रिपन, लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक सॅम्युअल रॉबिन्सन : (२४ ऑक्टोबर १८२७ — ९ जुलै १९०९). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा उदारमतवादी व्हाइसरॉय (कार. १८८०-१८८४) व एक ब्रिटिश मुत्सद्दी. त्याचा जन्म सधन सरदार घराण्यात लंडन येथे झाला. त्याचे वडील जॉर्ज रॉबिन्सन (व्हायकउंट गॉडरिच) अल्पकाळ पंतप्रधान होते. सुरुवातीचे त्याचे शिक्षण खासगीरीत्या झाले. पुढे त्याने पदवी मिळविली.
वडिलांचा मदतनीस म्हणून तो ब्रूसेल्सच्या शिष्टमंडळाबरोबर गेला (१८४९). त्यांमुळे तो राजकारणाकडे आकृष्ट झाला. याच सुमारास हेन्रीरटा ॲन थीअदोशिया या सरदाराच्या कन्येशी त्याचा विवाह झाला. त्यांना एक मुलगा होता. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्याला सरदारकी मिळाली (१८५९) व पुढे चुलत्याचीही सरदारकी त्याला मिळाली. त्याची भारतमंत्री म्हणून १८६६ मध्ये नियुक्ती झाली. तत्पूर्वी उपसचिव म्हणून त्याने काम केले (१८५९−६१). ग्लॅडस्टन पंतप्रधान झाल्यानंतर (१८६८) तो मंडळाचा अध्यक्ष झाला. त्याने ॲलावॅमाच्या संयुक्त आयोगाचे सचिवपद सांभाळले. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली वॉशिंग्टन तह झाला आणि त्यातून जिनीव्हा कन्हेंशनची निर्मिती झाली. ग्लॅडस्टननंतर १८७३ साली त्याने काही काळ राजकारणातून निवृत्ती अंगीकारली. ग्लॅडस्टनच्या पुनरागमनानंतर त्याची हिंदुस्थानात व्हाइसरॉय म्हणून नेमणूक झाली (एप्रिल १८८०).
भारतात आल्यानंतर त्याने अफगाणिस्तानच्या बाबतीत सौम्य धोरण स्वीकारून मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले आणि युद्ध थांबवून अबदूर रहमानला अमीर केले. छापखान्यावरील निर्बंध त्याने उठविले. देशी भाषांत वृत्तपत्रे छापण्यास परवानगी दिली आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या बरोबरीचा दर्जा त्यांना दिला. प्रचलित शिक्षणपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी हंटर आयोगाची नेमणूक केली आणि त्याच्या शिफारशी कार्यवाहीत आणल्या. मिठावरील कर कमी केला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मर्यादित स्वरूपात स्वायत्तता देण्याचा त्याने प्रयत्न केला. त्याने जिल्हा लोकल बोर्ड सुरू करून खेड्यापर्यंत स्थानिक स्वराज्याची कल्पना प्रसृत केली. त्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शासनाचा हस्तक्षेप कमी केला. यामुळे जिल्हा बोर्डाच्या धर्तीवर हळूहळू तालुका बोर्डेही जन्मास आली. लॉर्ड मेयोने घडवून आणलेल्या आर्थिक विकेंद्रीकरणात लॉर्ड रिपनने सुधारणा करून प्रांतांचे उत्पन्न वाढवून दिले.
न्यायदानाच्या क्षेत्रात चालू असलेले वर्णभेद धोरण रद्द करण्यासाठी त्याने इल्बर्ट बिल संमत करून घेतले (१८८३). त्याप्रमाणे हिंदी न्यायाधीशांना यूरोपियन गुन्हेगारांचे खटले चालविण्याची परवानगी मिळणार होती. त्यामुळे यूरोपियनांमध्ये असंतोष माजला; परिणामतः रिपनने सुवर्णमध्य शोधून काढला. यूरोपियन गुन्हेगारांना पंचांकडून न्याय द्यावा व अशा पंचांत निम्मे पंच यूरोपियन असावेत अशी योजना मांडली. रिपनने बंगाल प्रांतातील कूळकायद्यात सुधारणा केल्या आणि कामगारांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र संहिता अंमलात आणली. त्यामुळे सात वर्षांखालील मुलांना कारखान्यात काम करण्याची सक्त मनाई करण्यात आली व बारा वर्षांखालील मुलांचे कमाल तास नऊ ठरविण्यात आले. १८८१ मध्ये रिपनने म्हैसूरच्या दत्तक पुत्रास त्याचे राज्य परत दिले. इल्बर्ट बिलामुळे निर्माण झालेला गोऱ्यांमधील असंतोष जरी काही प्रमाणात शमला, तरीसुद्धा रिपनने १८८४ मध्ये सेवानिवृत्ती पतकरली.
तिसऱ्यांदा सत्तारूढ झालेल्या ग्लॅडस्टन मंत्रिमंडळाने त्याला फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ॲडमिरल्टी पदावर नेमले (१८८६). १८९२ मध्ये लिबरल पक्ष अधिकारावर आल्यानंतर रिपनला वसाहतीचा सचिव करण्यात आले. या पदावर तो १८९५ पर्यंत होता. नंतर सर हेन्री कँबेल बार्मनच्या मंत्रिमंडळांत तो लॉर्ड प्रिव्हि सील म्हणून काम करीत होता (१९०५−०८).
लंडन येथे तो मरण पावला.
उदारमतवादी-लोकोपयोगी धोरणामुळे हिंदुस्थानात त्याची लोकप्रियता वाढली. त्याच्या कारकिर्दीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाया घातला गेला; तथापि इल्बर्ट बिलामुळे तो इंग्रजांमध्ये अप्रिय ठरला.
संदर्भ :
- Blunt, W. S. India Under Ripon, 1909.
- Gopal, S. The Viceroyalty of Lord Ripon, Oxford, 1953.
- Kulkarni, V. B. British Statesmen in India, Bombay, 1961.
