संरक्षण योजनेची सुरुवात : भारतात आर्थिक नियोजनाची सुरुवात १९५०-५१ मध्ये झाली. संरक्षण नियोजनदेखील याच काळात सुरू झाले; पण १९६२ पर्यंत फक्त लष्करी उद्योग निर्माण करण्यासंबंधीचे कामकाज केले जात होते. १९६२च्या चीन युद्धात भारताचा पराभव झाला आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने संरक्षण नियोजनाचा गंभीरपणे विचार सुरू झाला. १९६९ ते १९७४ दरम्यान पहिली संरक्षण योजना बनविण्यात आली आणि आर्थिक नियोजनाबरोबर संरक्षण नियोजन सुरू झाले. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयात संरक्षण नियोजन विभागाची स्वतंत्रपणे निर्मिती केली गेली; पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. १९७४ मध्ये संरक्षणासाठी एक शिखरगट स्थापन केला गेला आणि १९७७ मध्ये त्याचे रूपांतर संरक्षण नियोजन समितीत केले गेले. तसेच ‘रोल-ऑन’ संरक्षण योजनेचा प्रारंभ झाला. मात्र यातही काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे १९८६ साली तिन्ही दलांचे प्रमुख, संरक्षण उत्पादन विभाग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यांची समिती (डीजीडीपीएस) स्थापन करण्यात आली. तेव्हापासून मंत्री परिषदेच्या सूचनेनुसार एकत्रित संरक्षण विभागामार्फत (Integrated Defence Staff) आर्थिक नियोजानाबरोबर संरक्षण नियोजनही केले जाते.
१८ एप्रिल २०१८ रोजी संरक्षण नियोजनात मूलग्राही बदल करण्यात आला. त्यानुसार आता हे कामकाज राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण नियोजन समिती संरक्षण नियोजन करणार असून त्यामुळे संरक्षण नियोजनातील हंगामीपणा संपून दीर्घकालीन संरक्षण नियोजन करण्यास मदत होईल.
संरक्षण अंदाजपत्रक आणि प्रक्रिया : संरक्षण अंदाजपत्रकाचे मुख्य उद्देश खालील बाबी सुनिश्चित करणे आहे :
- सार्वजनिक संरक्षण निधी हा ठरविलेल्या अग्रक्रमांसाठी राखून ठेवला जातो.
- विहित पद्धतीने खर्च केला जातो आणि त्याचे अंकेक्षण केले जाते.
- देशाला असणारे अंतर्गत संरक्षण धोके, शेजारील देश आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संरक्षण धोके इत्यादींचा विचार करून देशाने ठरविलेले धोरण आणि खर्च अंदाजपत्रकातून समजाण्यास मदत होते.
संरक्षण अंदाजपत्रकाची सध्याची प्रक्रिया म्हणजे वरून खाली जाणारी (टॉप डाऊन) प्रक्रिया आहे. अंदाजपत्रक विभागातर्फे अंदाजपत्रक परिपत्रक जारी करून याची सुरुवात होते. अर्थ मंत्रालय अंदाजपत्रक परिपत्रकामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करतात. त्यावरून पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रक आराखडे (Budget Estimate) तयार केले जातात. महसुली अंदाज तसेच चालू वर्षाचा सुधारित अंदाज संरक्षण मंत्रालय या वित्त सूचनांचे परिपत्रक तिन्ही लष्करी दले आणि डीआरडीओ (संरक्षण,संशोधन आणि विकास संघटना), संरक्षण उत्पादन विभाग यांना देते. त्यानुसार ते आपले अंदाजित मागण्या देतात. एमओडी (फायनान्स) द्वारे याचे एकत्रीकरण केले जाते. त्यानंतर अर्थ मंत्रालय सांगोपांग विचार करून संरक्षण अंदाजपत्रक तयार करते आणि संरक्षण तरतूद करते.
संरक्षण तरतुदी आणि मान्यता : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संरक्षण अंदाजपत्रकावर चर्चा होते आणि त्यातील सूचनांचा विचार करून अंदाजपत्रकातील तरतुदी कमी किंवा जास्ती केल्या जातात. त्यावर बहुमताने संसदेत मान्यता मिळाली की, ते अंतिम संरक्षण अंदाजपत्रक होते आणि त्यानुसार खर्च केला जातो. मागील वर्षाचे सुधारित अंदाज देताना लोकलेखा समिती आणि संरक्षण समिती अहवाल, संसदेला संरक्षण खर्चाचा लेखा परीक्षण अहवाल, संरक्षण सेवा अंदाज दिले जातात. अंदाजपत्रकीय पद्धतीत अनेक दोष असल्यामुळे त्यात बदल करण्याची प्रक्रिया डीपीसीमार्फत २०१८ पासून सुरू करण्यात आली.
संरक्षण अंदाजपत्रक ही संरक्षण क्षेत्रासाठी आर्थिक संसाधने वाटप करण्याची प्रक्रिया आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या तिन्ही दलांच्या उपकरणांसाठी आर्थिक संसाधने, कर्मचारी वेतन आणि निवृत्तिवेतन, पायाभूत सुविधा आणि कार्यक्रम, त्याची अंतिम उत्पादने, संरक्षण संशोधन इत्यादींसाठी संरक्षण अंदाजपत्रक आहे. अंदाजपत्रकातील अंदाज केलेल्या सर्व स्त्रोतांचे आणि वस्तुवार अंदाज यामध्ये असतात. संरक्षण तरतूद दोन सदरांखाली केली जाते. भांडवली खर्च आणि महसुली खर्च. भांडवली तरतूद आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विमाने, युद्धनौका, रणगाडे, तोफा व इतर युद्धसाहित्य नव्याने खरेदी करण्यासाठी, तसेच आपल्याकडे असलेल्या शस्त्रांस्त्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी केली जाते. तर महसुली तरतूद मनुष्यसंसाधनांचा प्रतिपाळ आणि सैन्याच्या दैनंदिन चालचलनासाठी केली जाते. सर्वसाधारणपणे तरतुदीचे विभाजन ६० टक्के भांडवली आणि ४० टक्के महसुली खर्च असे असावे. भांडवली खर्च हे गुंतवणूक खर्च असतात, तर महसुली खर्च हे दैनंदिन खर्च असतात. भांडवली खर्चामुळे लष्करी सामर्थ्य वाढण्यास मदत होते, तर महसुली खर्चामुळे लष्कराचे नियमित प्रशासन चालविले जाते. संरक्षण सामर्थ्यासाठी दोन्ही खर्च पूरक असतात.
संरक्षण अंदाजपत्रक हे एकूण केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या खर्चाशी तुलना करता साधारणपणे सुमारे १६ ते १७ टक्के एवढे असते, तर एकूण देशांतर्गत उत्पन्न यापैकी सुमारे २.५ ते ३ टक्के वाटा संरक्षण खर्चासाठी दिला जातो. हे प्रमाण इतर देशांच्या मानाने फारच अल्प आहे.
संरक्षण उत्पादन धोरण : भारतात संरक्षणशास्त्र सामुग्रीचे उत्पादन १९४७ पासून फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातून केले जात होते. त्यात २००६ पासून बदल करण्यात आले असून सध्या काही प्रमाणात खासगी क्षेत्राला आणि विदेशी गुंतवणुकीला त्यात प्रवेश देण्यात आला आहे. २००६ मध्ये संरक्षणक्षेत्रात २६ विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. २०१८ पर्यंत हे प्रमाण ७४ पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. संरक्षणक्षेत्र स्पर्धात्मक, तांत्रिक बाबतींत समर्थ आणि स्वावलंबी बनविण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे संरक्षण उद्योग अत्याधुनिक होऊन आर्थिक विकासात मोठे योगदान देईल, अशी अपेक्षा आहे. जागतिक संरक्षण बाजारात भारताला निर्यातदार म्हणून महत्त्वाची भूमिका करणे शक्य आहे.
संदर्भ :
- Defence service estimates
- Union Budget of India
समीक्षक ‒ शशिकांत पित्रे