उदारमतवादी आणि नव-उदारमतवादी विचारांमधील प्रमुख भेद रॉबर्ट कोहेन याने मांडला आहे. मूळ उदारमतवादी सिद्धांतामागील गृहीतक हे आहे की, देशांमधील व्यापार आणि देवाणघेवाण वाढल्यावर शांताता आपोआप प्रस्थापित होते. व्यापारानुकूल वातावरण निर्माण करून दिल्यास आणि राज्ययंत्रणा लोकशाही असल्यास (किंवा प्रजासत्ताक असल्यास) राज्ये एकमेकांशी युद्ध करत नाहीत. याउलट, नव-उदारमतवादाचे गृहीतक हे आहे की, मुक्त व्यापारासाठीची खुली बाजारपेठ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी फक्त मदत करते; त्यामुळे शांतता टिकेल अशी शाश्वती निर्माण होत नाही. शांतता टिकावी याकरीता वेगळे प्रयत्न करावे लागतात. येथे ‘सहकार्य’, ‘संवाद’ आणि ‘शांतता’ यांमध्ये असलेला फरक ओळखणे आवश्यक आहे, असे कोहेनसारख्या लोकांना वाटते.
सहकार्य आपोआप होऊ शकत नाही, त्यासाठी नियोजन आणि वाटाघाटींची आवश्यकता असते. यासाठी नव-उदारमतवादी विचारवंत दुहेरी लोकशाहीकरणाचा पाठपुरावा करताना दिसतात. देशांतर्गत लोकशाही ही महत्त्वाची आहेच, पण आंतरराष्ट्रीय संघटनांमार्फत होणारे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे लोकशाहीकरण जागतिक व्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरेल, असे ते मानतात.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि विशेषत: शीतयुद्धोत्तर काळातील उदारमतवादाचे ढोबळमानाने काही प्रकार पडतात. हे प्रकार जरी वरपांगी भिन्न दिसत असले, तरी ते एकमेकांपासून पूर्णत: वेगळे करता येत नाहीत. त्यांचा एकत्रितपणे अभ्यास करताना आजच्या नव-उदारमतवादाचा पूर्णपणे आढावा घेता येतो.
परस्परावलंबित्वाचा उदारमतवाद आणि गुंतागुंतीचे परस्परावलंबित्व (Interdependence Liberalism and Complex Interdependence) : देश आणि तेथील लोक इतरत्र घडणाऱ्या घटनांमुळे प्रभावित होतात. इतर देशांमध्ये असणाऱ्या लोकांच्या आणि शासनाच्या कृतींचा परिणाम अनेकदा दुसऱ्या एखाद्या देशातल्या लोकांवर आणि शासनयंत्रणेवर होत असतो. जितके देशा-देशांमधील संबंध प्रबळ, तितकेच त्यांच्यामधील परस्परावलंबित्व अधिक. विसाव्या शतकात, प्रामुख्याने १९५० नंतर काही देशांत आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि त्यातून साधला जाणारा ‘आर्थिक विकास’ हे संपन्न व्हायचे आणि प्रभावशाली बनायचे रास्त मार्ग मानले गेले. यातून औद्योगिकीकरणाचा उच्च स्तर गाठलेल्या अनेक देशांचा उदय झाला. याच काळात अनेक देशांतील सरकारांच्या हे लक्षात आले की, शक्तिशाली होण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर करताना आजच्या काळात फार मोठी किंमत मोजावी लागते. सैनिकी कारवाया किंवा शस्त्रबळाचा वापर करून होणारे फायदे आता कमी झाले आहेत. त्यामानाने होणारी वित्तहानी आणि प्राणहानी गंभीर असते. युद्धानंतरही या हानींचे परिणाम राहतात आणि त्यातून सावरणे ही कष्टप्रद प्रक्रिया असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने निर्माण केल्या जाणाऱ्या नव्या शस्त्रांच्या मदतीने तर आणखी दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
महायुद्धोत्तर काळात जर्मनी आणि जपान यांसारखे व्यापाराभिमुख देश यशस्वी ठरले. कारण त्यांनी सैन्यावर आणि शस्त्रसंपादनावर अधिक खर्च करणे टाळले आणि आर्थिक स्वावलंबित्व साध्य करण्याच्या पारंपरिक विचारापासून ते लांब राहिले. त्या ऐवजी त्यांनी व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या श्रमविभागणीस प्रोत्साहन देऊन परस्परावलंबित्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले.
आधुनिक राज्ये लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याच्या अट्टाहासापायी युद्धजन्य परिस्थिती तयार करू शकतात; पण ते एकमेकांवर अवलंबून असताना ती शक्यता आपोआप कमी होते. देशांमधील आर्थिक परस्परावलंबन वाढले की, आर्थिक सहकार्य वाढते. एकदा आर्थिक सहकार्य वाढले की, राजकीय सहकार्यही आपोआपच वाढते.
अमेरिकन राज्यशास्त्रज्ञ रिचर्ड रोझक्रांस याच्या मते, युद्ध हे फक्त आर्थिक दृष्ट्या कमी विकसित राज्यांचे वैशिष्ट्य आहे. कारण तिथे जमीन (भूप्रदेश) हे उत्पादनाचे प्रमुख साधन असते. त्याचप्रमाणे तिथे आधुनिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय परस्परावलंबित्व यांचे प्रमाण फार कमी असते. आजच्या काळात कुशल कामगार, माहिती-तंत्रज्ञान आणि भांडवल मुबलक प्रमाणात असणे हे विकसित होण्यासाठी आवश्यक आहे.
१९६६ मध्ये ब्रिटिश विचारवंत डेव्हिड मित्रानी याने एकात्मीकरणाचा सिद्धान्त (Functionalist Theory of Integration) मांडला. परस्परावलंबित्वामुळे बहुराष्ट्रीय संबंधांच्या स्वरूपात शांतता प्रस्थापित होऊ शकते, असा त्याने युक्तिवाद केला. मित्रानीच्या मते, सामंजस्य व सहकार्याच्या संधी या राज्यकर्त्यांनी उपलब्ध करून देण्यापेक्षा स्वत: तंत्रज्ञांनी त्या निर्माण कराव्या. जेणेकरून या तज्ज्ञांना वाहतूक, दळणवळण आणि अर्थकारण आणि इतर क्षेत्रातील सामायिक समस्यांवर तोडगे काढता येतील. तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य तेव्हाच वाढेल, जेव्हा सहभागी लोकांना त्यात एकमेकांचा फायदा दिसेल. जर परिणामकारक सहकार्य प्रस्थापित झाले, तर कालांतराने लोक फक्त स्वत:च्या देशाबद्दलच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय संघटनांबद्दलही विश्वास बाळगतील. थोडक्यात, वाढत्या आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा परिणाम हा कालांतराने राजकीय एकात्मीकरणात आणि पर्यायाने शांतता प्रस्थापित होण्यात होईल.
अर्न्स्ट हास याने आंतरराष्ट्रीय एकात्मीकरणाच्या नव-कार्यात्मक सिद्धान्त (Neo-Functionalist Theory)चा पुरस्कार केला. १९५० नंतर पश्चिम युरोपातील देशांच्या एकमेकांशी वाढलेल्या सहकार्यातून हा सिद्धान्त प्रेरणा घेतो. मित्रानीच्या सिद्धान्तांना पुढे नेत हास आपला सिद्धान्त मांडतो. मात्र, तंत्रज्ञानविषयक गोष्टी राजकारणापासून विभक्त करता येण्याची शक्यता तो नाकारतो. एकात्मीकरणाचा संबंध स्वत:च्या देशाचे हेतू साध्य करण्यासाठी झटणाऱ्या व त्यासाठी सहकार्य वाढवण्यास तयार असलेल्या राजकीय नेतृत्वाशी आहे. एकात्मीकरणाची प्रक्रिया ‘ओसंडून वाहणे’ (spill over) या संकल्पनेशी निगडित आहे. या संकल्पनेअंतर्गत एका क्षेत्रात वाढलेले सहकार्य हे इतर क्षेत्रांत सहकार्य वाढण्यासाठी आपोआप कारणीभूत ठरते.
१९६०च्या दशकानंतर एकात्मीकरणाचा सिद्धान्त आणि नव-कार्यात्मक सिद्धान्त यांचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी आपल्या विचारांची पुनर्मांडणी करायला सुरुवात केली. त्यातूनच जागतिक परस्परावलम्बित्त्व हे प्रादेशिक एकात्मीकरण ह्या संकल्पनेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, हा विचार पुढे आला. १९९० नंतर पुन्हा प्रादेशिक आर्थिक एकात्मीकरणाच्या सिद्धान्ताला नव्याने चालना मिळाली.
१९७० साली लिहिलेल्या पॉवर अँड इंटरडिपेंडन्स या पुस्तकात जोसेफ नाय (ज्युनियर) आणि रॉबर्ट कोहेन यांनी गुंतागुंतीचे परस्परावलंबित्व (Complex Interdependence) सिद्धान्त मांडला. युद्धोत्तर काळातील गुंतागुंतीचे परस्परावलंबित्व हे त्या आधीच्या परस्परावलंबित्वापेक्षा जास्त जटिल आहे, असे मत त्यांनी मांडले. यापूर्वी देशांचे राजकीय नेते आंतरराष्ट्रीय संबंधांची दिशा ठरवत असत. लष्करी सामर्थ्याचा वापर हा एक पर्याय म्हणून कायमच त्यांच्याकडे उपलब्ध होता. सुरक्षा आणि अस्तित्व जपण्याच्या ‘उच्च’ राजकारणाला आर्थिक आणि सामाजिक हिताच्या गोष्टींशी निगडित ‘निम्न’ राजकारणाच्या तुलनेत प्राधान्य मिळत असे. पण गुंतागुंतीच्या परस्परावलंबित्वामुळे ही गोष्ट आता बदललेली आहे. त्याचे पहिले कारण म्हणजे, दोन देशांतील संबंध म्हणजे केवळ दोन देशांतील राजकीय संबंध हे समीकरण आता राहिले नाही. आता ते वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असतात. दुसरे म्हणजे, आता बहुराष्ट्रीय पातळीवरील संघटना आणि समूहांचे विविध राज्यांतील व्यक्ती, समूह आणि संघटना यांच्याशी संबंध असतात. तिसरे म्हणजे, लष्करी सामर्थ्य हे देशाच्या धोरणाचे फारसे उपयोगी साधन उरले नाही.
गुंतागुंतीचे परस्परावलंबित्व वाढत असताना पुढील गोष्टी घडतात :
- सगळे देश आपाआपल्या हिताचे संरक्षण करीत असतात. त्याच वेळी बहुराष्ट्रीय कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था त्यांचे हेतू स्वतंत्रपणे साध्य करतात. गुंतागुंतीचे परस्परावलंबित्व या संकल्पनेमध्ये बहुराष्ट्रीय घटक हे जास्त महत्त्वाचे आहेत आणि राज्यांचे सैन्यबळ कमी महत्त्वाचे आहे. तसेच, लोककल्याण हे केंद्रस्थानी असून ते सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. सामरिक सुरक्षा हेच एकमेव उद्दिष्ट नाही.
- बाजारपेठेत उत्पादनाच्या एखाद्या क्षेत्रातील एखाद्या देशाचे प्रभुत्व तेवढ्याच क्षेत्रापुरते मर्यादित राहते, इतर क्षेत्रांत रूपांतरित होत नाही. उदा., डेन्मार्क आणि नॉर्वे यांचे जहाजबांधणी आणि जहाजांमधून होणारी मालवाहतूक या क्षेत्रातील प्रभुत्व सहसा इतर क्षेत्रांत रूपांतरित होत नाही.
- आंतरराष्ट्रीय संघटनांना महत्त्व प्राप्त होते. येथे लहान आणि कमी प्रभावशाली देश इतर देशांसह युती करू शकतात आणि आपल्या भूमिका ठामपणे मांडू शकतात.
आजचे आंतरराष्ट्रीय संबंध हे हळूहळू देशांतर्गत राजकारणासारखे होत आहेत. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर वेगवेगळे गट तयार होत आहेत. विवादांचे स्वरूपही बदलले आहे. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय विवाद हे हवामान बदलामुळे होणारा नैसर्गिक ऱ्हास टाळण्यासाठी कोणत्या देशाने किती जबाबदारी घ्यावी, घातक वायूंच्या उत्सर्जनावर मात करण्यासाठी काय करावे किंवा जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) एखाद्या क्षेत्रातील व्यापारविषयक नियम काय असावेत, कोणत्या देशाकडे कोणत्या नव्या शोधाचे पेटंट जाईल यांभोवती फिरणारे असतात. बहुतेकदा देशांच्या सैन्यबळाचा या विवादांमध्ये काहीही उपयोग होऊ शकत नाही. तिथे चर्चा आणि वाटाघाटींचे कौशल्य असणे जास्त उपयोगी ठरते.
गुंतागुंतीच्या परस्परावलंबित्वाचे पुरस्कर्ते नाय आणि कोहेन हे वास्तववादी दृष्टिकोनाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करतात असेही नाही. आर्थिक कारणांमुळे उद्भवणाऱ्या सैनिकी बळाच्या वापराच्या शक्यतेस ते नाकारत नाहीत. कदाचित म्हणून परस्परावलंबनाच्या पुरस्कर्त्यांचा दृष्टिकोन इतर उदारमतवादी विचारांपेक्षा जास्त संतुलित आहे, असे म्हणता येईल.
प्रजासत्ताक उदारमतवाद (Republican Liberalism) : उदारमतवादी लोकशाही राज्ये ही जास्त शांतताप्रिय आणि कायद्यांचे पालन करणारी असतात हा विचार प्रजासत्ताक उदारमतवादाच्या मुळाशी आहे. लोकशाही राज्ये कधीच युद्ध करीत नाहीत असा त्याचा अर्थ होत नाही. खरेतर लोकशाही राज्ये लोकशाही नसलेल्या राज्यांइतक्याच वेळा युद्ध पुकारतात असे म्हणता येईल; पण प्रजासत्ताक उदारमतवादी लोकांचा युक्तिवाद हा आहे की, लोकशाही यंत्रणा असलेली राज्ये इतर लोकशाही राज्यांविरुद्ध युद्ध पुकारत नाहीत. हे निरीक्षण प्रथमत: इमॅन्यूएल कांट याने अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रजासत्ताकांच्या बाबतीत मांडले होते. १९६४ मध्ये अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञ डीन बाब्स्ट (Dean Babst) याने लोकशाही शांततेच्या सिद्धांताद्वारे हा विचार पुन्हा मांडला. गेल्या काही वर्षांत जगातील लोकशाही पद्धती स्वीकारणाऱ्या राज्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. लोकशाही राज्यांच्या वाढत्या संख्येसोबातच आंतरराष्ट्रीय संबंधात संघर्षाचे प्रमाण कमी होईल, सहकार्य प्रस्थापित होईल आणि जागतिक शांतता अधिक सुदृढ होईल हा त्या मागील तर्क आहे.
लोकशाही राज्ये एकमेकांशी शांतातापूर्ण किंवा सौहार्दपूर्ण पद्धतीने का वागतात? या प्रश्नाचे उत्तर देताना मायकल डॉयल याने इमॅन्यूएल कांट याच्या युक्तीवादाचाच आधार घेतला आहे. एखाद्या लोकशाहीचे दुसऱ्या लोकशाहीशी शांततामय संबंध असण्यामागे तीन प्रमुख कारणे असतात असे म्हणता येईल. पहिले कारण म्हणजे, लोकशाही देशांतील अंतर्गत राजकीय संस्कृती ही विवादांचे, संघर्षांचे आणि मतभेदांचे शांततामय मार्गाने निरसन करण्यावर भर देते. दुसरे कारण म्हणजे, सर्व लोकशाही देशांमध्ये काही समान किंवा सामाईक नैतिक मूल्ये महत्त्वाची मानली जातात. ही मूल्ये कांटच्या शब्दांत पॅसिफिक युनियन (Pacific Union) च्या निर्मितीस कारणीभूत ठरतात. हे युनियन कोणत्याही औपचारिक करारान्वये तयार होत नाही. समान नैतिक मूल्य मानणारी व जपणारी सर्व लोकशाही राज्ये नैसर्गिक रीत्या एकत्र येतातच. ही राज्ये आपापसातील विवादांचे आणि संघर्षांचे शांततापूर्ण मार्गाने समाधान शोधणे हे हिंसक मार्गाने विवाद सोडवण्यापेक्षा नैतिक दृष्ट्या जास्त श्रेयस्कर मानतात. शेवटचे म्हणजे, लोकशाही राज्यांमधील वाढत्या सहकार्यामुळे आणि परस्परावलंबनामुळे शांतता प्रस्थापित होण्यास हातभार लागतो.
उदारमतवादाच्या इतर प्रकारांपेक्षा प्रजासत्ताक उदारमतवाद हा प्रकार वेगळा आहे; कारण तो प्रखर नैतिक आदर्श समोर ठेवतो. बहुतेक प्रजासत्ताक रिपब्लिकन हे मानतात की, जग हे विकसित होते आहे आणि ते पुढे आणखी विकसित होऊन देशादेशांमधील शत्रुत्व, संघर्ष आणि संहार यांपलीकडे जाईल. त्यासाठी अधिकाधिक लोकशाही राज्ये असणाऱ्या जगाकडे वाटचाल करणे आवश्यक असून त्यातूनच सहकार्याच्या रूपात मानवी प्रगती होणे शक्य होईल. लोकशाहीचा प्रचार करणे हे शांततेशी थेट निगडित आहे व म्हणून ते आवश्यक आहे, असे ते मानतात.
संस्थात्मक उदारमतवाद आणि संस्थात्मक नव-उदारमतवाद (Institutional Liberalism and Institutional Neo-liberalism) : आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्था आंतरराष्ट्रीय संबंधासाठी फायदेशीर असतात आणि ते या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतात या धारणेवर आधारित उदारमतवादाचा प्रकार म्हणजे संस्थात्मक उदारमतवाद होय. वुड्रो विल्सन यांच्या कल्पनेतील आंतरराष्ट्रीय संबंध हे सत्तासंघर्ष आणि अराजकतेमुळे अनिश्चित अशा अवस्थेला मागे सोडून नियमबद्ध आणि शांततापूर्ण व्यवस्थेच्या स्वरूपात होते. अराजकतेकडून नियमबद्ध व्यवस्थेकडे जे स्थित्यंतर अपेक्षित आहे, ते आंतरराष्ट्रीय संघटनांमुळेच शक्य होईल यावर ठाम विश्वास असल्याने राष्ट्रसंघ उदयास आले.
युरोपियन युनियन किंवा नाटो (North Atlantic Treaty Organiation – NATO) यांसारख्या संघटना सहभागी राज्यांचे काही ठरावीक क्षेत्रातील वर्तन नियंत्रित आणि नियमित करतात. त्यासाठीचे नियम त्या राज्यांनीच तयार आणि मान्य केलेले आहेत. या नियमांच्या समूहास एकत्रित रीत्या ‘नियम-व्यवस्था’ असे म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि नियम-व्यवस्था बहुदा एकेमेकांशी निगडित असतात. उदा., व्यापारी नियम-व्यवस्थेमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना उदयास आली.
संघटनेशिवायाही नियम-व्यवस्था अस्तित्त्वात असू शकतात. संयुक्त राष्ट्रांतील सागरी कायद्याशी निगडित परिषदांना (UN Conference on the Law of the Seas – UNCLOS) कोणत्याही संघटनेचेचे स्वरूप प्राप्त नाही; पण बहुतांश देश त्या कायद्याचे काटेकोर पालन करताना दिसतात. संस्था आणि संघटना या जागतिक स्वरूपाच्या, जसे संयुक्त राष्ट्रे; आणि प्रादेशिक स्वरूपाच्या, जसे युरोपियन युनियन (European Union – EU) आणि आसियान (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) असू शकतात.
संघटनांमध्ये समन्वयासाठी काही नियम आखलेले असतात. संघटनांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी युरोपियन युनियन हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. संस्थात्मक नव-उदारमतवाद चार मुद्द्यांच्या मदतीने संक्षिप्त स्वरूपात मांडला जाऊ शकतो.
१. राज्य आणि अराज्य घटक : संस्थात्मक उदारमतवाद आणि संस्थात्मक नव-उदारमतवाद असे मानतात की, राज्ये हीच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मूलभूत घटक आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राज्ये हीच खऱ्या अर्थाने समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात, हे संस्थात्मक नव-उदारमतवादी मान्य करतात. रॉबर्ट कोहेनने त्याच्या सुरुवातीच्या लिखाणात जरी अराज्य घटकांवर भर दिलेला असला, तरी त्याच्या संस्थात्मक नव-उदारमतवादी विश्लेषणात त्याने अराज्य घटक हे दुय्यम असतात हे मान्य केले आहे आणि राज्यांची प्राथमिकता अधोरेखित केली आहे.
२. जागतिक व्यवस्था : संस्थात्मक उदारमतवादी आणि संस्थात्मक नव-उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था ही अराजकी असते, हे मान्य करतात. पण अराजकी व्यवस्थेमुळे देशा-देशांमधील सहकार्याला खीळ बसते, असे ते मानत नाहीत. उलटपक्षी, जसजशी आंतरराष्ट्रीय नियम-व्यवस्थांची संख्या वाढत जाईल, तसतशी अराजकतेची तीव्रता कमी होत जाईल असा त्यांचा विश्वास असतो.
३. एकात्मीकरण : प्रादेशिक आणि जागतिक एकात्मीकरणाचे प्रमाण वाढत आहे. देश राजकीय आणि आर्थिक दृष्ट्या जवळ येत आहेत. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय संघटना, संस्था, आणि नियम-व्यवस्था यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
४. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामागील प्रेरणा : देश तेव्हाच सहकार्य करतात, जेव्हा त्यांचा देवाणघेवाणीतून फायदा होतो. होणारा फायदा हा सापेक्ष किंवा इतर देशांच्या तुलनेत होणारा फायदा नसून जर पूर्णत: त्या देशाचा फायदा असेल, तर देश परस्परांशी अधिक संवाद करतात आणि सहकार्य वाढते.
संस्थात्मक उदारमतवाद्यांच्या मते, बहुधृवियतेमुळे निर्माण होणाऱ्या अराजकतेवर आणि अनिश्चिततेवर वाढते संस्थीकरण हा उपाय ठरू शकतो. त्यामुळे बहुधृवियतेचे अस्थिरता निर्माण करणारे परिणाम कमी होऊ शकतात. कारण :
- आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना, नियम-व्यवस्थांमुळे देशादेशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण होते. त्यामुळे एकमेकांच्या कृतींविषयी पारदर्शकता राहते. इतर देशांच्या हेतूंबाबत शंका उरत नाहीत. अशाप्रकारे प्रामाणिक आणि खुल्या राजनयातून देशांचा एकमेकांवरील अविश्वास कमी होतो.
- या संस्था-संघटना, नियम-व्यवस्था देशांना वाटाघाटींसाठी आणि चर्चांसाठी एक व्यासपीठ मिळवून देतात.
- संस्था-संघटना, नियम-व्यवस्था देशांमध्ये स्थैर्याची आणि सुरक्षिततेची भावना प्रबळ करतात. एकमेकांना फायदेशीर व परस्परपूरक सहकार्य वाढवण्यास मदत करतात.
संस्थात्मक नव-उदारमतवादी दृष्टीकोन नव-वास्तववादी दृष्टिकोनाचा उदारमतवादी प्रतिवाद म्हणून अभ्यासला जाऊ शकतो. नव-वास्तववाद्यांच्या मते, शीतयुद्ध संपताच पश्चिम युरोपात पुन्हा अस्थिरता निर्माण होऊन पश्चिम युरोप मोठ्या युद्धाच्या दिशेने जायला हवा होता. पण तसे झालेले नाही. पुन्हा एकदा विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते; कारण शीतयुद्धकाळातील शांतता ही अमेरिका आणि सोव्हिएट संघ या दोहोंच्या सत्तासंतुलनामुळे होती; हा वास्तववादी युक्तिवाद युरोपातील संस्थात्मक उदारमतवादी अनुभवानंतर फोल ठरला आहे, असे म्हणता येईल.
सध्याचे संस्थात्मक नव-उदारमतवादी हे आधीच्या उदारमतवाद्यांपेक्षा काहीसे कमी सकारात्मक असले, तरीही संस्था-संघटना या सहकार्य वाढवण्यास उपयुक्त ठरतात, असे मानतात; पण संघटनांमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांत फारसे गुणात्मक बदल घडत नाहीत, हेही ते मानतात. मोठ्या आणि शक्तिशाली राष्ट्रांना नियमांना आणि संघटनांना बांधील ठेवणे हे कठीण असते हे जरी त्यांनी मान्य केले, तरीही संस्थात्मक नव-उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना या फक्त शक्तिशाली राष्ट्रांच्या मर्जीने चालतात या वास्तववादी दृष्टिकोनाला फेटाळतात.
संदर्भ :
- Baylis, John; Smith, Steve, The Globalization of World Politics (Second Edition) Oxford University Press, 2011.
- Daddow, Oliver, International Relations Theory, The University of Nottingham, 2009.
- Jackson, Robert; Sorenson, Georg, Introduction to International Relations : Theories and Approaches (Fifth Edition), 2015.
- Mukherjee, Subrata; Ramaswamy, Sushila, A History of Political Thought : Plato to Marx (Second Edition), Delhi, 2011.
- पेंडसे, अरुणा; सहस्रबुद्धे, उत्तरा, आंतरराष्ट्रीय संबंध : शीत युद्धोत्तर व जागतिकीकरणाचे राजकारण, मुंबई, २०११.
- सहस्रबुद्धे, उत्तरा; पळसुले, वैभवी, ‘ब्रेक्झीट नंतरचा युरोप’, सहित दिवाळी २०१७.
समीक्षक : उत्तरा सहस्रबुद्धे
खूप छान माहिती मिळाली.