लेखकः जगतानंद भटकर

भारताचा महान्यायवादी : भारतीय राज्यव्यवस्थेतील सर्वोच्च कायदा अधिकारी, सरकारचा मुख्य कायदेविषयक सल्लागार. महान्यायावादी या पदाची भारतीय राज्यघटनेत कलम ७६ मध्ये स्वतंत्र तरतूद आहे. महान्यायवादी यांची नियुक्ती केंद्रीय कायदेमंडळाच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतीद्वारा…

स्थगन प्रस्ताव : भारतीय संसदीय प्रक्रियेतील संसदीय विधी. लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम ५६-६३ प्रमाणे या प्रस्तावाचे विनिमयन होते. समकालीन लोकमहत्वाच्या विषयासंदर्भात विधीमंडळाचे लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो.…

सार्वजनिक उपक्रम समिती : भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक उपक्रमाची उभारणी केलेली आहे. यामध्ये महामंडळे आणि विविध प्रमंडळे (कंपन्या) इत्यादींचा समावेश असतो.…

लोकलेखा समिती : विधिमंडळाच्या वित्तीय सामित्यांपैकी एक महत्त्वाची समिती. १९१९ च्या माँटफोर्ड सुधारणेअंतर्गत गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अक्ट, १९१९ नुसार १९२१ मध्ये लोकलेखा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या रचना आणि…