शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act)

६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश असलेला आणि त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे पारित केलेला एक शैक्षणिक कायदा. हा बाल शिक्षण हक्क कायदा किंवा शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (आरटीई) ४ ऑगस्ट २००९ रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अ अंतर्गत १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला. हा कायदा १३५ देशांमध्ये लागू असून यांत भारताचा समावेश आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे बालकांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. बालकांना बालस्नेही (चाईल्ड फ्रेंड्ली) वातावरणामध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी अधिनियम व नियमावलीमध्ये विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतातील प्रत्येक मुलाला शाळेत जाण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे कोणत्याही मुलाला शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही; कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही; कोणतेही मूल शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. प्रत्येक खाजगी शाळेत समाजातील गरीब वर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. या महत्त्वाच्या गोष्टी अमलात आणल्या जाण्यासाठीच हा कायदा लागू करण्यात आला.

लोकशाही, समता, सामाजिक न्याय आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात, या दृष्टीने हा अधिनियम अमलात आणला गेला. या कायद्यातील कलम ९ मध्ये स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये विहित करण्यात आली आहे. त्यामधील काही कर्तव्ये जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत स्तरांवरील आहे.

तरतुदी :

• ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुले जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा अनुदानित शाळेत वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण घेऊ शकतात.
• जी मुले काही कारणांमुळे शाळेत गेली नाहीत किंवा शाळेत जाऊ शकली नाहीत, ते पुन्हा शाळेत परत येऊ शकतात. त्यांना या कायद्यामुळे त्यांच्या वयानुसार योग्य असलेल्या वर्गामध्ये प्रवेश दिला जातो.
• जे गरीब किंवा दुर्लक्षित बालक आहेत, अशा बालकांना कायद्यानुसार खाजगी शाळेत वर्ग आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळू शकते.
• सर्व मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण देणे सरकारला बंधनकारक आहे.
• जवळच्या शाळेत सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानच्या सर्व मुलांसाठी मोफत शिक्षणाच्या हक्कासाठी कायद्यानुसार घटनात्मक वैधता आहे.
• या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही मुलाला एकाच वर्गात दोन वेळा बसविता येणार नाही.
• वर्गामधील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत २५ टक्के मुलांना सर्व केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सैनिक शाळा आणि खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल.
• या कायद्यानुसार गरीब कुटुंबातील लाखो मुले खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेतील.
• या कायद्यानुसार मुलांच्या शारीरिक व मानसिक छळाला प्रतिबंध लावला आहे.
• विकलांगता असलेल्या मुलांसाठी या कायद्यानुसार विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.
• या कायद्यानुसार सरकारी शिक्षकांना खाजगी शिकवणी घेण्यावर प्रतिबंध केले आहे.
• या कायद्यानुसार शाळेमध्ये काळजीवाहक शिक्षकांचा समावेश असावा. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती व तक्रार निवारण व्यवस्थेची स्थापना करण्यात येते.

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने या कायद्याच्या अंबलबजावणीसाठी एक उच्चस्तरीय १४ सदस्यीय राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (एन. ए. सी.) स्थापन केली होती. त्यात नासकॉमचे माजी अध्यक्ष किरण कर्णिक, एन. सी. ई. आर. टी. चे माजी संचालक कृष्ण कुमार, उत्तर-पूर्व विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मृणाल मिरी, सामाजशास्त्रज्ञ योगेंद्र यादव, चिल्ड्रन होप्स इंडियाचे सचिव साजित कृष्णन कुही, सामाजिक कार्यकर्त्या एनी नमला, मुस्लीम एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष अहमद अबुबकर यांसारखे नामवंत सदस्य होते.

समितीच्या अहवालानुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील ८ कोटी ८० लाख मुले शाळाबाह्य आहेत आणि देशात ५,०८,००० शिक्षकांची कमतरता आहे. या धक्कादायक अहवालानंतर या बिलास २ जुलै २००९ रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. राज्यसभेने २० जुलै २००९ रोजी आणि ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लोकसभेत बील पाठविले आणि १ एप्रिल २०१० पासून जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांव्यतिरिक्त संपूर्ण भारतभर बाल हक्क शिक्षण कायदा लागू झाल्याचे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केले. त्या वेळी त्यांनी ‘आम्ही सर्व मुले, लिंग आणि सामाजिक वर्ग विचारात न घेता शिक्षणाकडे वळली आहोत, याची खात्री करण्यास वचनबद्ध आहोत. शिक्षणामुळेच मुले आवश्यक कौशल्ये, ज्ञान, मुल्ये आणि जीवनविषयक दृष्टीकोन आत्मसात करण्यास सक्षम बनतील’, असे मत व्यक्त केले आहे.

समीक्षक : बाबा नंदनपवार