पार्श्वभूमी : कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत संसाधने मर्यादित आणि गरजा अमर्यादित असतात. त्यामुळेच संसाधनांचे योग्य व संतुलित वाटप कसे करायचे, हा आर्थिक मूलभूत प्रश्न असतो. ढोबळमानाने अर्थव्यवस्थेतील मौलिक संसाधने ही संरक्षणसिद्धतेसाठी वापरायची की विकासासाठी वापरावयाची, असा मूलभूत संघर्ष सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये दिसून येतो. अल्प विकसित देशांमध्ये संरक्षणखर्च आणि विकासखर्च यांच्यातील संबंध संघर्षात्मकच असल्याचे मान्य केल्याचे दिसते. त्यामुळेच १९५०च्या दशकापर्यंत ‘Guns v/s Butter’ (बंदूक/शस्त्रे विरुद्ध भाकरी/लोणी) अशी चर्चा अनेक अर्थशास्त्रीय लेखनांतूनही झाल्याचे दिसते. भारतातही संरक्षणसिद्धता आणि विकाससिद्धता यांची संघर्षात्मक मांडणी १९६०च्या दशकापर्यंत केली गेली. चीनबरोबरच्या युद्धानंतर या विचारांमध्ये बदल झाल्याचे ठळकपणे लक्षात येते.

पूरक सहसंबंध : संरक्षण आणि विकास ह्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळेच या दोन्ही घटकांबाबत परस्परपूरक दृष्टीने विचार करण्याची गरज अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मांडलेली आहे. भारतात संरक्षण अभ्यासक के. सुब्रह्मण्यम् यांनी या विषयाची अशाच तऱ्हेची मांडणी प्रथम केली आणि या दोन्ही घटकांमध्ये पूरक सहसंबंधाची गरज व्यक्त केली. यापूर्वीच्या अभ्यासकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या दोन महत्त्वपूर्ण घटकांमध्ये फारकत केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाबद्दलचे विचार विभाजित असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. भूराजनीतीच्या गुंतागुंतीमध्ये दुर्बल देशांना बाह्य आक्रमणांचा सामना करावा लागत असल्याची अनेक उदाहरणे शीतयुद्धादरम्यान दिसून आली आहेत आणि म्हणूनच ‘विकास का संरक्षण?’ हे आव्हानात्मक द्वंद्व नेहमीच विकसनशील देशांना भेडसावत आले आहे. म्हणूनच या दोन्हींमधील संतुलन साधणे ही एक कठीण बाब अविकसित आणि विकसनशील देशांसमोर असते.

सद्य:स्थिती आणि सुधार : १९७० पर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणाचा विचार करताना भारतामध्ये संरक्षणतज्ज्ञ-अभ्यासकांचेच मोठे प्राबल्य दिसून येते आणि त्यामुळेदेखील विकास-अर्थतज्ज्ञांची यातील भूमिका दुर्लक्षित होती. एकूण भारतीय सुरक्षा धोरणांमध्ये विकास धोरण व संकल्पना यांचा अभाव होता. थोडीफार अशीच स्थिती जगातील अल्प विकसित देशांमध्ये दिसून येत होती. त्यात हळूहळू बदल होत आहे.

आर्थिक विकास प्रक्रियेत भारताने नियोजनाचा स्वीकार केला आहे. मात्र संरक्षणाची आर्थिक बाब ही भारतामध्ये अनियोजित खर्चातील आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षणाची पंचवार्षिक योजना ही नियोजन आयोगाच्या अखत्यारीत नाही. त्यामुळेच राष्ट्रीय विकास परिषदेत याची चर्चाही होत नाही. संरक्षणाच्या पंचवार्षिक योजना व आर्थिक पंचवार्षिक योजना यांच्या कालावधीतही सुसंगती नाही. अशा विभेदात्मक व्यवस्थेकडून सर्वसमावेशक व्यवस्थेकडे संथपणे जाण्याचा प्रयत्न १९८०,९० व २०१०च्या दशकांत भारतात झाला आहे. त्यात तत्कालीन शासनांचे योगदान आहे. सध्या भारताच्या दीर्घकालीन अंतर्गत व बाह्य राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वेगवान आर्थिक विकास आणि संतुलित सामाजिक विकासाची आवश्यकता असते. ह्याची जाण राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात दिसून येत आहे. भारतात डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने त्यांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासनीतीमधून हे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात परराष्ट्रीय राजनीतीचा युक्तिपूर्ण वापर करून आर्थिक सुरक्षा साध्य करण्याचे प्रयत्न त्यासाठी पूरक ठरत आहेत. जागतिकीकरणाच्या काळात ह्या बाबींची विशेष गरज दिसून येत आहे. भारताचा संरक्षणखर्च हा बहुतांशी ढोबळ देशांतर्गत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) सर्वसाधारणपणे १.५ ते २.५ टक्के या दरम्यानच राहिला आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, खाजगी-सरकारी उद्योग सहयोग, खाजगी क्षेत्राला संरक्षण उद्योगात प्रवेश, शस्त्रास्त्र निर्यात, परदेशी गुंतवणूक इत्यादींद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात विकासाचे बंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ ही प्रणाली मुख्यत्वेकरून देशांतर्गत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मानाने संरक्षणखर्चाच्या टक्केवारीत कमतरता आणण्यासाठी आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी आखलेली आहे. डॉ. विजय केळकर समितीने (२००४) संरक्षणसाहित्याच्या संपादनप्रक्रियेत सुलभता आणि पारदर्शीपणा सुचविला आहे. संरक्षणउद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘तंत्रज्ञान देवाणघेवाण सुलभता धोरण’ अंगीकारले आहे. संरक्षणक्षेत्राच्या सुलभ उत्पादनांसाठी संरक्षण भरपाई संस्था (Defence Offset Facilitating Agency) विशेष साहाय्य करणार आहे.

अशा विविध उपायांमधून भारतातील संरक्षण व विकास यांचे परस्परपूरक संबंध वाढत आहेत. राष्ट्राचे आर्थिक सामर्थ्य हेच राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्वाचे परिमाण जागतिकीकरणाच्या काळात ठरल्याचे दिसते.

संदर्भ :

  • Bruck, Tilman, An Economic Analysis of Security Policies, Defence and Peace Economics, Vols. 16, Issue-5, 2006.
  • Hartley, Keith, Conflict and Defance Output : An Economic Perspectives, Revue d’economie Politique, Vols. 2, Issue-22, 2012.
  • Kahler, Miles, Economic Security in an Era of Globalization, Pacific Review, Vols. 17, Issue-4, 2004.
  • Subrahmanyam, K. Defence and Development, Calcutta, 1972.

                                                                                                                                                                     समीक्षक – प्रमोदन मराठे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा