संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक अंग. आमसभेत सर्व सभासददेशांना समान प्रतिनिधित्व आहे. ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत अंतर्भूत असणाऱ्या सर्व विषयांवर विचारविनिमय करते. त्याप्रमाणे सुरक्षा परिषदेशी चर्चा करते. तिचे दरवर्षी अधिवेशन भरते. दरवर्षी तिच्या अध्यक्षाची निवड होते. संयुक्त राष्ट्रांचे १९३ सदस्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संहितीकरणामध्ये आणि प्रमाणीकरणामध्ये ही कळीची भूमिका निभावते.
आमसभेचे अध्यक्ष इतर सभासदांशी चर्चा करून आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी महत्त्वाचे मुद्दे ठरवतात. त्यांवर उच्च पातळीवरची चर्चा घडविणे हे तिचे एक मुख्य कार्य आहे. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांत होऊ शकणाऱ्या सुधारणा आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही ती चर्चा घडवून आणते.
आमसभेची प्रमुख कार्ये :
- आमसभा सुरक्षा समितीच्या अस्थायी सदस्यांची आणि सामाजिक आर्थिक परिषद (ECOSOC) तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या प्रतिनिधींची निवड करते. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवाचीही निवड करते.
- संयुक्त राष्ट्रांचे आर्थिक अंदाजपत्रक पारित करायचे काम आमसभा करते. महासभेने घालून दिलेल्या चौकटीमध्ये महासचिव महासभेचा कर्मचारीवर्ग नेमतात.
- स्थायी सदस्यांनी लघुसभा नावाची एक अंतरिम समिती स्थापन केली आहे. महासभेच्या सत्रस्थगितीच्या काळात ही लघुसभा कार्य करत असते. त्याच वेळी सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यांमध्ये शांतता आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर मतैक्य न झाल्यास, २४ तासांत महासभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. या अधिवेशनात सामूहिक सैनिकी कारवाईचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
- सुरक्षा परिषदेच्या १० अस्थायी सदस्यांची निवड, सामाजिक आणि आर्थिक परिषदेच्या ५४ सदस्यांची निवड तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या सदस्यांची निवड या बाबतीत महासभेचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अस्थायी सदस्यांची निवड आमसभा आणि सुरक्षा परिषद करते.
- महासभेच्या अन्य कर्तव्यांमध्ये अधिकारीवर्गाची निवड आणि वार्षिक अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणे यांचा समावेश होतो.
आमसभेच्या समित्या :
अ) कार्यकारी समित्या :
१) निःशस्त्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिती.
२) आर्थिक आणि वित्तीय समिती.
३) सामाजिक, मानवीय आणि सांस्कृतिक समिती.
४) प्रशासन आणि वार्षिक अंदाजपत्रक समिती.
५) विधी समिती.
६) विशेष राजनैतिक आणि निर्वसाहतीकरण समिती.
आ) पूरक समित्या :
१) सामान्य समिती, जी उपरोक्त समित्यांमध्ये समन्वयाचे काम करते.
२) प्रमाणपत्र समिती, जी प्रतिनिधींच्या प्रमाणपत्रावर विचार करते.
याशिवायही गरजेनुसार आमसभेने योग्य त्या वेळी लहान आणि पूरक अशा समित्यांची स्थापना केली आहे. उदा., आंतरराष्ट्रीय दहशतवादासंबंधीची अस्थायी समिती, अंतराळाच्या शांततापूर्ण वापरासंबंधीची समिती, नि:शस्त्रीकरण समिती आणि मानवाधिकार समिती इत्यादी.
आमसभेची कार्यपद्धती : महासभेच्या अधिवेशनांचे नियमित, विशेष आणि आपत्कालीन असे प्रकार आहेत. नियमित अधिवेशन दरवर्षी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या मंगळवारी सुरू होऊन डिसेंबरमध्ये संस्थगित होत असते. पुढे जानेवारी ते ऑगस्टच्या दरम्यान गरजेनुसार विशेष अथवा आपत्कालीन परिस्थितीत अधिवेशन भरवले जाते. सुरक्षा परिषदेच्या आवाहनावरून किंवा महासभेतील बहुमताच्या ठरावावरून महासभेचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले जाते.
प्रत्येक अधिवेशनाच्या तीन महिने आधी सभासद देशांच्या मतदानाने महासभेच्या अध्यक्षांची निवड होते (२००३ पर्यंत अध्यक्षांची निवड अधिवेशन सुरू होताना होत असे). १९५३ साली निर्वाचित झालेल्या विजयालक्ष्मी पंडित या आमसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष आणि आजपर्यंतच्या एकमेव भारतीय अध्यक्ष होत.
पहिले दोन आठवडे सामान्य विषयांवर चर्चा होत असते. या सभेत महासचिव आणि महासभेचे अध्यक्ष यांची भाषणे होतात. त्यानंतर प्रत्येक सदस्यदेशाच्या प्रतिनिधीला भाषणाची संधी दिली जाते.
आमसभेने गेल्या काही दशकांमध्ये जगभरातल्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि परस्परावलंबी समस्यांचा साकल्याने विचार केला आहे. कोरिया, ग्रीस, इझ्राएल-पॅलेस्टाईन तसेच स्पेन या देशांच्या प्रश्नांवर महासभेने तोडगे काढले आहेत. १९५९ मध्ये ब्रिटन, फ्रान्स तसेच इझ्राएलद्वारे सुएझवर केले गेलेले आक्रमण रोखण्यात आमसभा यशस्वी झाली होती.
आमसभेमध्ये शांतता आणि सुरक्षाविषयक सल्ला देणे; संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध अंगांच्या सदस्यांची निवड करणे; तसेच विविध आर्थिक विषयांवरील निर्णय घेणे यासाठी दोनतृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. इतर सामान्य निर्णय साध्या बहुमताने घेतले जातात. प्रत्येक सदस्यदेशाला एक मत देण्याचा अधिकार आहे. यामुळे संख्येने अधिक असलेल्या अविकसित देशांना विकसित देशांच्या तुलनेत आपले वर्चस्व टिकवता येते.
आपल्या अखत्यारीतील मुद्द्यांवर सभासददेशांना सल्ले देण्याचा अधिकार संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला आहे. जगभरातील कोट्यवधी नागरिकांच्या जीविताला आणि संपत्तीला बाधा आणू शकणाऱ्या अनेक राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, कायदेशीर, राजनैतिक आणि मानवतावादी मुद्द्यांवर आमसभेने कृतिशीलता दाखवली आहे.
आमसभेसमोरील प्रमुख विषय : निःशस्त्रीकरण, शस्त्रात्रांवर नियंत्रण, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा हे आमसभेच्या कामकाजाचे सर्वांत महत्वाचे मुद्दे मानले जातात. तरीही संयुक्त राष्ट्रांच्या वाटचालीत मैलाचे दगड ठरलेले ‘सहस्रकाचा जाहीरनामा (२०००)’ असो वा २००५ सालची ‘आउटकम डॉक्युमेंट’ साठीची जागतिक परिषद असो यातून हे दिसून येते की, सभासददेशांमधील शांतता, सुरक्षा, आणि नि:शस्त्रीकरण, तसेच दारिद्र्यनिर्मूलन आणि विकास यांबाबत आमसभा प्रयत्नशील आहे. तसेच मानवी हक्कांचे संवर्धन, कायद्याचे राज्य आणण्यासाठी पुढाकार, आफ्रिका आणि इतर गरीब भागांच्या विशेष गरजा भागविणे, त्याचबरोबर पर्यावरणाचे रक्षण, आणि त्यातून सर्वंकष रीत्या संयुक्त राष्ट्रांचे सक्षमीकरण यांकरिता आमसभा कटिबद्ध आहे.
आमसभेला वरील अनेक विषयांमध्ये असलेला अधिकार आदेशात्मक नसून नैतिक दृष्ट्या निर्देशात्मक आहे. पण वैश्विक मताची प्रतिनिधी असल्यामुळे नैतिक निर्देशांमध्येही सामर्थ्य सामावलेले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार आमसभेचे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या निर्मिती आणि विकासात महत्त्वाचे योगदान असणे अपेक्षित आहे. आमसभेचे निर्देश बंधनकारक नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या निर्मितीत आमसभेचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. आमसभेच्या अशा प्रकारच्या योगदानामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय करार झाले आहेत. उदा., १९६७ सालातील अंतराळविषयक करार (Treaty on Outer Space) किंवा १९८२ सालातील सागरी कायद्याविषयीचा करार (Convention on the Law of the Sea).
आमसभेत पारित झालेल्या किंवा ढोबळ सार्वमत असलेल्या एखाद्या ठरावाला जरी कायद्याचे स्थान प्राप्त होत नसले, तरी रूढिसदृश किंवा ‘सौम्य कायद्या’ (Soft Law) चे स्वरूप प्राप्त होते.
आमसभेच्या मर्यादा : आमसभेस कायदेशीर मर्यादा नाहीत; परंतु काही घटनांमध्ये आमसभा आपले विहित कार्य करण्यास कमी पडली, अशी टीका तीवर केली जाते.
आमसभेचे निर्णय बंधनकारक नसले, तरीही जगातील सर्वांत मोठ्या संघटनेचे एक प्रभावी विधिमंडळ म्हणून महासभेचा उल्लेख होतो. अमेरिकेने व्हिएटनामवर केलेले आक्रमण असो अथवा रशियाने अफगाणिस्तानवर केलेले आक्रमण असो, तसेच अमेरिकेने ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान तसेच इराकमध्ये केलेली कारवाई आमसभेच्या ठरावांना झुगारून होती. वर उल्लेखित घटना संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकारसंपदेवर मोठेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. याचे मूळ प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वात आहे. त्यामुळे नैतिक दबावापलीकडे आमसभा किंवा संयुक्त राष्ट्रे बड्या राष्ट्रांवर परिणाम पाडू शकत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तरीही १९४५ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर पुन्हा महायुद्ध झाले नाही. आमसभेच्या माध्यमातून राष्ट्रांना मिळालेले लोकशाहीपूर्ण प्रतिनिधित्व आणि त्या माध्यमातून चालणारी संयुक्त राष्ट्रांची एकूणच कार्यप्रणाली यांचा यात मोठा वाटा आहे, असे म्हणता येईल.
आमसभेचे बदलते राजकारण : संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या काळात आमसभेत भौगोलिक आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या निकषांवर देशांचे गट तयार झाले. परंतु, शीतयुद्धाच्या काळात विचारसरणीच्या आधारावर हे गट तयार होण्यास सुरुवात झाली. असे गट अनेक वर्षे अस्तित्वात होते. शीतयुद्धच्या काळात दोन महासत्तांच्या बाजूच्या देशांचे दोन प्रमुख गट अस्तित्वात आले. तसेच कालांतराने गटनिरपेक्ष देशांचाही एक गट तयार झाला. तसेच या काळात गटनिरपेक्ष चळवळीतील अनेक देशांनी सोव्हिएट युनियनला आमसभेत वेळोवेळी पाठिंबा दिला आहे, तर दक्षिण अमेरिका, पश्चिम यूरोप आणि राष्ट्रकुल संघातील अनेक देशांनी अमेरिकेला पाठिंबा दर्शविला आहे.
१९६०च्या दशकात आशिया आणि आफ्रिका खंडांत नव्याने अस्तित्वात आलेल्या देशांमुळे याआधी आमसभेत असलेले अमेरिकेचे वर्चस्व काळानुसार कमी होत गेले. तर शीतयुद्धोत्तर काळात आमसभेचेच महत्त्व कमी होत गेले आणि बहुतांश निर्णय किंवा महत्त्वाच्या विषयांवरील विचारमंथन हे सुरक्षा परिषदेत किंवा सचिवालयात केले जाऊ लागले.
संदर्भ :
- Joshua, Goldstein; Jon, C. W. Pevehouse, International Relations, New York, 2017.
- Karns, Margaret; Mingst, Karen, International Organizations : The Politics and Process of Global Governance, Boulder, 2009.
- सहस्रबुद्धे, उत्तरा; पेंडसे, अरुणा, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि संबंध, मुंबई, २००८.
समीक्षक – संदेश सामंत
