संयुक्त राष्ट्राने निर्धारित केलेले १७ जागतिक उद्दिष्टे. ही उद्दिष्टे ‘वैश्विक उद्दिष्टे’ किंवा ‘निरंतर विकास उद्दिष्टे’ म्हणूनही ओळखली जातात. ही व्यापक ध्येये एकमेकांशी निगडित आहेत; परंतु प्रत्येक उद्दिष्टाच्या प्राप्तीचे स्वतःचे लक्ष्य आहेत. सर्व उद्दिष्टांचे एकूण १६९ लक्ष्ये आहेत. यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. यात गरीबी, उपासमार, आरोग्य, शिक्षण, हवामानातील बदल, लिंग समानता, पाणी, स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण आणि सामाजिक न्याय इत्यादींचा समावेश आहे.

आपल्या देशाचा जलद आणि सर्वांगीण विकास व्हावा, असे जगातील प्रत्येक देशास वाटत असते. त्याचे दोन हेतू असतात. एक, देशातील लोकांच्या जीवनमानाचा व राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा आणि उंचवावा. दुसरा, आपला देश एक आर्थिक प्रगत देश आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून जगात उदयास यावा. असा प्रयत्न व विकासाचे धोरण जगातील अनेक देशांनी, प्रामुख्याने प्रगत देशांनी, स्वीकारल्याने पर्यावरण आणि नैसर्गिक साधनांचे अध:पतन होण्यास मदत झाली. त्यातून आज सर्व सजीवसृष्टी आणि पृथ्वीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा जागतिक पातळीवर अत्यंत गांभीर्याने विचार आणि चिंतन व मनन होऊन शाश्वत विकास ही संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण आणि विकास विषयक आयोगाने १९८० च्या दशकात मांडून विकसित केली. ही संकल्पना एक विकास नीती म्हणून स्वीकारावी, अशी चळवळच सुरू होऊन तसे प्रयत्नही सुरू झाले; मात्र जगात या संकल्पनेचा अजूनही म्हणावा तसा स्वीकार आणि कार्यवाही झाली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर शाश्वत विकासाशी संबधित अनेक पैलू आणि घटकांचा विचार करणे आवश्यक आणि क्रमप्राप्त ठरते.

व्याख्या : पर्यावरण आणि विकास विषयक आयोगाच्या मते, ‘असा विकास जो वर्तमानकालीन लोकांच्या गरजा भागविण्याबरोबरच भविष्यकालीन लोकांच्या, पिढ्यांच्या गरजा भागविण्याच्या क्षमतेशी कोणतीही तडजोड करत नाही’.

डेविड पिअर्स यांच्या मते, ‘शाश्वत विकास म्हणजे सामाजिक उद्दिष्टांची बेरीज होय. त्यात दरडोई वास्तव उत्पन्नात वाढ, आरोग्य व पोषणात सुधारणा, शैक्षणिक प्रगती, संसाधनांच्या वापराचा अधिकार, उत्पन्नाचे योग्य वाटप आणि स्वातंत्र्यात वाढ होते’.

वरील दोन्ही व्याख्या शाश्वत विकास या संकल्पनेचा संकुचित आणि व्यापक दृष्टीकोनातून अर्थ स्पष्ट करतात. सर्व उत्पादन साधनांचा आणि प्रामुख्याने नैसर्गिक साधनांच्या योग्य आणि विवेकी वापरावर भर देतो; तर व्यापक दृष्टीकोनातून सामाजिक आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

२०१५ मध्ये संपलेल्या सहस्त्रकातील विकास उद्दिष्टांची (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स) जागा घेण्याकरिता हे लक्ष्य विकसित केले गेले; परंतु सहस्त्रकातील विकास उद्दिष्टांच्या विपरित या शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमधील फरक केला गेलेला नाही. त्याऐवजी हे उदिष्ट्ये सर्व देशांना समान स्वरूपात लागू होत आहेत. या उद्दिष्टांची प्राप्ती वर्ष २०३० पर्यंत करायचे ठरविले गेले आहे.

ध्येय :

  • गरीबी नष्ट करणे : जगातील सर्व प्रकारचे दारिद्र्य नष्ट करणे.
  • शून्य उपासमार : उपासमार संपुष्टात आणणे, खाद्यान्न सुरक्षा व सुधारित पोषण प्राप्त करणे आणि शाश्वत शेतीचा प्रसार करणे.
  • आरोग्य व लोक कल्याण : सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी निरोगी आयुष्य व लोक कल्याण सुनिश्चित करणे.
  • गुणवत्ता शिक्षण : सर्वसमावेशक आणि न्याय्य दर्जाचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी जगभर शिकण्याच्या संधींना उत्तेजन देणे.
  • स्त्री-पुरुष समानता : सर्व महिला व मुलींना लैंगिक समानता प्राप्त करवून देणे आणि त्यांस सक्षम करणे.
  • पाणी आणि स्वच्छता : सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेची उपलब्धता करून स्थायी व्यवस्थापनाची खात्री करणे.
  • सुलभ आणि स्वच्छ ऊर्जा : सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वसनीय, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जास्रोतापर्यंत प्रवेश निश्चित करणे.
  • सभ्य रोजगार आणि आर्थिक वाढ : निरंतर, सर्वसमावेशक आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देणे. उत्पादक आणि पूर्ण रोजगाराच्या संधी सर्वांना पुरविणे.
  • उद्योग, नवीन उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा : संवेदनक्षम पायाभूत सुविधा, समावेशक व शाश्वत औद्योगिकीकरण आणि नावीन्यपूर्ण संशोधनाला प्रोत्साहन देणे व वाढविणे.
  • आर्थिक असमानता : देशातील उत्पन्न किंवा आर्थिक असमानता कमी करणे.
  • शाश्वत शहरे आणि समुदाय : शहरे आणि मानवी वस्तीला समावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत बनविणे.
  • जबाबदार आणि उत्पादन : शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन प्रक्रियेची खात्री करणे.
  • हवामान क्रिया : वातावरणातील बदल व त्याच्या उत्पत्तीवरील नियंत्रणासाठी उत्सर्जनाचे नियमन त्वरित कारवाई करून करणे आणि अक्षय ऊर्जेच्या विकासास प्रोत्साहन देणे.
  • पाण्याखालील जीवन : शाश्वत विकासाकरिता महासागर, समुद्र आणि समुद्री संसाधनांचा संरक्षित आणि सातत्यपूर्ण वापर करणे.
  • जमिनीवरील जीवन : स्थूल पर्यावरणातील शाश्वत उपयोगांचे संरक्षण करणे, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, जंगलांचे व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरण थांबिवणे आणि जैवविविधता संरक्षित करणे.
  • शांती, न्याय आणि मजबूत संस्था : शाश्वत विकासाकरिता शांतीपूर्ण आणि समावेशक समाज निर्माण करणे. सर्वांसाठी न्याय मिळविणे आणि यासाठी सर्व स्तरांवर प्रभावी, उत्तरदायी आणि समावेशी संस्था निर्माण करणे.
  • लक्ष्यांसाठी भागीदारी : अंमलबजावणीची साधने बळकट करणे आणि सातत्यपूर्ण विकासासाठी जागतिक भागीदारी प्रोत्साहित करणे.

शाश्वत विकास ध्येयांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रगती मोजण्यासाठी प्रत्येक लक्ष्यानुसार १ ते ३ निर्देशक म्हणजेच एकूण ३०४ निर्देशक आहेत.

पैलू : शाश्वत विकास या संकल्पनेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा असावा, ही बाब विचारात घेणे आवश्यक आणि उपयुक्त आहे. शाश्वत विकासाचे एकूण चार दृष्टीकोन किंवा पैलू आहेत.

  • (१) आर्थिक पैलू : शाश्वत विकासाच्या आर्थिक पैलूंत अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक वृद्धी होत जाऊन उत्पन्नाचा प्रवाह सुरू राहणे अपेक्षित आहे. अर्थात, हे होत असताना देशातील नैसर्गिक, भौतिक, मानवी भांडवलांचे साठे संपणार नाहीत, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. याबरोबरच उत्पादनाचा आणि उपभोगाचा पर्यावरणीय खर्च विचारात घेणे आवश्यक आहे.
  • (२) सामाजिक पैलू : शाश्वत विकासाच्या सामाजिक पैलूंत सामाजिक न्याय आणि समता साध्य होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच लोकांना सुरक्षितता, अन्न, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, स्वयंविकासाची संधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
  • (३) पर्यावरणीय पैलू : शाश्वत विकासाच्या पर्यावरणीय पैलूंत नैसर्गिक साधनांचा योग्य आणि विवेकी वापर, प्रदूषण शोषणाचे कार्यक्षम कार्य, नैसर्गिक साधनांचे साठे राखून ठेवणे, परिस्थितीकीचा समतोल राहील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
  • (४) संस्थात्मक पैलू : शाश्वत विकासाच्या संस्थात्मक पैलूंत विकास नीती म्हणून स्वीकार आणि जागतिक करारात सहभाग व अंमलबजावणी, दूरध्वनी आणि आंतरजाल वापरणार्‍यांची संख्या, संशोधन व विकास खर्च, नैसर्गिक आपत्तीकाळात कमीत कमी हानी इत्यादींसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

निकष : शाश्वत विकासासंदर्भात अनेक निकष किंवा निर्देशांक आहेत. त्यामध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वृद्धी दर, लोकसंख्या स्थैर्य, मानव संसाधन विकास, शुद्ध हवा, ऊर्जा तीव्रता, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे प्रमाण, उत्पादन साधनांचा वापर तीव्रता, पाण्याचा वापर, जमीन किंवा मृदा अध:पतन, वनव्याप्त क्षेत्र, पुनर्चक्रीकरण प्रमाण, वाहतूक तीव्रता, दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल देशांर्गत उत्पादनाशी निव्वळ गुंतवणुकीचा हिस्सा, एकूण निर्यात आणि आयातीचे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाशी प्रमाण, पर्यावरण अंतर्भूत निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन, निर्यातीचा हिस्सा किंवा प्रमाण, वार्षिक ऊर्जा उपभोग, वस्तू निर्माण क्षेत्रात नैसर्गिक साधने तीव्रतेच्या उद्योगांचे प्रमाण किंवा हिस्सा, खनिज साधनांचे शोधित साठे, जीवाश्म इंधन साधनांचे शोधित साठे, चिरकाल ऊर्जा शोधित साठे, संसाधने वापराची तीव्रता, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात वस्तू निर्माण क्षेत्राचे योगदान, नूतनीकरण ऊर्जा वापराचे प्रमाण, निव्वळ संसाधने स्थलांतराचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाशी प्रमाण, एकूण विदेशी विकास साहाय्यचे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाशी प्रमाण, पर्यावरण संरक्षण खर्चाचे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाशी प्रमाण, चिरंतन विकास निधी, भांडवली वस्तूंची आयात, विदेशी परकीय गुंतवणूक, पर्यावरणस्नेही भांडवली वस्तूंच्या आयातीचे प्रमाण, तांत्रिक साहाय्य अनुदान इत्यादी.

प्रबळ आणि दुर्बल शाश्वतता : पिअर्स आणि अटकिनसन त्यांच्या मते, आपण जेव्हा सर्वच संसाधनांचा वापर विवेकी, योग्य आणि अपव्यय न करता करतो, तेव्हा त्यास दुर्बल शाश्वत विकास असे म्हणतात. याउलट, आपण जेव्हा फक्त नैसर्गिक साधनांचा योग्य, विवेकी वापर करून विकास साध्य करतो, तेव्हा त्यास प्रबळ शाश्वत विकास असे संबोधले जाते.

भारत आणि निरंतर विकास उद्दिष्ट्ये : भारतामध्ये शाश्वत विकासाच्या ध्येयाचे समन्वय साधण्याचे काम नीती आयोग या संस्थेकडे सोपविले आहे. त्यानुसार नीती आयोगाने शाश्वत विकासाची ध्येय आणि त्यांचे लक्ष्य यांच्याशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. तसेच प्रत्येक लक्ष्यांसाठी आधारभूत मंत्रालयाची ओळख करून त्यांना तशी जबाबदारी दिली आहे. भारत सरकारने शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान’, ‘सागरमाला’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि ‘आधार कायदा’ यांसारख्या कार्यक्रम राबवीत आहे. सरकारच्या या योजनांमध्ये राज्यांचाही सहभाग आहे. याशिवाय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाला निरंतर विकास उद्दिष्ट्यांसाठी राष्ट्रीय निर्देशक विकसित करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे.

टीका :

  • शाश्वत विकासाची काही उद्दिष्ट्ये एकमेकांच्या विरोधाभासी आहेत. उदा., जागतिक उत्पन्न वाढ व पर्यावरणीय उद्दिष्टे, रोजगारातील वाढ आणि जीवनावश्यक खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट इत्यादी.
  • शाश्वत विकासाची ध्येय प्राप्तीसाठी खूप जास्त लक्ष्य ठेवल्याचे विचारवंतांचे मत आहे.
  • शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये स्थानिक संदर्भांना दुर्लक्षित करण्यात आले आहे, असेही मतप्रवाह आहे.
  • शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करण्यासाठी कित्येक कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, जे अतीशय खर्चीक बाब आहे.

विचारवंतांकडून शाश्वत विकासाची ध्येयांबाबत वेगवेगळी मत मांडले जात असले, तरी याची उद्दिष्ट्ये गरीब नागरीक आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचेच आहेत.

संदर्भ :

  • Dash, Rupanwita, Environmental Sustainability Index for Indian States 2011, Chennai, 2011.
  • Hanley, Shogren & White, Environmental Economics in Theory and Practice, Chennai, 1997.
  • Karpagam, M., Environmental Economics, New Delhi, 1991.
  • Santra, S. C., Environmental Science, Kolkata, 2001.
  • Singh & Shishodia, Environmental Economics : Theory and Applications, New Delhi, 2007.
  • Vivan, Sharan, Renewable Energy : Market and Policy Environment in India, New Delhi, 2013.

समीक्षक : अनिल पडोशी