त्याचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे :
| देशांचे समूह | हायड्रोफ्ल्युओरोकार्बन कपातीस सुरुवात | कपातीचे स्वरूप आणि प्रमाण | कधीपर्यंत? |
| अमेरिका, ब्रिटन आणि यूरोपियन युनियन | २०१९ |
२०१२ च्या पातळीच्या १५% |
२०३६ |
| चीन, ब्राझील आणि काही आफ्रिकन राष्ट्रे | २०२४ | २०२१ च्या पातळीच्या २०% | २०४५ |
| भारत, पाकिस्तान, इराण, सौदी अरेबिया | २०२८ | २०२४ च्या पातळीच्या १५% | २०४७ |
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यावरणविषयक वाटाघाटींमध्ये माँट्रियल करार अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. सर्व १९७ देशांनी स्वाक्षरी केलेला, कायदेशीर रीत्या बद्ध असलेला एक यशस्वी करार अशी त्याची गणना होते.
२०१८ साली प्रकाशित झालेल्या अहवालाने (Assessment of Montreal Protocol) ओझोनच्या थराचे विघटन कमी होत असल्याची नोंदणी केली. २०१० पर्यंत सर्व १४२ विकसनशील देश सीएफसी, हॅलोन्स आणि तत्सम इतर पदार्थांच्या वापरावर टप्प्याटप्प्याने अखेरीस १००% निर्बंध घालण्यात यशस्वी झाले आहेत.
भारताने १९९२ मध्ये माँट्रियल करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र या प्रकारचे करार हे जगातील सर्व राष्ट्रांच्या दृष्टीने सामान्य व न्याय्य स्वरूपाचे असावेत, ही भारताची ठाम भूमिका आहे. भारताने ओझोनचा नाश करणार्‍या द्रव्यांच्या उत्पादनावर व व्यापारावर बंदी घातलेली आहे. ओझोनथराच्या विघटनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी भारताने ‘कूलिंग ॲक्शन प्लॅन’ तयार केला आहे.
पर्यावरणविषयक नियम-व्यवस्था जर अधिकाधिक देशांनी मान्य करून तिची अंमलबजावणी केली, तर ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खरोखरीच प्रभावी ठरू शकते, याचे हा करार द्योतक मानायला हरकत नाही.
संदर्भ :
- Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, Oxford, 2014.
- Ghosh, Peu, International Relations, New Delhi, 2013.
- Heywood, Andrew, Global Politics, London, 2014.
- सहस्रबुद्धे, उत्तरा; पेंडसे, अरुणा, आंतरराष्ट्रीय संबंध : शीतयुधोत्तर व जागतिकीकरणाचे राजकारण, ओरिएंट लॉंगमन, २००८.
- www.unenvironment.org
समीक्षक : वैभवी पळसुले
