अण्वस्त्रांचा, अणुतंत्रज्ञानाचा प्रसार रोखणे, अणूऊर्जेचा वापर शांततेसाठी करण्यास प्रोत्साहन देणे, आण्विक निःशस्त्रीकरण आणि पूर्ण निःशस्त्रीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ऐतिहासिक असा अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार (NPT) करण्यात आला. सतरा देशांच्या निःशस्त्रीकरणाच्या समितीने (Seventeen Nation Disarmament Committee) सादर केलेल्या आराखड्याच्या आधारावर हा करार आहे. हा करार स्वाक्षरीसाठी १९६८ मध्ये खुला करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी १९७० मध्ये झाली. ११ मे १९९५ पासून या कराराचा कालावधी अमर्याद काळासाठी वाढविण्यात आला. पाच अण्वस्त्रधारी देशांसह या करारावर १९१ देशांनी सह्या केल्या आहेत. अनेक देशांनी आपापल्या देशांमध्ये त्याला औपचारिक रीत्या मंजुरीही दिली आहे. इतर कुठल्याही निःशस्त्रीकरणाच्या करारापेक्षा या कराराला मंजुरी देण्याचे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वाधिक आहे. या कराराचे महत्त्व त्यामुळे अधिक आहे.
हा करार म्हणजे आण्विक निःशस्त्रीकरणाकडे जाण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. अण्वस्त्रप्रसार रोखण्याचे आणि देशादेशांत संबंध सुधारण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या करारांतर्गत आंतरराष्ट्रीय अणूऊर्जा आयोगाची (आयएइए) स्थापना करण्यात आली आहे. या कराराचे पालन सदस्यदेश करीत आहेत की नाही याचे निरीक्षण ‘आयएइए’तर्फे केले जाते. या करारानुसार अणुतंत्रज्ञान शांततेच्या उद्दिष्टांसाठी वापरण्यास मुभा आहे. करारातील सहभागी देश संशोधन, उत्पादन आणि शांततेसाठी अणूऊर्जेचा वापर करू शकतात. शांततेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सर्व सदस्यदेशांना अणुतंत्रज्ञान समान पातळीवर या करारानुसार उपलब्ध होते; मात्र अण्वस्त्रांच्या वापरासाठी फिसाइल मटेरियल उपलब्ध करून देण्यास या करारानुसार प्रतिबंध आहेत. या करारानुसार करारावर स्वाक्षरी करणारे देश अण्वस्त्रे नसणाऱ्या देशांना अण्वस्त्रे किंवा इतर आण्विक स्फोटक साधने तयार करण्यासाठी किंवा ती मिळविण्यासाठी किंवा त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार नाहीत. या करारावर स्वाक्षरी करणारे अण्वस्त्रेविरहित देशदेखील कुठल्याही प्रकारची अण्वस्त्रे तयार करणार नाहीत किंवा ती मिळविण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत.
या करारातील तरतुदी, विशेषतः अनुच्छेद आठमधील, परिच्छेद तीननुसार दर पाच वर्षांनी हा करार कितपत कार्यान्वित आहे, त्याचा आढावा घेण्याचे सांगितले आहे. १९९५ मध्ये झालेल्या एनपीटी आढावा आणि मुदतवाढ परिषदेमध्ये (Review and Extension Conference) करारातील सहभागी देशांनी या तरतुदीवर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले आहे. या करारामध्ये सहभागी देशांची झालेली २०१५ मधील आढावा परिषद कुठल्याही ठोस फलनिष्पत्तीशिवाय संपन्न झाली. २०१० मध्ये झालेल्या आढावा परिषदेमध्ये सदस्यदेशांनी एकवाक्यता दाखविली. करारातील सर्व देशांनी १९९५ मधील मध्यपूर्वेसंदर्भात असलेल्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसह विविध करावयाच्या कृतींसाठी केलेल्या शिफारसी आणि निष्कर्षांबाबतीत असलेला अंतिम अहवाल मान्य केला.
भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. या करारांतर्गत १९६७ पूर्वी अण्वस्त्रांची चाचणी घेणाऱ्या देशांकडील अण्वस्त्रे अधिकृत असल्याचा निर्वाळा या करारातून देण्यात आला असून ही बाब सर्व देशांसाठी समान नसल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. या कराराने केवळ अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम या देशांनाच अण्वस्त्रधारी देशांचा दर्जा देण्यात आला आहे. या देशांकडील अण्वस्त्रे कुठल्या आधारावर अधिकृत ठरविण्यात आली, हे स्पष्ट होत नाही. आण्विक नि:शस्त्रीकरणाचे उद्दिष्ट याने साध्य होणार नसून, या करारात भेदभाव करण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. भारताची ही भूमिका आजतागायत कायम आहे. भारतासह पाकिस्तान आणि इझ्राएल या देशांनीही या करारावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत.
संदर्भ :
- Arora, Prem; Chander, Prakash, International Politics, Haryana, 2014.
- Sood, Rakesh, India and Non-Proliferation Export Control Regimes, occasional paper – April-2018.
- https://www.nti.org/analysis/articles/israel-nuclear-disarmament/
- https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
समीक्षक : शशिकांत पित्रे
