स्वीप : (SVEEP). मतदान प्रक्रियेमध्ये मतदारांचा जागरूकपणे सहभाग वाढावा यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने २००९ मध्ये सूरू केलेला कार्यक्रम. मतदान प्रक्रियेविषयी जागरूकता वाढावी, त्या प्रक्रियेचे ज्ञान प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहचावे, मतदान प्रक्रियेत सामान्य मतदाराचा सहभाग वाढावा हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. लोकशाहीला खर्‍या अर्थाने लोकसहभागात्मक लोकशाही बनविणे हा योजनेचा मूळ उद्देश आहे. २००९ मध्ये झारखंड राज्याच्या निवडणूकीपासून या कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. राज्याची सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्थिती लक्षात घेऊन तेथील लोकसंख्याशास्त्रीय प्रवृत्तीचे विश्वेषण करून या योजनेची आधारसूत्रे मांडण्यात आली आहेत. या योजनेच्या कार्यान्वायासाठी वाणिज्यिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे यांचाही सहभाग घेण्यात येत आहे.
भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील निवडणूकीचे प्रमाण हे सातत्याने ५५-६० टक्के यादरम्यान असल्याने त्यातून खरे मतदान प्रतिनिधीत्व प्रतिबिंबित होत नसल्याची जाणीव निर्माण होत आहे. मतदारांची मतदान नोंदवहीत झालेली नोंदणी आणि प्रत्यक्ष होत असलेले मतदानाचे प्रमाण हा निवडणूक आयोगासमोरील एक महत्त्वाचा विषय होता. मतदार मतदान करीत नसल्याने या दोन्ही बाबीत तफावत आढळून येते. ही तफावत दूर करण्यासाठी या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली.
हा कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर या कार्यक्रमाचे क्रियान्वयन कालखंडानुसार करण्यात येत आहे. २००९-२०१३ या पहिल्या टप्प्यात राज्य विधीमंडळांच्या निवडणूकीवेळी हा कार्यक्रम राबविला गेला. पहिल्या टप्प्यातील काही त्रुटी आणि धोरणे यांची संरचनात्मक पुनर्मांडणी करून २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. नवमतदार आणि अशिक्षित मतदार ह्या दोन घटकांवर लक्ष केंद्रीत करून त्यांचा मतदान प्रक्रियेत सहभाग वाढावा यासाठी या दुसऱ्या टप्प्यात प्रयत्न करण्यात आले. २०१४ नंतरच्या तिसर्‍या टप्प्यात वार्षिक नियोजनाद्वारे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. या टप्प्यात महिला, युवक, महानगरीय मतदार, अनिवासी भारत, दिव्यांग, भविष्यातील मतदार, वंचित घटकांतील मतदार आणि नागरी सेवेत असणारे मतदार यांच्यामध्ये मतदान सक्रियता वाढावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
संदर्भ : https://eci.gov.in/sveep/