सर्व नागरिकांना पुरेसे, वेळेवर आणि सर्वकाळ म्हणजेच बाराही महिने चांगल्या दर्जाचे अन्न मिळणे म्हणजे अन्न सुरक्षा, असे ढोबळ मानाने म्हणता येते. असे अन्न मिळणे हा प्रत्येकाचा मुलभूत मानवी अधिकार आहे. सर्व लोकांना पुरेशा प्रमाणात अन्नाची गरज असताना वाजवी किमतीला अन्न मिळणे यालाच ‘अन्न सुरक्षा’ असे म्हटले जाते.
जागतिक स्तरावर विविध परिषदांमध्ये अन्न सुरक्षिततेची व्याख्या/संकल्पना मांडण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या मते, ‘‘सर्व जनतेला क्रियाशील व सशक्त आयुष्याकरिता आहारविषयक गरजा, पूर्ती व अन्न प्रधान्यक्रम भागविण्यासाठी सदासर्वकाळ पुरेसे, सुरक्षित व सकस अन्न प्रत्यक्ष व आर्थिक दृष्ट्या सुसाध्य असणे हे अन्न सुरक्षेचे लक्षण आहे (१९८३)’’. जागतिक विकास अहवालानुसार ‘‘आरोग्यसंपन्न आणि सक्रीय जीवनासाठी सर्वांना सर्वकाळासाठी अन्नाची उपलब्धता असणे म्हणजे अन्न सुरक्षा (१९८६)’’ स्टॅटझ यांच्या मते, ‘‘दीर्घकालखंडासाठी राष्ट्रातील सर्व जनतेला सर्व कालखंडात खात्रीशीर आणि सकस अन्नधान्याचा पुरवठा उपलब्ध करून देण्याची हमी म्हणजे अन्न सुरक्षा होय’’.
अन्न सुरक्षा या संकल्पनेत देशातील जनतेला सर्व कालखंडांत मूलभूत आणि सकस अन्नधान्याची उपलब्धता करून देणे आवश्यक असते. सामाजिक दृष्ट्या मान्य मार्गांनी असे अन्न मिळविण्याची लोकांमध्ये क्षमता असणे व त्यांच्यात क्रयशक्ती निर्माण करणे हे देखील गरजेचे असते. वाढत्या क्रयशक्तीबरोबरच तो अन्नधान्याची खरेदी वाढवू शकतो. म्हणजेच वाढत्या अन्नधान्याचा विचार गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्टिकोनातून होणे गरजेचे आहे. दुष्काळ आणि भूकबळी या दोन्ही बाबींची मुळे अन्न सुरक्षिततेत आहेत. अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन (Amartya Sen) यांच्या मते, ‘’दुष्काळामध्ये अनेक लोकांचे भूकबळी पडतात. याचे कारण अन्नधान्याची कमतरता असते असे नाही, तर जनतेकडे ते खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नसते’’. अन्न सुरक्षा ही तात्पुरती अथवा गंभीर/मूलगामी असू शकते. त्यामुळे त्यावरील उपाय योजना तिच्या स्वरूपानुसार ठरवावी लागते.
जगामध्ये दारिद्र्यामुळे सुमारे २५ कोटी लोक भूकेले असून अनिश्चित उत्पन्नामुळे सुमारे २०० कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा नाही. तसेच पुरेसे व सकस अन्नाअभावी जगामध्ये रोज सुमारे १७ हजार आणि दरवर्षी सुमारे ६० लाख बालके मरण पावतात. अन्नासाठी जगभरात निदर्शने, दंगे, आंदोलने होत असतात. उदा., Pasta Protests (इटली), Tortilla Rallies (मेक्सिको) इत्यादी.
भारताला स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सरकारने अन्नधान्याची समस्या सोडविण्यासाठी काही उपाययोजना केल्यात. १९४७ मध्ये अन्नधान्य धोरण समिती नेमली. १९५१ नंतर आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून अन्नधान्याच्या बाबतीत परकीय देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे हरीतक्रांती (Green Revolution) या माध्यमातून अलीकडच्या काळात देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. भारताला लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर अन्नधान्याचा पुरवठा वाढविणेही शक्य झाले. राष्ट्रीय पातळीवर अन्नधान्यात स्वयंपूर्णताही प्राप्त केले आहे; मात्र कौटुंबिक पातळीवर भारत अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर सातत्याने वाढता असला, तरी कुपोषणाचा दरही अधिक आहे. दारिद्र्याची व्यापकता जास्त असल्यामुळे बहुतांश लोकांना अन्न समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
भारतात भूकेची समस्या प्रचंड असून २०१७च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा ११९ देशांमध्ये १०० वा क्रमांक आहे. आशियातील (बांगला देश वगळता) सर्व देशांमध्ये भारत हा भुकेच्या समस्येसंदर्भात वरच्या क्रमांकावर आहे. पुरेसे अन्न न मिळाल्याने श्रमशक्ती व त्यांच्या उत्पन्नात घट होते. अन्नासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याने शिक्षण, आरोग्य, बचत या गोष्टींसाठी उत्पन्न शिल्लक राहत नाही. परिणामत: गरीबी दूर होण्यास अडथळे येतात.
देशाच्या आर्थिक विकासासाठी देशातील नागरिकांना स्वस्त दराने पुरेसे अन्न देण्याची आवश्यकता असते. भारतीय अन्न सुरक्षेचे स्वरूप गुणात्मक, परिणामात्मक आणि आर्थिक असे आहे. भारतातील अन्नधान्यात पौष्टिक आहाराची कमतरता आहे. जागतीक पोषक विशेषज्ञानुसार संतुलीत आहारातून एका व्यक्तिला ३,००० कॅलरीजची आवश्यकता असते; मात्र भारतीयांच्या आहारात फक्त २,००० कॅलरीजचा समावेश असल्याचे दिसते. मुळात भारतीय जनतेची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना पोषक आहार मिळत नाही. याशिवाय देशातील सातत्याने विशेषत: २००८ नंतरच्या भाववाढीमुळे वाढलेल्या किंमतीत अन्नधान्य खरेदी करणे कठीण होत आहे. भारतातील मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात ही राज्ये अन्न सुरक्षेपासून आजही बरीच दूर आहेत. देशातील २० कोटी लोकसंख्या आजही अर्धपोटी असून अल्पपोषण, रक्ताल्पता या समस्यांनी ती ग्रस्त आहेत. परिणामत: पोषण सुरक्षेपासून देश अद्यापही बराच दूर आहे.
४ जून २००९ रोजी केंद्रीय ग्राहक गतिविधी, अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत संकल्पनात्मक टिपणे तयार करून जाहीर केले. त्यानंतर २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यास मान्यता मिळाली. भारतीय जनतेसाठी अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार देशातील कुटुंबाचे दोन वर्गांत वर्गीकरण केले आहे. एक, दारिद्र्य रेषेखालील प्राधान्य कुटुंबे आणि दोन, दारिद्र्य रेषेवरील सर्वसाधारण कुटुंबे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत ग्रामीण वसाहतीतील ७५% व नागरी वसाहतीतील ५०% लोकसंख्येचा समावेश आहे. या कायद्यान्वये देशात प्राधान्य कुटुंबात प्रतिव्यक्ती ७ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ प्रत्येकी अनुक्रमे २ किंवा ३ रू. प्रति किलो दराने, तर सर्वसाधारण कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ३ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ निर्धारित किंमतीच्या निम्म्या किंमतीला सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाते. तसेच गर्भवती महिला व १४ वर्षांखालील मुलामुलींना पोषक आहार, कुपोषीत मुलामुलींसाठी उच्च पोषण मूल्य आहार दिला जातो. या कायद्यामुळे देशातील सुमारे ६४% लोकसंख्येला स्वस्त धान्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
भारतीय नागरीकांना उत्तम दर्जात्मक अन्न मिळविण्यासाठी तसेच अन्न सुरक्षा योजना यशस्वी करण्यासाठी सरकारला भारतीय शेतीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण होत आहे. यामध्ये सिंचनाच्या सोयी-सुविधांमध्ये वाढ, स्वस्त कृषी आदानांचा पुरवठा, विजेचा अखंडित पुरवठा, अधिक उत्पादन देणाऱ्या बियाणांचा जास्त वापर, अन्नधान्याची दरडोई उपलब्धता, शेतमालाला योग्य किंमती, वरील सर्व बाबींवर देखरेख करणारी कार्यक्षम यंत्रणा वाढविणे, अन्नधान्य साठवणुकीसाठी गोदामांची उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्षम करणे, भाववाढीवर नियंत्रण, अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत विभागीय विषमता कमी करणे इत्यादी गोष्टींकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
संदर्भ :
- गोविलकर, वि. म., अर्थजिज्ञासा, पुणे, २०१५.
- Chakrabarty, Malancha, Climate Change and Food Security in India, New Delhi, 2016.
समीक्षक – मुकुंद महाजन