याल्टा परिषद : दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या काळात याल्टा (क्रिमिया–सोव्हिएट रशिया) येथे तीन बड्या दोस्त राष्ट्रांत झालेली परिषद. ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँक्लिन रूझवेल्ट व रशियन पंतप्रधान जोसेफ स्टालिन यांत ४ ते ११ फेब्रुवारी १९४५ दरम्यान अनेक बैठकी झाल्या. या परिषदेचे बहुतेक सर्व निर्णय लष्करी वा राजकीय हेतूने गुप्त ठेवण्यात आले. ते युद्धसमाप्तीनंतर जाहीर झाले आणि परिषदेचे सर्व लिखित करार १९४७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले.
या परिषदेचा प्रमुख उद्देश जर्मनीने बिनशर्त शरणागती पतकरल्याशिवाय युद्ध न थांबविण्याचा पूर्वीचा निर्णय कायम करून युद्धोत्तर कालातील प्रशासनासाठी जर्मनीचे ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच व रशियन असे चार प्रशासकीय विभाग पाडण्याचा होता. याशिवाय पोलंड शासनाचे पुनःस्थापन, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या स्थापनेसाठी भरणाऱ्या २५ एप्रिल १९४५ च्या सॅन फ्रॅन्सिस्को येथील परिषदेला चीन व फ्रान्सला पाचारण करणे, जर्मनीच्या शरणागतीनंतर तीन महिन्यांत जपानविरुद्ध युद्ध पुकारल्यास रशियाने त्यात सहभागी व्हावे आणि विजयानंतर दक्षिण सॅकालीन व कूरील बेटे, कोरियात सेनेने व्याप्त करावयाचा पट्टा, डायरेन बंदरात आरमारी तळ उभारण्याची परवानगी व मँचुरियातील लोहमार्ग व्यवस्थेत चीन बरोबरीचे हक्क इ. सवलती इंग्लंड-अमेरिकेने रशियास देऊ केल्या. पुढील वाटाघाटीसाठी या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलविण्याचे ठरले. आउटर मंगोलियाच्या स्वायत्ततेस व युक्रेन, बेलोरशियाच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सभासदत्वासही इंग्लंड-अमेरिकेने मान्यता दिली. यातील डायरेन, मँचुरियन लोहमार्ग इ. निर्णयास साहजिकच चीनने आक्षेप घेतले.
पॉट्सडॅम परिषदेपूर्वीच (२ ऑगस्ट १९४५) यातील अनेक करारांवर वाद माजले आणि शीत युद्ध व रशियाचा पूर्व यूरोपमधील अधिक्षेप यांमुळे अमेरिकेत याल्टा परिषदेवर टीकेचा भडिमार झाला.
संदर्भ :
- Clemens, D. S. Yalta, Oxford, 1972.
- Fenno, R. F. The Yalta Conference, London, 1972.
- Theoharis, A. G. The Yalta Myths, Lathrop Fall, 1970.
