पर्यावरण व्यवस्थापनाचे एक साधन. एखाद्या नियोजित प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर जे परिणाम संभाव्य आहेत त्यांच्या मूल्यांकनाला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणतात. पर्यावरणातील विविध घटकांचा परस्परांवर परिणाम होत असतो. कोणत्याही विकास प्रकल्पात पर्यावरणीय बदल घडून येतात. मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील आंतरक्रियांचा परिणाम इतर सजीव, नैसर्गिक संसाधने, सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि प्रदूषणाची स्थिती यांवर होतो. याला सामान्यपणे पर्यावरणीय प्रभाव म्हणतात. पर्यावरण प्रभावाचे ’सूक्ष्म’ प्रभाव आणि ’बृहत्’ प्रभाव असे दोन वर्ग केले जातात. पर्यावरणीय बदलाचा किंवा समस्यांचा परिणाम नागरी जीवनावर होतो तो सूक्ष्म पर्यावरण प्रभाव होय. झोपडपट्टी, असुरक्षित पाणीपुरवठा, मलमूत्र विल्हेवाट पद्धतीचा अभाव, हवा, ध्वनी प्रदूषण घन अथवा स्थायू अपशिष्टे, खेळ-करमणुकीसाठी जागेचा अभाव इत्यादींचा यात समावेश होतो. पर्यावरणीय समस्यांचे परिणाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असतील तर तो बृहत् पर्यावरणीय प्रभाव होय. प्रदूषण, वाळवंटीकरण, मृदा अवनती, पूर, अवर्षण, लोकसंख्या विस्फोट, नैसर्गिक संसाधनांची हानी, परिसंस्थांना धोका, ध्वनिपातळीत वाढ, विषारी अपशिष्टांची विल्हेवाट, जागतिक तापन, हवामान बदल इत्यादी याची उदाहरणे आहेत.
पर्यावरण प्रभावाचे विवरणपत्र तयार करण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी कायदे व अधिनियम केले आहेत. एखाद्या प्रस्थापित प्रकल्पाच्या, योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर पर्यावरणाची किती हानी होते हे विचारात घेऊन कमीत कमी हानी होईल असा पर्यायी प्रकल्प राबविण्यासाठी पर्यावरण प्रभावाचा आढावा घेण्याची ही प्रक्रिया आहे. पर्यावरण प्रभावाचा आढावा घेण्यासाठी स्थानिक, राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील पर्यावरणतज्ज्ञ, अभ्यासक, उद्योजक व व्यापारी या सर्वांचे विचार व मते विचारात घेतली जातात. शाश्वत विकास, नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, विकास प्रकल्पाचे नियोजन, आराखडा तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे यासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक ठरते.
ब्राझीलमध्ये रीओ दे जानेरो येथे संयुक्त राष्ट्रांची ‘पर्यावरण आणि विकास परिषद’ १९८२ मध्ये झाली. या परिषदेला पृथ्वी परिषद असेही म्हटले जाते. यात १७० हून अधिक देश सहभागी झाले होते. त्यांनी सर्वसंमत केलेला अजेंडा-२१ याच्या अटींमुळे जगातील अनेक देशांनी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन सुरू केले आहे.
प्रत्येक पर्यावरणीय प्रभावाच्या मूल्यांकनाचे निकष वा पद्धती भिन्नभिन्न आहेत. त्यांच्या चाचण्या वेगवेगळ्या असतात. मूल्यांकनामुळे तज्ज्ञांचा निर्णय व त्यांची मते, पर्यावरणीय आपत्ती व समस्या, प्रकल्पविषयक संभाव्य धोके, व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाचे उपाय यांसंबंधी माहिती उपलब्ध होऊ शकते आणि पर्यावरण गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी उपाय सुचविता येतात.
भारतात १९७७-७८ पासून विकास प्रकल्पांचे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करण्यास सुरुवात झाली. भारत शासनाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाला नियोजन आयोगाने नदी-खोरे प्रकल्पाचे पर्यावरणीय मूल्यमापन हाती घेण्यास सुचविले. नदी-खोऱ्याच्या प्रकल्पाशिवाय खाणकाम, उद्योग, औष्णिक ऊर्जा, बंदरे, रेल्वे, रस्ते, महामार्ग, विमानतळ, संदेशवहनाचे इतर प्रकल्प, नवी शहरे अशा एकूण ३४ प्रकारच्या प्रकल्पांचे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करावे असे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागातील तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र समित्या आहेत. त्यांच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही केली जाते. पर्यावरण विभागाची अधिकृत परवानगी मिळाल्यानंतर विकासाचे कार्य किंवा प्रकल्पास सुरुवात केली जाते.
