पार्श्वभूमी : उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार करार (North American Free Trade Agreement) असा त्याचा पूर्णरूप होतो. हा करार कॅनडा, मेक्सिको आणि अमेरिका या तिघांमध्ये झाला. हा जगातील सर्वांत मोठा करार मानला जातो. या करारातील तीन सभासदीय देशांचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन २० ट्रिलियन डॉलर्स (२० लक्ष कोटी रुपये) पेक्षाही जास्त होते. नाफ्टाअंतर्गत प्रथमच दोन विकसित देशांनी जागतिक बाजारपेठेतील मेक्सिको या उदयोन्मुख देशाबरोबर करार केला. या तिघांनी आपापसातील व्यापारामधील अडथळे दूर करण्याचे निर्णय घेतले. उत्पादनावरील ज्या करांमुळे परदेशी वस्तू महाग होत असत, ते कर हळूहळू रद्द करण्यात आले. या कराराची व्याप्ती ही आठ विभाग आणि २२ अध्यांयासहित २००० पाने एवढी मोठी आहे.

एक प्रातिनिधिक चित्र

रचना आणि कार्यपद्धती : साधारणपणे तीस वर्षांपेक्षाही आधीच्या काळात अमेरिकेने कॅनडाबरोबर द्विपक्षीय व्यापारसंबंधात वाटाघाटी सुरू केल्या. जिच्या परिणामस्वरूप अमेरिका आणि कॅनडा यांमध्ये मुक्त व्यापार करार केला गेला. तो १ जानेवारी १९८९ मध्ये अमलात आणला गेला. १९९१ मध्ये अमेरिकेने मेक्सिकोबरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यात कॅनडानेही सहभाग घेतला. १ जानेवारी १९९४ मध्ये नाफ्टा करार अमलात आणला गेला.

नाफ्टा कराराचे अनेक फायदे आणि तोटे निदर्शनास आले. पहिला तोटा म्हणजे, अमेरिकेमध्ये होणारी बरीचशी उत्पादने कमीखर्चीक मेक्सिकोकडे देण्यात आली. दुसरा म्हणजे, ज्या कामगारांनी या औद्योगिक क्षेत्रात आपली नोकरी कायम ठेवण्याचे ठरविले, त्यांना कमी वेतनावर काम स्वीकारावे लागले. आणि तिसरा म्हणजे, ‘म्याकिलाडोरा प्रोग्रॅम’द्वारे कामगारांचे शोषण घडले. ‘म्याकिलाडोरा’ ही मेक्सिकोमधील एक परदेशी कंपनी आहे. ती करमुक्त कराराचा फायदा घेत कच्चा माल आणि उपकरणे उत्पादनप्रकियेसाठी निर्यात करत असे आणि उत्पादित माल परत कच्चा माल पुरविणाऱ्या देशांकडून आयात करत असे. या कंपनीने नफा कमाविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आणि कामगारांचे शोषणसुद्धा केले. ही पद्धत (प्रोग्रॅम) सामाजिक आणि कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह नव्हती.

या कराराचे फायदे नमूद करायचे झाले, तर एक म्हणजे, मेक्सिकोमधून करमुक्त किराणा मालाच्या आयातीमुळे अमेरिकेतील किराणा मालाच्या किमती मर्यादित राहिल्या. त्याचप्रमाणे मेक्सिको आणि कॅनडा येथून खनिज तेलाच्या आयातीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनाच्या किमती मर्यादित राहिल्या आणि त्यामुळे या तिन्ही देशांची व्यापार आणि आर्थिक वृद्धी झाली.

नाफ्टामुळे तिन्ही सभासद देशांना ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ (MFN)चा दर्जा मिळाला. याअंतर्गत या तिन्ही देशांना सर्व बाबतींत समान वागणूक ठेवणे (ज्यात थेट परकीय गुंतवणुकीचाही समावेश होता) अनिवार्य होते. त्यामुळे या तिन्ही देशांना देशांतर्गत भांडवलदारांना एक व परदेशी भांडवलदारांना वेगळी अशी वागणूक देता येत नव्हती. त्याचप्रमाणे या करारांतर्गत नसलेल्या देशांबरोबर वेगळ्या प्रकारचा किंवा फायदेशीर सौदा करता येत नव्हता.

नाफ्टाच्या तिन्ही देशांतील व्यवसायांना सरकारी कंत्राटे दिली जात असत. नाफ्टाअंतर्गत निर्यातीवरील करात सवलत मिळविण्यासाठी त्या मालाचे उत्पादन या तीन देशांत केले गेले असण्याची खात्री देण्यासाठी निर्यातदाराला ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ देणे बंधनकारक होते. म्हणजे मेक्सिकोमधून कॅनडा किंवा अमेरिकेत माल निर्यात करण्यात येत असेल; पण त्याचे उत्पादन जर पेरूमध्ये झाले असेल, तर मात्र निर्यातकर बंधनकारक असे. नाफ्टा करारानुसार असलेल्या निर्यातकराच्या सवलतीचा लाभ अशा वेळेस दिला जात नसे.

नाफ्टाद्वारे जरी प्रत्येकाच्या एकस्व (Patent), प्रताधिकार (Copyright) किंवा व्यापार चिन्ह (Trade Mark) यांची कदर केली जात असली, तरी बौद्धिक उत्पादनाच्या हक्कांमध्ये मात्र व्यापारी हस्तक्षेप केला जात नसे.

मूळ नाफ्टा करारामध्ये आणखी दोन करारांची भर घातली गेली. एक म्हणजे, पर्यावरण कायद्याच्या समर्थनार्थ पर्यावरण सहकार्याबाबतचा उत्तर अमेरिकी करार आणि दुसरा म्हणजे, कार्यकारी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेला मजदूर संघटनेबाबतचा उत्तर अमेरिकी करार.

नाफ्टाच्या ५२ व्या कलमानुसार उद्योगधंद्यांचा अयोग्य प्रथांपासून बचाव आणि व्यापारातील आपापसांतील मतभेद मिटविण्याच्या काही कार्यपद्धती नमूद केल्या आहेत. दोन गटांतील काही अनौपचारिक ठराव सुलभ करण्यासाठी नाफ्टाच्या सचिवस्तरावर प्रयत्न केले जात असत. पण जर हे अमलात आले नाही, तर त्यापुढे जाऊन स्थानिक कोर्टकचेऱ्यांचा खर्च वाचविण्याच्या दृष्टीने दोन गटांतील मतभेदांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एक ‘गट’ (Pannel) प्रस्थापित केले जात असे. हे गट नाफ्टाच्या जटिल कायदे आणि कार्यपद्धतीचा योग्य तो अर्थ लावण्यास मदत करत असे. व्यापार मतभेदांबाबतचे हे कायदे भांडवलदारांनासुद्धा लागू असत.

पुरस्कार आणि मूल्यमापन : नाफ्टा करार अमेरिकेच्या तीन राष्ट्रपतींच्या कारकिर्दीत पूर्णत्वास आला. १९८० मध्ये  जागतिक बाजारपेठेत यूरोपीयन युनियनच्या उत्तर अमेरिकी बाजारपेठेला उत्तम रीत्या प्रतिस्पर्धेत उतरविण्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रपती रोनाल्ड रिगन यांनी नाफ्टा करार आणि त्याचे भविष्य याबद्दल सूतोवाच केले. १९९२ मध्ये जॉर्ज बुश यांनी राष्ट्रपतिपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यावर त्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. तदनंतर हा करार या कराराच्या तिन्ही सभासद देशांच्या विधानमंडळांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. १९९३ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि शेवटी १ जानेवारी १९९४ मध्ये याबद्दलचा कायदा अस्तित्वात आला.

या करारामुळे या तिन्ही करारबद्ध देशांची जागतिक बाजारपेठेतील, विशेषतः चीन आणि यूरोपीयन युनियनबरोबरची स्पर्धात्मक क्षमता वाढली. अर्थात, २००७ मध्ये अमेरिकेला मागे टाकत यूरोपीयन युनियन ही जगातील सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था ठरली आणि त्यानंतर २०१५ मध्ये चीनने जागतिक बाजारपेठेत सर्वश्रेष्ठ स्थान पटकाविले.

२३ जानेवारी २०१७ रोजी मेक्सिकोबरोबरच्या मूल्यवर्धित करारामध्ये कपात, ‘म्याकिलाडोरा प्रोग्रॅम’वर पुनर्विचार, आणि इतर काही मुद्द्यांवर कॅनडा आणि मेक्सिको यांबरोबर पुन्हा चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कार्यकारी फर्मान काढले. डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा करार द्विपक्षीय न ठेवता बहुपक्षीय हवा आहे.

संदर्भ :

भाषांतरकार – वसुधा माझगावकर

                                                                                                                                                                     समीक्षक – शशिकांत पित्रे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Close Menu
Skip to content