लोकशाहीच्या लाटा : वैश्विक राजकीय घडामोडींमध्ये लोकशाही प्रक्रियेची वेध घेणारी संकल्पना. हंटिंग्टन याने लोकशाहीच्या लाटेची व्याख्या, हा एक लोकशाहीच्या स्थित्यंतराचा गट आहे की जी स्थित्यंतरे विशिष्ट काळात घडली आणि त्या विशिष्ट काळासाठी विरुद्ध दिशेने स्थित्यंतरे अधिक होती अशी केली आहे. जागतिक इतिहासात अशी तीन स्थित्यंतरे घडली आहेत. एक – १८२८ ते १९२६ या काळात जवळपास ३० देशांनी लोकशाही संस्था स्थापन केल्या. दुसरी लाट – १९४३ ते १९६२ या काळात दिसते. त्या काळात वसाहतवादाविरोधी लढे देताना नवीन लोकशाही राजवटी स्थापन झालेल्या दिसतात. तिसरी लाट – १९७४ च्या पोर्तुगीज क्रांतीपासून सुरु होऊन पुढे आजतागायत दिसते. पहिल्या दोन्ही लाटांचा शेवट लोकशाही यंत्रणेत बिघाड होण्यात झालेला आहे. हा शेवट १९२२ ते १९४२ व १९६१ ते १९७५ या काळात लोकशाही शासनव्यवस्था कोलमडण्यात झालेला दिसतो.
तिसरी लाट १९७० च्या मध्यावधी काळात दक्षिण युरोपमध्ये सुरु झाली. ती दक्षिण अमेरिकेत १९७० च्या शेवटी व १९८० च्या आधी पसरली. ही लाट पुढे पूर्व आशिया, आग्नेय आशिया आणि दक्षिण आशियामध्ये १९८० च्या दशकाच्या शेवटी पोहोचली. परिणामी या सुमारास पौर्वात्य युरोप आणि पूर्वीचा सोव्हिएत रशिया यामध्ये स्थित्यंतरे घडून आली. त्यांनतर ही लाट १९९० च्या प्रारंभी मध्य अमेरिका आणि आफ्रिकेत पोहोचली. परिणामी १९७४ मध्ये ३९ देशांमध्ये असलेली लोकशाही हळूहळू १९८८ मध्ये ११७ देशांपर्यंत पोहोचली. या काळात एक तृतीयांपेक्षाही अधिक राज्ये स्वतंत्र झाली तर लोकशाहीचे प्रमाण २७ टक्क्यांहून ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.
एका अभ्यासानुसार १९९० च्या सुमारास आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थांमध्ये हुकुमशाहीपेक्षा लोकशाहीचे प्रमाण अधिक आहे. या काळात लोकशाही शासनाची जागतिक इतिहासामध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली. अद्यापीही विरोधी लाट दिसत नाही, पण लोकशाहीतील प्रासंगिक बिघाडामुळे ही तिसरी लाट येण्याची पाच कारणे हंटिंग्टन देतो. ती म्हणजे अधिकारवादी राजवटीतील अधिमान्यतेचे पेचप्रसंग, १९६० मधील विकासाचे उच्च प्रमाण, कॅथलिक चर्चच्या तत्त्व व व्यवहारातील बदल, अमेरिका व युरोपीय महासंघाच्या धोरणांमधील बदल आणि काही कार्यवाहीचे परिणाम ही ती पाच कारणे होत. त्यांच्या मते जे देश लोकशाहीच्या स्थित्यंतरातून जात आहेत, त्यापैकी ९०% देश जागतिक दरडोई उत्पन्नाच्या मध्यावस्थेत आहेत. याशिवाय हंटिंग्टन आधुनिकीकरणाच्या सिद्धांतातील नवीन मुल्ये, शिक्षण, व्यापाराचे उदारीकरण, मध्यमवर्गाचे विस्तारीकरण या कल्पना तो आर्थिक विकास व लोकशाही परिणाम यांतील दुवा साधण्यासाठी वापरतो. लोकशाहीच्या तिसऱ्या लाटेत स्वतःची एक प्रासंगिक शक्ती आहे. याचे कारण अस्थिर अधिकारवादी राजवटी होत. या राजवटींचा विनाश झालेला दिसतो. याला ‘स्नोबॉलिंग’ असेही म्हणतात. डायमंडच्या मते लोकशाहीची अंमलबजावणी नैसर्गिकपणे होत नाही तर तेथे प्रत्यक्ष संस्थात्मक पाठींबा असावा लागतो. तो म्हणजे अमेरिकेचे शासन आणि संयुक्त राष्ट्र्संघटना तसेच बिगर राजकीय संघटना होय. डायमंड हा विविध मुल्ये आणि प्रारूपे यांचा वेगवेगळ्या संस्कृतींमधील प्रसाराचे महत्त्व मान्य करतो. (जे १९४८ च्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात होते.) परंतु तो लोकशाहीचे भवितव्य हे सत्तेवर किंवा अमेरिकेच्या इच्छेवर अवलंबून नसते, असाही विश्वास दर्शवितो.
तिसऱ्या लाटेने लोकशाही क्रांती केली व राजकीय विश्व बदलले असे निदर्शनास येते. परिणामी लोकशाही शासनव्यवस्थांचा आकडाच वाढला नाही तर उदारमतवादी लोकशाहीने राज्यांच्या अधिकारांनाही मान्यता दिली. याचा उल्लेख आपल्याला फुकुयामाच्या ‘The End of History’ या प्रबंधात आणि उदारमतवादी लोकशाहीच्या जागतिक विजयात आढळतो. यातील सत्य उदारमतवादी लोकशाहीची राजकीय व्यवस्था म्हणून किमान व्याख्येपाशी थांबते, ज्या व्यवस्थेत मुक्त व योग्य निवडणुकांद्वारे अनेक पक्ष शासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. दुसरे म्हणजे लोकांपेक्षा शासनावर नियंत्रण अवलंबून असते. याचे कारण म्हणजे लोकसंख्या जास्त असलेली राज्ये लोकशाहीवादी नाहीत (चीन, इंडोनेशिया, इराण) हे नसून अनेक लोकशाही राज्यांतील लोकांना उदारमतवादी लोकशाही स्वातंत्र्य उपभोगता येत नाही हे होय. ही समस्या औपचारिक नियम व राजकीय वास्तव यांतील दरीमुळे निर्माण होते. थोडक्यात राज्यघटनेतील तत्वे पूर्णतः उदारमतवादी लोकशाहीवादी असली तरी प्रत्यक्षात अयशस्वी होताना दिसतात.
लोकशाहीची व्याख्या उदारमतवादी लोकशाहीतील निवडणूक यापाशी थांबते. उदारमतवादी लोकशाही ही घटनात्मक लोकशाही आहे. यामुळे व्यक्तिगत व सामुहिक अधिकार संरक्षित राहतात आणि नागरी व खासगी क्षेत्रे स्वायत्त आणि राज्याच्या नियंत्रणापासून मुक्त असतात. अशाप्रकारे निवडणूक लोकशाही ही उदारमतवादी लोकशाहीसाठी लांबचा मार्ग ठरतो. तरीही विविध पक्ष स्पर्धा करतात व निवडणुकीमुळे शासनाचे भवितव्य ठरते. या उदारमतवादी व निवडणूक लोकशाही आपल्याला छद्मी लोकशाहीपासून वेगळ्या कराव्या लागतात. कारण छद्मी लोकशाही राजवटी या अधिकारवादी वृत्तीचा मुखवटा घालण्याचे काम करत असतात. अशा प्रकारच्या छद्मी लोकशाही व्यवस्था आपल्याला आफ्रिकेतील सहाराच्या उपखंडात आढळतात.
सद्यपरिस्थितीत जगातील ११७ लोकशाही देश हे निवडणूक लोकशाही बाळगतात. २७ निवडणूक लोकशाही देश ज्यामध्ये १ दशलक्षपेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे. अशा देशांमध्ये उदारमतवादाचा आरंभ होऊ शकलेला नाही. तिसऱ्या लाटेमध्ये उदारमतवादी लोकशाही व निवडणूक लोकशाहीमधील अंतर वाढतच गेले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर लोकशाहीची गुणवत्ता ढासळत गेलेली दिसते. विशेषतः तिसऱ्या लाटेतील प्रभावी लोकशाही, उदा. रशिया, तुर्कस्तान, ब्राझील व पाकिस्तान. या देशांमध्ये लोकशाहीचा अंत झाला नसून ती दिवसेंदिवस पोकळ होत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय मान्यता व सहाय्यासाठी हे पुरेसे आहे. ही पोकळ आणि असमाधानकारक संस्थात्मक लोकशाही हे तिसऱ्या लाटेचे लक्षण आहे. लिंझ आणि स्टीफन यांनी अभ्यासलेल्या १५ पैकी फक्त ४ तिसऱ्या लाटेतील लोकशाही देश हे उदारमतवादी लोकशाहीचा निकष पूर्ण करतात. त्यापैकी १ निम्नतम गुणवत्तेचा आहे. उदा. ग्रीस. तर दुसरा धोकादायक परिस्थितीत आहे. उदा. उरुग्वे.
नागरी व अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांच्या अनुपस्थितीत निवडणूक राजकारण टिकून आहे. निवडून आलेल्या शासनाला सशस्त्रदल व पोलीस जबाबदार नाहीत. न्यायव्यवस्था अकार्यक्षम व भ्रष्टाचारी आहे. श्रेष्ठ्जन, विशेषतः भूमिधारक श्रेष्ठ्जन हे अजूनही त्यांच्या खासगी संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी हिंसाचाराचा अवलंब करतात. विशेषाधिकार असणारे पक्षीय राजकारणाच्या आधारे राजकीय सत्तेचा पाठपुरावा करतात. परंतु गरीब, सत्ताहीन व अल्पसंख्यांक असंरक्षित असतात व गैरवर्तन करू शकतात. येथे मुख्य प्रश्न कायद्याच्या अधिराज्याचा आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये कायद्याचा दोष नसतो. तिसऱ्या लाटेतील बऱ्याच लोकशाही राज्यांमध्ये लष्कर व पोलीस यांना महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे नागरिक व अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांना धोका पोहोचतो. लष्कर व पोलीस त्यांच्या सत्तेचा गैरवापर करू शकतात. कारण त्यांच्यावर कोणाचे उत्तरदायित्व नसते, ज्यामुळे गैरवापराला आळा बसेल. अशा व्यवस्थांचे प्रमुख लक्षण म्हणजे यातील आत्मविश्वास असलेला कार्यकारी प्रमुख तो वारंवार आदेश काढून कायदेमंडळ व न्यायमंडळ कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या राज्यांमध्ये आपल्याला वांशिक व धार्मिक फूट पडते, अशा राज्यांमध्ये हे लक्षण दिसते.
जेथे कायद्याचे अधिराज्य नसते तेथे उदारमतवादी लोकशाही आढळत नाही तर फक्त अनुदार लोकशाही आढळते. अनुदार लोकशाहीमध्ये शासन मुक्त, न्याय्य, व सार्वत्रिक पद्धतीने निवडलेले असले तरी त्यांच्यामध्ये कायद्यांवर आधारित राज्य जतन केले जात नाही. या राज्यांमध्ये पद्धतशीर/नियमित निवडणुका होतात. त्यामुळे जनतेचे सार्वभौमत्वाचे लोकशाही तत्त्व पाळले जाते; पण कायद्याचे अधिराज्य पाळले जात नाही. परिणामी या व्यवस्था सदोष असतात. तिसऱ्या लाटेतील बऱ्याच लोकशाही राजवटी अनुदार आहेत आणि त्या सातत्याने अल्पसंख्यांकांचे दमन करतात, नागरी हक्कांवर नियंत्रण ठेवतात, माध्यमांचा वापर करतात. न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता कमी करतात व तिच्या कामात अडथळा आणतात. तिसऱ्या लाटेतील लोकशाही देशांतील अनुदारता स्पष्ट करण्यासाठी राजकीय संस्कृतीचा अभ्यास उपयुक्त ठरेल, असे सांगणे कदाचित सोपे आहे. परंतु या देशांमध्ये असलेला संथलोकानुनयवाद (clientelism) हाच आश्रय देत असतो. लोकानुनयवादामध्ये प्रादेशिक अल्पजनवाद येतो. अल्पजनवाद राजाश्रय, राष्ट्रीय सरकारमधील राजकीय कुटुंबे जी लष्करी स्वायत्तता किंवा माफिया व निवडणुकीच्या राजकारणातील वर्चस्ववाद याद्वारे परंपरागत सत्ता जपण्याचा प्रयत्न करतात. अशा लोकानुनयवादाचे दोन राजकीय परिणाम दिसतात. एक, राजकारणातील पितृसत्ताक पद्धतीला बळकटी देतात. यामध्ये सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांमध्ये फरक स्पष्ट नसतो. शिवाय कायद्याचे, अधिराज्याचे, सांस्कृतिक संरक्षण देखील नसते. दुसरे म्हणजे, यामुळे राजकारणाच्या विशिष्ट शैलीचे उन्नयन केले जाते. या विशिष्ट शैलीमुळे व्यक्तीच्या हक्कांचा दावा, मर्जी आणि निष्ठा यातील विशिष्ट संबंधांच्याद्वारे सत्तानिर्मिती होते. जर वैयक्तिक हक्कांना या लोकशाहीच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये योग्य तो आदर मिळाला नाही तर औपचारिक राजकीय संस्था तयार होऊ लागतात.
लोकशाहीच्या या तिसऱ्या लाटेमध्ये निवडणूक लोकशाहीचे प्रमाण वाढत नाही आणि बहुतेक अधिकारवादी राज्ये (चीन, इराण, सौदी अरेबिया) लोकशाहीकरणाची कोणतीही लक्षणे दाखवीत नाहीत. तिसऱ्या लाटेतील लोकशाही देशांची लोकशाहीतील कामगिरी बिघडत आहे. या तिसऱ्या लाटेचे मुख्य लक्षण म्हणजे लोकशाहीची एकीकरणाची प्रक्रीया सुरु झाली आणि हे फक्त लोकशाही उदारमतवादी झाली तरच होईल. लिंझ आणि स्टीफनच्या मते “कायद्याचे अधिराज्य” हे लोकशाहीच्या ऐक्यासाठी आवश्यक अट आहे. कायद्याचे अधिराज्य हे नागरी आणि राजकीय समाजाच्या स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक आहे. याशिवाय वापरण्यायोग्य राज्यनोकरशाही व नियंत्रित आर्थिक समाज यासाठीही आवश्यक आहे. लोकशाहीवादी ऐक्य दृष्टीकोनाच्या या पाच बाबींमुळे राजकीय कृती व राजकीय वर्तन यांच्यावर विशिष्ट परिणाम होतात. पुरेशी सहमती व संमतीमुळे नवीन लोकशाही सुसह्य होतील. ही परिस्थिती फक्त लोकशाही उदारमतवादी घटनात्मक राज्य स्थापन करू शकेल आणि कायद्याचे अधिराज्य प्राप्त होईल. थोडक्यात असे म्हणता येईल की लोकशाही ऐक्यासाठी औपचारिक कायदे व प्रत्यक्ष वर्तन यामध्ये ताळमेळ असावा लागतो.
काही पुराव्यांच्या आधारे असे म्हणता येईल की, उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये एकतेची भावना निर्माण होऊ लागली आहे. थोडक्यात लोकशाही व्यवस्थांमध्ये उदारमतवादी व ऐक्यभावना या एकाचवेळी असतील असे नाही. हा कायद्याच्या अधिराज्याचा परिणाम नसून अनौपचारिक नियमांचा आहे. हे अनौपचारिक नियम सत्ताधारी लोकांना अनुकूल असतात व सत्ताहीन लोकांना पद्धतशीरपणे भेदभावाची वागणूक देतात. अशा दृष्टीने तिसऱ्या लाटेतील लोकशाही देशांमध्ये ऐक्य वाढीस लागू शकते. परंतु जी ऐक्यभावना निर्माण होईल ती उदारमतवादी लोकशाहीच्या आदर्श प्रारूपापेक्षा वेगळी असेल.
या अनौपचारिक संस्थाकरणाला एक अपवाद आहे. तो म्हणजे निवडणुकीचा निकष. निवडणुकीचा विचार विशिष्ट वर्तुळात करावा लागतो. यामध्ये राजकीय पक्षांची स्पर्धा असते. यावर आंतरराष्ट्रीय देखरेख असते. तसेच आंतरराष्ट्रीय अधिमान्यता व अर्थव्यवस्था यांनीही प्रेरित असते. लोकशाही संघाच्या सभासदत्वामुळे काही विशिष्ट अधिकार मिळतात. तसेच काही शिक्षांचे स्वरूप सौम्य होऊ शकते. तरी लोकशाही शासनामुळे जोपर्यंत निवडणूका आहेत. तोपर्यंत सभासदत्वाचा दावा करता येतो.
उदारमतवादी लोकशाहींमुळे विशिष्ट पद्धतीचे निवडणुकीचे राजकारण व नागरी हक्क व स्वातंत्र्य यातील कमजोरपणा यामध्ये फरक करता येतो. येथे असा प्रश्न उपस्थित राहतो की तिसऱ्या लाटेतील लोकशाहीचे उदारीकरण करण्यात फक्त निवडणुकीचे तत्त्व पुरेसे आहे का? याची विविश राजकीय संदर्भात व विविध ऐतिहासिक काळाच्या संदर्भात अनेक उत्तरे मिळू शकतात.
संदर्भ :
- Diamond, L., Developing Democracy: Toward Consolidation, Johns Hopkins University Press, London and Baltimore, 1999.
- Freedom, House, Freedom in the World: the Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, 1996–97, New York, 1997.
- Fukuyama, F. The End of History and the Last Man, Harmondsworth: Penguin, 1992.
- Huntington, S. The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991.
- Jaggers, K. and Gurr, T.R.,Tracking Democracy’s Third Wave with the Polity III data, Journal of Peace Research 32(4): 469–82, 1995.
- Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu, and Hung-mao Tien Consolidating the Third Wave Democracies:Themes and Perspectives, Baltimore: John Hopkins University Press,1997.
- Linz, J.J., and Stepan, A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996.
