पर्यावरणाशी संबंधित असलेले व हवामान बदलाचा सामना करणारे प्रकल्प विविध प्रकल्प यांसाठी लागणारा पैसा उभारण्याकरिता जारी करण्यात आलेले एक कर्ज साधन म्हणजे हरित
रोखे होय. हे रोखे सामान्य रोख्यांसारखेच असतात; परंतु त्यातून जमा होणारा पैसा केवळ हरित अथवा पर्यावरणपूरक कार्यांसाठीच वापरला जातो. कोणतेही रोखे हे भांडवली बाजाराला नवीन नाहीत. भांडवल उभारणीसाठी आजवर शासकीय, निमशासकीय व खाजगी संस्थांनी रोख्यांचा पर्याय वापरत आले आहेत. उदा., सरकार, खाजगी कंपन्या, महानगरपालिका इत्यादी. या रोख्यांवरील व्याजदर, त्यांची मुदत अशा तांत्रिक बाबी रोख्यांच्या स्वरूपानुसार बदलतात; पण हरित रोखे या संकल्पनेने हवामान बदलाच्या जागतिक समस्येच्या संदर्भाने रोख्यांना एक वेगळा आयाम दिला आहे. जागतिक बँकेने २००८ मध्ये या रोख्यांची औपचारिक घोषणा व अंमलबजावणी केली; मात्र यासंबंधीचे विचार २००७ पासूनच सुरू झाले होते. संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हवामान बदलावरील आंतर सरकारी गटाच्या मते, जागतिक तापमानवाढ ही पूर्णतः मानवनिर्मित असून ती मुख्यत्वे हरितगृह वायू परिणामामुळे होत आहे. याच सुमारास स्वीडनमधील निवृत्ती वेतन फंडाच्या एका गटाला त्यांचाकडील पैसे हवामानाशी निगडित अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतविण्याची इच्छा होती. या दोन वेगळ्या दुव्यांना सांधण्याचे काम जागतिक बँकेने केले. चाकोरीच्या बाहेरील एक संकल्पना हरित रोख्यांच्या रूपात साकारली जाऊन ती लोकप्रियसुद्धा झाली. हरित वित्ताच्या (हवामान आणि पर्यावरण यांच्याशी संबंधित वित्त किंवा पैसा) अनेक घटकांपैकी हरित रोखे हे एक प्रमुख साधन मानले जाते. जागतिक बँकेनंतर विविध देशांतील बँका, भांडवली बाजार, कंपन्या इत्यादींनी हरित रोखे जारी करण्यास सुरुवात केली.
व्याख्या : हरित रोख्याची औपचारिक व्याख्या दिसून येत नसली, तरी काही व्याख्या पुढील प्रमाणे :
- ‘अत्यंत कमी अथवा अजिबात कार्बन उत्सर्जन न करणारे उपक्रम शक्य करण्यासाठी जेव्हा रोख्यांच्या साहाय्याने वित्त उभारणी केली जाते, तेव्हा अशा साधनांना हरित रोखे असे म्हटले जाते’.
- ‘हरित रोखे म्हणजे, मालमत्तेचा आधार असलेले असे रोखे जे हरित उपक्रमांसाठी वित्त उभारणी करू शकतात’.
- ‘हवामान आणि पर्यावरण यांच्याशी निगडित प्रकल्पांना भांडवल उभारणीसाठी कर्जदार उभे करून त्या कर्जदारांनाही निश्चित उत्पन्नाचे साधन मिळवून देणारी एक व्यवस्था म्हणजे हरित रोखे’.
हरित रोखे यात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टेसुद्धा गाठले जाते. हवामान लवचिक अशा पायाभूत सुविधा देण्यासाठी तरलतेने दीर्घकालीन भांडवलाचा पुरवठा करणे, हे हरित रोख्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. यात ओघानेच अन्य उद्दिष्टेही साध्य होतात. उदा., कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे तंत्रज्ञान अवगत करणे, हरित कामासाठी खर्च कमी करण्याच्या योजनांना वित्त देणे इत्यादी.
हरित रोख्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदार व इतर संबंधित संस्था, ग्राहक, उद्योजक यांच्यात पर्यावरणीय प्रश्नांबाबत जागरुकतादेखील निर्माण केली जाऊ शकते. ज्या कंपन्या किंवा आस्थापना शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट कसोशीने पाळतात, अशा संस्थांकडून जारी होणाऱ्या हरित रोख्याना गुंतवणूकदारदेखील प्राधान्य देतात. सरकारकडूनही या हरित रोख्यांतील गुंतवणुकीला उत्तेजन देण्यासाठी गुंतवणूकदारांना कर सवलती दिल्या जातात. हरित रोख्यांच्या संदर्भात कार्यरत असणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांचे फायदे पुढील तक्त्यात दाखविले आहेत.
| बँका / धनको | हरित उपक्रम विकासक | सरकार | हरित-रोखे गुंतवणूकदार |
| नवनवीन उपक्रमांसाठी भांडवलाची उपलब्धी देऊन मत्ता व दायीत्वे यांच्यातील समतोल राखणे शक्य होते. | दीर्घकालीन, कमी खर्चिक कर्जे जी समभागांवरील परतावा वाढवेल अशा कर्जांची उपलब्धताविकास आणि वित्त यांच्यातील दुवा म्हणून विकासकांची भूमिका महत्त्वाची असते.आंतरराष्ट्रीय भांडवलाला आकर्षित करणे. | नुतनीकरणक्षम उर्जेच्या गुंतवणुकीसाठी चालना देणे शक्य होते, ज्यात परकीय गुंतवणूकसुद्धा वाढविता येते.उर्जा सुरक्षेचे ध्येय गाठणे शक्य होते.भारताच्या संदर्भात २०२७ पर्यंत सुमारे २५० गिगा वॉटचे नुतनीकरणक्षम उर्जेच्या विकासाचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होईल. | अत्यल्प जोखीम असणाऱ्या नुतनीकरणक्षम उर्जेच्या क्षेत्रात मालमत्ता निर्माण करता येतात व त्यामुळे रोखतेत वाढ होते. |
भारतात सेबी रेग्युलेशन, २००८ नुसार हरित रोखे जारी केले जातात. सेबीने २०१६ मध्ये याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. ही तत्त्वे सर्वप्रथम चीन व नंतर भारताने जाहीर केले. त्यानुसार पुढील क्षेत्रातील रोखे गुंतवणूक ही हरित रोखे मानली जाऊ लागली.
- नुतनीकरणक्षम व शाश्वत उर्जा स्रोत जे स्वच्छ तंत्रज्ञान वापरतात. उदा., पवन, सौर, जैविक उर्जा इत्यादी.
- स्वच्छ दळणवळण साधने.
- शाश्वत जल व्यवस्थापन.
- हवामान बदल अनुकूलन.
- उर्जा सक्षमता.
- कचऱ्याचे शाश्वत व्यवस्थापन.
- शाश्वत शेती, वने इत्यादी.
- जैवविविधता जतन किंवा संगोपन.
यानंतर हरित रोख्यांच्या विकासासाठी रिझर्व बँकेनेसुद्धा काही निर्देश दिले. हरित रोख्यांचे प्रमाण सतत वाढते राहिले आहे. भारतात हे रोखे जारी करणाऱ्या स्टेट बँक, ॲक्सिस बँक, आयडीआय बँक, एक्झिम बँक इत्यादी बँका; एलटीसीपी, ग्रीनको, एल अँड टी, टाटा पॉवर, जैन इरिगेशन, इंडियन रेल्वे इत्यादी कंपन्या; हरित रोख्यांचे विकासक म्हणून ओएनजीसी, एनटीपीसी, रेन्युव्ह पॉवर, नाल्को, टाटा पॉवर्स, ग्रीन इन्फ्रा इत्यादी प्रसिद्ध कंपन्या आणि हरित रोख्यात कार्यरत असणाऱ्या प्रमुख वित्तीय संस्थांमध्ये एल अँड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर, टाटा कॅपिटल, आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा, आयआरइडीए इत्यादींचा समावेश होतो.
आज जागतिक पातळीवर हरित रोखे प्रामुख्याने अक्षय उर्जा स्रोत, उर्जा सक्षमता, स्वच्छ दळणवळणाची साधने, शाश्वत जलस्रोतांची निर्मिती व जतन, शाश्वत कचरा व्यवस्थापन, वने, मत्स्योद्योग, शाश्वत जमीन वापर, प्रदूषण नियंत्रण, हरित इमारती अशा क्षेत्रांत जारी केले जातात. त्यामध्ये सगळ्यात जास्त वाटा (३० टक्क्यांहून अधिक) हा अक्षय उर्जा स्रोतांचा आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशातील वाढते सार्वजनिक खर्च आणि वित्तीय तुटीचा प्रश्न पाहता अशा हरित रोख्यांची वाढती गरज आज सर्व पातळींवरील सरकारांना जाणवते आहे. याचाच परिणाम म्हणून महानगरपालिकासुद्धा याकडे वित्तीय स्रोत म्हणून पाहतात. उदा., ८ एप्रिल २०२१ या दिवशी गाझियाबाद महानगरपालिकेने ४०१ कोटी रुपयांचे हरित रोखे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवर नोंदले होते. या रोख्यांमधील गुंतवणूकदारांना ८.१ टक्के व्याजदर दिला गेला आणि यातून उभ्या राहणाऱ्या भांडवलाचा विनियोग सांडपाण्याच्या पुनर्वापरासाठी करण्यात येऊन ते पाणी गाझियाबाद अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांना पुरविले जात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अशा हरित रोख्यांना हरित वित्तात विशेष स्थान असेल.
संदर्भ :
- https://www.teriin.org/projects/nfa/files/Green-Bond-Working-Paper.pdf
- https://www.cbd.int/financial/doc/india-greenbonds2015.pdf
समीक्षक : संतोष दास्ताने
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.