आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या वास्तववादी दृष्टिकोनाचे समर्थक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे उच्च राजकारण व निम्न राजकारण असे विभाजन करतात. राष्ट्राच्या सुरक्षिततेशी जोडलेल्या विषयांचा समावेश उच्च राजकारणात होतो. जसे की, सुरक्षा व शांतता. उच्च राजकारणात राष्ट्र केंद्रस्थानी असते. शांतता व सुरक्षेवरील चर्चा राष्ट्रा-राष्ट्रांतील राजकीय नेत्यांमध्ये व उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये होतात.

उच्च राजकारणाचा आलेख : थ्यूसिडिडीस व इटालियन राजनीतिज्ञ निकोलो मॅकिआव्हेली या वास्तववादी अभ्यासकांनी देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर भाष्य केले होते. परंतु त्या काळात राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना रूढार्थाने प्रचलित नव्हती. त्यानंतर थॉमस हॉब्ज या युरोपीय राजकीय विचारवंताने राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा मुद्दा सविस्तरपणे स्पष्ट केला. त्याने असे सांगितले की, सुरक्षिततेच्या संदर्भात राष्ट्रे पेचप्रसंगात अडकली आहेत. जसे देशांतर्गत पातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी शासन असते, तसे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणतेही शासन नाही. त्यामुळे देशा-देशांमध्ये संघर्ष उद्भवला, तर कोणत्याही क्षणी युद्ध होऊ शकते; कारण प्रत्येक राष्ट्र स्वतःच्या सुरक्षिततेलाच सर्वोच्च स्थान देते.

१६४८ साली वेस्टफालियाचा करार झाला. हा करार वैशिष्ट्यपूर्ण होता. त्याने आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये आमुलाग्र बदल घडून आले. देशाच्या अंतर्गत व बाह्य सार्वभौमत्वाला मान्यता मिळाली. राष्ट्र-राज्य या संकल्पनेचा उदय झाला. राष्ट्रे त्यांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही हयगय करणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये असे काही कालखंड होऊन गेले, ज्यामध्ये उच्च राजकारणाचाच प्रभाव दिसून येतो. यामध्ये प्रामुख्याने २०व्या शतकातील काही महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

पहिले महायुद्ध (१९१४—१९१९) : १९व्या शतकातील जर्मनीच्या एकीकरणामुळे युरोपीय देशांमधील सत्तासंतुलन बदलले. वसाहती मिळविण्यासाठी त्यांच्यामध्ये स्पर्धा सुरू होतीच. ऑटोमन साम्राज्य लयास गेले. राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये छुपे करार झाले. उदा., इंग्लंड-फ्रान्स-रशिया, जर्मनी-ऑस्ट्रो-हंगेरी. यामुळे ही राष्ट्रे एकमेकांकडे संशयी नजरेने पाहू लागली. स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी शस्त्रास्त्रांचा साठा वाढविला. त्यांच्यात शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू झाली. या सर्वांची परिणती पहिल्या महायुद्धात झाली.

दुसरे महायुद्ध (१९३९—१९४५) : या महायुद्धाची कारणे दोन महायुद्धांदरम्यानच्या कालखंडात सापडतात. इटलीत मुसोलिनी, तर जर्मनीमध्ये हिटलरचा उदय झाला. या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये प्रादेशिक विस्ताराला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे परत एकदा इतर युरोपीय राष्ट्रांची सुरक्षा धोक्यात आली. यातूनच दुसऱ्या महायुद्धास प्रारंभ झाला.

सामूहिक सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राष्ट्रसंघाची स्थापना करणे किंवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेची निर्मिती या सुद्धा उच्च राजकारणाला पूरक अशाच घडामोडी आहेत.

शीतयुद्धकाळातील क्यूबाचा पेचप्रसंग (१९६२) : सोव्हिएट संघाने क्यूबाजवळील समुद्रात अण्वस्त्र क्षेपणास्त्राने भरलेली जहाजे पाठविली. “जहाजे हटविली नाहीत, तर युद्धाला सामोरे जा”, अशी अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी धमकी दिली. अमेरिकेच्या खंबीर भूमिकेमुळे सोव्हिएट संघाने माघार घेतली. क्यूबाच्या पेचप्रसंगाने उच्च राजकारणाचे टोक गाठले खरे, पण प्रत्यक्ष युद्ध मात्र झाले नाही. शस्त्रास्त्रस्पर्धा रोखण्यासाठी नंतरच्या काळात झालेल्या वाटाघाटींचा परिणाम म्हणून स्ट्रॅटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी (SALT) सारखे करार करण्यात आले. असे करार हा उच्च राजकारणाचाच भाग आहेत.

शीतयुद्ध संपल्यानंतर हळूहळू निम्न राजकारणाशी संबंधित विषय चर्चिले जाऊ लागले.

२१व्या शतकात, जागतिकीकरणाच्या युगात परिस्थितीनुसार कधी उच्च तर कधी निम्न राजकारणाची दिशा ठरते, असे पाहायला मिळते. उदा., दक्षिण चीन समुद्र क्षेत्रातील सार्वभौमत्वाचे संघर्ष हे उच्च राजकारणाचे उदाहरण आहे, तर पर्यावरणीय मुद्द्यांवर त्याच देशांनी एकत्र येणे हे निम्न राजकारणाचे उदाहरण आहे.

निम्न राजकारणामुळे अराज्य घटकांना महत्त्व प्राप्त झाले असले तरी काही आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या जाणकारांच्या मते, राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला प्राधान्यक्रम देणारे उच्च राजकारण नेहमीच वरचढ राहील; कारण अराज्य घटकांनी राष्ट्र-राज्याचे अस्तित्व पुसून टाकलेले नाही.

संदर्भ :

  • पेंडसे, अरुणा; सहस्रबुद्धे, उत्तरा, आंतरराष्ट्रीय संबंध : शीत युद्धोत्तर व जागतिकीकरणाचे राजकारण, मुंबई, २०११.
  • Jackson, Robert; Sorenson, Georg, Introduction to International Relations, New York, 1999.

समीक्षक – वैभवी पळसुले