पार्श्वभूमी : जागतिक व्यापार संघटना ही आंतरशासकीय संस्था जागतिक व्यापाराचे नियमन करते. दिनांक १५ एप्रिल १९९४ रोजी १२३ राष्ट्रांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या ‘मॅराकेश करारां’तर्गत दिनांक १ जानेवारी १९९५ रोजी ही संघटना अस्तित्वात आली. १९४८ पासून कार्यरत असलेल्या प्रशुल्क आणि व्यापार यांसंबधी सर्वसाधारण कराराऐवजी (GATT) ही संघटना अस्तित्वात आली. ही संघटना जगातील सर्वांत मोठी संस्था मानली जाते. करारात समाविष्ट देशांमधील व्यापारी वस्तू, सेवा आणि बौद्धिक संपत्ती यांचे नियमन ही संघटना करते. व्यापार करारासंबधी वाटाघाटी आणि आपसातील विवादांची निराकरण प्रक्रिया ज्यामुळे संघटना कराराबद्धलची सभासददेशांची निष्ठा कायम राहील या संबंधी संघटनेद्वारा आखणी केली जाते. ज्याच्यावर सभासददेशांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या असतात आणि हा करार त्या त्या देशांच्या संसदेत मान्यताप्राप्त असतो. संघटनेद्वारा जागतिक व्यापार हा शक्यतो सुरळीत आणि अपेक्षेप्रमाणे चालावा याची खातरजमा केली जाते.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक क्षेत्रात जागतिक बँक (WB), आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी (IMF) यांसारख्या संस्था उदयास आल्या आणि त्याच पार्श्वभूमीवर ‘गॅट’ प्रस्थापित झाले. या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना (ITO) मात्र संयुक्त राष्ट्राच्या अनुमती आणि समर्थनाअभावी कधीच अस्तित्वात आली नाही. त्यामुळे कालांतराने ‘गॅट’ हीच एक आंतरराष्ट्रीय संस्था राहिली. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना सदृश्य संस्था प्रस्थापित करण्यासाठी सात चर्चासत्रे झाली आणि शेवटी मराकेश येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या उरुग्वे चर्चासत्रात जागतिक व्यापार संघटना स्थापित झाली. १९४७चा ‘गॅट’चा मूलभूत पाया मात्र अबाधित राहिला. सहा मुख्य विभागांतर्गत एकंदरीत साठ करार आयोजित केले गेले. यात संघटनेची स्थापना करार, माल व्यापारासंबंधी बहुपक्षीय करार, सेवांसंबंधी व्यापारावरील सर्वसामान्य करार, व्यापारसंबंधित बौद्धिक संपत्तीबाबत करार, आपसातील विवादांचे निराकरण आणि सरकारी धोरणांचे पुनरावलोकन या सर्वांचा समावेश होता.
रचना आणि कार्यपद्धती : जिनीव्हा आणि स्वित्झर्लंड स्थित संघटनेच्या मुख्यालयामध्ये महासंचालकांच्या (Director General) नेतृत्वाखाली सहाशे कर्मचारी कार्यरत आहेत. संघटनेचे सर्वोच्च निर्णयाचे अधिकार मंत्रिपरिषदेला असतात आणि ही परिषद दोन वर्षांतून एकदा भरविली जाते. कोणत्याही बहुपक्षीय करारांतर्गत सर्व विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार या परिषदेला आहेत.
संघटनेच्या काही विशिष्ट कार्यपद्धतीमुळे एखाद्या राष्ट्राला संघटनेचे सभासद होण्यासाठी पाच वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक कालावधी लागतो. संघटनेचे अजूनपर्यंत १६४ सभासददेश आणि २३ निरीक्षक देश आहेत. २९ जुलै २०१६ रोजी अफगाणिस्तान हा देश १६४ वा सभासददेश झाला. या राष्ट्रांखेरीज यूरोपियन युनियन आणि त्यातील राज्ये संघटनेची सभासद आहेत. संघटनेचे सभासद होण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र राज्य असण्याची गरज नव्हती, तर व्यावसायिकसंबधी स्वायत्त सीमाशुल्क प्रदेश असणाऱ्या राष्ट्रालासुद्धा हे सभासदत्व मिळू शकते. काही जागतिक आंतरशासकीय संस्था जरी संघटनेच्या सभासद नसल्या, तरी त्यांना निरीक्षक म्हणून संघटनेत सहभागी होता आले. १२ यूएन सदस्य अजूनही संघटनेबरोबर संलग्न नाहीत आणि २० राज्ये संघटनेचे सभासदत्व मिळण्याची वाट पाहत आहेत.
पुरस्कार आणि मूल्यमापन : श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील सामाजिक दरी वाढविल्याचा आरोप संघटनेवर नेहमीच केला जात असे; परंतु खरेतर संघटनेच्या दोहा येथील परिषदेमध्ये जागतिकीकरण आणखी अर्थपूर्ण करणे आणि विकसित आणि विकसनशील देशांतील औद्योगिक दरी सांधणे हा चर्चेचा विषय होता. परंतु २००२ पासूनच्या या चर्चासत्राला अजूनही अपेक्षित यश आलेले नाही.
कोणतेही निर्णय घेण्यात विलंब आणि कामगार व पर्यावण यांबाबत अनास्था असेही संघटनेबाबत मत मांडले जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापारी संघर्षाबाबत कॅनडाने संघटनेकडे सूतोवाच केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सध्याच्या धोरणानुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ संघटनेमध्ये अपेक्षित रस दाखवत नाही, अशीही चर्चा केली जाते.
संदर्भ :
- https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm
- https://www.nytimes.com/topic/organization/world-trade-organization-trade-disputes
भाषांतरकार : वसुधा माझगावकर
समीक्षक : शशिकांत पित्रे
