स्मार्ट ग्रिड यंत्रणेमुळे ग्राहक, वितरण कंपनी आणि संस्थांना अनेक फायदे होतात.
ग्राहकांना मिळणारे फायदे : (१) अखंडित वीज पुरवठा, (२) वीज पुरवठ्याच्या दर्जात सुधारणा, (३) ग्राहक हा केवळ विजेचा ग्राहक न राहता तो वीज निर्मिती यंत्रणेचा भाग बनतो – प्रोझ्युमर किंवा उत्पादिग्राहकाची भूमिका, (४) विद्युत भाराचे नियोजन करून विद्युत देयकात बचत, (५) वितरण कंपनीशी ग्राहकस्नेही संपर्क.
वितरण कंपनीला मिळणारे फायदे : (१) नूतनीकरणीय स्रोतांचा वापर, (२) अधिकतम मागणीत बचत, (३) वीज खरेदीच्या खर्चात बचत, (४) एकंदर विद्युत हानीत कपात, (५) त्वरेने बिघाड दुरुस्ती, (६) संसाधनांचा पर्याप्त वापर, (७) ग्रिडच्या तत्कालीन परिस्थितीची त्वरित उपलब्धता.
शासन आणि नियामक संस्थांना होणारे फायदे : (१) ग्राहकांचा संतोष, (२) नूतनीकरणीय स्रोतांमुळे वातावरणात सुधारणा, (३) वितरण कंपनीच्या आर्थिक सुधारणा, (४) वापराच्या वेळेनुसार दर आकारणीची पद्धतीची (Time Of Use-TOU) सुरुवात होऊ शकते.
विद्युत मागणी प्रतिसाद (Demand Response) : परंपरागत विद्युत ग्रिड नियोजनात विद्युत पुरवठा व्यवस्थापन (Supply Side Management) पद्धतीचा अवलंब केला जातो. यामध्ये विजेच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी निर्मिती क्षमता वाढविण्याचा विचार केला जातो. १९८० च्या सुमारास इलेक्ट्रिक पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (EPRI-USA) या संस्थेने विद्युत मागणी व्यवस्थापन (Demand Side Management-DSM) पद्धतीचा पुरस्कार केला. या पद्धतीत भाराचे व्यवस्थापन, विजेची बचत, विद्युत उपकरणांची कार्यक्षमता वाढविणे अशा मुद्द्यांचा विचार होतो. स्मार्ट ग्रिडचे संदर्भात विद्युत मागणी प्रतिसाद (Demand Response – DR) या संकल्पनेला ग्रिड संचालनात महत्त्व आले आहे. विजेच्या वापराच्या दरात होणाऱ्या चढ–उतारामुळे, सामान्य ग्राहकाचा नेहमीच्या वापरात होणाऱ्या बदलास विद्युत मागणी प्रतिसाद असे म्हणतात; त्यात विद्युत मागणी व्यवस्थापन तंत्रांचाही समावेश होतो.
भारतात विजेचा व्यापार २००८ पासून इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज (IEX) या संस्थेमार्फत सुरू झाला आहे. दिवसाच्या निरनिराळ्या कालखंडात विजेची घाऊक प्रमाणांत उपलब्धता आणि त्याचे विजेचे दर यांचे माध्यमातून ठरविले जातात. साधारणत: जास्त मागणीच्या काळात हे दर अधिक असतात त्यामानाने कमी मागणीच्या काळात (उदा. मध्यरात्रीपासून पहाटे ५ वाजेपर्यंत) कमी असतात. त्यामुळे वितरण कंपन्या ग्राहकांना जास्त मागणीच्या काळात वीज कमी वापरणे व मागणी कमी असताना अधिक वापरास प्रोत्साहन देतात. प्रोत्साहन विद्युत दराचे स्वरूपात असते. काही ग्राहकांनी त्यांचा वीज पुरवठा कधीही खंडित करण्यास संमती दिली असल्यास त्यांना दरात विशेष सवलत देतात. अशा वेळी ग्राहकाकडे घराच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मितीचे उपकरण आणि विद्युत घट (Battery) असेल, तो ग्राहक वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. परिणामत: ग्राहकाचा विद्युत पुरवठा चालू राहतो आणि वितरण कंपनीच्या मागणीत घट होऊन त्यांच्या वीज खरेदीत बचत होते.
किरकोळ विद्युत ग्राहकांना वापराच्या वेळेनुसार (Time Of Use-TOU) दर आकारणीची पद्धती लागू केल्यास अग्रक्रम नसलेल्या बाबींचा वापर (उदा., विद्युत वाहनासाठी विद्युत घट भारित करणे, कपडे धुण्याचे यंत्राचा वापर इ.) दर कमी असलेल्या वेळेत केल्याने ग्राहकाचा आर्थिक लाभ आणि वितरण कंपनीस अधिकतम मागणीत घट झाल्याने वीज खरेदीत बचत होऊ शकते.
या अशा पद्धतीने ग्रिड पातळीवर अधिकतम मागणी (Peak Demand) कमी होऊन उपलब्ध साधनांची उपयुक्तता वाढते. या सर्व बाबतींत प्रगत ऊर्जा मापन सुविधा असणे आवश्यक आहे.
वर उल्लेख केलेल्या दर पत्रकातील सवलती या बाबी संबंधित वीज कंपनी, विद्युत नियामकांच्या संमतीनेच लागू करू शकते, अन्यथा नाही.
शासकीय यंत्रणा : स्मार्ट ग्रिड संकल्पनेस रुजविण्यासाठी मे २०१० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय विद्युत खात्याच्या मंत्र्यांनी इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम (Indian Smart Grid Forum- ISGF) आणि इंडियन स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स (Indian Smart Grid Task Force- ISGTF) या संघटनांची स्थापना केली. फोरम ही शासकीय आणि खाजगी संस्थाची ऐच्छिक संघटना झाली. या संघटनेचा उद्देश स्मार्ट ग्रिड संकल्पनेचा विकास करणे हा होता. केंद्र सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांच्या सहभागातून स्मार्ट ग्रिड संबंधात केंद्रबिंदू म्हणून टास्क फोर्सची निर्मिती झाली. टास्क फोर्सने स्मार्ट ग्रिड अंतर्गत येणाऱ्या विभिन्न विषयांवर अभ्यासगट नेमले. अशा तऱ्हेने स्मार्ट ग्रिड संकल्पनेची सुरुवात झाली. काही राज्यांमध्ये प्रकल्प सुरू झाले.
त्यानंतरच्या काळात काही पथदर्शी प्रकल्प सुरू झाल्यावर स्मार्ट ग्रिडसंदर्भात स्वतंत्र स्वयंपूर्ण अशी संघटनेची आवश्यक्यता भासू लागली. त्यामुळे केंद्रे सरकारने विद्युत मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (National Smart Grid Mission- NSGM ) या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था जानेवारी २०१६ पासून कार्यान्वित झाली. या संस्थेची संघटनात्मक रचना आ.१ मध्ये दाखवली आहे.
संरचना : राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशनची रचना त्रिस्तरीय आहे. सर्वांत उच्च स्तरावर नियामक परिषद (Governing Council) असते. भारत सरकारचे विद्युत विभागाचे मंत्री हे या परिषदेचे अध्यक्ष असतात. परिषदेत स्मार्ट ग्रिडच्या प्रकल्पाबाबत धोरण, लक्ष्य, कार्यक्रम आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद याबाबत निर्णय घेतले जातात. तसेच सुरू केलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो.
दुसऱ्या स्तरावर सशक्त समिती (Empowered Committee) असते. याचे अध्यक्षपद भारत सरकारच्या विद्युत मंत्रालयातील सचिव यांच्याकडे असते. नियामक परिषदेस धोरण विषयक सल्ला देण्याची जबाबदारी यांची असते. तसेच राज्यांकडून व अन्य संस्थांकडून आलेल्या प्रकल्पांची मंजुरी, मंजूर केलेल्या प्रकल्पातील दुरुस्त्या यांना मान्यता देण्याचे अधिकार या समितीस आहेत. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञ / सल्लागार यांच्या नियुक्तीचे निकष, कार्यपद्धती बाबत धोरणात्मक मार्गदर्शन समितीमार्फत केले जाते.
सशक्त समितीस तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (Central Electricity Authority-CEA) अध्यक्षांच्या, अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती (Technical Committee) कार्यरत असते. प्रकल्पविषयक मानके, तंत्रज्ञानाची निवड, मंजुरीसाठी आलेल्या प्रकल्पांची तांत्रिक तपासणी या सेवा या समितीमार्फत केल्या जातात. त्याशिवाय अभियंत्यांना, कर्मचाऱ्यांना स्मार्ट ग्रिडबाबत प्रशिक्षण देण्याबद्दल मार्गदर्शक सूचना आणि धोरण ही समिती ठरवते.
प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाचे व्यवस्थापन आणि त्याची देखरेख करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग (NSPM Project Management Unit – NPMU) कार्यरत असतो. संचालक हे या विभागाचे प्रमुख असतात. संचालक हे नियामक परिषद आणि सशक्त समितीचेही सभासद असतात. नियामक परिषद आणि सशक्त समिती यांचे मार्गदर्शनाप्रमाणे स्मार्ट ग्रिड योजनांची अंमलबजावणी या विभागामार्फत होत असते.
प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाला तांत्रिक सल्ला देणे, तांत्रिक मनुष्यबळाचा विस्तार करण्यासाठी स्मार्ट ग्रिड माहिती केंद्र (Smart Grid Knowledge Center – SGKC) याची योजना केलेली असते. तांत्रिक अभ्यासक्रमात स्मार्ट ग्रिडच्या अनुषंगाने काय बदल करावे याबद्दलही सल्ला या केंद्राकडून दिला जातो. हे केंद्र चालविण्याची जबाबदारी पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेकडे सोपविलेली आहे.
ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग असतो, त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यांत राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग (State Level Project Management Unit – SLPMU) कार्यरत असतो. संबंधित राज्याचे विद्युत मंत्रालयाचे सचिव या विभागाचे प्रमुख असतात. एनपीएमयू राष्ट्रीय पातळीवर जी कर्तव्ये पार पाडतात, ती राज्य पातळीवर एसएलपीएमयू मार्फत केली जातात.
पहा : स्मार्ट ग्रिड : निर्मिती आणि पारेषण, स्मार्ट ग्रिड : विद्युत वितरण.
संदर्भ :
- National Smart Grid Mission Web portal- GOI Ministry of Power.
- The Smart Grid Vision for India’s Power Sector: A White Paper by PA Government Services, Inc., March 2010.
- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन वेब पोर्टल; विद्युत मंत्रालय; भारत सरकार.
समीक्षण : व्ही. व्ही. जोशी
