आयर्विन, लॉर्ड एडवर्ड : (१६ एप्रिल १८८१—२३ डिसेंबर १९५९).
हिंदुस्थानचा १९२५ ते १९३१ या काळातील गव्हर्नर-जनरल. लॉर्ड हॅलिफॅक्स म्हणूनही प्रसिद्ध. ऑक्सफर्ड येथे त्याचे शिक्षण झाले. १९१० मध्ये हुजूर पक्षातर्फे तो पार्लमेंटवर निवडून आला. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ‘यॉर्कशर ड्रॅगून्स’ या सैन्यविभागाचा मेजर ह्या नात्याने त्याने उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. १९२१ मध्ये वसाहतीच्या खात्याचा अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट म्हणून त्याची नेमणूक झाली. १९२२ ते १९२४ पर्यंत ब्रिटिश शिक्षणमंडळाचा तो अध्यक्ष होता.
ऑक्टोबर १९२५ मध्ये लॉर्ड रीडिंगनंतर गव्हर्नर-जनरल म्हणून त्याची नेमणूक झाली. एप्रिल १९२६ मध्ये आयर्विन भारतात आला, त्या वेळी हिंदू व मुसलमान यांच्यातील जातीय दंगलींना तीव्र स्वरूप आले होते. स्वामी श्रद्धानंदांच्या खुनानंतर ही दंगल कलकत्त्यापुरतीच मर्यादित न राहता दिल्ली, गुलबर्गा, नागपूर, लखनौ, शाहजहानपूर, अलाहाबाद, जबलपूर, कोहाट इ. विविध भागांत पसरली. जातीय तेढ वाढू नये या उद्देशाने आयर्विनने हिंदु-मुसलमानांनी एकत्र बसून समेट करावा म्हणून बरेच प्रयत्न केले.
इंडियन रिलीफ ॲक्ट (१९१४) मंजूर होऊनही नोकरीसाठी दक्षिण आफ्रिकेत गेलेल्या कामगारांवरचा अन्याय कमी होत नाही, हे पाहून महात्मा गांधीनी चळवळ सुरू केली. आयर्विनने १९२६ मध्ये केपटाउन येथे हिंदुस्थान व दक्षिण आफ्रिका सरकार यांच्या प्रतिनिधींची परिषद भरविली. परिषदेत मान्य झालेल्या शिफारशींस अनुसरून त्याने श्रीनिवासशास्त्री ह्यांना हिंदुस्थानचे प्रतिनिधी म्हणून आफ्रिकेत पाठविले. त्यामुळे तेथील हिंदी मजुरांना दिलासा मिळाला.
माँटफर्ड सुधारणांची फलश्रुती काय झाली, हे पाहण्यासाठी २६ नोव्हेंबर १९२७ रोजी सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिटिश सरकारने एक आयोग नेमला. या आयोगात एकही भारतीय नसल्यामुळे काँग्रेस व इतर काही पक्षांनी सायमन आयोगावर बहिष्कार घातला. हा बहिष्कार यशस्वी होऊन काँग्रेसच्या चळवळीचा जोर वाढला. लोकांतील असंतोष कमी करण्यासाठी आयर्विनने हिंदुस्थानला वसाहतीचे स्वराज्य देण्याचा ब्रिटिश पार्लमेंटचा हेतू ३० ऑक्टोबर १९२९ रोजी जाहीर केला. सायमन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर लंडन येथे सर्वपक्षीय हिंदी प्रतिनिधींची गोलमेज परिषद बोलाविली जाईल, असेही त्याने जाहीर केले. गोलमेज परिषदेत सामील होण्यासाठी काँग्रेसने घातलेल्या अटींचा सरकारने अव्हेर केला. आयर्विनच्या घोषणेमुळे काँग्रेसचे समाधान झाले नाही. लाहोरच्या अधिवेशनात (१९२९) काँग्रेसने संपूर्ण स्वातंत्र्याचे ध्येय जाहीर करून, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली. ती चळवळ देशभर पसरली. ही चळवळ दडपून टाकण्यासाठी सरकारने काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांना अटक केली. याच वेळी भरलेल्या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला नाही. ह्यानंतर आयर्विनने महात्मा गांधींशी वाटाघाटी सुरू केल्या आणि सर तेजबहाद्दूर सप्रू व बॅरिस्टर जयकर यांच्या मध्यस्थीने गांधी-आयर्विन भेट होऊन ५ मार्च १९३१ रोजी गांधी-आयर्विन करार झाला. या करारानुसार गांधींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेतली आणि सरकारने राजकीय कैद्यांची सुटका केली.
आयर्विनच्या कारकिर्दीत शेतीविषयक व इतर सामाजिक सुधारणा झाल्या. १९२६ मध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला. लिनलिथगोच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या शेतकी आयोगाचा अहवाल १९२८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. या आयोगाला आयर्विनचे सहकार्य उपयुक्त ठरले. १९२९ मध्ये शेतीच्या बाबतीत प्रगती करण्यासाठी ‘इंपिरिअल कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर’ ह्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. आयर्विनने सारडा (शारदा) कायद्यास संमती दिली. या कायद्याप्रमाणे मुलांच्या आणि मुलींच्या लग्नाच्या वेळी त्यांची वये अनुक्रमे १८ व १४ वर्षांखाली नसणे आवश्यक ठरले. १९३० मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी चालू झाली. हिंदुस्थानातून परत गेल्यानंतर १९३३ मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचा कुलगुरू म्हणून त्याची नेमणूक झाली. १९३५ मध्ये युद्धखात्याचा सचिव व लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ कौन्सिल (१९३७) ह्या पदांवर त्याने कामे केली. धार्मिक वृत्ती, हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याच्या भावनेबद्दल सहानुभूती व संयमशील राज्याधिकारी म्हणून त्याचे नाव भारताच्या इतिहासाशी निगडित आहे.
यॉर्कशर (इंग्लंड) येथे त्याचे निधन झाले.
संदर्भ :
- Gopal, S. The Viceroyalty of Lord Irwin, Oxford, 1957.
- Kulkarni, V. B. British Statesmen in India, Bombay, 1961.
