भारतातील स्वतंत्र अर्थशास्त्रीय संशोधन करणारी एक सर्वांत जुनी व सर्वांत मोठी अग्रेसर संस्था. या संस्थेची स्थापना १९५६
मध्ये होऊन तिचे कार्य १ ऑगस्ट १९५६ रोजी नवी दिल्ली येथून सुरू झाले. लोकनाथन हे परिषदेचे पहिले संस्थापक-महानिदेशक होते. ही परिषद स्थापन होण्यामागे पालामदई सामू लोकनाथन या सुविख्यात अर्थशास्त्रज्ञांचा सिंहाचा वाटा होता. संशोधनामध्ये वस्तुनिष्ठता व सुनिश्चितता असावी, ही परिषद स्वतंत्र व स्वायत्त असावी आणि तिला शासन व उद्योगधंदे या दोहोंचा पूर्ण आधार असावा ही परिषदेची उद्दिष्ट्ये होती. संस्था नोंदणी कायद्याखाली नफा न करणारी संस्था म्हणून तिची नोंद करण्यात आली.
परिषदेचे पहिले अध्यक्ष नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ व भारताचे तत्कालीन वित्तमंत्री जॉन मथाई होते. परिषदेच्या अध्यक्षपदी आणि नियामक मंडळावर चिंतामणराव देशमुख; जे. आर. डी. टाटा; व्ही. टी. कृष्णम्माचारी; टी. टी. कृष्णम्माचारी; एच. व्ही. आर. अय्यंगार; अशोक मेहता इत्यादी नामवंत व्यक्तींचा समावेश होता. ३१ ऑक्टोबर १९५९ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी परिषदेच्या कार्याची पायाभरणी केली. प्रकाश टंडन (१९८६-८७); रतन टाटा (१९९४ – १९९८) हे परिषदेचे अध्यक्ष होते. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे नियामक मंडळावर होते. सध्या परिषदेच्या नियामक मंडळावर नंदन एम. नीलेकणी, अध्यक्ष; डॉ. अनील के. शर्मा, सचिव; पुनम गुप्ता, महासंचालक आणि १८ सभासद आहेत (२०२३). व्यक्ती आणि संस्था या दोहोंना परिषदेचे सभासद होता येते.
इतिहास ꞉ योजनाबद्ध विकासाचा मार्ग पत्करल्यावर थोड्याच कालावधीमध्ये भारतामधील योजनाकार, प्रशासक आणि उद्योगपती यांच्यासमोर धोरणांची मांडणी आणि अंमलबजावणी यांच्या संबंधात अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. त्या सोडविण्यासाठी अधिक तपशीलवार माहितीची गरज होती. एवढेच नव्हे, तर विकासाच्या प्रारंभीच्या काळात होत असलेल्या प्रक्रियेवर ज्या निरनिराळ्या आर्थिक, सामाजिक आणि तंत्रशास्त्रविषयक शक्तींचा प्रभाव पडतो, त्यांच्या एकमेकींवर होणाऱ्या परिणामांच्या सखोल अभ्यासाचीसुद्धा तितकीच गरज होती; परंतु यासाठी आवश्यक असे व्यावहारिक समस्या सोडविणारी आणि सुसंघटित संशोधन हाती घेणारी संस्था त्यावेळेस अस्तित्वात नव्हती. या संदर्भात शासन आणि उद्योगधंदे यांमधील काही नामवंत आणि दूरदर्शी व्यक्तींची अशी ठाम भावना झाली की, अर्थशास्त्रीय, सामाजिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांत वस्तुनिष्ठ, समस्याभिमुख संशोधनासाठी सर्वस्व वाहिलेली एखादी तज्ज्ञ संस्था असल्यास तिचा राष्ट्राला अनमोल उपयोग होईल, या उद्देशाने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक संशोधन परिषदेची स्थापना करण्यात आली.
मुख्य हेतू :
- संशोधन, प्रचालन आणि सूत्रीकरण : आर्थिक आणि औद्योगिक समस्या, त्यांमधील संघटनात्मक व प्रशासकीय प्रश्न आणि या समस्यांचे विशेष प्रकारचे अभिप्रेत परिणाम या सर्वांवर संशोधन हाती घेणे आणि त्यांचे प्रचालन व सूत्रीकरण करणे असे कार्य ही परिषद स्वप्रेरणेने किंवा शासन, कंपनी, संस्था, व्यक्ती यांच्याकरिता हाती घेऊ शकते.
- कार्यपद्धतीचा शोध : व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योग यांच्या विकासासाठी, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा लाभदायक उपयोग होण्याकरिता लागणाऱ्या कार्यपद्धतींचा शोध व विकास करण्यासाठी आणि एकंदरीत भारताच्या औद्योगिकीकरणासाठी लागणाऱ्या संशोधनास प्रचालन देणे व त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग करणे.
- नियोजन आणि व्यवस्थापन : औद्योगिक उपक्रम आणि तत्संबंधित सर्व प्रकारच्या आर्थिक उपक्रमांचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्यात उद्भवणाऱ्या विनिर्दिष्ट समस्यांचे विश्लेषण करून त्यांची उकल सूचविणे.
- नवीन उपक्रमांना चालना देणे : चालू उपक्रमांच्या विस्ताराला प्रचालन देणाऱ्या किंवा नव्या उपक्रमांच्या उत्क्रांतीला मदत करणाऱ्या तंत्रशास्त्रीय प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतीसंबंधी परिषदेच्या दृष्टिकोणातून उचित प्रकारांनी कसोट्या घेणे, अन्वेषण करणे आणि संशोधन करणे.
- सल्ला देणे ꞉ उत्पादनात निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांचा चांगला उपयोग कसा करावा, यासंबंधी आणि सर्वसाधारणपणे औद्योगिक व आर्थिक बाबींवर केंद्र शासन, राज्य शासन, नवे उद्योगधंदे यांना सल्ला देणे.
- अर्थशास्त्रीय संशोधनाला एकंदरीने साहाय्यभूत होणे.
परिषदेचे उत्पन्न मुख्यत्वे प्रकल्पांसाठी आकारलेल्या शुल्क स्वरूपाचे असते. परिषदेची धोरणे नियामक मंडळ ठरविते. परिषदेला लागणारा पैसा मुख्यत्वे तीन मार्गांनी मिळतो : (१) प्रकल्पांच्या पुरस्कर्त्यांनी दिलेले शुल्क, (२) सभासदांच्या वर्गण्या आणि (३) केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान. परिषदेच्या सुरुवातीच्या काळात फोर्ड प्रतिष्ठानाकडून ५ लाख डॉलरचे अनुदान मिळाले होते. त्याचा उपयोग परदेशी संनिमंत्रक नेमण्यासाठी आणि परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना परदेशात प्रशिक्षण देण्यासाठी केला गेला.
परिषदेचे कार्य ꞉ (१) वाढ, सूक्ष्म व्यापार आणि आर्थिक धोरण; (२) गुंतवणूक, हवामान, उद्योग, पायाभूत सुविधा, श्रम; (३) कृषी व ग्रामीण विकास, नैसर्गिक स्रोत आणि पर्यावरण; (४) गरीबी, निष्पक्षपात, मानव विकास आणि ग्राहक; (५) राज्ये, क्षेत्रे, सर्वेक्षण आणि प्रभावी मूल्यांकन; (६) संगणकीय सामान्य समतोल मॉडेलिंग आणि धोरण विश्लेषण; (७) शैक्षणिक गुंतवणूकदार आणि संरक्षण निधी, अध्यक्षीय गट या सात विषयांतील क्षेत्रांत परिषदेचे कार्य येते. या क्षेत्रांतील परिषदेच्या कामाचे लक्ष्य धोरणांच्या निवडीचे समर्थन व माहिती देण्यासाठी, तसेच अनुभवजन्य पुराव्याची निर्मिती आणि विश्लेषणावर आहे. जागतिक पातळीवर विशेषतः घरगुती सर्वेक्षणांकरिता कठोर विश्लेषणाचा आणि धोरणात्मक वृत्तांचा अंतर्भाव यांमध्ये केला गेला आहे. तसेच योग्य प्रश्न विचारणे, चांगले पुरावे गोळा करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर परिणाम दर्शविणे हे परिषदेचे कार्य आहे.
प्रचलित आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी परिषदेने सुरुवातीपासूनच आपला दृष्टिकोण आंतरशास्त्रीय पद्धतीचा ठेवलेला आहे. परिषद करीत असलेली तांत्रिक-अर्थशास्त्रीय सर्वेक्षणे ही आंतरशास्त्रीय संघकार्याचे एक चांगले उदाहरण आहे. यात अभियांत्रिकी, भूविज्ञान, वनविज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादी विषयांतील तज्ज्ञ एकत्र येऊन विचार करतात. या सर्वेक्षणांद्वारे राज्यशासनांना आपल्या राज्यातील ‘साधनसामग्रीची हिशेबतपासणी’ करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे पुढील काळात एकात्मीकृत विकासासाठी एक स्थूल स्वरूपाची चौकटही प्राप्त झाली. या प्रकारच्या विभागीय विकासाच्या क्षेत्रांव्यतिरिक्त परिषदेने मागणी किंवा बाजार भाकीत, ऊर्जा गरजांविषयी भाकीत आणि राष्ट्रीय बचत व उपभोग यांविषयी अंदाज अशा विविध क्षेत्रांत नव्या प्रकारची कामगिरी केली आहे. परिषदेने आजपर्यंत शेकडो प्रकल्पांवरचे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. परिषदेद्वारे अर्थशास्त्रावर प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथ व लेखांची यादी देणारे मार्जिन आणि अर्थसूचि ही दोन त्रैमासिके अनुक्रमे इंग्रजी व मराठी भाषांत प्रसिद्ध केली जाते.
राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय संशोधन परिषदेचे ग्रंथालय हे भारतातील उपयोजित अर्थशास्त्रातील प्रमुख संशोधन ग्रंथालयांपैकी एक आहे. या ग्रंथालयाचा उपयोग सुरुवातीपासूनच विदेशी धोरणकर्ते-अभ्यासक, संशोधक, विद्यार्थी, सल्लागार इत्यादी करीत आहेत. परिषदेच्या ग्रंथालयामध्ये सुमारे ५०० दस्तऐवज, ३४,१५० शासकीय व १६,५७५ इतर अहवाल, ३२,२०० खंड असून (२०२२) या सर्व दस्तऐवजांचे संगणकावर अंकीय स्वरूपात जतन करण्याचे कार्य सुरू आहे.
परिषदेद्वारे करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या सोयीसाठी मद्रास, नागपूर, बडोदे, लखनौ, रांची इत्यादी ठिकाणी परिषदेची कायम स्वरूपाची विभागीय कार्यालये चालविली जातात.
समीक्षक ꞉ विद्या प्रभू