‘डायस्पोरा’ या इंग्रजी शब्दाचा उगम एका ग्रीक शब्दातून झाला. ज्याचा अर्थ ‘विखुरणे’ असा आहे. डायस्पोरा अर्थात देशांतरित जनसमूह म्हणजे माणसांचा असा समूह जो आपल्या मातृभूमीपासून दूर जाऊन इतर देशांमध्ये स्थायिक झालेला असतो. या शब्दाचा वापर सर्वप्रथम बॅबिलोनिया युद्धानंतर पॅलेस्टाइनमधून हद्दपार झालेल्या ज्यूंसाठी करण्यात आला. यानंतर देशांतरित जनसमूह समाजाची काही ठळक वैशिष्ट्ये अधोरेखित झाली. बळजबरीने हद्दपार केला गेलेला, छळ सोसणारा, सर्व काही हरवलेला व आपल्या मूळ स्थानी परत जाऊ इच्छिणारा असा समूह म्हणजे देशांतरित जनसमूह असे मानले जात असे.

विल्यम साफरान यांनी १९९१ साली लिहिलेल्या एका निबंधात कुठल्या समुदायास डायस्पोरा म्हणावे याचे काही निकष नोंदवलेले आहेत. ते म्हणजे – १) असा समूह जो त्याच्या ‘केंद्रा’पासून म्हणजेच मूळस्थानापासून दूर होऊन दोन अथवा तीन ‘परिघावरच्या’ प्रदेशांत स्थिरावलेला असतो, २) जो आपल्या मायभूमीच्या आठवणींत रमतो, ३) ज्याला सद्यकाळात वास्तव्य असलेल्या देशात काही प्रमाणात वेगळी वागणूक दिली जाते अथवा काहीसे अलग पाडले जाते, ४) ज्यांना त्यांच्या मूळ देशी परतण्याची कायम आसक्ती असते, ५) आपल्या मूळ देशाची समृद्धी, संपदा व सुरक्षितता कायम राहावी व जोपासावी अशी त्यांची इच्छा असते आणि ६) आपल्या अस्मितेबाबत जागरूक असल्याने जे स्वतःच्या मूळ समुदायाप्रती बांधिलकी राखून असतात.

परंतु आजच्या काळात देशांतरित जनसमूहाची व्याख्या बदलली आहे. ज्यांना समान सामूहिक जाणीवा व अस्मिता असतात अशा परदेशस्थित समूहालाही देशांतरित जनसमूह म्हणून संबोधले जाते. या गटाला वसाहतवादाची अथवा छळणुकीची पार्श्वभूमी असतेच असे नाही. देशांतरित जनसमूह निर्माण होण्याच्या कारणांमध्ये असणाऱ्या वैविध्यामुळे त्याची एकाच पद्धतीने ठोस व्याख्या करता येणे कठीण आहे. त्याऐवजी देशांतरित जनसमूहाना निरनिराळ्या प्रकारांमध्ये विभागून त्यांचा अभ्यास करणे अधिक सोयिस्कर आहे. याच अनुषंगाने रॉबिन कोहेन ह्यांनी देशांतरित जनसमूहचे चार प्रकार सांगितलेले आहेत. ते खालीलप्रमाणे :

१. पीडित देशांतरित जनसमूह (Victim diaspora) : ज्यांना छळ झाल्याने अथवा छळ होण्याच्या भीतीने विस्थापित व्हावे लागते किंवा ज्यांना त्यांच्या मूळ देशातून बळजबरीने बाहेर घालवले जाते अशा गटांना पीडित देशांतरित जनसमूह असे म्हणतात. ज्यू, आफ्रिकी आणि अर्मेनियन समूहांचे येथे उदाहरण देता येईल. त्याचबरोबर भारतातदेखील हिंदू सिंधी व तिबेटी हे दोन समूह पीडित देशांतरित जनसमूह समाज आहेत.

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि फाळणी होऊन स्वतंत्र पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यानंतर पाकिस्तानातील हिंदू सिंधी समुदाय मोठ्या प्रमाणात सिंध प्रांतातून भारतात स्थलांतरित होऊ लागले. १९५१ च्या जनगणनेनुसार एकूण ४,०८,८८२ लोक मुंबई, सौराष्ट्र व कच्छ भागांत स्थलांतरित झाले. त्यातील बरेचसे लोक सिंध प्रांतातून आले असून, ते आपल्या कुटुंबासहित येथे स्थलांतरित झाले. १९५९ साली भारताने चीनी सत्तेबरोबर केलेल्या वाटाघाटींना यश आले नाही. त्यानंतर चौदाव्या दलाई लामांनी आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या ८०,००० तिबेटी जनतेने तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मदतीने भारतात आश्रय घेतला.

२. मजूर देशांतरित जनसमूह (Labour diaspora) : यात मुख्यतः भारतीय, इटालियन व तुर्की कामगारांचा समावेश होतो. यातील भारतीय स्थलांतरित कामगारांचा समूह सर्वांत महत्त्वाचा मानला जातो.

ब्रिटिशांनी १८३४ साली गुलामगिरी कायदेशीर रीत्या नष्ट केली. त्यानंतर त्यांनी भारताबाहेरील त्यांच्या इतर वसाहतींमधील शेतीप्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर भारतीय मजुरांची नेमणूक केली.  पुढील काळात सुमारे ८० वर्षांच्या काळात दोन दशलक्षहून अधिक भारतीय वंशाचे मजूर जवळपास २० यूरोपीय वसाहतींमध्ये स्थलांतरित झाले. १८७० मध्ये शेती उत्पादनाच्या दरांमध्ये घट झाल्याने व कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने ब्रिटिशधार्जिण्या स्थानिक मालमत्ता धारकांनी आपल्या जमिनीचे छोटे हिस्से मजुरांना विकण्यास सुरुवात केली. या मजुरांच्या वंशजांनी पुढे राजकारण, शिक्षण, कला, साहित्य अशी अनेक क्षेत्रे पादाक्रांत केली.

मॉरिशसमध्ये सुमारे ७०% भारतीय वंशाचे लोक आहेत आणि त्यांचा तेथील राजकारणावर बऱ्यापैकी प्रभाव दिसून येतो. तसेच कॅरिबियन बेटसमूहांवरसुद्धा भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. तेथील गयाना या देशात ही संख्या सर्वाधिक म्हणजे ५१% इतकी आहे. फिजीमध्ये भारतीयांचे स्थलांतर १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊ लागले. हे लोक साधारणतः उत्तर प्रदेशच्या पूर्वेकडून व बिहारमधून येत असत. प्रामुख्याने कामगार असलेले हे लोक पाच वर्षांच्या करारावर – ज्याला ‘गिर्मीत’ असे संबोधले जाई – आणले जात. त्यामुळे या समूहाला गिर्मितीया असे नाव पडले. १८५२ ते १९३७ च्या काळात ब्रिटिश मलायामध्ये (म्हणजेच आजचे मलेशिया व सिंगापूर) दक्षिण भारतातील तमिळ व तेलुगू भाषिक लोक मोठ्या संख्येने स्थलांतर झाले. ते या द्वीपकल्पावर रबर व उसाच्या शेतांवर काम करत असत. त्याशिवाय रस्तेबांधणी, बंदरे आणि रेल्वे बांधणी व त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचे कामही ते करत असत.

३. वासाहतिक देशांतरित जनसमूह (Imperial diaspora) : ज्यांना वसाहतीकरणाच्या ओघात स्वतःच्या देशातून स्थलांतरित होऊन इतरत्र स्थायिक व्हावे लागले अशा समूहांना वासाहतिक देशांतरित जनसमूह असे म्हणतात. ब्रिटिश देशांतरित जनसमूहातील लोक हे मुख्यतः ब्रिटिशांच्या पूर्वीच्या वसाहतींमध्ये स्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वंशज आहेत. ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, स्पॅनिश समूह आपापल्या प्रभावाखाली असलेल्या वसाहतींमध्ये स्थायिक झाले आहेत.

४. व्यापारी देशांतरित जनसमूह (Trade diaspora) : ज्याची व्यापारकौशल्ये दुसऱ्या देशात विकसित होऊन उपयोगास येतात, अशा समूहाला व्यापारी देशांतरित जनसमूह असे म्हणतात. जसे, परदेशस्थ चिनी आणि लेबनिज गट. पूर्वीपासूनच व्यापारउदीमात सक्रीय असलेला गुजराती भाषिकसमूह आपले उद्योगधंदे व व्यापाराचे जाळे अधिक विस्तृत करण्यासाठी संधी शोधत इतर देशांमध्ये स्थलांतरित झाले.

१८८० च्या सुमारास पूर्व आफ्रिकेत गुजरात्यांचे आगमन झाले. मुख्यतः व्यापारी असलेले हे गुजराती भाषिक मोठ्या प्रमाणावर केनिया, युगांडा आणि टांझानिया येथे स्थायिक झाले. ह्या स्थलांतराला सुमारे ४५० वर्षांचा इतिहास आहे. गुजरातेतील खंबात, सुरत व मांडवी प्रांत ह्या स्थलांतराचे काही प्रमुख स्रोत होय. आज जवळजवळ एक लाख गुजराती भाषिक केनियात वास्तव्यास आहेत. ही संख्या केनियाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ १% इतकी आहे. परंतु तरीही तो समाज तेथील आर्थिक विकासाचा प्रमुख स्तंभ मानला जातो. पूर्व आफ्रिकेतील देशांमध्ये आज बहुतांशी गुजराती मंडळी बडे जमीनधारक व उद्योगपती म्हणून नावारूपाला आलेले आहेत.

हे चार प्रकार पाहिल्यानंतर आपण आजच्या काळात देशांतरित जनसमूह समाजाचे राज्यसंस्थेच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांत असणारे योगदान व त्याचे परिणाम जाणून घेऊया. यासंदर्भात हे लक्षात असायला हवे की, देशांतरित जनसमूह समाजापुढे दुहेरी आव्हान असते. एक म्हणजे त्यांना आपल्या मूळ समुदायाची वेगळी अस्मिता टिकवून ठेवायची असते; परंतु त्याचबरोबर त्या नव्या देशाचा नागरिक म्हणूनही स्वतःला सामावून घ्यायचे असते.

देशांतरित जनसमूह समाज आपल्या मातृभूमीशी निरनिराळ्या माध्यमांतून नाते टिकवून ठेवतो; जसे की सांस्कृतिक घटकांचे जतन करणे, मूळ देशातील खाण्यापिण्याच्या सवयी जोपासणे आणि दैनंदिन जीवनात काही खास रीतींचा वापर करणे इत्यादी. परंतु हे सारे मर्यादेबाहेर गेल्यास या समाजात वेगळेपणाची भावना बळावू शकते व त्याचा त्रास ते सध्या राहात असलेल्या नवीन देशातील स्थानिक जनतेस होऊ शकतो.

मूळ देशाप्रतीच्या त्यांच्या या भावना नेहमी ‘खऱ्या’ असतीलच असे नाही. अवतार ब्राह (१९९६) यांच्या मते, ही मातृभूमी बहुतेक वेळेस बहुतांश लोकांच्या भावविश्वात असते आणि तिची आठवण काढण्यामागे त्यांचा तिथे परतण्याचा हेतू असतोच असे नाही. अनेक अभ्यासकांनी याचे वर्णन ‘मातृभूमीचे मिथक’ (होमलँड मिथ) असे केले आहे. देशांतरित जनसमूह समाजाच्या एकूणच जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाची घडण करण्यात हे मिथक महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या राजकीय-सामाजिक वर्तनासदेखील आकार देते. देशांतरित जनसमूह समाजाची मातृभूमीची ओढ बऱ्याचदा त्या नागरिकांच्या राजकीय वर्तनावर परिणाम करते व त्याचे त्यांच्या सध्या वास्तव्य असलेल्या देशातील राजकीय परिघात पडसाद उमटतात.

जॉन आर्मस्ट्राँग यांनी १९७६ साली लिहिलेल्या एका लेखात देशांतरित जनसमूह समाजाचे वर्णन ‘राज्यसंस्थेतील असे वांशिक गट ज्यांना कुठलाही प्रादेशिक आधार नसतो’ असे केले आहे. म्हणजे देशांतरित जनसमूह समाज हा असा एक समाज असतो जो राज्यसंस्थेत असूनही राजकारणात फारसा सक्रिय नसतो; कारण त्याला समाजात नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. सद्यकाळात परिस्थिती बदलली आहे. बहुतेक देशांमध्ये देशांतरित जनसमूह समाज राजकारणात हिरीरीने उतरलेला दिसतो. त्यामुळे त्या देशांतले सरकार देशांतरित जनसमूह संदर्भातल्या धोरणांना आपल्या मतानुसार हाताळते आहे. याद्वारे त्यांना देशांतरित जनसमूह समाजांच्या मातृभूमीवर निरनिराळ्या पद्धतीने प्रभाव टाकता येतो. अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशांतरित जनसमूह समाजांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. अनेकदा यजमान राष्ट्र देशांतरित जनसमूह समाजांच्या जाणिवा आणि अस्मितेचा वापर करून त्यांच्या मूळ राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करू पाहतात. उदा., अमेरिकन सरकारच्या इझ्राएलबाबतच्या धोरणात अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या ज्यू समुदायाचा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवतो. त्याचप्रमाणे त्या मूळ राष्ट्रातील सरकारदेखील आपल्या देशांतरित जनसमूहाचा वापर राष्ट्रहितासाठी करून घेऊ शकते. बऱ्याचदा, देशांतरित जनसमूहचा दबावगटासारखा वापर होऊ शकतो.

देशांतरित जनसमूह समाजाचे आर्थिक विकासात योगदान : देशांतरित जनसमूह समाज बरेचदा त्यांच्या मूळ देशाच्या आर्थिक विकासात भर घालतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या देशाच्या अस्मितेशी त्यांची जोडलेली नाळ होय. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार भारतीय देशांतरित जनसमूह समाज हा जगातील सर्वांत मोठा देशांतरित जनसमूह समाज आहे. जगाच्या विविध भागांमध्ये १६ दशलक्षांहून अधिक भारतीय वंशांचे लोक आढळून येतात. इतर युरोपीय देशांपेक्षा इंग्लंड, कॅनडा आणि अमेरिकेत त्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अनिवासी भारतीय हे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १% आहेत, परंतु भारताच्या विकासात त्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. त्यांनी भारतात पाठवलेले धन देशाला फायदेशीर ठरते. भारत याबाबतीतही आघाडीवर आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०१५ साली भारतात बाहेरून आलेल्या धनाची रक्कम जवळपास ६९ दशलक्ष डॉलर इतकी होती. याचा वाटा भारताच्या स्थूल आर्थिक उत्पन्नाच्या (GDP) ३.४ टक्के इतका आहे.

आपल्या मूळ देशात धन पाठवण्याखेरीज देशांतरित जनसमूह त्या देशातील परकीय थेट गुंतवणुकीतही (FDI) मोलाची भर घालू शकतात. तसेच  व्यापारउदीम आणि कौशल्यविकासातही हातभार लावू शकतात. एखाद्या देशाचा देशांतरित जनसमूह समाज मोठ्या प्रमाणात एखाद्या प्रदेशात असेल, तर त्या दोन देशांतील संबंध वाढीस लागलेले दिसून येतात. देशांतरित जनसमूह समाज त्यांनी मिळवलेली कौशल्ये, संपर्क, संसाधने आणि अनुभव मूळ देशातील लोकांकडे हस्तांतरित करतात. त्यामुळे तेथील स्थानिकांच्या व्यापाराला व कौशल्यविकासाला चालना मिळते.

संदर्भ :

  •  Brah, Avtar, Cartographies of Diaspora : Contesting Identities, Psychology Press, 1996.
  •  Cohen, Robin, Global Diasporas : An Introduction, Routledge, 2008.
  •  Varadarajan, Latha, The Domestic Abroad : Diasporas in International Relations, Oxford University Press, 2010.
  •  Safran, William, Diaspora in Modern Societies : Myths of Homeland and Return, Diaspora : A Journal of Transnational Studies, Vol. 1, No.1, Spring, University of Toronto Press, 1991.

भाषांतरकार : गायत्री लेले

समीक्षक : उत्तरा सहस्रबुद्धे