कायद्याची एक शाखा. प्रशासकीय खाती, स्थानिक शासन संस्था, शासकीय प्रमंडळे इ. प्रशासकीय यंत्रणांचे स्वरूप, अधिकार, त्यांच्या सेवकवर्गांविषयीचे नियम यांच्यांशी संबंधित कायदा म्हणजे प्रशासकीय कायदा होय. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संघटन, त्यांचे अधिकार, जबाबदारी, कार्यपद्धती, त्यांचे नियंत्रण, त्यांचे व नागरिकांचे संबंध कसे असावेत हे ठरविणाऱ्या कायद्याला प्रशासकीय कायदा असे म्हणतात. प्रशासकीय कायद्याद्वारे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्व ठरविली जाते. प्रशासकीय अधिकारी व नागरिक यांचे संबंध कसे असावेत, त्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये कोणती असावीत हे ठरविणे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे स्थान ठरविणे, त्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे यासंबंधी हा कायदा केला जातो. प्रशासकीय कायद्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे स्थान, अधिकार व जबाबदारी निश्चित केली जाते.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यानंतर राज्याचे कार्यक्षेत्र विस्तृत झाले.त्यामुळे एकंदरीत प्रशासनाचे स्वरूप खूपच विस्तारले गेले. त्याबरोबर शासनाच्या प्रशासन व्यवस्थेत असलेल्या वेगवेगळया घटक अंगांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व त्या घटक अंगाचे कार्यक्षेत्र आणि अधिकारक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय नियम करणे गरजेचे ठरते. त्यातूनच प्रशासकीय कायदे हा कायद्याचा एक उपप्रकार/शाखा उदयास आला/आली. शासनव्यवस्थेची प्रमुख तीन अंगे मानली जातात – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ. दैनंदिन प्रशासनात मुख्य कायद्यावर आधारित अनेक नियम व उपनियम करावे लागतात. परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घ्यावे लागतात.त्यासाठी प्रशासकीय कायदे उपयुक्त ठरतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कायद्यात व कार्यपध्दती फेरबदल करण्याची संधी द्यावी लागते.प्रशासन कार्यात सुलभता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी प्रशासकीय कायदे उपयुक्त ठरतात.देशाचे संविधान, कायदेमंडळाने केलेले कायदे व नियम, राज्याच्या सनदा, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेले नियम, अध्यादेश, अधिनियम, आदेश, आज्ञा व निर्णय, प्रथा व संकेत, करार, न्यायालयीन निर्णय हे प्रशासकीय कायद्याची उगमस्थाने आहेत.
फ्रान्समध्ये मात्र शासकीय सेवकांचे सेवाविषयक प्रश्न, प्रशासनावर नियंत्रण करणारे नियम, प्रशासकांविरूध्दचे दावे इ. विषय प्रशासकीय कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याने प्रशासकीय कायद्याचा खूपच विस्तार झालेला आहे. तेथे प्रशासकीय कायद्यान्वये सामान्य न्यायालयांमध्ये जाता येत नाही.त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायालये असतात. हया पध्दतीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्यावरील अन्यायाविरूध्द सर्वसामान्य न्यायालयात दाद मागता येत नाही अशी तक्रार केली जाते. दिवसेंदिवस प्रशासनात वाढत जाणाऱ्या गुंतागुंतीची सोडवणूक करण्यासाठी व विभागा-विभागांतील आणि विभागान्तर्गत संबंध निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय कायदे हे आजच्या शासनव्यवस्थचे महत्त्वाचे अंग बनत चालले आहे.आधुनिक काळातील शासनाच्या प्रदत्त विधिनियमांचे तत्त्वही सर्वत्र मान्य झालेले असल्याने प्रशासनाने केलेल्या कायद्याची संख्या आणि महत्त्व वाढत आहे.
संदर्भ :
- Avasthi, A.; Maheshwari, S., Public Administration, Agra, 2017.
खूप सुंदर प्रकारे प्रशासकीय कायदा मांडला आहे
अगदी सोप्या व सरळ भाषेत प्रशासकीय कायदा विषय समजवले आहे.
धन्यवाद.