निम्न राजकारणामध्ये राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील व्यापार, पर्यावरण, मानवी हक्क, दहशतवादाविरोधी लढा इत्यादी सामाजिक तसेच लोककल्याणकारी विषयांचा समावेश होतो. त्यांच्याशी संबंधित उद्भवलेले विवाद चर्चिले जातात. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर केला जात नाही. येथे वाटाघाटी करण्याचे कौशल्य असावे लागते.
जरी शीतयुद्धाचा काळ उच्च राजकारणाने व्यापलेला असला, तरी याच काळात निम्न राजकारणाचीही काही उदाहरणे पाहायला मिळतात. विसाव्या शतकात आणि विशेषतः १९५०च्या दशकात औद्योगिकरण झालेल्या अनेक देशांचा उदय झाला. उदा., जपान व जर्मनी. या देशांनी लष्करी खर्चात कपात केली. तसेच आर्थिक स्वावलंबन नाकारले. परस्परांमधील व्यापार वाढवण्यावर भर दिला. त्यामुळे या देशांना ‘व्यापारी राष्ट्रे’ असे म्हटले जाऊ लागले. या संदर्भात रिचर्ड रोझक्रॅन्स या आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासकाने केलेले विश्लेषण उल्लेखनीय आहे. त्याच्या मते, औद्योगिकरणाचा अनुभव घेतलेल्या देशांमध्ये आधुनिकीकरणाला सुरुवात झाली व यातूनच या देशांमध्ये आर्थिक विकास व विदेशी व्यापार यांना चालना मिळाली. युद्ध खर्चिक असते हे त्यांनी मान्य केले. देशादेशांमधील व्यापार दृढ करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु कोरियन युद्ध (१९५१), व्हिएतनाम युद्ध (१९६१), क्युबन मिसाईल संकट (१९६१) यांमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये निम्न राजकारणातील विषयांकडे दुर्लक्ष झाले.
रॉबर्ट कोहेन व जोसेफ नाय यांनी पॉवर अँड इंटरडिपेंडन्स (१९७०) या आपल्या पुस्तकातून ‘गुंतागुंतीचे परस्परावलंबित्व’ हा सिद्धांत मांडला. त्यामधून तू न त्यांनी निम्न राजकारणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांच्या मते, पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील परस्परावलंबित्व गुंतागुंतीचे झाले आहे. ते पूर्वीसारखे राहिले नाहीत. पूर्वी राष्ट्रांमधील संघर्ष मिटविण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर केला जाई. राष्ट्रांचे राजकीय नेतृत्व या प्रक्रियेमध्ये पुढाकार घेत असे. देशाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात असे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये उच्च राजकारणाचे प्राबल्य होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संबंध त्यांच्या राजकीय नेतृत्वापुरतेच मर्यादित राहिलेले नसून त्यामध्ये विविध अराज्य घटकांचा समावेश झाला आहे. विविध स्तरांवरील व्यक्तींचा आणि संस्थांचा, जसे – राष्ट्रातीत कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय बिगर शासकीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय सरकारी संघटना, आर्थिक सहकार्यासाठी स्थापन झालेल्या क्षेत्रीय संघटना, सदिच्छा राजदूत यांचा, त्यात सहभाग असतो.
शीतयुद्ध संपल्यानंतर निम्न राजकारणाला चालना मिळाली. त्याची प्रामुख्याने दोन कारणे सांगता येतील. पहिले कारण, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला सुसाट वेग मिळाला आणि दुसरे कारण, आंतरराष्ट्रीय राजकरण बहुध्रुवीय झाले. समकालीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये विविध निम्न राजकारणातील संबंधित विषयांवर चर्चा होते. पर्यावरण, दहशतवाद, मानवी हक्कांचे उल्लंघन इत्यादी विषय केवळ एका राष्ट्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. उदा., जागतिक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी अनेक देश एकत्र आले आहेत; कारण अशा प्रकारच्या समस्यांचा सर्वच राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होतो. देशांमधील निम्न पातळीवरील अधिका-यांमध्ये अशा विविध मुद्द्यांवर संवाद होतो.
काही अराज्य घटकांच्या कार्याची माहिती घेणे येथे उचित ठरेल.
आशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य ही क्षेत्रीय संघटना आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमधील आर्थिक संबधांचा विस्तार करणे, हे तिचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सभासद राष्ट्रांमध्ये मुक्त व्यापारास प्रोत्साहन दिले जाते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संघटना आहे. १९९१ या वर्षी भारतात परकीय चलनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले. त्याबदल्यात भारताला काही अटी मान्य कराव्या लागल्या होत्या. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली करण्यात आली.
विविध बिगर शासकीय संस्थांपैकी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही एक महत्त्वाची बिगर शासकीय संस्था आहे, जी मानवाधिकारांचे रक्षण करते. विविध पर्यावरणीय समस्यांकडे जगाचे लक्ष वेधून घेणे, जागतिक तापमानवाढीच्या संदर्भात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, शाश्वत विकासाच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविणे, अशी कामे ‘ग्रीनपीस’ ही संघटना करते.
काही आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे असे मत आहे की, निम्न राजकारणाचा प्रभाव जरी वाढत असला, तरी राष्ट्रकेंद्रित उच्च राजकारणाचे नेहमीच वर्चस्व राहील; कारण राष्ट्र-राज्याचे अस्तित्व पुसले गेलेले नाही.
संदर्भ :
- पेंडसे, अरुणा; सहस्रबुद्धे, उत्तरा, आंतरराष्ट्रीय संबंध : शीत युद्धोत्तर व जागतिकीकरणाचे राजकारण, मुंबई, २०११.
- Jackson, Robert; Sorenson, Georg, Introduction to International Relations, New York, 1999.
समीक्षक : वैभवी पळसुले