आर्क्टिक परिषद हा आर्क्टिक देश, आर्क्टिक मूलनिवासी समुदाय आणि इतर आर्क्टिक रहिवासी यांच्यातील ‘शाश्वत विकास’ आणि ‘पर्यावरणीय संरक्षण’विषयक सहकार्याला आणि समन्वयाला चालना देणारा आंतर-शासकीय मंच होय. ही परिषद १९९६ साली ओटावा जाहीरनाम्यानुसार अस्तिवात आली असून तिचे कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलंड, आइसलँड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन आणि अमेरिका हे सदस्यदेश आहेत. या व्यतिरिक्त आर्क्टिक प्रदेशातील मूळ रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सहा संघटनांनादेखील या परिषदेमध्ये स्थायी सदस्यत्वाचा दर्जा आहे. या संघटना पुढीलप्रमाणे : अल्युत आंतरराष्ट्रीय संघटना, आर्क्टिक अथाबास्कन परिषद, ग्विचिन आंतरराष्ट्रीय परिषद, इनुईट ध्रुवीय परिषद, रशियाच्या उत्तरेकडील मूळ-रहिवाशांची संघटना आणि सामी परिषद. आर्क्टिक प्रदेशातील मूळ रहिवाशांना विश्वासात घेऊन त्यांचा परिषदेमधील सहभाग वाढविणे, हा या संघटनांचा उद्देश होय. आर्क्टिक परिषदेचा कारभार सहा कार्यकारी गटांमार्फत केला जातो. हे गट खालीलप्रमाणे :
- आर्क्टिक प्रदूषक कृती कार्यक्रम (The Arctic Contaminants Action Program) : हा गट प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करणाऱ्या देशांच्या राष्ट्रीय आराखड्यांना बळकटी देतो.
- आर्क्टिक निरीक्षण आणि मूल्यांकन कार्यक्रम (The Arctic Monitoring and Assessment Programme) : हा गट आर्क्टिक पर्यावरण, मानवी लोकसंख्या आणि तत्सम पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबींवर देखरेख ठेवतो. या व्यतिरिक्त हा गट प्रदूषण तसेच हवामान बदलांविषयीच्या बाबींबाबत शास्त्रीय सल्ले देतो.
- आर्क्टिक वनस्पती आणि प्राणिजात संवर्धन कार्यकारी गट (The Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group) : हा गट आर्क्टिक जैव-विविधतेच्या तसेच जीवसंसाधनांच्या संवर्धनासंदर्भात काम करतो.
- आणीबाणी प्रतिबंध, सज्जता आणि प्रतिसाद कार्यकारी गट (The Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group) : हा गट प्रदूषकांचे अपघाती उत्सर्जन झाल्यास त्यापासून आर्क्टिक पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासंदर्भात काम करतो.
- आर्क्टिक समुद्री पर्यावरण संरक्षण कार्यकारी गट (The Protection of the Arctic Marine Environment) : हा गट आर्क्टिक समुद्री पर्यावरणाच्या शाश्वत वापराबाबत तसेच संरक्षणाबाबत उपक्रम हाती घेतो.
- शाश्वत विकास कार्यकारी गट (The Sustainable Development Working Group) : हा गट आर्क्टिक शाश्वत विकासाबाबत तसेच आर्क्टिक परिसरातील मानवी समूहांची परिस्थिती सुधारण्याबाबत कार्यक्रम हाती घेतो.
आर्क्टिक परिषदेतील आठ देश तीन कायद्याने-बंधनकारक करारांनी बद्ध आहेत. पहिला, आर्क्टिक वैमानिकी आणि समुद्री शोध व बचाव सहकार्य करार (नुउक, ग्रीनलंड, २०११); दुसरा, आर्क्टिक समुद्री तेल प्रदूषण सज्जता आणि प्रतिसाद सहकार्य करार (किरुना, स्वीडन, २०१३) आणि तिसरा, आर्क्टिक शास्त्रीय सहकार्य आंतरराष्ट्रीय वृद्धी करार (फेअरबँक्स, अलास्का, २०१७).
आर्क्टिक परिषदेचे सचिवालय २०१३ साली नॉर्वेतील ट्रोम्सो येथे औपचारिकपणे स्थापन करण्यात आले. या परिषदेला उपयुक्त वाटतील अशा आर्क्टिकेतर देशांना तसेच आंतर-शासकीय, आंतर-संसदीय, जागतिक, प्रादेशिक, बिगर-सरकारी संघटनांना परिषदेत ‘निरीक्षक’ म्हणून सहभागी होता येते. या निरीक्षकांना परिषदेच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार नसतो, तर ते केवळ उपरोक्त कार्यकारी गटांशी समन्वय साधून आपले योगदान देतात. या परिषदेत निर्णय सदस्यदेशांच्या एकमताने होते. या प्रक्रियेत स्थायी सदस्यसंघटनांनादेखील सहभागी करून घेतले जाते. आर्क्टिक परिषदेचे अध्यक्षपद दर दोन वर्षांनी आठ सदस्यदेशांमध्ये फिरते. ओटावा जाहिरनाम्यानुसार परिषदेने ‘लष्करी सुरक्षा’ हा विषय मुद्दाम आपल्या अखत्यारीत घेतलेला नाही. ती केवळ पर्यावरणविषयक सुरक्षेचे मुद्दे हाताळणारी प्रादेशिक संस्था आहे.
आर्क्टिक आणि बदलते भू-राजकारण : जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांमुळे गेल्या काही वर्षांत उत्तर ध्रुवावरील बर्फ वितळत आहे. याचे प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे परिणाम झाले आहेत. पहिला, जसजशी वर्षे सरत आहेत, तसतसा आर्क्टिक समुद्र नौकानयनास योग्य होत आहे. आर्क्टिक समुद्र जलमार्ग वाहतुकीस योग्य झाल्यास यूरोप आणि आशिया तसेच अमेरिका आणि आशिया यांतील अंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. यामुळे भविष्यात आर्क्टिक समुद्र हा सागरी महामार्ग म्हणून उदयास येणार आहे. दुसरा, बर्फ वितळल्यामुळे आर्क्टिक प्रदेशात उपलब्ध असलेली सोने, शिसे, झिंक यांसारखी नैसर्गिक संसाधने जगासाठी खुली होणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात येथे नैसर्गिक संसाधने आपली करण्याकरिता देशांची झुंबड उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वरील कारणांमुळे अमेरिका, रशिया, चीन, यूरोपीय संघ आणि भारत यांसारख्या जगातील प्रमुख देशांचे लक्ष आर्क्टिक प्रदेशाकडे वळले आहे. अमेरिका आणि रशिया आर्क्टिक परिषदेचे सदस्य असल्यामुळे त्यांचा या प्रदेशात वावर अटळ आहे. चीनने आतापासूनच आपण ‘आर्क्टिक नजीकचे राष्ट्र’ असल्याची हाकाटी पिटण्यास सुरुवात केली आहे. यूरोपीय संघासाठी आर्क्टिक प्रदेश सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, तर भारताचा वैज्ञानिक संशोधनासाठी या प्रदेशात रस आहे.
आजच्या घडीला आर्क्टिक प्रदेश फक्त आर्क्टिक राष्ट्रांचाच आहे की संपूर्ण जगाचा आहे याबाबत चर्चा सुरू आहे. आर्क्टिक राष्ट्रांना आर्क्टिकेतर राष्ट्रांच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे; परंतु त्यांना आर्क्टिक प्रदेशावरील त्यांचा अनन्य हक्क सोडायचा नाही. ह्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी आर्क्टिक राष्ट्रे आर्क्टिक प्रदेशात स्वारस्य असणाऱ्या आर्क्टिकेतर देशांना स्थायी निरीक्षकाचा दर्जा देत आहेत. यातील त्रुटी अशी की, आर्क्टिकेतर राष्ट्रांनी आर्क्टिक परिषदेतील देशांचे आर्क्टिक प्रदेशावरील सार्वभौमत्व मान्य केल्यावरच त्या देशांना स्थायी निरीक्षक बनता येते. याचाच अर्थ स्थायी निरीक्षक बनण्यासाठी आर्क्टिकेतर राष्ट्रांना आर्क्टिक प्रदेशावरील आपला हक्क सोडून द्यावा लागेल. आज भारत, चीन, जपान यांसह आणखी दहा देश आर्क्टिक परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. आर्क्टिकच्या वाढत्या भू-राजकीय महत्त्वामुळे भविष्यात दोन प्रकारच्या परिस्थिती संभावित ठरतात. एक, आर्क्टिकेतर देशांच्या दबावामुळे आर्क्टिक परिषद आजच्यापेक्षा अधिक संघटित होऊ शकते. किंवा दोन, आर्क्टिकेतर देशांच्या हस्तक्षेपामुळे आर्क्टिक परिषदेत फूट पडू शकते.
या प्रदेशात भारताचे ‘हिमाद्री संशोधन केंद्र’ आहे. तसेच २०१८ साली भारताने आर्क्टिकला सामावून घेण्याकरिता ‘राष्ट्रीय अंटार्क्टिक आणि समुद्री संशोधन केंद्रा’चे पुनर्नामकरण करून ते ‘राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि सागरी संशोधन केंद्र’ असे केले आहे. भारताच्या आर्क्टिक प्रदेशात भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसल्यामुळे भविष्यात भारताचे आर्क्टिक परिषदेशी आणि त्यातील सदस्यदेशांशी सौदार्हाचे संबंध असण्याची शक्यताच अधिक आहे.
संदर्भ :
- Rottem, Svein Vigeland, The Arctic Council : Between Environmental Protection and Geopolitics, London, 2019.
- https://arctic-council.org/index.php/en/about-us
- https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT500.html
समीक्षक : वैभवी पळसुले
