स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात हिशेब ठेवणे आणि हिशेब तपासणे ही दोन्ही कार्ये नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कन्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) यांच्या देखरेखीखाली व 
निर्देशानुसार पार पाडली जात असत. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात (१९७५) सार्वजनिक क्षेत्रातील हिशेब ठेवणे व हिशेब तपासणी करणे, या दोन कार्यांचे विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार सामाजिक हिशेब ठेवण्यासाठी वित्तखात्याच्या देखरेखीखाली महालेखापाल (अकाउंन्टट जनरल) यांची नियुक्ती करण्यात आली. महालेखापरीक्षकांच्या कार्यालयातील काही कर्मचारीवर्ग महालेखापालांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आला. तद्नंतर तो कर्मचारीवर्ग केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडे खातेनिहाय देण्यात आला.
भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १५० मधील तरतुदीच्या आधारे व राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षक सामाजिक हिशेब ठेवण्यासंबंधीचे प्रमुख सल्लगार असून ते याबाबतची योग्य ती कार्यपद्घती अवलंबणे व अहवाल देणे, यांसाठी शासनाला जबाबदार असतात. त्यानुसार भारताचा एकत्रित निधी (कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया–अनुच्छेद २६६–१), आकस्मिक निधी (काँटीजन्सी फंड–अनुच्छेद २६७) व सामाजिक अगर सार्वजनिक लेखा (अनुच्छेद २६६–२) असे तीन भाग पाडले जातात. सर्व प्रकारचे मिळणारे उत्पन्न, घेतलेली कर्जे व कर्जांच्या परतफेडीसाठी मिळालेला निधी असा एकत्रित निधी खात्याकडे वर्ग केला जातो. या खात्यातून राष्ट्रपतींचे प्रतिलाभ, भत्ते व अन्य खर्च, संसदेच्या दोन्ही अध्यक्षांचे वेतन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे पगार, भत्ते व अन्य खर्च, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन, कर्जनिवारण्याचे खर्च, नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांवरचा खर्च करण्यात येतो. एकत्र निधीतील खर्च भांडवली लेखा (कॅपिटल अकाउंट्स) व महसूली लेखा (रेव्हेन्यू अकाउंट्स) असा वेगळा केला जातो. संसदेच्या पूर्वपरवानगीनेच एकत्रित निधीमधून हा खर्च करता येतो. अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी आकस्मिक निधी निर्माण केला जातो. असा खर्च तातडीने करणे आवश्यक असल्याने संसदेची तत्काळ मान्यता घेणे शक्य नसते. त्यामुळे केलेल्या खर्चास नंतर संसदेची मान्यता घेऊन सदरची रक्कम पुन्हा निधीकडे वर्ग करण्यात येते. एकत्रित निधी वजा जाता उर्वरित निधी व उत्पन्न सामाजिक खात्यात जमा केले जातात. सामाजिक खात्यात जमा होणारे उत्पन्न नेहमीचे नसल्याने त्यातून खर्च करण्यासाठी संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक नसते. सरकारने केलेल्या खर्चाचे परीक्षण करण्यासाठी लोकसभेतून पंधरा सदस्यांची सार्वजनिक लेखा समिती दर वर्षी नियुक्त केली जाते.
सामाजिक हिशेब पद्घतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सर्व आर्थिक व्यवहार बारकाईने नोंदले जातात. सर्व व्यवहारांचे सहा महत्त्वाच्या कार्यानुसार व त्या त्या मथळ्याखाली वर्गीकरण केले जाते. प्रत्येक रकान्याच्या खाली शेवटी उद्दिष्ट लेखाचा निर्देश केला जातो. असे कार्यात्मक वर्गीकरण सर्व उत्पन्नांच्या व खर्चांच्या बाबींसाठी केले जाते. सरकारी खर्चाचे नियोजनखर्च व नियोजनबाह्य खर्च असे दोन भाग पडतात. नियोजन खर्च सरकारच्या विविध योजना व प्रकल्प यासंबंधीचा असतो, तर नियोजनबाह्य खर्च आस्थापना व निर्वहण (मेन्टिनन्स) यांकरिता केला जातो. तसेच पुढे खर्चाचे लेखाअनुदान (व्होट ऑन अकाउंट) व एकत्रित निधीमधून करायचा खर्च असे वर्गीकरण केले जाते. एकत्रित निधीवर प्रभारित असलेल्या खर्चाखेरीज अन्य खर्चांना अनुदानार्थ मागण्यांच्या रूपाने लोकसभा मान्यता देते; परंतु कोणत्याही प्रभारित व अन्य खर्चाच्या अनुदानाच्या मागणीवर संसद चर्चा करू शकते. दर वर्षी अर्थसंकल्पीय वित्तविधेयक मांडले जात असल्याने त्यातील तरतुदी संबंधित बाबींशी सुसंगत असणे आवश्यक असते. सर्व हिशेब दरवर्षी जे प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळते व जो प्रत्यक्ष खर्च होतो, त्यानुसारच रोकड पद्घतीने ठेवले जातात. वित्त व संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना व्यवहारासंबंधीचा आढावा (फीडबॅक) देशाचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक नियमितपणे देत असतात.
कोणते विधेयक वित्तीय (मनी बिल) आहे, तसेच एकत्रित निधीवर एखादा खर्च प्रभारित आहे, याची शिफारस राष्ट्रपतींनी केल्याशिवाय ते विधेयक संसदेत मांडता येत नाही. राज्यघटनेच्या बाराव्या भागातील पहिल्या प्रकरणात विविध कर, त्यांच्या पासून मिळणारा महसूल, तसेच संघ व राज्य सरकारांनी भांडवल बाजारामधून कर्जे काढण्यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. संघ सरकारने आकारणी केलेल्या, परंतु राज्यांनी जमा केलेल्या आणि विनियोजन केलेल्या करांमध्ये संघसूचित निर्देश केलेले मुद्रांक शुल्क (स्टँप ड्यूटिज) आणि संघसूचित निर्देश केलेली औषधे व प्रसाधन साहित्यांवरील उत्पादन शुल्के यांची आकारणी भारत सरकार करेल. संघराज्याने आकारणी व जमा केलेले, पण घटक राज्यांना नेमून देण्यात आलेले कर यांबाबतीत राज्यघटना अनुच्छेद २६९ मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुच्छेद २७० मध्ये संघराज्याने आकारणी व जमा केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करता येणारे कृषिप्राप्तीखेरीज अन्य प्राप्तीवरील करांचा निर्देश केलेला आहे. अनुच्छेद २७२ मध्ये संघाने आकारणी व उगाणी (कलेक्टेड) केलेली, पण संघ व राज्ये यांच्यात वितरित करता येणारी उत्पादन शुल्के यांचा निर्देश केलेला आहे.
सामाजिक लेखापरीक्षणामुळे सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित होतो. पहिले सामाजिक लेखापरीक्षण स्वीडनमधील जॉन फ्राय आणि उल्ला रेस्नर यांनी केले होते.
संदर्भ :
- इनामदार, एन. आर. लोकप्रशासन, पुणे, १९९६.
- Arora, Ramesh; Goyal, Rajani, Indian Public Administration, New Delhi, 1995.
- Hansraj, Surjee, Indian Political System, 1995.
समीक्षक ꞉ संतोष शा. ग्या. गेडाम
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.