पेट्रोलियम उत्पादन व निर्यात करणाऱ्या देशांची स्थायी संघटना. या संघटनेची स्थापना इराक, इराण, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या संस्थापक सदस्य देशांच्या विशेष प्रयत्नांतून बगदाद येथील परिषदेमध्ये १० ते १४ सप्टेंबर १९६० रोजी करण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात कतार (१९६१), इंडोनेशिया (१९६२), लिबिया (१९६२), संयुक्त अरब अमीर राज्ये (१९६७), अल्जेरिया (१९६९), नायजेरिया (१९७१), इक्वादोर (१९७३), अंगोला (२००७), गबोन (१९७५ व २०१६), इक्वेटोरीअल गिनी (२०१७), काँगो (२०१८) हे देश या संघटनेचे सभासद झाले. इंडोनेशियाने २००९ मध्ये सदस्यत्व सोडले होते. त्यानंतर जानेवारी २०१६ मध्ये या देशाने परत सदस्यत्व घेतले; परंतु या देशाची पेट्रोलियमची निर्यात कमी होऊन आयात वाढल्याने नोव्हेंबर २०१६ पासून इंडोनेशियाने ओपेकचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडून दिले आहे. सध्या अल्जेरिया, अंगोला, काँगो, इक्वादोर, इक्वेटोरीअल गिनी, गबोन, इराक, इराण, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीर राज्ये आणि व्हेनेझुएला असे एकूण १४ देश ओपेकचे सदस्य आहेत (२०१९). ओपेकच्या सभांसाठी १९८० पासून ईजिप्त, मेक्सिको, नॉर्वे, ओमान, रशिया आणि इतर काही देश निरीक्षक देश म्हणून उपस्थित होते. ओपेकच्या परिषदांचा उपयोग जगभरातील पेट्रोलियमविषयक धोरणांमध्ये एकवाक्यता निर्माण करण्यासाठी होत असून याद्वारे माहितीचे आदान-प्रदानही होत आहे. ओपेकच्या स्थापने वेळी मुख्यालय स्विझर्लंडमधील जिनिव्हा शहरात होते; मात्र १ सप्टेंबर १९६५ पासून ते ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना शहरात आहे.
ओपेकमधील सर्व सभासद राष्ट्रांचे तेल मंत्री हे सन्माननीय सदस्य असतात, तर ओपेकचे सेक्रेटरी जनरल हे प्रमुख असतात. ओपेकची परिषद व्हिएन्ना येथे वर्षातून किमान दोन वेळा घेतली जाते. आवश्यकता भासल्यास अधिक सभाही घेतल्या जातात. ओपेकची परिषद ही ओपेकच्या निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्वाची सभा असून या सभेतील सर्व निर्णय बहुमताने घेतले जातात. यासाठी प्रत्येक सभासद देशासाठी एक देश एक मत असा नियम असतो. ओपेक संघटनेच्या अधिनियमानुसार जे देश लक्षणीय प्रमाणात कच्चे तेल निर्यात करतात, ते देश ओपेक या संघटनेकडे सदस्यत्वाचा अर्ज दाखल करू शकतात. संघटनेच्या सभासदांपैकी तीन चतुर्थांश सभासदांनी मंजुरी दिल्यास संबंधित देशाला ओपेकचे सदस्यत्व प्राप्त होते.
ओपेकची स्थापना पेट्रोलियम उत्पादनाबाबतच्या धोरणांमध्ये समन्वय साधून एकवाक्यता निर्माण करण्यासाठी झाली आहे. पेट्रोलियमच्या किमतींमध्ये स्थैर्य निर्माण करणे, उत्पादनाला न्याय्य व स्थिर किंमत मिळवून देणे, पेट्रोलियम खरेदीदार देशांना योग्य किंमतीत कार्यक्षमपणे पेट्रोलियमचा सुरळीत पुरवठा करणे आणि पेट्रोलियम उत्पादक देशांनी उत्पादन कार्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळवून देणे या प्रमुख उद्देशांसाठी ओपेक ही संघटना कार्यरत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत नियंत्रित ठेवणे व किमतींमध्ये अनावश्यक व हानिकारक बदल न होऊ देणे, हे काम देखील ओपेक ही संघटना सांभाळते. ओपेकच्या सदस्य देशांकडून जगातील तेल उत्पादनापैकी सु. ४३% कच्चे तेल, सु. १८% नैसर्गिक वायू यांचे उत्पादन केले जात आहे. त्यामध्ये सौदी अरेबिया हा सर्वांत जास्त तेल उत्पादन करणारा देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओपेक हा एक प्रभावी विक्रीसंघ (कार्टेल) मानला जातो. कच्चा तेलाचा एक शस्त्र म्हणून वापर करून आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर प्रभाव पाडणे, हे ओपेक संघटनेकडून केले जाते. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती पडू न देणे, जरूर तेव्हा तेलाचे उत्पादन व पुरवठा रोखणे इत्यादी उपाय या संघटनेकडून केले जातात. या संघातील जो देश तेलाचे उत्पादन व किंमती यांबाबतचे आदेश पाळत नाही, त्या देशाविरुद्ध कारवाई करण्याचे उपायही ही संघटना करते. तेलविक्रीच्या पैशांतून श्रीमंत झालेल्या देशांचा हा समूह म्हणजे, एक वजनदार आंतरराष्ट्रीय दबावगट मानला जातो; मात्र जगातील इतर देशांमधील कच्च्या तेलाच्या बाबतीतील स्वयंपूर्णता (उदा., अमेरिका), तेलाला शोधले जाणारे पर्याय इत्यादींमुळे तेलाची मागणी कमी होऊन या संघटनेचा प्रभाव हळूहळू ओसरत जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ओपेकचे सचिवालय व्हिएन्ना येथे असून ओपेकच्या संचालक मंडळाने घेतलेले निर्णय तसेच परिषदांमध्ये झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ओपेकच्या सचिवालयाची आहे. सचिवालयात सचिवांचा विभाग, कायदा विभाग, संशोधन विभाग व आधारभूत सेवा विभाग ही ४ विभाग कार्यरत आहेत. ओपेकचा संशोधन विभाग हा एक महत्त्वाचा विभाग असून त्यामध्ये सांख्यिकी विभाग, पेट्रोलियम अभ्यास व ऊर्जा अभ्यास विभाग हे महत्त्वाचे विभाग आहेत; तर संलग्न सेवा विभाग हा समन्वय, माहिती व दळणवळणाचे काम पाहतो. ओपेकच्या सदस्य देशांनी १९७६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय विकास निधी (OPEC Fund for International Development – OFID)ची स्थापना केली. या निधीतून ओपेकचे सदस्य देश तसेच इतर विकसनशील देशांना आर्थिक मदत व सहकार्य केले जाते. आंतरराष्ट्रीय विकास निधीसाठी ऐच्छिक निधी दायित्व ठरविण्यात आले असून सभासद देशांना गुंतवणुकीपासून आणि पेट्रोलियम निर्यातीपासून मिळालेल्या नफ्यातून स्वेच्छेने काही रक्कम सभासद देशांकडून आंतरराष्ट्रीय विकास निधीसाठी निधीस दिली जाते. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय विकास निधीतून सदस्य देशांबरोबरच आफ्रिकेतील ५३ देश, आशियातील ४३ देश, लॅटिन अमेरिकेतील ३१ देश आणि यूरोपमधील ७ देशांना आर्थिक मदत केलेली आहे. ओपेकद्वारे दरमहा ओपेक ऑईल मार्केट रिपोर्ट प्रसिद्ध केला जातो. यामध्ये जागतिक पातळीवरील पेट्रोलियमची मागणी, पुरवठा, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील बदल व जागतिक प्रवाह यांबद्दलची माहिती प्रकाशित केली जाते.
संदर्भ :
- कुबेर, गिरीश, हा तेल नावाचा इतिहास आहे, पुणे, २०११.
समीक्षक – ज. फा. पाटील
