भारतातील शिक्षण कशा प्रकारचे असावे, याबद्दल ब्रिटिश संसदेने इ. स. १८१३ मध्ये एक कायदा केला. त्या कायद्याप्रमाणे मिशनऱ्यांना भारतात स्थायिक होऊन तेथील रहिवाशांना
धार्मिक शिक्षणासह पाश्चात्य शिक्षण देण्याची परवानगी दिली होती; मात्र त्याच बरोबर ब्रिटिशांच्या ताब्यातील भारतातील लोकांमध्ये वाङ्‌मयाचा आणि शास्त्रांचा प्रसार होण्यासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करावेत, अशी तरतूद होती. या तरतुदीचा अर्थ लावण्याबाबत हिंदुस्थानचा तत्कालीन गव्हर्नर जनरल यांच्या शिक्षणविषयक समितीमध्ये मतभेद झाले. त्यातील एका गटाचे मत असे होते की, वाङ्‌मयाचा प्रसार म्हणजे हिंदुस्थानातील दोन प्रमुख धर्मियांच्या म्हणजे हिंदू आणि मुसलमान यांच्या संस्कृत आणि अरबी भाषांतील वाङ्‌मयाचा प्रसार होय. शास्त्राच्या प्रसाराबाबत त्यांचे म्हणणे असे, की भारतीयांमध्ये यूरोपियन ज्ञानाबद्दल पूर्वग्रह आहेत आणि हे ज्ञान त्यांच्या ज्ञानभाषेतून (अध्ययन भाषेतून) दिल्याखेरीज ते घेण्यास तयार होणार नाहीत. या मतामुळे या गटाने चांगल्या इंग्रजी पुस्तकांचे संस्कृत आणि अरबी भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचा आणि संस्कृत-अरबी शिकविणाऱ्या जुन्या संस्था जतन करण्याचा आग्रह धरला. दुसऱ्या गटाचे म्हणणे असे, की वाङ्‌मयाचा प्रसार म्हणजे इंग्रजी वाङ्‌मयाचा प्रसार होय. तसेच शास्त्रांचा प्रसार म्हणजे पाश्चात्त्य शास्त्रांचा इंग्रजी माध्यमातून प्रसार होय. गव्हर्नर जनरलच्या शिक्षणविषयक समितीत याबाबतीत पराकोटीचे मतभेद होते आणि दोन्ही बाजू अगदी तुल्यबळ होत्या. कोणताही शिक्षणविषयक प्रश्न याच मुद्यावर येऊन त्या समितीत कामकाज होणे अशक्य झाले होते. या बाबींचा निकाल लावण्यासाठी गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य लॉर्ड मेकॉले यांनी २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेटिंग यांस एक अहवाल सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी भारतीयांना पाश्चात्त्य वाङ्‌मय आणि शास्त्रीय ज्ञान शिकवावे, शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे, तसेच संस्कृत आणि अरबी या भाषा शिकविणाऱ्या संस्था हळूहळू बंद कराव्यात असे सूचविले. लॉर्ड विल्यम बेंटिंक यांनी मेकॉले यांचे हे मत आपणास मान्य असल्याचे सूचविले. अर्थातच विरोधी मताच्या मंडळींनी याबाबत जोरदार तक्रार केली. ७ मार्च १८३५ रोजी याबाबत सरकारचा जो ठराव प्रसिद्ध झाला, त्यामध्ये (१) भारतीयांना पाश्चात्त्य वाङ्‌मय आणि शास्त्र हे विषय इंग्रजी माध्यामातून शिकवावेत. (२) संस्कृत आणि अरबी शिकविणारी विद्यालये बंद करू नयेत; मात्र या विद्यालयांना नवे अनुदान आणि तेथील अभ्यासकांना नव्या शिष्यवृत्त्या देऊ नयेत. (३) पारंपरिक ग्रंथछपाईसाठी अधिक पैसे खर्च करू नयेत. (४) यापुढे उपलब्ध असलेला निधी पाश्चात्त्य वाङ्‌मय आणि शास्त्रे शिकविण्यासाठी खर्च करावा.
मेकॉले यांच्या खलित्याबद्दल अभ्यासकांनी उलटसुलट मते मांडली आहेत. काहींना तो भारतातील नव्या मनूचा प्रणेता वाटतो, काहींना सध्याच्या राजकीय असंतोषाचे कारण त्यांच्या सूचनांत सापडते. भारतीय भाषा, धर्म आणि संस्कृती यांना तुच्छ लेखल्याबद्दल काहींना त्यांचा संताप येतो, तर भारतीय भाषांऐवजी इंग्रजी भाषेचा माध्यम म्हणून त्यांनी पुरस्कार केल्यामुळे अनेकजण त्यांना दूषण देतात. वरील सर्वच मते अतिशयोक्त आहेत. मेकॉले यांनी त्यांचा खलिता लिहिण्यापूर्वीच अनेक भारतीयांनी इंग्रजी भाषा आणि पाश्चात्त्य शास्त्रे शिकण्यास सुरुवात केली होती. नंतरच्या राजकीय असंतोषास त्यास जबाबदार धरणे पोरकटपणाचे होते; मात्र भारतीय भाषा आणि संस्कृती यांबद्दल माहिती करून न घेता त्यांनी जे अनुदार उद्‌गार काढले, ते निखालस बरोबर नव्हते. त्याच बरोबर मातृभाषेऐवजी इंग्रजी भाषेचा माध्यम म्हणून त्यांनी केलेला पुरस्कारही योग्य नव्हता.
मेकॉले यांनी फेब्रुवारी १८३५ मध्ये लिहिलेला खलिता इंग्लंडमध्ये पुढे इ. स. १९३८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. मेकॉले यांनी इ. स. १८५३ मध्ये सी. एच. कॅमेरॉन यांच्याजवळ त्यांचा उल्लेख केला. मद्रासचे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन यांनी इ. स. १८५५ मध्ये आणि वुड्रो यांनी इ. स. १८६२ मध्ये तो प्रसिद्ध केला.
मेकॉले यांच्या भारतीय शिक्षणासंबंधीच्या भूमिकेबाबत वेगवेगळ्या विद्वानांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. काही विद्वानांनी त्याला विकासाच्या मार्गावरील प्रकाशझोत म्हटले आहे, तर काहींनी त्याला सर्व त्रासांचे कारण मानले आहे. मेकॉले यांनी इंग्रजी भाषेला अवास्तव महत्त्व देऊन या ठिकाणच्या भाषांना गौण ठरविले आहे. त्यांनी संस्कृत भाषेला हीन मानले आहे. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. भारतात ब्रिटिशांचे राज्य बळकट करायचे असेल, तर राज्य चालविण्यासाठी इंग्रजीचे ज्ञान असलेले मनुष्यबळ आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याच बरोबर भारतातील लोकांना शरीराने भारतीय व विचाराने इंग्रज बनवायचे होते. त्यासाठी त्यांनी टोकाच्या भूमिकेतून इंग्रजीची प्रशंसा केली.
प्रिंसेप यांच्याकडे जेव्हा मेकॉले यांचा जाहीरनामा गेला, तेव्हा त्यावर कडाडून टीका करण्यात आली. प्रिंसेप यांनी मी भारतीयांना एतद्देशीय भाषेमधून शिक्षण देण्याचा विचार केला असे असले, तरी भारतीय शिक्षणाला प्राप्त झालेले मेकॉले यांचे योगदान नाकारता येत नाही. त्यांच्या जाहीरनाम्यामुळे इंग्रजी शिक्षणाचा पाया या देशाच्या मातीत रूजला गेला. विविध शास्त्रांचे, ज्ञान-विज्ञान यांचे शिक्षण इंग्रजी भाषेतून घेणे जितके सोपे आहे, तितके अन्य भाषांमधून नाही. या संदर्भात राजाराम मोहन रॉय यांनी प्रशंसा केली आहे. आज ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रांमध्ये भारताची जी प्रगती झाली आहे, त्यामागे इंग्रजी भाषेचा फार मोठा वाटा आहे, हे विसरून चालणार नाही.
पाझर सिद्धांत भारतीय शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पाझर किंवा झिरपणे म्हणजे थेंबाथेंबाने खाली तळापर्यंत जाणे होय. या सिद्धांताचा आधार घेत लॉर्ड मेकॉले यांनी भारतीय शिक्षणाबाबत हेच धोरण राबविण्याचे निश्चित केले. शिक्षण तळागाळातील सामान्य माणसांना प्रत्यक्ष देण्यापेक्षा ते समाजातील उच्च वर्गाला दिले, तर झिरपत झिरपत ते सामान्य वर्गांपर्यंत पोहोचेल असा युक्तिवाद मेकॉले यांनी मांडला. या सिद्धांताला पाझर सिद्धांत म्हणतात.
लॉर्ड फॉर प्लांट यांनी हा सिद्धांत सरकारचे शिक्षणविषयक धोरण म्हणून स्वीकारला. त्यांनी २४ नोव्हेंबर १८३९ च्या आपल्या विवरणपत्राद्वारे अशी घोषणा केली की, सरकारचा उद्देश समाजातील उच्च वर्गांमध्ये उच्च शिक्षणाचा प्रसार करणे हा असेल. या सिद्धांतामुळे इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार झाला व ईस्ट इंडिया कंपनीचे कर्मचारीसुद्धा अत्यंत आनंदी झालेत. त्यांनी या सिद्धांताचे स्वागत केले.
संदर्भ :
- Bhatt, B. D.; Aggrawal, J. C., Educational Documents in India (1813-1877), Delhi, 1977.
- Biswas, Arbinda, Aggarwal, Suren, Indian Education Documents Since Independence, New Delhi, 1971.
- Nurullah, Syed, Naik, J. P., History of Education in India, Bombay, 1943.
समीक्षक : के. एम. भांडारकर