महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची राजकीय संस्था व सनदशीर मार्गाने चळवळ करणारी संघटना. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीय राजकारणात उदारमतवादी अथवा नेमस्त प्रवाह प्रमुख होता. भारतीय समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धार्मिक व सामाजिक सुधारणा प्राधान्य क्रमाने झाल्या पाहिजेत, यावर नेमस्तांचा विश्वास होता. मवाळवादी मार्गाने या सुधारणा व्हाव्यात, यावर त्यांचा भर होता. नेमस्तांच्या कार्याचे स्वरूप व्यक्तिगत व संस्थात्मक होते. संस्थात्मक पातळीवर काम करणाऱ्यांमध्ये या संस्थेची भूमिका महत्त्वाची होती.
इ. स. १८६७ मध्ये पुणे येथे ‘पुना असोसिएशन’ नावाची संस्था सुरू झाली. पर्वती देवस्थानची व्यवस्था योग्य पद्धतीने व्हावी, पंचकमिटीचा गैरकारभार, आर्थिक भ्रष्टाचार व अंदाधुंदी दूर करणे हा या संस्थेचा प्रारंभिक उद्देश होता. या संस्थेचे पुढे २ एप्रिल १८७० रोजी ‘सार्वजनिक सभा’ अर्थात ‘पुणे सार्वजनिक सभा’ असे नामांतर झाले. महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका (१८२८–१८८०) हे या संस्थेचे संस्थापक होते. सिताराम हरी चिपळूणकर यांचेही प्रारंभीपासून सभेला सहकार्य होते. १८७०-७१ या कालखंडात सभेने प्रामुख्याने स्थानिक प्रश्न व समस्या दूर करण्यासंदर्भात इंग्रज अधिकाऱ्यांसमोर आपली भूमिका मांडली. १८७१ च्या नोव्हेंबरमध्ये न्या. महादेव गोविंद रानडे पुण्यामध्ये आले, तेव्हा सभेच्या कार्याची धुरा त्यांच्या हातामध्ये आली. त्यांनी दोन दशके सभेचे नेतृत्व व मार्गदर्शन केले. त्यांच्या कार्यकाळात सभेला राष्ट्रीय स्तरावरील एका राजकीय संस्थेचे स्वरूप प्राप्त झाले.
पुणे सार्वजनिक सभेचे सभासदत्व प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला किमान ५० प्रौढ व्यक्तींचा लेखी पाठिंबा आणणे आवश्यक होते. कारण तो सभासद या ५० व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करेल व त्या माध्यमातून सभा जनतेचे प्रतिनिधित्व करेल, अशी सभासदत्वाची संकल्पना होती. सभेने अल्पावधीतच सभासदांची मोठी संख्या पूर्ण केली. सभासद झालेल्या प्रत्येक सदस्याला सभेने दिलेले कोणतेही कार्य स्वशक्तीनुसार, नि:स्पृहपणे व भेदभाव न करता पार पाडेन, अशी शपथ घ्यावी लागत असे. प्रामुख्याने सुशिक्षित, प्रतिष्ठित, श्रीमंत लोकांचे सभासदत्व अधिक होते. विशेषत: ब्राह्मण, सरदार, जमीनदार, इनामदार, व्यापारी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, वकील व शिक्षक या पेशांतील व्यक्ती सभेचे काम पाहत. सभेचे ६ उपाध्यक्ष, ५ चिटणीस व व्यवस्थापन मंडळात १७ व्यक्ती होत्या. कार्यकारी मंडळात सर्व धर्माच्या लोकांचा समावेश होता. या सभेचे पहिले अध्यक्षपद औंध संस्थानाधिपती श्रीनिवासराव पंतप्रतिनिधी यांनी भूषविले. त्यानंतर लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख, आण्णासाहेब पटवर्धन, ल. ब. भोपटकर, लोकमान्य टिळक, कृष्णाजी लक्ष्मण नूलकर, दा. वि. गोखले, विष्णू मोरेश्वर भिडे, गणपतराव नलावडे, र. बा. फडके, पोपटलाल शहा, पुरुषोत्तम डावरे, पुरुषोत्तम मोडक, अरविंद आळेकर इत्यादी मान्यवरांनी सभेचे अध्यक्षपद भूषविले. सभेच्या इतिहासात प्रथमच मीरा पावगी या महिला अध्यक्ष झाल्या.
पुणे सार्वजनिक सभेने विविध स्तरांवर आपले कार्य केले. १८७३ मध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची पाहणी करण्याचे महत्त्वाचे काम पूर्ण केले. यासाठी सभेच्या प्रतिनिधींनी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन व मुलाखती घेऊन शेतमालाच्या किंमती, मजुरीचे दर, कर्जे, शेतसारा, स्थानिक व मध्यवर्ती करपद्धती, जंगलविषयक कायदे इ. संबंधी महत्त्वाची माहिती संकलित केली, तसेच या आर्थिक पाहणीचे निष्कर्ष १८७३ मध्ये पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित केले. याचवर्षी भारतीय अर्थव्यवहाराविषयी नेमलेल्या समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी सभेने बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशनच्या सहकार्याने फर्दुनजी नवरोजी यांना लंडनला पाठविले. १८७४ मध्ये बंगालमधील दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून सभेने मदतनिधी गोळा केला. याचवर्षी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये हिंदी जनतेचे प्रतिनिधी असावेत, या आशयाचा अर्ज पार्लमेंटच्या सभासदाकडे पाठविला.
१८७५ मध्ये बडोद्याचे मल्हारराव गायकवाड यांच्यावर विषप्रयोगाचा आरोप झाला, तेव्हा सभेने त्यांना कायदेशीर व आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी चळवळ उभी केली. १८७६-७७ मध्ये महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला, तेव्हा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे व त्यांची गाऱ्हाणी सरकारपुढे मांडण्याची महत्त्वाची भूमिका सभेने पार पाडली. भारताचे तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड लिटन यांनी १ जानेवारी १८७७ रोजी दिल्ली येथे इंग्लंडच्या राणीला ‘हिंदुस्थानची सम्राज्ञी’ ही पदवी अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता, तेव्हा सभेने सार्वजनिक काका यांना आपला प्रतिनिधी म्हणून पाठविले व सभेच्या वतीने एक मानपत्र राणीला अर्पण केले. त्यात हिंदी जनतेच्या राजकीय आकांक्षा, हक्क व राजनिष्ठा स्पष्ट शब्दांत मांडल्या होत्या.
लॉर्ड लिटनच्या प्रतिगामी धोरणाविरुद्ध आवाज उठविण्याचे महत्त्वाचे कार्य सभेने केले. लिटनच्या धोरणाविरोधात झालेल्या सभा, संमेलने यांसाठी सभेने आपला प्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक काकांना पाठविले. याशिवाय सार्वजनिक काकांनी सभेच्या व्यासपीठावरून स्वदेशीचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला. विधिमंडळात सुधारणा, नागरी सेवा भरती, शैक्षणिक धोरण, करयंत्रणा, व्हर्नाकुलर प्रेस अॅक्ट, जंगलविषयक कायदे, वंशवादी इल्बर्ट विधेयक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जमीन महसूल, दुष्काळ इत्यादी विषयांकडे ब्रिटिश सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचे कार्य सभेने केले.
पुणे सार्वजनिक सभेच्या संपूर्ण महाराष्ट्रात शाखा स्थापन झालेल्या होत्या. वाई, सातारा, कराड, भिवंडी, ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, बार्शी, भुसावळ, पाचोरा, धुळे व धारवाड इत्यादी शहरांचा यामध्ये समावेश होता. या विविध शाखांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या बहुतांश दुष्काळी भागात, कोकण व खानदेशात ही सभा कार्यरत होती.
१८८० मध्ये सार्वजनिक काका यांचे निधन झाले, त्यांच्या निधनाने सभेच्या कार्यावर मर्यादा आल्या. पुढे लोकमान्य टिळक, न्या. रानडे व गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यात मतभेद झाल्याने सभेत फूट पडली (१८९५). ब्रिटिशांनी सभेची मान्यता रद्द केली. लोकजागृती करून स्वातंत्र्याची जाणीव लोकांमध्ये निर्माण करणे, जनतेच्या अडीअडचणी ब्रिटिशांसमोर मांडणे व समाजसेवा करणे यासाठी सभेचे मोठे योगदान होते.
संदर्भ :
- Jadhav, Madhukar J. The Work of Sarvajanik Sabha in Bombay Presidency: 1870-1920, Pune, 1997.
- दीक्षित, म. श्री. सार्वजनिक काका : चरित्र आणि कार्य, पुणे, १९९३
- लिमये, पुष्पा, सार्वजनिक काका गणेश वासुदेव जोशी, पुणे, २०१०.
समीक्षक : अरुण भोसले