व्यक्तिच्या उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रीय स्रोतांच्या वापराचे हक्क आणि वास्तव्याच्या ठिकाणास सोडून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या प्रक्रियेला विस्थापन म्हणतात. ज्यामुळे
व्यक्तिला उत्पन्नाचे साधन, जमीन व घराचे हक्क आणि त्यांचे सामाजिक संबंध यांना मुकावे लागते. अशाप्रकारे नैसर्गिक किंवा मानवी कृतीमुळे जर समुदायाला आपली जागा, इतिहास, संस्कृती सोडावी लागली, तर ती जागा सोडण्याची प्रक्रिया म्हणजे विस्थापन होय.
व्याख्या : ‘व्यक्ती, व्यक्ती-समूह अथवा समुदाय यांना नैसर्गिक किंवा मानवी कारणांमुळे आपले राहण्याचे मूळ ठिकाण सोडून जेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यास भाग पाडले जाते, त्या प्रक्रियेस विस्थापन असे म्हणतात’. म्हणजेच विस्थापनाचे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित असे दोन प्रकार सांगता येतील. नैसर्गिक विस्थापन हे मुख्यत, भूकंप, महापूर, त्सुनामी, भूस्खलन इत्यादींमुळे होते; तर मानवनिर्मित विस्थापन हे मोठमोठी धरणे, वीजनिर्मिती प्रकल्प, उद्योग प्रकल्प, अभयारण्य, खाणी, राष्ट्रीय उद्याने, महामार्ग इत्यादींमुळे होत असते. सामान्यत: भारतात प्रामुख्याने विकासप्रकल्पांमुळे समुहांचे विस्थापन होतांना दिसते, तर पुनर्वसन मात्र व्यक्तीगत पातळीवर केले जाते. समकालीन समाजात विस्थापनाची समस्या ही वैश्विक समस्या बनली आहे.
स्थलांतर आणि विस्थापन या एक समान प्रक्रिया वाटत असल्या तरी, त्यांच्यात फरक आहे. दोनही प्रक्रिया या मानवाचे एका भौगोलिक प्रदेशावरून दुसऱ्या भौगोलिक प्रदेशाकडे संक्रमण करण्याच्या क्रियेशी संबंधित आहेत. मूळ राहण्याचे ठिकाण सोडून व्यक्ती अथवा समुदायाने अन्य ठिकाणी वास्तव्य करायला जाणे, याला स्थलांतर असे म्हटले जाते. अधिक चांगल्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांचा शोध घेण्यासाठी, महापुराचे संकट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती व विशिष्ट ध्येय गाठण्यासाठी आणि अशा अनेकविध कारणांसाठी स्थलांतर होत असते.
विस्थापन, विकासप्रकल्प आणि जनआंदोलन : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात शासनाद्वारे अनेक विकासप्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात आली. त्यामुळे असंख्य लोक विस्थापित झाले. उदा. भाक्रा –नांगल प्रकल्प, हिराकूड प्रकल्प, नर्मदा खोरे विकास प्रकल्प, सिंद्री खत कारखाना, रशियाच्या साहाय्याने भिलाई येथे पोलाद उद्योग कारखाना, पश्चिम जर्मनीच्या साहाय्याने रुरकेला (ओरिसा) येथे तसेच ब्रिटनच्या साहाय्याने दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल) येथे पोलाद उद्योग सुरू झाले. तसेच मुळशी, कोयना, टिहरी व सरदार सरोवर इत्यादी धरणांमुळे जमिनीचे अधिग्रहण झाले. सोबतच प्रचंड जंगलतोडीमुळे जमीन, वने, नैसर्गिक स्त्रोतांची प्रचंड हानी झाली व मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन घडून आले; परंतु त्याप्रमाणात पुनर्वसन व पुनर्स्थापना झाली नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक वृद्धिच्या उदिष्टासाठी, शेती व उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी मोठमोठी धरणे बांधण्याचा विचार पुढे आला. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे जगातील मोठ्या धरणांपैकी सर्वांत जास्त धरणे भारतात बांधली गेली. भारतात ४,२९१; चीनमध्ये २२,००० आणि अमेरिकेत ६,५७५ धरणे असून सध्या जगात १,७०० मोठ्या धरणांचे बांधकाम सुरू आहे (२०२०-२१). पैकी ४० टक्के धरणांची कामे एकट्या भारतात सुरू आहेत. महाराष्ट्रातही स्वातंत्र्यानंतर जे धरण प्रकल्प हाती घेण्यात आले, त्यातही सर्वांत मोठा प्रकल्प कोयना धरणाचा (सातारा) होता. जानेवारी १९५४ पासून कोयना धरणाच्या बांधकामास सुरुवात झाली. ही योजना १९६२ साली पूर्ण झाली. या योजनेची झळ १०० गावांना व ३० हजार लोकांना बसली आणि एकूण ३० हजार एकर जमीन पाण्याखाली गेली. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर अँड द नॉर्वेजीअन रिफ्युज कौंसिल या संस्थेच्या अहवालानुसार विस्थापानमुळे ज्या काही आपत्ती निर्माण झाल्यात, त्यात चीन आणि फिलिपिन्स या देशांनंतर भारताचा तिसरा क्रमांक आहे. भारतात २.४ दशलक्ष लोक अनेक कारणांसाठी विस्थापित झाली आहेत.
नैसर्गिक अथवा खाजगी कारणांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. ती न घेतल्यामुळे विस्थापितांचे पुनर्वसन हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. विस्थापनाबाबत महाराष्ट्र शासनाने कायदे केले आहेत; पण त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे ‘आधी पुनर्वसन आणि मगच धरण’ अशी मागणी संभाव्य विस्थापितांच्या आंदोलनातून स्वाभाविकपणे काही ठिकाणी दिसून येते. असे विस्थापन-पुनर्वसनाचे प्रश्न घेऊन स्वतंत्र भारतात अनेक जनआंदोलने उभी राहिली. या जनआंदोलनांनी विकासप्रकल्पांमुळे होणाऱ्या विस्थापन व पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर (१) बाधितांचे फक्त पुनर्वसन केले जाते. तेही आदर्श नसते, तर त्यात बऱ्याच त्रुटी असतात; परंतु पुनर्स्थापना केले जात नाही. (२) विकासप्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांचे विकासप्रकल्प उभारला जावा की नाही, त्यासंबंधी सहमती घेतली जात नाही. (३) विकासप्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांना विकासात वाटा दिला जात नाही. म्हणजेच विकासाचे समन्यायी वाटप होत नाही. त्यातून सामाजिक न्याय व प्रादेशिक विषमतेचा प्रश्न उभा राहतो, असे अनेक आरोप केलेत. थोडक्यात, विकास प्रक्रियेत विरोधाभास असतात; कारण एकच विकासप्रकल्प हा एका समूहासाठी लाभदायक असतो, तर दुसऱ्या समूहासाठी नुकसानकारक ठरतो.
पुनर्वसन हा प्रकल्पाचाच एक अंगभूत भाग समजला जावा, असे अनेक ठिकाणचे पुनर्वसनवादी चळवळी मागणी करित आहेत. पुनर्वसनाची प्रगती किंवा त्यातील अडथळे, समस्या या एकंदरच प्रकल्पाच्या प्रगतीशी निगडित हवेत; परंतु तसे होतांना दिसत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन भूमिकेवरून विस्थापनच मुळात अन्यायी आहे, हा मुद्दा आता चळवळींच्या माध्यमातून मांडले जात आहेत. ज्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी स्वत:ची साधनसंपत्ती, गाव, समाजजीवन इत्यादींचे बलिदान करायचे, तो प्रकल्प खरोखरच सार्वजनिक हितासाठी आहे की नाही, ते तपासून पाहण्याचा विस्थापितांना हक्क आहे. विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन झाले नसल्यामुळे सामाजिक चळवळीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या धोरणांचा विचार केला, तर राज्यव्यवस्थेने पंचवार्षिक योजनांमार्फत धरणे, कारखाने, रस्ते यांसांरखे विकासप्रकल्प हाती घेतले. अशा विकासप्रकल्पांसाठी विस्थापन हे आवश्यक आहे. म्हणून त्यासाठी काही लोकांनी त्रास सहन करणे हे राष्ट्रहितासाठीचे बलिदान आहे, असे सूचितही केले; परंतु अभ्यासकांच्या, आंदोलकांच्या मांडणीतून असे दिसते की, भारतभर अनेक प्रकल्पातून जे काही विस्थापन झाले, त्यात पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झालेली नाही; कारण विकासप्रकल्पांमुळे होणारा विकास हा सर्वसमावेशक, सार्वजनिक हित व राष्ट्रहिताचा नसून, तो फक्त काही अल्पसंख्यांक घटकांच्या हिताचा व बहुसंख्यांकांचे नुकसान करणारा आहे. हे सप्रमाण दाखवून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व नागरिकत्वाचे हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी नागरी समाजाचाच भाग असलेली जनआंदोलने पुढे आली व त्यांनी सामाजिक आणि शाश्वत विकासाची कास धरली. अशा जनआंदोलनात स्त्रिया, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय, भटके विमुक्त व असंघटित क्षेत्रातील मजूर सहभागी झालेत. जनआंदोलने आपली विकासाबाबतची भूमिका मांडतांना म्हणतात की, विकास हा ‘विस्थापनाशिवाय’ घडायला हवा. शिवाय तो सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि समन्यायी असायला हवा.
संदर्भ :
- जोशी, आर, आणि इतर (संपा), सामाजिक ज्ञानकोश, खंड २, पुणे, २००७.
- दामले, आशा, पुनर्वसनाचे प्रश्न, मुंबई, २००४.
- बोकील, मिलिंद, कातकरी, विकास की विस्थापन ?, मुंबई, २००६.
- रावत, हरिकृष्ण, समाजशास्त्र विश्वकोश, दिल्ली, २००५.
- Vora, Rajendra, The world’s first Anti-Dam Movement : The Mulshi Satyagraha, 1920-1924, Ranikhet, 2009.
- Robinson, Jenny, Development & Displacement, Delhi, 2002.
समीक्षक : प्रियदर्शन भवरे