उत्पादनकर्त्यांचा एक असा समूह, जो त्यांच्या स्वारस्यांचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करतो. जेव्हा काही मोठे उत्पादक त्यांच्या बाजाराच्या पैलूंच्या संदर्भात सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा विक्रीसंघ स्थापन केले जातात.
एकदा विक्रीसंघ स्थापन झाला की, किमतीमधील स्पर्धा टाळण्यासाठी संघाद्वारे सदस्यांसाठी किंमती निश्चित केले जातात. त्यामुळे विक्रीसंघाला किंमत वर्तुळ (प्राईस रिंग) असेदेखील म्हटले जाते. ते ओपेकसारख्या तेल उत्पादक संघाने निर्धारित केलेले तेल उत्पादनासंदार्भातील मर्यादांचे निर्बंधदेखील प्रतिबंधित करू शकतात. तसेच सदस्यांच्या वर्तनातील इतर पैलूंवर नियंत्रण ठेवणारे नियमदेखील तयार करू शकतात. क्रीडा सिद्धांतामध्ये गृहीत धरल्याप्रमाणे अल्पाधिकार बाजारपेठेत नियमांचे नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. उत्पादकांना विक्रीसंघाचे महत्त्वपूर्ण आकर्षण आहे; कारण विक्रीसंघातील सदस्य नियमांचे पालन करतात. त्यामुळे जोखीम कमी करता येते.
विक्रीसंघाचा ग्राहकांवरील नकारात्मक प्रभावामध्ये पुढील घटकांचा समावेश होतो :
- उच्च किंमत : विक्रीसंघ सदस्य एकत्रित मिळून किमती वाढवू शकतात, जे कोणत्याही एका सदस्याच्या मागणीची लवचिकता कमी करते.
- पारदर्शकतेचा अभाव : सदस्य किमती लपविण्यासाठी किंवा क्रेडिट कार्डमधील व्यवहारांमध्ये राखून ठेवलेल्या शुल्कासारख्या माहितीस प्रतिबंध करण्याबाबत सहमत असू शकतात.
- प्रतिबंधित उत्पादन : ओपेक संघ आणि त्याचे सभासद तेल उत्पादन मर्यादा व बाजारपेठेतील आदान-प्रदान मर्यादित करण्यासंदर्भात असू शकतात.
- बाजारपेठ तयार करणे : विक्रीसंघ सदस्य सामूहिकपणे प्रदेश किंवा प्रदेशांमध्ये बाजार खंडित करण्यास तयार असतात; परंतु एकमेकांच्या क्षेत्रामध्ये स्पर्धा करण्यास सहमत नसतात.
उद्योगांचा किंवा देशांचा समूह उत्पादनाच्या परस्पर संयमांद्वारे उत्पादनांची किंमत किंवा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असतात. उदा., तेल, पोलाद इत्यादी. सार्वभौम देशांमध्ये असे प्रयत्न केले जात असले, तरी ते महामंडळात (कॉपोर्रेशनमध्ये) अवैध आहे. उदा., ओपेकमध्ये असलेले देश.
अविश्वास कायद्यांतर्गत १४० पेक्षा अधिक देशांमध्ये खाजगी संस्थांनी किंमत निश्चित करणे बेकायदेशीर ठरविले आहे. तरीसुद्धा लिसिन, सायट्रिक ॲसिड, ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोड आणि मोठ्या प्रमाणातील जीवनसत्त्वे या आंतरराष्ट्रीय विक्रीसंघांनी बेकायदेशीरपणे किंमत निश्चित केल्यामुळे त्यांच्यावर कार्यवाही झालेली आहे. बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये मूल्यनिर्धारण आणि विक्रीसंघाची संकल्पना मुक्त आणि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धांशी निगडित मानली जात असल्याने याला राजकीय लोकशाहीचा आधार मानला जातो. सध्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक इत्यादी स्थितीमुळे विक्रीसंघाला शाश्वतपणे कार्य करणे कठिण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय विक्रीसंघ हे नियामक प्राधिकरणाकडे पोहोचू शकत नसले, तरीदेखील त्यांना या वस्तुस्थितीचा सामना करावा लागेल. जेणेकरून घरगुती बाजारपेठेतील त्यांचे क्रियाकलाप प्रभावित होतील.
प्रतीस्पर्धात्मक करार, विशेषत: मजबूत विक्रीसंघ, विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये ग्राहकांना हानी पोहोचवतात. शिवाय, विक्री संघात्मक (कार्टलाइज्ड) उद्योगक्षेत्रात प्रतिस्पर्धाची कमतरता आहे, जी दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता कमी करते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण कामगिरीवर नकारात्मक प्रभाव पाडू शकते. स्पर्धा कायद्याचे आणि धोरणाचे उद्दीष्ट हे अनैतिक कृतींचा त्याग करणे, ग्राहक कल्याण वाढविणे आणि देशांच्या स्पर्धात्मकतेमध्ये योगदान देणे आहे. तरीही स्पर्धा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रभाव खऱ्या अर्थाने विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक वाढीवर पाडतो की नाही, हा एक प्रश्न आहे.
विक्रीसंघ हा दोन किंवा अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवसायांमधील स्पर्धाविरोधी करार आहे. हा करार नागरी समाजातील, तसेच उदयोन्मुख देशांतील ग्राहकांना हानी पोहोचवतात. विक्रीसंघाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील स्पर्धा कमी असून ती दीर्घ काळापर्यंत स्पर्धात्मकता कमी करते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण कामगिरीवर नकारात्मक प्रभाव पाडू शकते. किंमत निश्चित करणे, बाजार सामायिकरण, बिड रिगिंग आणि उत्पादन नियंत्रण हे विक्रीसंघाची विस्तृत कृती आहे. वस्तू किंवा सेवांच्या किंमतीचे निराकरण करणे, नियंत्रण किंवा देखभाल करणे हे प्रतिस्पर्धी व्यवसायाच्या कराराचे उद्देश असून यांद्वारे किंमत निश्चित केली जाते. याचे स्वरूप विक्री किंवा खरेदीसाठी किमान किमती, वस्तू व सेवांसाठी सवलत देणारी योजना आणि भत्ता किंवा क्रेडिट अटी यांसाठी मान्य असेल. या प्रकारचे करार लिखित स्वरूपात असू शकतात; परंतु बहुतेक वेळा ते अनौपचारिक आणि मौखिकसुद्धा असतात. त्याचे स्वरूप खालील प्रमाणे असते :
- (अ) बाजारातील देवाण-घेवाण (मार्केट शेअरिंग) : बाजारात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांमधील कराराला सूचित करते, जेणेकरून सहभागींना स्पर्धेतून विशेषाधिकार प्राप्त होतो.
- (आ) ग्राहकांची भौगोलिक क्षेत्राद्वारे विभागणी : एखाद्या क्षेत्रामध्ये करार विभाजित करणे; स्थापित ग्राहकांसाठी स्पर्धा न करणे; एकमेकांच्या उत्पादनांची किंवा सेवांची निर्मिती न करणे; स्पर्धकांच्या बाजारपेठेत विस्तार न करणे इत्यादींची सहमती दर्शविणे.
- (इ) स्पर्धात्मक बाजाराच्या शक्तींना चालना देण्याऐवजी बाजारपेठकार्य कसे चालले, यावर प्रतिस्पर्धी एकमेकांशी सहमत होतात.
- (ई) निविदा गोंधळ/फेरफार (बीड रिगिंग) : निविदा प्रक्रियेत फेरफार तेव्हा घडतो, जेव्हा दोन किंवा अधिक स्पर्धक विशिष्ट निविदांसाठी एकमेकांशी खऱ्या अर्थाने स्पर्धा न करण्याचे ठरवितात. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे एका सहभागीला ती निविदा जिंकता येते. संगनमताने निविदा भरने हा स्पर्धाविरोधी वर्तनाचा धोकादायक प्रकार आहे. या निविदा गोंधळाच्या किंवा फेरफाराच्या काही सामान्यपद्धती पुढील प्रमाणे :
- (१) अच्छादित निविदा (कव्हर बिडिंग) : स्पर्धकांतून आधीच एका विजेत्याची निवड करतात आणि इतर स्पर्धक ठरल्याप्रमाणे अधिक रक्कमेची बोली लावतात. त्यामुळे निवडलेल्या स्पर्धकाची निविदा कमीतकमी रकमेची ठरते. ती सर्वांत कमी बोली स्पर्धात्मक आहे, असा आभास निर्माण होतो.
- (२) निविदा माघार घेणे : यामुळे आधीच ठरलेला सहभागी निविदा जिंकण्याची खात्री केली जाते.
- (३) निविदा बोलीची अदलाबदल (बिड रोटेशन) : स्पर्धक निविदा जिंकण्यासाठी आळीपाळीने काम करण्यास सहमत होतात. जेणेकरून सर्वांना आपापल्या वाट्याचा पूर्वनिश्चित हिस्सा मिळण्याची खात्री करता येते.
- (४) विसंगत निविदा (नॉन कन्फॉर्मिंग बिड्स) : व्यावसायिक जाणूनबुजून अशा आटी शर्ती समविष्ट करतात की, ज्या खरेदीदारांना मान्य होणार नसल्याचे माहित असते. त्यामुळे ती निविदा स्वीकारली न जाता आधीच ठरलेले सहभागी यशस्वी होईल, याची खात्री केली जाते.
- (५) भारतीय बाजार परिदृश्य : विक्रीसंघाची परिभाषा काय असावी किंवा त्याचे नेमके स्वरूप कसे ओळखावे, ग्राहकांना हानीकारक असलेल्या विक्रीसंघाशी लढण्यासाठी प्रतिस्पर्धी प्राधिकरणांनी कोणती साधने वापरली पाहिजे यांवर भिन्न विचार आहेत.
- (६) भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग (आयसीसी) : निकोप स्पर्धेवर नकारात्मक प्रभाव असणाऱ्या बाजारात अयोग्य प्रथा नसल्याची खात्री होते. एकाधिकार स्पर्धा किंवा इतर अनूचित पद्धतींचा आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल प्रभाव पडतो.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाची उद्दिष्टे :
- अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक प्रतिस्पर्धावर प्रतिकूल परिणाम असणारी धोरणे आणि पद्धती प्रतिबंधित करणे.
- बाजारात निरोगी स्पर्धा टिकवून ठेवण्यास मदत करणे.
- ग्राहकांच्या हिताची काळजी घेणे.
- जागरुकता निर्माण करणे आणि योग्य स्पर्धा प्रथांसाठी सल्ला देणे.
- बाजारात व्यापार स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे.
भारतातील स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) उद्योगात मोठी प्रगती होत आहे. या उद्योगात सिमेंट उत्पादन सर्वांत आवश्यक घटक असल्याने भारताला सीमेंटची अत्यंत गरज आहे. याकडे पाहून २०००-०१ मध्ये सिमेंट उद्योगात एक उत्कृष्ट विक्रीसंघ तयार करण्यात आला. यामध्ये ग्रासिम, लफर्जे, बिर्ला इत्यादींना या बाजारपेठेत प्रवेश केला. याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेतील किमतींवर झाला. यासंबंधी स्पर्धा समितीला तक्रार दाखल केली गेली. ही समस्या प्रतिस्पर्धी आयोगाकडे प्रलंबित आहे. दूरसंचार शुल्क, विमानचालन, सोडा अॅश उत्पादक आणि स्टील उद्योग यांसाठी विक्रीसंघ आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ओपेक, औषधी उत्पादक संघ आहेत.
संदर्भ : Tata McGraw-Hill, 18th Edition, 2008.
समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी
अनुवादक : रिता शेटीया
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
