भारतातील चंपारण्य (बिहार) भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महात्मा गांधी यांनी केलेला यशस्वी सत्याग्रह. या सत्याग्रहापासून महात्मा गांधींच्या सत्याग्रह या तत्त्वज्ञानाची, विचारप्रणालीची भारतीयांना ओळख झाली. चंपारण्यमधील शेतकऱ्यांची यूरोपियन मळेवाल्यांकडून खूप पिळवणूक होत होती. सक्तीची जमीन लागवड करण्याची ‘तीनकाठीया’ ही अनिष्ट प्रथा तेथे चालू होती. तेथील शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीच्या काही भागात निळीची लागवड करण्याचे बंधन घातले होते. तयार झालेली नीळ मळेवाल्यांनी निश्चित केलेल्या दराने शेतकऱ्यांना कमी भावात विकावी लागत असे. बंगाल वहिवाट कायद्याने मळेवाल्यांचा हा हक्क मान्य करण्यात आला होता. कुळांना ते परवडत नसेल आणि निळीच्या लागवडीतून मुक्त व्हावयाचे असेल तर त्यांना अधिकचा खंड द्यावा लागत असे. इंग्रज अधिकारी थंड हवेच्या ठिकाणी फिरायला जात असत. अशावेळी प्रत्येक कुळाला एक खास कर द्यावा लागत असे. अधिकाऱ्यास लागणारा घोडा, हत्ती, मोटारगाडी याचा खर्चही कुळांनाच द्यावा लागत असे.
काँग्रेसच्या लखनौमधील अधिवेशनात (१९१६) महात्मा गांधींना बिहारमधील राजीव शुक्ला नावाचे गृहस्थ भेटले. त्यांनी गांधीजींना चंपारण्याला भेट देऊन तेथील शेतकऱ्यांची समस्या दूर करण्याची विनंती केली. म. गांधींनी १९१७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी चंपारण्यास भेट दिली. त्या परिसरात गोऱ्या लोकांचे उसाचे व निळीचे मळे होते व तेथील हिंदी शेतकरी त्यांची कुळे होती. हे मळेवाले शेतकऱ्यांना छळीत, लुबाडीत, मारीत व त्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत. चंपारण्यमधील मोतीहारी या गावी म. गांधी पोहोचले व तेथील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची माहिती घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली. ब्रिटिश सरकारने गांधींना चंपारण्य सोडून जाण्याचा हुकूम दिला. तो गांधींनी मानला नाही. यावेळी राजेंद्रप्रसाद, ब्रिजकिशोर, मझरूल हक इत्यादींचा परिचय झाला. चंपारण्य जिल्ह्यातील ८५० खेड्यांतील सु. ८,००० शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गांधींनी लिहून घेतल्या. १३ जून १९१७ रोजी ब्रिटिश सरकारला चौकशी समिती नेमावी लागली. समितीने शेतकऱ्यांच्या सर्व तक्रारी खऱ्या ठरवल्या. ‘तीनकाठीया’ ही अन्यायकारक पद्धत रद्द करावी, बेकायदेशीर रीत्या वसूल केल्या जाणाऱ्या करपट्ट्या रद्द कराव्या, मळेवाल्यांनी अन्यायाने घेतलेल्या पैशाचा काही भाग शेतकऱ्यांना परत करावा, असा निर्णय घेतला. समितीच्या अहवालास अनुसरून सरकारने ‘चंपारण्य कृषी कायदा’ संमत केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शंभर वर्षांपासूनच्या समस्या दूर झाल्या. चंपारण्यामध्ये मळेवाल्यांची सत्ता प्रबळ होती. मात्र नायब राज्यपाल सर एडवर्ड गेट यांनी कायद्याची अंमलबजावणी केली. समितीच्या शिफारशींप्रमाणे सरकारने शेतकऱ्यांकडून खंड कमी घेतला जाईल, वेठबिगार रद्द होईल व इतर जुलमी प्रकार होणार नाहीत, असे १८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले. यावेळी म. गांधींबरोबर राजेंद्रप्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे. पी. कृपलानी, नरहरी पारेख, वल्लभभाई पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याज्ञिक इत्यादी मंडळी होती. या सत्याग्रहामुळे जमीनदार अजिंक्य नाहीत, त्यांना विरोध करता येतो, माघार घ्यायला लावता येते, याची जाणीव शेतकऱ्यांना झाली.
दक्षिण आफ्रिकेतून परतल्यानंतर भारतातील नीळ कामगारांसाठी केलेला चंपारण्य सत्याग्रह हा महात्मा गांधीजींचा पहिला व यशस्वी सत्याग्रह होता. गांधीजींनी सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह या मार्गांनी जिंकलेली ही पहिली लढाई होती. या लढ्यामध्ये लाखो शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला होता. चंपारण्य सत्याग्रहामुळे गांधींजींचे भारतीय नेतृत्व चमकू लागले.
संदर्भ :
- काळे, व्ही. एम. अनु., आधुनिक भारत, पुणे, २०१५.
- जावडेकर, शं. द. आधुनिक भारत, पुणे, २००१.
- डोभाल, सुशीला अनु., आधुनिक भारत १८८५ -१९४७, नवी दिल्ली, २००४.
- तळवलकर, गोविंद, सत्तांतर : १९४७, खंड – ३, मुंबई, १९९७.
- बेल्हेकर, एन. के. अनु., आधुनिक भारताचा इतिहास, दिल्ली, २००३.
समीक्षक : अरुण भोसले
