स्वतंत्र संचालक (An Independent Director)

कंपनीचे व्यवस्थापन नियंत्रित ठेवणे व कंपनी सुरळीत चालविणे यांकरिता समभागधारकांच्या (खरे मालक) प्रतिनिधीतून निवडणुकीद्वारे निवडून देण्यात येणाऱ्या प्रतिनिधीस स्वतंत्र संचालक म्हणतात. अनेक वेळा समभागधारक हे कंपनीच्या दैनंदिन व्यवहारात अथवा व्यवस्थापनात सहभागी होऊ शकत नाहीत; कारण त्यांची संख्या मोठी असल्याने ते वेगवेगळ्या प्रदेशांत राहणारे असतात. त्यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी अशा भागधारकांकडून ठराविक कालावधीनंतर त्यांचे प्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे संचालक मंडळावर निवडले जातात. या संचालक मंडळाकडून कंपनीचा दैनंदिन व्यवहार आणि व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी काही पूर्ण वेळ संचालक, कार्यकारी संचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त केले जातात.

सुधारित कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १४९ नुसार रोखे बाजारात सूचिबद्ध असणाऱ्या प्रत्येक कंपनीसाठी एकूण संचालक संख्येच्या एक तृतीयांश (१/३) स्वतंत्र संचालकांची नेमणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच काही नियम व अटींनुसार ही तरतूद रोखे बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या सार्वजनिक महामंडळांनाही लागू करण्यात आली आहे. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४९ (६) नुसार कंपनीच्या संदर्भात व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक किंवा नामनिर्देशित संचालक यांव्यतिरिक्त हा स्वतंत्र संचालक नियुक्त केला जातो. आशा स्वतंत्र संचालकाची नेमणूक ही अधिकतम ५ वर्षे कालावधीसाठी केली जाते. अशी नेमणूक सलग दोन कालावधींपेक्षा अधिक असू नये. स्वतंत्र संचालकांची पुनर्नियुक्ती कंपनीकडून विशेष ठरावाद्वारे केली जाऊ शकते. स्वतंत्र संचालकांची कोणतीही रिक्त जागा लगतच्या पुढील संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये किंवा ३ महिन्यात भरली गेली पाहिजे.

स्वतंत्र संचालकाचे कार्य : कंपनीच्या स्वतंत्र संचालकांच्या कार्याची आचार संहिता निश्चित करण्यात आली आहे. स्वतंत्र संचालकांची कार्ये कलम १७७ नुसार ठरवून देण्यात आली आहे.

• संचालकाचे कार्य व भूमिका स्वतंत्र व निःपक्षपाती असणे आवश्यक आहे.
• संचालकाच्या कार्यामध्ये वस्तुनिष्ठपणा व समतोल दृष्टिकोण असला पाहिजे.
• संचालकाने अल्पसंख्य भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे.
• कंपनीच्या व्यवस्थापनात लोकशाही, पारदर्शकता, उत्तरदायित्त्व ही तत्त्वे पाळली जात असल्याची संचालकाने खात्री करावी.
• लेखापालन समिती सदस्य या नात्याने आर्थिक व्यवहार यावर लक्ष ठेवणे, सल्ला देणे, अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करणे.
• कलम १७८ नुसार नामांकन आणि मोबदला समिती सदस्य या नात्याने संचालक व वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी यांच्या नेमणुकीच्या शिफारशी करणे.
• कामाचे मूल्यमापन करणे, त्यांचे पगार, भत्ते, प्रेरक वेतन यांसंबंधी शिफारशी करणे.
• जोखीम व्यवस्थापन समिती सदस्य या नात्याने कंपनीचा कारभार, धोरण, आर्थिक व्यवहार, कर्ज व्यवहार, तांत्रिक सुधारणा यांतील जोखीम व धोक्यांचा अभ्यास करून सहा देणे इत्यादी.

कंपनीसंबंधित सर्व कायदे व नियमांचे पालन केले जात असल्याचे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कंपनीमध्ये वैधानिक तरतुदीनुसार विविध समित्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. स्वतंत्र संचालक अशा समित्यांचे सदस्य असतात. थोडक्यात, स्वतंत्र संचालक हे कंपनीच्या मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, आणि मदतनीस किंवा गुरू या भूमिका पार पाडत असतात.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३५ (१) नुसार ज्या कंपनीचे निव्वळ मत्ता रु. ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक अथवा एकूण उलाढाल रु. १,००० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक किंवा कोणत्याही आर्थिक वर्षातील निव्वळ नफा रु. ५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा प्रत्येक कंपनीने उद्योगाच्या सामाजिक जबाबदरीविषयी एक समिती गठीत केली पाहिजे. अशा समितीमध्ये तीन किंवा अधिक संचालक असतील. त्यांपैकी कमीत कमी एक संचालक हा स्वतंत्र संचालक असेल.

सुधारित कंपनी कायद्याची अंमलबजावणी करताना कंपन्यांच्या व्यवहारामध्ये आणि विशेषतः स्वतंत्र संचालकांच्या भूमिकेमध्ये काही उणिवा जाणून येतात. उदा., पात्रतेसंबंधीची संदिग्धता, निवडीमध्ये प्रवर्तकांचा हस्तक्षेप, उद्योगांवर प्रवर्तकांचा पडणारा प्रभाव, लेखापालन समितीची तसेच नामांकन व मोबदला समितीची सदस्यता इत्यादींबाबत उणिवा आढळून येतात. स्वतंत्र संचालकांकडे कंपनीसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य आहेत; परंतु त्यासंबंधीत काही नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे सेबीने काही नियम व तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केले असून ते सेबीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

समीक्षक : विनायक गोविलकर