मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee)

चलनविषयक महत्त्वपूर्ण धोरणे ठरविण्यासंदर्भात शासनाद्वारे नेमलेली एक कायदेशीर समिती. मौद्रिक धोरणाच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या भारताच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारा व्याजदरावर नियंत्रण ठेवले जाऊन अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा  पुरवठा नियंत्रित केले जाते. सरकार नेहमी आर्थिक विकास, महागाईवर नियंत्रण आणि रोजगार वाढ या उद्दिष्टांना महत्त्व देत असते; तर रिझर्व्ह बँकेवर किंमतस्थैर्य आणि चलनवाढीचे नियंत्रण यांची जबाबदारी आहे. आर्थिक विकास आणि मुद्रास्फिती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामध्ये मौद्रिक धोरणाच्या बाबतीत अनेकवेळा तणाव निर्माण होत. यावर तोडगा म्हणून मौद्रिक धोरण समितीची निर्मिती करण्यात आली. ही समिती सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामधील तणाव कमी करून त्यांच्यामधील संबंध दृढ करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करते.

जगातील अनेक देशांमध्ये (उदा., न्यूझीलंड, इंग्लंड, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन इत्यादी) मौद्रिक धोरण समित्या कार्यरत आहेत. जानेवारी २०१४ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘चलन धोरण आराखडा सुधारणा समिती’ने भारत सरकारला मौद्रिक धोरण समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. यापूर्वीही वाय. व्ही. रेड्डी समिती (२००२), तारापोर समिती (२००६), मिस्त्री समिती (२००७), रघुराम राजन समिती (२००९) यांनीही अशी समिती स्थापन करण्याविषयी शिफारस केली होती. तसेच मार्च २०१३ मध्ये बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वित्तीय क्षेत्र कायदा सुधारणा आयोगा’नेसुद्धा मौद्रिक धोरण समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. या सर्व समित्यांच्या शिफारशींचा विचार करून २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन वित्त मंत्र्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे ठरवून ते वित्त विधेयक मांडले आणि ते संमतही झाले. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, २०१६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ च्या कलम २ (iii) (cci) नुसार मौद्रिक धोरण समिती परिभाषित करण्यात आली. ही समिती भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ च्या कलम 45ZB उपकलम (1) नुसार २७ जून २०१६ रोजी गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती देशातील चलनविषयक धोरणाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मौद्रिक धोरणासंबंधित निर्णय घेते. या समितीची पहिली बैठक दि. ३ व ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी  मुंबई येथे झाली.

मौद्रिक धोरण समितीमध्ये एकूण ६ सदस्य असतात. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर आणि अन्य एक अधिकारी यांचा समावेश असून केंद्र सरकारकडून ३ बहिस्थ सदस्यांची नेमणूक केली जाते. त्यामधील ३ सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकार आणखी एक निवड समिती स्थापन करते. या समितीत कॅबिनेट सचिव (अध्यक्ष व सदस्य), रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (सदस्य), वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाचे सचिव (सदस्य) आणि इतर ३ तज्ज्ञ सदस्य अशी एकूण ६ सदस्यांची निवड समिती असते. मौद्रिक धोरण समितीतील प्रत्येक सदस्याला चलनाविषयी, अर्थव्यवस्थेविषयी व मौद्रिक धोरणाविषयी सखोल ज्ञान असणे आवश्यक असते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे मौद्रिक धोरण समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. अध्यक्ष सोडून इतर सर्व सदस्य ४ वर्षे किंवा पुढील आदेशापर्यंत (जे आधी येईल) कार्यभार सांभाळतात. समितीतील प्रत्येक सदस्याचा कालावधी संपताच त्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची नेमणूक केली जाते. अगोदरच्या सदस्यांची पुनर्नियुक्ती केली जात नाही.

चलनवाढ नियोजित कक्षेत राहील यासाठी चलनविषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण ठरविणे हे समितीचे प्रमुख कार्य आहे. मौद्रिक धोरण राबविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोत आहेत. त्यामध्ये बँकदर, रेपोदर, रिव्हर्स रेपोदर, रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक तरलता प्रमाण, खुल्या बाजारातील व्यवहार, स्थायी ठेव सुविधा दर इत्यादींचा समावेश होतो. मौद्रिक धोरण समितीच्या वर्षभरात किमान ४ बैठका झाल्या पाहिजे. बैठकीसाठी किमान ४ सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक आहे. गव्हर्नर बैठकीस उपस्थित नसतील, तर डेप्युटी गव्हर्नर बैठकीस उपस्थित असणे आवश्यक आहे. समितीतील प्रत्येक सदस्याला एक मत देण्याचा अधिकार असतो. कोणत्याही दरामध्ये बदल करायचा असेल, तर मतदान करून बहुमताने निर्णय घेतला जातो. एखाद्या मुद्द्यावर समान मते पडल्यास गव्हर्नरला दुसरे किंवा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो. समितीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेवर बंधनकारक असतो. प्रत्येक बैठकीमध्ये समितीने घेतलेले निर्णय बैठकीपासून १४ दिवसानंतर प्रकाशित केले जातात.

थोडक्यात, २०१६ च्या भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मधील दुरुस्तीपूर्वी चलनविषयक धोरण ठरविण्याचे सर्व अधिकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेला होते; परंतु मौद्रिक धोरण समितीच्या स्थापनेमुळे हे अधिकार मौद्रिक धोरण समितीकडे वर्ग झाले आहेत.

संदर्भ : www.rbi.org.in

समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी