सूक्ष्म वित्त हा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींच्या मदतीसाठी उत्क्रांत झालेला आर्थिक विकास दृष्टीकोन आहे. या अंतर्गत बचत व कर्ज या मुख्य वित्तीय सेवा पुरविल्या जात असल्या, तरी
काही सूक्ष्म वित्त संस्था इतर वित्तीय सेवा उदा., विमा व पैसे पाठविणे, तसेच सामाजिक मध्यस्थी सेवा उदा., गट उभारणी, आत्मविश्वासाचा विकास करणे, वित्तीय साक्षरतेचे व व्यवस्थापकीय क्षमतांचे प्रशिक्षण देणे, सल्ला देणे इत्यादी सेवादेखील पुरवितात.
सूक्ष्म वित्त हा केवळ बँक व्यवसाय नसून विकासाचे साधन आहे. तसेच यामध्ये फक्त कर्ज देणे अपेक्षित नसून इतर वित्तीय व सामाजिक मध्यस्थी सेवांचा अंतर्भाव होतो. सूक्ष्म वित्त सेवा ही स्वयंसाहाय्यता गट अथवा बचत गट, सरकारी बँका, बिगर सरकारी बँका, सहकारी संस्था, कर्ज संघटना, व्यापारी बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था यांसारख्या संस्थात्मक संघटनांकडून; तसेच सावकार, नातेवाईक, मित्र, भिशी अशा बिगर संस्थात्मक स्रोतांकडूनही मिळू शकते. सूक्ष्म वित्तांतर्गत दिली जाणारी कर्जे आकाराने लहान असून ती कमी कालावधीसाठी दिली जातात. सर्वसाधारणपणे अशा व्यक्तींना कर्ज दिली जातात की, ज्यांना पारंपरिक अथवा औपचारिक स्रोतापासून कर्ज मिळू शकत नाहीत. उदा., छोटे व्यावसायिक, उद्योजक, शेतकरी, गरीब महिला इत्यादी. सर्वसाधारणपणे कर्ज उत्पादक या कारणासाठी दिली जात असली, तरी ती उपभोग, घर बांधणे व इतर कारणांसाठीसुद्धा दिली जातात. कर्ज देतांना कोणतेही प्रत्यक्ष तारण घेतले जात नाही. व्यक्ती अथवा गटास कर्ज दिले जाते. गट साधारणपणे एकत्रितपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिक अथवा उद्योजकांचा असतो. गटास कर्ज देतांना गट अथवा गटाची एकूण बचत तारणाऐवजी लक्षात घेतली जाते. कर्ज परत फेडीतील नियमितता बघून पुन्हा आणि पूर्वीपेक्षा अधिक कर्ज दिले जाते. कर्ज परत फेडीच्या हप्त्यांची वारंवारिता पारंपरिक व्यावसायिक कर्ज फेडीपेक्षा अधिक असते.
सूक्ष्म वित्तांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म ऋणाचे दर हे वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे आढळतात. सूक्ष्म कर्जाचा प्रशासकीय खर्च हा कर्ज आकाराच्या प्रतिशत रूपात जास्त असतो. तसेच प्रत्यक्ष तारण नसल्यामुळे असे कर्ज देतांना अधिक धोका असतो. जेथे लोकसंख्या कमी आहे, तेथे सूक्ष्म वित्त संस्था कार्यरत असू शकतात. सूक्ष्म वित्त संस्थांना टिकून राहायचे असेल, तर त्यांना कर्ज देण्याचा खर्च भरून काढणे आवश्यक असते. त्यामुळे सूक्ष्म वित्तांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरचे व्याजदर काही देशांमध्ये, तसेच काही सूक्ष्म वित्त संस्थांच्या बाबतीत पारंपरिक कर्जाच्या व्याजदरांपेक्षा अधिक असतो. सूक्ष्म वित्तांतर्गत दिले जाणारे कर्ज हे गरीबांकरिता असल्यामुळे व्याजदर पारंपरिक कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा कमी असणे अपेक्षित असते. त्यामुळे बऱ्याच सूक्ष्म वित्त संस्था त्यांची चलनक्षमता अधिकाधिक वापरून कर्ज देण्याचा खर्च कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. सूक्ष्म वित्त संस्थांनी व्याजदर कमी आकारावे आणि अधिकाधिक फायदा मिळविण्याचे धोरण ठेवू नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पारदर्शिता व उपभोक्त्यांच्या संरक्षणाचे धोरण आखण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. ज्यामुळे व्याजदरांबाबतचे घेतलेले निर्णय उपभोक्त्यांना माहिती करूनच घेतले जातील. भारतासारख्या देशात सरकारी क्षेत्रातील ज्या वित्त संस्था सूक्ष्म ऋण देतात, त्यांना सरकारकडून व्याजदर अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. त्यामुळे लाभधारकांना पारंपरिक व्याजदरापेक्षा कमी व्याजदराने अथवा कधी कधी नाममात्र व्याजदराने कर्ज मिळते.
जागतिक पातळीवर सूक्ष्म वित्तांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदराची सरासरी ३५ टक्के आहे; परंतु उझबेकिस्तान येथे सरासरी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर श्रीलंकेमध्ये १७ टक्के इतकी आहे. कर्जाचा आकार हे एक महत्त्वाचे आणि अनेक कारणांपैकी एक असलेले कारण आहे. विशिष्ट देशांतील परिस्थिती आणि सरकारचे यासंदर्भातील हस्तक्षपाचे धोरण हीदेखील अन्य कारणे आहेत. महिलांना मोठ्याप्रमाणावर दिले जाणारे कर्ज हे सूक्ष्म वित्ताचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. त्यामुळे सूक्ष्म वित्त हे महिला सबलीकरणाचे महत्त्वाचे साधन समजले जाते.
लायसेंडर स्पूनर यांनी इ. स. १८०० च्या मध्यावर सैद्धांतिक उद्योजक व शेतकरी यांना सूक्ष्म ऋण देवून दारातून बाहेर काढण्याबाबतच्या फायद्यांविषयी लिहिलेले आढळते; परंतु दुसऱ्या महायुद्धानंतर मार्शल प्लॅनमुळे या संकल्पनेचा मोठा परिणाम झालेला दिसतो. फेडरिक विल्हेम रेफेसन यांनी इ. स. १८९४ मध्ये जर्मनी येथे ग्रामीण बँक चळवळ सुरू केली आणि इ. स. १९०१ मध्ये बँक दोन दशलक्ष ग्रामीण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकली. केस पॉप्युलेअर ही चळवळ क्यूबेकमध्ये सुरू करणाऱ्या अल्फोन आणि डोरीमेन डेस्जार्डिन्स यांनी दारिद्र्य दूर करण्यासंदर्भात सूक्ष्म ऋणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. इ. स. १९०० ते १९०६ दरम्यान त्यांनी पहिला केस स्थापन करून यासंदर्भातला नियम सभागृहात पारित केला. १९६० नंतर बऱ्याच देशांमध्ये बरेच कर्ज गट अनेक वर्षांपर्यंत कार्यरत होते. उदा., भारतातील चिट फंड, पश्चिम आफ्रिकेतील टोनटिन्स, घानामधील सूसस, बोलिव्हियामधील पॅसानाकू. गुजरात येथे १९७३ मध्ये सेल्फ एम्प्लॉयी वुमन्स असोसिएशनने (सेवा) एक सेवा को-ऑपरेटिव्ह बँक स्थापन केली, ज्यामध्ये सूक्ष्म ऋण दिले जाते. ही महिला बँक असून सुरुवातीला ४,००० महिलांनी बँकेच्या उभारणीसाठी भागभांडवल दिले. अशा प्रकारे ‘सूक्ष्म ऋण’ ही संकल्पना जागतिक पातळीवर अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे.
आधुनिक ‘सूक्ष्म वित्त’ ही संकल्पना १९७० च्या दशकात सर्वप्रथम बांगलादेशमध्ये रुजली. बांगलादेशमधील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ मुहम्मद युनुस यांना तेथे पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थशास्त्राचे सिद्धांत बांगलादेशातील दारिद्र्य दूर करू शकत नाही, हे लक्षात आले. त्यासाठी त्यांनी काही प्रत्यक्ष उपाय शोधण्याचे ठरवून तेथील खेड्यांना भेटी देण्यास सुरुवात केली. तेथील जोरबा नावाच्या खेड्यात त्यांना ४२ महिलांचा एक गट आढळला. त्या बांबूचे स्टूल बनवित होत्या. त्यांच्याकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या सापळ्यात सापडल्या होत्या. स्थानिक व्यापारी त्यांना पैसे कर्ज म्हणून देत होते. त्या कर्जातून महिला कच्चा माल घेत; परंतु बनविलेले स्टूल त्याच व्यापाऱ्यांना देण्याचे बंधन त्या महिलांवर होते. त्यांना कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी युनुस यांनी शून्य टक्के व्याजदराने स्वतः पैसे दिले. ज्यामुळे त्या महिलांना योग्य किमतीला स्टूल विकता आले आणि त्या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडू शकल्या. यामुळे लहान कर्ज गरीब लोकांच्या आयुष्यात खूप मोठा बदल घडवून आणू शकतो, हे युनुस यांच्या लक्षात आले. त्यांनी अशा प्रकारे एक पथदर्शी गट कर्जयोजना भूमीहीनांसाठी सुरू केली. तीच नंतर ग्रामीण बँक म्हणून उदयाला आली. ग्रामीण बँकेच्या यशानंतर सूक्ष्म वित्त संस्थांचा जगभर वेगाने विकास झाला. त्या बऱ्याचशा बिगर सरकारी संस्थांनी सुरू केल्या. त्यांना सरकारकडून अनुदाने मिळत होती. स्वयंसाहाय्यता गट अथवा बचत गट हा एक सूक्ष्म वित्ताचा महत्त्वाचा स्रोत म्हणून उदयाला आला. १९९० च्या दशकात सूक्ष्म वित्त उद्योगाच्या हे लक्षात की, केवळ अनुदानाच्या जोरावर या उद्योगांची वाढ होणार नाही. त्यामुळे बऱ्याच सूक्ष्म वित्त संस्थांनी व्यावसायिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास सुरुवात केली. तसेच औपचारिक व्यावसायिक कार्यपद्धती अवलंबिली आणि त्यांची कार्यक्षमता व टिकून राहण्याची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
सध्या अनेक सूक्ष्म वित्त संस्था नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत (२०२३). भारतातील सूक्ष्म वित्त क्षेत्र हे जगातील सर्वांत मोठे सूक्ष्म वित्त क्षेत्र असावे, असे नॅशनल बँक फॉर रुरल डेव्हलपमेंटच्या (नाबार्ड) प्रकाशनात वर्तविले आहे. तसेच भारतातील नाबार्डचा स्वयंसाहाय्यता समूह संलग्नता कार्यक्रम जगातील सर्वांत मोठा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम समजला जातो.
संदर्भ ꞉ Mohammad Yunus; Jolis, A., Banker the Poor-Micro lending and the Battle against World Poverty, Bangladesh, 1999.
समीक्षक ꞉ श्रीनिवास खांदेवाले
