अटक (Arrest)

अटक या शब्दातच त्याचा अर्थ अनुस्यूत आहे. ‘अरेस्ट’ म्हणजे अटक. अरेस्ट हा शब्द फ्रेंच भाषेतील Arreter ह्या शब्दावरून घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ थांबवणे, प्रतिबंध करणे. अटक म्हणजे वंचित करणे किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणेदेखील असते. बोलीभाषेत विचार करायचा झाला, तर एखादी व्यक्ती ही अटकेत आहे किंवा नाही हे तिच्या अटकेच्या कायदेशीरपणावर अवलंबून असण्यापेक्षा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बाधा घातली गेली आहे किंवा नाही यावर अवलंबून असते. त्यामुळेच अटक व वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा अतिशय निकटचा संबंध आहे.

अटक हा शब्द कायद्याच्या भाषेत जेव्हा विचारात घेतला जातो, विशेषत: एखाद्या फौजदारी गुन्ह्याशी निगडित असलेल्या व्यक्तीला झालेली अटक, तेव्हा ती अटक म्हणजे कायदेशीर अधिकारानुसार फौजदारी गुन्ह्यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी, फौजदारी गुन्हा न घडण्याकरिता एखाद्या व्यक्तीस पकडणे वा तिला तिच्या संभाव्य कृतीपासून वंचित ठेवणे किंवा तिच्यावर कायदेशीर अटकाव घालणे, हे असते.

घडलेली कृती ही अटक आहे, हे संबोधण्यासाठी खालील मुद्दे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे :

• उद्देश.
• कायदेशीर पद्धतीत घातलेला अटकाव किंवा प्रतिबंध.
• अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला कळेल अशा प्रकारची मुद्दा क्र. १ व २ मधील वागणूक.

वर नमूद केलेल्या ‘अटक’ या शब्दाच्या अर्थावरून थोडी संभ्रमावस्था निर्माण होणे हे साहजिकच आहे. जसे की, केवळ जबाबदार अशा अधिकार असणार्‍या व्यक्तीने ताब्यात घेणे म्हणजे अटक होते का? तसेच अटक करणे व ताब्यात घेणे या कृती एकसारख्याच आहेत का? आणि तसे नसल्यास त्यांतील बदल काय, हे जाणून घेण्यासाठी पुढील कायदेशीर बाबींची माहिती घेणे गरजेचे आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांचा अटक या गोष्टीशी दैनंदिन संबंध येतो. त्याचप्रमाणे सामान्य नागरिकांना असणारे अधिकार, सवलती काय आहेत याची माहिती त्यांना असायला हवी.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील प्रकरण ५ हे ‘व्यक्तींना अटक करणे’ याबाबत सविस्तर माहिती देते. कलम ४१ ते ६० ही व्यक्तींना अटक करणेबाबत सांगतात. म्हणजेच अटक कशी करावयाची असते, अटकेचे अधिकार कुणाला आहेत, संशयिताचा पाठलाग करणे, बंद घरात जबरदस्तीने मोडतोड करून प्रवेश मिळवणे, अटक करणे, झडती घेणे, हत्यारे जप्त करणे, चोवीस तासांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी डांबून न ठेवणे व अटकेची कारणे देणे वगैरे विविध तरतुदी या संहितेत दिलेल्या आहेत.

वर दिलेल्या तक्त्यातील कलमांचा विचार केल्यास त्यांतील काही कलमे अधिकार, तर काही कलमे कर्तव्ये सांगतात. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आरोपीस संरक्षणही दिले आहे, तसेच अटकेची कारणे जाणण्याचा व जामीन मिळविण्याचा हक्कही दिला आहे. सामान्य नागरिकाच्या समक्ष एखादा गंभीर अपराध घडत असेल, तर तोदेखील अपराध्याला अटक करू शकतो असे फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये सांगितले आहे.

पोलीस अधिपत्राशिवाय अटक कधी करू शकतात? (कलम ४१ नुसार) :

• एखादी व्यक्ती दखलपात्र अपराधाशी संबंधित आहे किंवा जिच्याविरुद्ध वाजवी फिर्याद आहे किंवा विश्वसनीय बातमी मिळाल्यास.
• ज्या व्यक्तीकडे बेकायदेशीर रित्या घरफोडीचे कुठलेही हत्यार आहे.
• ज्या व्यक्तीविरुद्ध ७ वर्षांपर्यंत किंवा जास्त शिक्षा असणार्‍या गुन्ह्याबाबत वाजवी तक्रार करण्यात आली असेल किंवा तसा संशय असल्यास व तसा विश्वास ठेवण्यास पोलीस अधिकार्‍यास कारण असल्यास, अशा व्यक्तीस अपराध करण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी.
• अपराधाचे योग्य अन्वेषण करण्यासाठी.
• अपराधाचा पुरावा नाहीसा करण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी.
• प्रकरणाची वस्तुस्थिती माहिती असलेल्या व्यक्तीस.
• ज्या व्यक्तीस अटक केली नाही तर ती व्यक्ती न्यायालयामध्ये उपस्थित राहीलच याची खात्री नसेल, अशा व्यक्तीस.
• ज्या व्यक्तीने ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेला दखलपात्र गुन्हा केला असेल अशा व्यक्तीस.
• पोलिसांच्या कर्तव्य बजावण्यात अडथळा आणणार्‍या व्यक्तीस.
• चोरीची मालमत्ता बाळगलेल्या व्यक्तीस.
• भारताबाहेर केलेली कृती जी भारतात शिक्षेस पात्र आहे अशा व्यक्तीस.

जिल्ह्यातील नियंत्रण कक्ष : कलम ४१ (क) नुसार राज्य शासन हे प्रत्येक राज्याचे १, तर जिल्ह्याचे १ अशा नियंत्रण कक्षाची स्थापना करते.

नाव-गाव सांगण्यास नकार दिल्यास अटक : कलम ४२ नुसार नाव-गाव सांगण्यास नकार दिल्यास पोलीस अधिकारी विना अधिपत्र अटक करू शकतात.

दंडाधिकार्‍याकडून अटक : कलम ४४ नुसार अधिपत्राशिवाय अटक ही दंडाधिकारी किंवा त्यांनी नेमलेल्या कुठल्याही व्यक्तीकडून होऊ शकते.

अटक कशी करावी : कलम ४६ नुसार अटकेत स्वाधीन व्हायला जर कोणी तयार नसेल, तर पोलीस अधिकारी त्या व्यक्तीस बेड्या घालून अटक करू शकतात. परंतु अटक करावयाची व्यक्ती जर महिला असेल, तर पोलिसांच्या तोंडी सूचनेवरून त्या महिलेने स्वाधीन होणेही अटक असल्याचे गृहीत धरले जाते. तसेच अटक करणारी व्यक्ती जर महिला नसेल, तर अटक केलेल्या महिलेस पोलीस अधिकारी स्पर्श करू शकत नाहीत.

एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा ही मृत्यू किंवा आजीवन कारावासास पात्र नसेल, तर अशा वेळेस आरोपीस बंधित करीत असताना पोलीस अधिकार्‍यास त्या व्यक्तीचा मृत्यू घडवून आणण्याचा कुठलाही अधिकार नसतो.

अपराध्याचा अन्य क्षेत्रात पाठलाग : कलम ४८ नुसार पोलीस अधिकारी हे आरोपीस त्याने केलेल्या अपराधक्षेत्राशिवाय इतरत्र जाऊन आरोपीचा पाठलाग करू शकतात.

अटकेची कारणे देणे, जामीन हक्कांबाबत माहिती देणे : कलम ५० अन्वये जेव्हा पोलीस अधिकारी अधिपत्राशिवाय कोणत्याही आरोपीस अटक करतात, तेव्हा अटक केलेल्या व्यक्तीस तिने केलेल्या अपराधाचा तपशील तसेच अटक करणेचे कारण पोलिसांनी आरोपीस सांगणे जरूरीचे असते व ज्या वेळी घडलेला अपराध जामिनास पात्र असतो, त्या वेळी अटक केलेल्या व्यक्तीस तो जामिनाचा हक्कदार असलेची माहिती पोलिसांनी आरोपीस देणे जरूरीचे असते.

अटक करणार्‍या व्यक्तीचे अटक इत्यादींबाबत नामनिर्देशित व्यक्तीला कळविण्याचे दायित्व : कलम ५० (अ) अन्वये अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला त्याला करण्यात आलेल्या अटकेविषयी तसेच त्याच्या ठिकाणाविषयीची माहिती त्याने सांगितलेल्या व्यक्तीस अथवा नातेवाइकांना कळविण्याची तरतूद केलेली आहे.

पोलिसांच्या विनंतीवरून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आरोपीची तपासणी करणे : कलम ५३ नुसार ज्या वेळी शारीरिक तपासणीवरून अपराध करण्यात आल्याचा पुरावा उपलब्ध होऊ शकतो असे पोलीस अधिकाऱ्यास वाटत असेल, त्या वेळी पोलीस अधिकाऱ्याच्या विनंतीवरून अटक केलेल्या व्यक्तीची शारीरिक तपासणी नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याने करणे गरजेचे असते. सदर व्यक्ती स्त्री असल्यास सदरील तपासणी ही केवळ महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडूनच करून घेणे बंधनकारक असते.

बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून तपासणी : कलम ५३ (अ) नुसार जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर बलात्काराचा आरोप असेल आणि त्या व्यक्तीच्या शरीराची वैद्यकीय तपासणी केल्यास अपराध करण्यात आल्याचा पुरावा उपलब्ध होऊ शकतो असे पोलीस अधिकाऱ्यास वाटत असेल, तर पोलीस अधिकारी सदर आरोपीस शासनाकडून चालविण्यात येणाऱ्या तसेच स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे सदर तपासणीकरिता पाठवू शकतात.

तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीमध्ये खालील बाबी नमूद करणे गरजेचे असते :

• अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या शरीरावरील जखमा, हिंसाचाराचे व्रण.
• जखमा किंवा व्रणाची अंदाजे वेळ व जखमेचे अथवा व्रणाचे वयोमान.

सदर अहवालाची प्रत ही अटक केलेल्या व्यक्तीस तसेच त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस दिली जाते.

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीची ओळख : कलम ५४ (अ) नुसार गुन्हा घडतेवेळी आरोपीस पीडित व्यक्ती ओळखत नसेल, तर अशा वेळेस तपास अधिकारी अशा आरोपीची ओळख पटविण्यासाठी न्यायदंडाधिकारी यांचे अधिकारीतेत अशा सदरील व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी स्वतःला अधीन करण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

ओळख पटवणारी व्यक्ती ही शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या विकलांग असेल, तर अशा वेळी ओळख पटविण्याच्या प्रक्रियेचे दृकश्राव्य चित्रण करण्यात येते.

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे आरोग्य व सुरक्षा : कलम ५५ (अ) अन्वये अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या आरोग्याची व सुरक्षेची काळजी घेणे हे आरोपीचा ताबा असणाऱ्या संबधित व्यक्तीचे कर्तव्य असते.

अटक केलेल्या इसमास न्याय दंडाधिकारी किंवा ठाणे अंमलदार यांचे पुढे हजर करणे : कलम ५६ व ५७ अन्वये ज्या वेळेस पोलीस अधिकारी अधिपत्राशिवाय अटक करतात, त्या वेळेस अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला विनाविलंब म्हणजेच २४ तासांचे आत न्याय दंडाधिकारी किंवा ठाणे अंमलदार यांचे समोर हजर केले जाते. जर २४ तासांचे आत अटक केलेल्या व्यक्तीला हजर केले नाही, तर पोलिसांविरुद्ध कारवाई करता येते. अटक केलेल्या स्थळापासून न्यायालायपर्यंत नेण्याचा वेळ वगळला जातो.

अटक केलेल्या व्यक्तीला मोकळे करणे : कलम ५९ अन्वये अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीने जातमुचलका किंवा जामीन दिल्यास दंडाधिकार्‍याच्या विशेष आदेशानुसार त्या व्यक्तीस मोकळे केले जाऊ शकते.

पोबारा केलेल्या इसमाचा पाठलाग करणे आणि पुन्हा अटक करणे : कलम ६० नुसार अटकेमध्ये असलेली व्यक्ती जर पळून गेली किंवा तिला अवैधपणे सोडविले गेले असेल, तर अशा व्यक्तीस पोलीस तात्काळ पाठलाग करून पुन्हा अटक करू शकतात.

अटक व ताब्यात घेणे या दोन भिन्न बाबी असून त्या नीट समजून घेणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण अटक करणे म्हणजे औपचारिक रीत्या पोलिसांनी ताब्यात घेणे होय, पण एखादी व्यक्ती ही पोलिसांच्या ताब्यात इतरही काही पद्धतीने असू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४६ मध्ये अटक म्हणजे काय ते सविस्तर रीत्या स्पष्ट केले आहे. तर ताब्यात घेणे म्हणजे भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे संबधित व्यक्तीच्या हालचालींवर पाळत ठेवणे किंवा तिच्या हालचालीस प्रतिबंध करणे होय. संबधित व्यक्तीच्या हालचालींवर व तिच्या इच्छेवर संपूर्ण प्रतिबंध घालणे किंवा तिच्या मनाविरुद्ध तिची हालचाल रोखणे म्हणजे अटक करणे, असे होय. म्हणूनच अटक करणे व ताब्यात घेणे या दोन्ही बाबींमध्ये फरक आहे. हरबंस सिंग विरुद्ध सरकार १९७० च्या या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात ताब्यात घेणे व अटक करणे या संकल्पनांतील फरकांबाबत प्रकाशझोत टाकला आहे, तो असा : सीमाशुल्क (Custom) अधिकाऱ्यांनी दोन संशयित इसमांना रात्री ताब्यात घेऊन चौकशी करून सकाळी न्यायालयासमोर हजर केले. पण म्हणून याचा अर्थ असा होत नाही की, सदर संशयितांना पोलिसांनी अटक करून ठेवली. त्याचा अर्थ असा होतो की, संबधित संशयितांच्या केवळ हालचालींवर पाळत ठेवली व त्यांना चौकशीकामी ताब्यात घेतले होते.

कायद्याच्या चौकटीमध्ये अटक ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे; कारण प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय संविधानाने काही मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. एखाद्या व्यक्तीस अटक केली असता तिच्या सांविधानिक अधिकारांवर गदा येते व ही गदा म्हणजे कायद्याच्या भाषेत नेमके काय, हे जाणून घेणे गरजेचे असते.

संदर्भ :

• Mathur, J. K. Code of Criminal Pocedure, 1999.
• चांदे, प. रा. प्रमुख फौजदारी कायदे, ठाणे, २०१६.

                                                                                                                                               समीक्षक : दीपा पातुरकर