एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध अथवा जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडते, तेव्हा त्यास बलात्कार समजले जाते. बलात्कार हा एक गंभीर गुन्हा असून महिला, तृतीयपंथी, लहान मुले आणि पुरुष हे बलात्काराचे बळी पडू शकतात. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थान आणि पितृसत्ताक संस्कृती यांमुळे स्त्रियांवर बलात्कार होतात. बलात्कार हा केवळ लैंगिक हल्ला नसून तो भिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आयामाच्या दृष्टीने बघणे आवश्यक आहे. बलात्कारी व्यक्तीला मिळणारी सत्ता, विशेषाधिकार आणि हवस हे पैलू बलात्कार हा गुन्हा घडण्यास केंद्रस्थानी असतात.
बलात्कारविषयक अस्तित्वात असलेले भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ बलात्काराची व्याख्या तसेच शिक्षेसंदर्भात भाष्य करते. मुख्यतः मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर (१९७२)
बलात्काराच्या कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले. पूर्वी केवळ लिंगाचा योनीमध्ये प्रवेश म्हणजे बलात्कार होय, ही व्याख्या प्रचलित होती; मात्र १९८३ मध्ये बलात्काराच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून बलात्काराची व्याख्या आणखी व्यापक करण्यात आली. भारतीय दंड संहितेनुसार, बलात्कार म्हणजे व्यक्तीच्या संमतीशिवाय लैंगिक अत्याचार करणे किंवा जबरदस्तीने अथवा चुकीची माहिती देऊन, जीवे मारण्याची धमकी देऊन, फसवणूक करून किंवा मादक पदार्थ देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे होय. दंड संहितेच्या या व्याख्येवर काही सामाजिक विचारवंतांनी चिकित्सकपणे अभ्यास करून अंतर्विरोधही मांडतात. त्यांच्या मते, जर स्त्री ही १६ वर्षांपेक्षा खालील गटातील असेल आणि तिच्या संमतीने अथवा असंमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केला, तर तो बलात्कार समजण्यात येतो; मात्र जर विवाहित पुरुषाने त्याच्या २१ वर्षांवरील पत्नीसोबत तिच्या संमतीशिवाय जर लैंगिक संबंध ठेवला, तर तो बलात्कार समजण्यात येत नाही. थोडक्यात, स्त्रीवाद्यांनी कायद्यामध्ये असलेल्या अशा पितृसत्ताक स्त्रीद्वेषी त्रुटींना विरोध करून स्त्रिला स्वतःच्या शरीरावर हक्क आहे. लग्नानंतरही लैंगिक संबंधाबाबत तिची संमती ग्राह्य धरण्यात येऊन विवाहांतर्गत होणाऱ्या बलात्काराला मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली गेली.
बलात्कार हा एका व्यक्तीकडून किंवा अनेक व्यक्तींकडून होत असतो. जेव्हा एकापेक्षा जास्त व्यक्तिंकडून लैंगिक शोषण केले जाते, तेव्हा त्यास सामूहिक बलात्कार असे म्हणतात. जेव्हा एखाद्या महिलेवर पोलीस कोठडीमध्ये पोलिसांकडून, अधिकाऱ्याकडून लैंगिक शोषण केले जाते, तेव्हा त्यास कस्टडियल बलात्कार म्हटले जाते. २०१८ मध्ये नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार दर १५ मिनिटाला भारतामध्ये बलात्कार होतो. २०१९ मध्ये ३०,६४१ इतक्या बलात्काराच्या तक्रारींची नोंद झाली होती. २०१८ मध्ये केवळ ८५ टक्के तक्रारींमध्ये दोषारोप ठेवले गेले, तर २७ टक्के शिक्षा होण्याचा दर (कॉन्व्हिक्शन रेट) हा आहे. शिक्षा होण्याचा दर कमी असण्याची बरीच कारणे आहेत. उदा., अपुरा पोलिस तपास, बलात्काराच्या आरोपींविरोधात प्रभावी खटला तयार करण्यात वकिलाचे अपयश, पीडितांना धमकाविणे, तसेच पोलीसदलातील भ्रष्टाचार आणि आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी लाच घेणे इत्यादी. त्याच प्रमाणे बरेचदा बलात्काराच्या तक्रारींची औपचारिक नोंद झालेली आहे; मात्र कलंक, कुटुंबाची प्रतिष्ठा, जीवे मारण्याची धमकी, माहितीचा अभाव इत्यादी कारणांमुळे बरेचदा स्त्रिया बलात्काराच्या तक्रारी नोंदवीत नाहीत, म्हणजेच्या त्यांच्या अनौपचारिक तक्रारी असतात. तसेच २०१४–१५ मध्ये पार्टनर फॉर लॉ इन डेव्हलपमेंटने दिल्ली येथे बलात्काराच्या खटल्यासंदर्भात अभ्यास केला. त्यात असे दिसून आले की, आरोपी व्यक्ती ही पीडित स्त्रीच्या ओळखीमधील होती; तक्रार दाखल करताना तसेच वैद्यकीय चाचणीदरम्यान विविध समस्यांना सामोरे जावे लागले; तक्रार दाखल करण्याआधी आरोपीने तक्रार न देण्यासाठी पीडितेला धमकाविले होते; कुटुंबातील व्यक्तीसोबत चर्चा करून पीडित व्यक्तीने तक्रार दाखल केलेली होती इत्यादी.
बलात्काराच्या कायद्यातील सुधारणा : बलात्काराच्या कायद्यामध्ये पहिली सुधारणा ही १९८३ मध्ये मथुरा बलात्कार प्रकारणांतर्गत करण्यात आली. या सुधारणांतर्गत अधिकाऱ्याकडे त्याच्या पदापासून मिळणारी दमणकारी सत्ता अधोरेखित करण्यात आली. त्यामुळे ‘३७६ क’ या कलमाचा समावेश केला गेला. या प्रकरणामध्ये १४ वर्षीय आदिवासी मुलीवर मथुरा पोलीसांकडून पोलीसकोठडीमध्ये बलात्कार करण्यात आला. मथुरा बलात्कार प्रकरणामुळे संपूर्ण देशामध्ये १९७२ नंतर अनेक स्त्री संघटनांकडून मोर्चे काढण्यात आले. सार्वजनिक रित्या बलात्कार, स्त्रियांवर होणारा लैंगिक, कौटुंबिक अत्याचार यांवर उघड रीत्या बोलले जाऊ लागले.
निर्भया बलात्काराच्या पार्श्वभूमीवर न्या. वर्मा समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन २०१३ मध्ये गुन्हेगारी दुरुस्ती कायदा (क्रिमिनल अमेंडमेंट ॲक्ट) पारित केला गेला. यानुसार कलम ३७५ मध्ये काही सुधारणा केल्या. पूर्वीच्या कायद्यातील अस्पष्टता दूर करून लैंगिक अत्याचाराच्या दुर्मिळ घटनांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. सदर सुधारणा कायदा हा योनी, गुदद्वार, मूत्रद्वार, तोंड इत्यादींमध्ये कोणत्याही वस्तू अथवा शरीराच्या कोणत्याही भागामध्ये पुरुषाचे जननेंद्रिय प्रवेश करणे यांसारख्या कृती बलात्काराच्या व्याख्येमध्ये परिभाषित करण्यात आल्या. २०१३ च्या कायद्याने कलम ‘३७६ ई’ बलात्काराच्या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये समावेश केला. यामध्ये वारंवार बलात्कार करणाऱ्या आरोपीस उर्वरित आयुष्यभर तुरुंगवास अथवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
सत्ता आणि बलात्काराचा प्रश्न : बलात्कार हा स्त्रिच्या शरीरावर आणि स्वायत्तेवर केलेला हल्ला आहे. पितृसत्ताक दृष्टिकोणातून बलात्कार ही मरण यातनेपेक्षाही वाईट बाब म्हणून पाहिली जाते. यामागे योनिशुचिततेला दिलेले महत्त्व आणि स्त्रियांवर लैंगिक नियंत्रण या बाबी कारणीभूत असल्याचे दिसून येतात. बलात्कार हा जरी व्यापक अर्थाने स्त्रियांच्या जीवनातील अनुभव असला, तरी तो वारंवार पुरुषी दृष्टिकोणातून पाहिला जातो अथवा त्याची व्याख्या करून स्त्रियांना दोष दिला जातो. बलात्कार किंवा अत्याचाराच्या घटनांवर निर्बंध घालण्यासाठी बरेचदा स्त्रियांना घरामध्ये कैद करणे किंवा त्यांच्या हालचालींवर विविध निर्बंध लादणे इत्यादी उपाय सुचविले जातात. हे उपाय लिंगभाव असमानता (विषमता) आणि पितृसत्ताक स्त्रीद्वेषी विचारसरणीतून आलेले असतात. याच विचारसरणीचे प्रतिबिंब आपणास न्यायव्यवस्थेमध्येही दिसून येते. ज्या वेळी बलात्काराचा खटला न्यायालयामध्ये चालतो, त्या वेळी पीडित व्यक्तीला कशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जावेत अथवा जाऊ नयेत यांविषयी कोणतीही सूची नाही. तसेच बरेचदा आरोपीचे वकील बलात्कारासंबंधित तपशीलवार तेच तेच प्रश्न विचारून पीडित व्यक्तीस त्रस्त करतात. त्याच प्रमाणे समकालीन भारतातील बलात्काराच्या तक्रारींचा विचार केला, तर बरेचदा न्यायाधीश, वकील पूर्वग्रहांवर आधारित प्रश्न विचारतात व शेरेबाजी करतात; याचा फायदा आरोपीला होतो. उदा., स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण किंवा २०१२ मध्ये जोती सिंग प्रकरण किंवा जून २०२० मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी पीडित महिलेसंदर्भात केलेली टिपणी इत्यादी.
बलात्कार ही धमकाविण्याची एक जाणीवपूर्वक प्रक्रिया आहे. ज्याद्वारे सर्व पुरुष सर्व महिलांना भीतीच्या स्थितीत ठेवतात. बलात्कार हे स्त्रियांवर तसेच अरक्षित गटांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वापरण्यात येणारे अनियंत्रित सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सत्तेचे आणि सामूहिक दहशतवादाचे हत्यार आहे. ही सत्ता विविध संरचनांमधून आकार घेत असते. त्यामुळे केवळ व्यक्तीकेंद्री बदल न करता संरचनांसोबत काम करणे आवश्यक आहे.
बलात्कारासारखा गंभीर हल्ला हा निखळ लैंगिक आनंदाची व सुखाची जागा कधीच घेऊ शकत नाही. बरेचदा असा युक्तिवाद केला जातो की, ज्या स्त्रिया किंवा तरुणी तोकडे कपडे घालतात, रात्री उशीरा बाहेर फिरतात त्यांच्यावर बलात्कार होतो; मात्र स्त्रीवादी अशा युक्तिवादाला पूर्णपणे विरोध करून बलात्कार हे स्त्रियांच्या शरीरावर आणि त्यांच्या स्वायत्तेवर हल्ला करण्यासाठी किंवा त्यांस धडा शिकविण्यासाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट समाजातील, धर्मातील पुरुषांची नाचक्की करण्यासाठी एक उपयुक्त साधन अथवा हत्यार म्हणून पाहतात. उदा., हरयाणामधील दलित तरुण मुलींना ज्या स्वतःचा सामाजिक दर्जा वाढावा म्हणून वेगळा पोषाख धारण करतात, अशा तरुणींना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी त्यांच्यावर जाट समाजातील पुरुषांकडून लैंगिक हल्ला केला गेला. विविध दंगलींमध्ये विशिष्ट समाजातील स्त्रियांवर आणि लहान मुलांवर अत्याचार झाल्याचे दिसून येते. तसेच सामान्य पुरुष अथवा सत्ताहीन पुरुषही काही अरक्षित पुरुषांवर (उदा., तृतीयपंथी, समलिंगी इत्यादी) बलात्कार करतात. त्यामुळे बलात्काराचा मुद्दा पाहताना असमान लिंगभावाधारित सत्तासंबंध वगळून पाहता येणार नाही.
काही अभ्यासक बलात्काराच्या तरतुदींविषयी टीका करताना अधोरेखित करतात की, बलात्काराची व्याख्या करताना मुख्यतः पीडित व्यक्ती म्हणून स्त्री निर्देशित केली जाते; मात्र लिंगभाव तटस्थ अथवा समलिंगी (गे), तृतीय पंथी यांच्यावर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराचा उल्लेख अथवा त्यासाठीच्या तरतुदी भा. दं. सं. ३७५ आणि २०१३ चा कायदा करत नाही. त्यामुळे बलात्काराची व्याख्या अजून व्यापक करता येईल का? यावर विचार होणे गरजेचे आहे. बरेचदा कायद्याच्या अंमलबजावणीमधील त्रुटींवर भाष्य केले जात नाही अथवा ज्यादा भर हा कठोर शिक्षा अथवा फाशीवर दिला जातो; मात्र त्यातून बलात्काराचे प्रमाण कमी होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेवर आळा घालण्यासाठी विविध सामाजिक संरचनांसोबत लिंगभाव संवेदनशील उपक्रम राबविले जाणे अत्यावश्यक आहे.
संदर्भ :
- Baxi, P., Public Secrets of Law : Rape Trials in India, New Delhi, 2014.
- Brownmiller, S., Against Our Will : Men, Women and Rape, New York, 2013.
- Economic and Political Weekly, Mumbai, 2015.
समीक्षक : स्वाती देहाडराय